जापानमा पारलैङ्गिक व्यक्तिलाई कानुनी लैङ्गिक मान्यता प्राप्त गर्नका लागि बन्ध्याकरण शल्यक्रिया अनिवार्य बनाउने कानुनलाई त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले आज असंवैधानिक ठहर गरेको छ । चिकित्सकीय उत्कृष्ट अभ्यास तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनको विपरीत रहेको उक्त अपमानजनक तथा प्रतिगामी प्रावधानलाई हटाउनका लागि वर्षौँको वकालत तथा मुद्दामामिलाको प्रतिफलस्वरूप यो मुद्दा अगाडि आएको हो ।
सन् २००४ देखि जापानमा कानुनी रूपमा आफ्नो लिङ्ग परिवर्तन गर्न चाहने पारलैङ्गिक व्यक्तिले पारिवारिक अदालतमा पुनरावेदन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहँदै आएको छ । त्यहाँको लैङ्गिक पहिचान विकार विशेष मामिलासम्बन्धी ऐनअन्तर्गत आवेदकहरूको मनोरोग जाँच गरिनु पर्दछ, शल्यक्रियाद्वारा बन्ध्याकरण गरिनु पर्दछ र "जनेन्द्रियका हिसाबले उनीहरूको शारीरिक स्वरूप आफूले परिवर्तन गर्न चाहेको लिङ्गसँग मिल्दोजुल्दो हुनु पर्दछ ।" साथै उनीहरू अविवाहित हुनु पर्दछ र उनीहरूका १८ वर्षभन्दा कम उमेरका सन्तान हुनु हुँदैन ।
सन् २०१७ मा जापानले उक्त कानुनलाई परिमार्जन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका विज्ञ र पारलैङ्गिक स्वास्थ्यसम्बन्धी विश्व व्यावसायिक सङ्गठन दुवैले जापानलाई कानुनमा भएका विभेदकारी तत्त्वहरू हटाउन आग्रह गरेका छन् । सन् २०१९ मा सर्वोच्च अदालतले उक्त कानुनले जापानको संविधानको उल्लङ्घन नगरेको भन्ने तल्लो अदालतको फैसलालाई सदर गरेको थियो । तथापि, सर्वोच्च अदालतका दुई जना न्यायाधीशले सुधारको खाँचोलाई स्वीकार गर्दै भनेका छन् : "[पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूले] लैङ्गिकताको सन्दर्भमा भोग्नुपरेको पीडा विभिन्न लैङ्गिक पहिचानलाई अँगाल्नुपर्ने जिम्मेवारी भएको समाजका लागि समेत चिन्ताको विषय हो ।"
सन् २०२३ को मे महिनामा सर्वोच्च अदालतले एक पारलैङ्गिक महिला सरकारी कर्मचारीले आफ्नो लैङ्गिक पहिचानअनुसार शौचालय प्रयोग गर्न पाउने अधिकारको पक्षमा फैसला सुनाएको थियो । सन् २०२२ को नोभेम्बरमा जापानको कानागावा प्रान्तको सरकारले अर्की पारलैङ्गिक महिलालाई उनको अवसाद आफ्नो हाकिमबाट भोग्नुपरेको उत्पीडनको परिणाम भएको भन्दै कार्यस्थलबाट क्षतिपूर्ति दिलाएको थियो ।
आजको मुद्दामा एक पारलैङ्गिक महिलाले बन्ध्याकरणको अनिवार्य व्यवस्थाले आफ्नो खुशीको खोजी गर्ने र भेदभावबाट संरक्षण प्राप्त गर्ने अधिकारको उल्लङ्घन भएको तर्क गरिन् । १५ जना न्यायाधीशले सर्वसम्मतिमा यस्तो फैसला सुनाए : "बन्ध्याकरण शल्यक्रिया गर्न बाध्य पारिँदा... आक्रामक प्रक्रियाहरूबाट स्वतन्त्र हुन पाउने हकमा उल्लेखनीय बाधा उत्पन्न हुन्छ," जसबाट जापानी संविधानको उल्लङ्घन समेत हुन्छ ।
सर्वोच्च अदालतले बन्ध्याकरणको अनिवार्य व्यवस्थाको विपक्षमा फैसला सुनाए तापनि तल्लो अदालतलाई "आफूले परिवर्तन गर्न चाहेको लिङ्गको शारीरिक रूपसँग मिल्दोजुल्दो जनेन्द्रिय" हुनुपर्ने व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्न भनेको छ । जे भए पनि यो फैसला जापानमा पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य, गोपनीयता र शारीरिक स्वायत्तताको अधिकारलाई कायम राख्ने दिशामा एक प्रमुख कदम हो । सरकारहरूले बढ्दो रूपमा पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूको कानुनी मान्यताको प्रक्रियालाई कुनै पनि चिकित्सकीय हस्तक्षेपबाट अलग बनाउनु आवश्यक छ भन्ने कुरालाई स्वीकार गरिरहेको सन्दर्भमा यस फैसलाको प्रभाव क्षेत्रीय र विश्वव्यापी रूपमा समेत पर्नेछ ।
