हङकङमा पारलिङ्गी पुरुषहरूले कानुनी रूपमा आफ्नो लिङ्ग बदल्न "पूर्ण लिङ्ग परिवर्तन शल्यक्रिया" गर्नुपर्ने गरी सरकारले गरेको अनिवार्य व्यवस्था त्यहाँको अधिकारपत्र अन्तर्गत असंवैधानिक भएको भनी सर्वोच्च पुनरावेदन अदालतले गत हप्ता फैसला सुनाएको छ । लिङ्ग परिवर्तनका लागि पूर्ण शल्यक्रिया नगरी परिचय पत्रमा भएको लिङ्गको महलमा आफ्नो लैङ्गिक पहिचानलाई कानुनी रूपमा परिवर्तन गरी पाऊँ भनी माग राखेका दुई पारलिङ्गी पुरुषका हकमा सो फैसला लागू हुन्छ ।
सन् २०१७ को हङकङ सरकारको कार्य समूह पत्र तथा मानव अधिकारसम्बन्धी युरोपेली न्यायालयको सन्दर्भलाई उल्लेख गर्दै अदालतले शल्यक्रियाको अनिवार्य आवश्यकताले उनीहरूको गोपनीयताको हकलाई उल्लङ्घन गरेको र "सामाजिक लाभ तथा अपिलकर्ताहरूको अधिकार" का बीच मनासिब सन्तुलन कायम गर्न नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
विश्वभरिका वैकल्पिक उदाहरणहरू प्रस्तुत गर्दै पूर्ण शल्यक्रिया मात्र "वस्तुगत तथा प्रमाणित गर्न सकिने मापदण्ड " हो भन्ने यस मुद्दाका प्रतिवादी समेत रहेका दर्ता आयुक्तको तर्कलाई अदालतले अस्वीकार गरेको छ । आपत्कालीन अवस्थामा लिङ्गका आधारमा छुट्याइएका स्थान प्रयोग गर्नुपर्ने सम्बन्धमा व्यक्त गरिएको चिन्तालाई अदालतले "काल्पनिक" भनेको छ । साथै, पारलिङ्गी पुरुषहरू गर्भवती हुनु भनेको असामान्य परिदृश्य भएकाले आवेदकहरूलाई कानुनी लैङ्गिक पहिचानबाट वञ्चित गर्नु न्यायोचित नहुने समेत अदालतले बताएको छ ।
हङकङको वर्तमान नीतिले "उपचारको शृङ्खलामा सबैभन्दा ठूलो खालको शल्यक्रिया गर्न" अनिवार्य बनाएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै फैसलाले सो कुरा "धेरै क्षेत्राधिकारहरूमा बढ्दो रूपमा अस्वीकार गरिएको" आवश्यकता हो भनेको छ । अदालतले थप टिप्पणी गर्दै भनेको छ, "केही पारलिङ्गी व्यक्तिहरू आफूले बारम्बार भेदभाव र अपमान भोग्नु नपरोस्, साथै आफ्नो मर्यादाको उल्लङ्घन नहोस् र आफ्नो गोपनीयतामाथि हमला नहोस् भनी प्रतिस्थापन परिचय पत्र प्राप्त गर्न चाहन्छन् र सोका लागि यस्तो शल्यक्रिया गर्न दबाब महसुस गर्दछन् ।"
न्यायाधीशहरूले लेखेका छन्, "लिङ्गको महलमा परिवर्तन गर्नका लागि चिकित्साका दृष्टिले अनावश्यक हुनसक्ने ठूलो शल्यक्रियालाई मापदण्डका रूपमा अवलम्बन गर्नु सैद्धान्तिक रूपमा आपत्तिजनक छ ।"
यो फैसला खासगरी मुद्दाका अपिलकर्ताहरूको अनुकूलतामा गरिएको भए तापनि अदालतले हङकङका अधिकारीहरूलाई पारलिङ्गी व्यक्तिहरूको कानुनी पहिचानलाई नियन्त्रित गर्ने हालको नीतिलाई अझ व्यापक रूपमा परिमार्जन गर्न समेत सुझाव दिएको छ । "नीतिका सामाजिक लाभहरू कतिपय हिसाबले भ्रमपूर्ण छन् र तुलनात्मक रूपमा थोरै छन्," न्यायाधीशहरूले लेखेका छन्, "यसले अपिलकर्ताहरू जस्ता व्यक्तिलाई आफ्नो गोपनीयताको हकको नियमित उल्लङ्घन हुन दिइरहने कि आफ्नो शारीरिक अखण्डताको अधिकारलाई मिच्दै ठूलो र चिकित्साका दृष्टिले अनावश्यक शल्यक्रियाको विकल्प रोज्ने भन्ने दुबिधामा पारेको छ ।"
यस फैसलाको दायरा सीमित भए तापनि यसले पारलिङ्गीहरूलाई कानुनी पहिचान दिनका लागि हङकङले प्रयोग गरिरहेको पुरानो भइसकेको मापदण्डलाई त्यहाँका दर्ता आयुक्तले सुधार गर्नु पर्दछ भन्ने बलियो सन्देश दिएको छ । व्यक्तिको कानुनी लैङ्गिक पहिचानको मौलिक हक प्राप्तिका लागि चिकित्सा पद्धति अन्तर्गतका उपचारलाई अनिवार्य बनाउनु हुँदैन भन्ने महत्त्वपूर्ण सन्दर्भका रूपमा सो फैसला उभिएको छ ।
