भारत
सत्तारूढ़ हिंदू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की नेतृत्व वाली सरकार की नीतियों ने हाशिए के समुदायों, सरकार की आलोचना करने वालों, और धार्मिक अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से मुसलमानो पर अधिकाधिक दवाब डाला है. अगस्त 2019 में, सरकार ने भारत के एकमात्र मुस्लिम बहुल राज्य जम्मू और कश्मीर की संवैधानिक स्वायत्तता रद्द कर इसे दो केंद्रशासित प्रदेशों में बांट दिया, मनमाने ढंग से कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया और इंटरनेट प्रतिबंधित कर दिया. साल 2019 के अंत में प्रस्तावित नागरिकता सत्यापन प्रक्रिया, जो दिसंबर 2019 में लागू भेदभावपूर्ण नागरिकता कानून संशोधनों के साथ मिलकर लाखों मुस्लिमों को राज्यविहीन कर सकता है, को लेकर व्यापक विरोध प्रदर्शन शुरू हुए. सरकार द्वारा आतंकवाद निरोधी और राजद्रोह जैसे कठोर कानूनों के तहत कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और अन्य अमनपसंद आलोचकों को गिरफ्तार करना जारी है, लेकिन वह अक्सर हिंसा भड़काने वाले भाजपा समर्थकों या भाजपा नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहती है. कोविड-19 महामारी ने भारत में हाशिए की विशाल आबादी की सेहत और खुशहाली के समक्ष गंभीर चुनौती खड़ी कर दी है.
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January 11, 2024
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February 19, 2021
भारत: अल्पसंख्यकों को निशाना बनातीं सरकारी नीतियां, कार्रवाइयां
दिल्ली हिंसा का एक साल, जांच को प्रभावित करता मुस्लिम-विरोधी पूर्वाग्रह
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June 8, 2023
ओलंपिक्स: भारतीय एथलीटों की यौन शोषण संबंधी शिकायतों पर कार्रवाई करे
प्रदर्शनकारियों की हिरासत के बाद स्पोर्ट एंड राइट्स एलायंस ने स्वतंत्र जांच की मांग की
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April 12, 2023
मुस्लिम विरोधी हिंसा भड़काते भारत के हिंदू त्योहार
सरकारी तंत्र को चाहिए कि हिंसा की जांच करे, दोषियों की सजा सुनिश्चित करे
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March 1, 2023
भारत सरकार ने बच्चों की निजता के उल्लंघन को दुरुस्त करने की पहल की
पूर्व में सरकारी लर्निंग ऐप ने बच्चों से संबंधित निजी डेटा को जोखिम में डाला था
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February 15, 2023
भारत में बीबीसी के कार्यालयों पर कर अधिकारियों के छापे
जी20 नेता मोदी सरकार से अभिव्यक्ति की आजादी का सम्मान करने का आग्रह करें
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January 24, 2023
बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर भारत द्वारा प्रतिबंध व्यापक कठोर कार्रवाई को दर्शाता है
डॉक्यूमेंट्री 2002 के गुजरात दंगों में सरकार की भूमिका के बारे में नए साक्ष्य सामने लाती है
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January 12, 2023
भारत: अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों का दमन
सुप्रीम कोर्ट का महिलाओं, एलजीबीटी लोगों को सुरक्षा प्रदान करने का फैसला
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December 23, 2022
भारत: राजकीय निगरानी को बढ़ावा देता डेटा सुरक्षा विधेयक
मसौदा विधेयक निजता, बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने में विफल
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November 21, 2022
भारत: संयुक्त राष्ट्र ने अधिकार समीक्षा में गंभीर चिंता प्रकट की
सदस्य देशों ने अल्पसंख्यक अधिकारों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा के अधिकारों की सुरक्षा की मांग की
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November 3, 2022
भारत की शीर्ष अदालत ने बलात्कार से संबंधित अपमानजनक 'टू फिंगर टेस्ट' पर रोक लगाया
आदेश का उल्लंघन करने वाले दुर्व्यवहार के दोषी होंगे
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October 10, 2022
भारत: मुसलमानों को फ़ौरी तौर पर सजा देने में बढ़ोतरी
संपत्तियों का भेदभावपूर्ण तरीके से विध्वंस, सार्वजनिक तौर पर मारपीट