© 2011 Sam Tarling

(दोहा, कतार) – हजारौँको सङ्ख्यामा कतारमा कार्यरत प्राय दक्षिण एसियालीमूलका आप्रवासी निर्माण कामदारहरूले, बाध्य मजदूर लगायतको गम्भीर शोषण तथा दुर्व्यवहारको स्थिति भोग्नु परेको छ, ह्युमन राइट्स वाच (मानव अधिकारवादी सङ्गठन) ले आज जारी गरेको प्रतिवेदनमा भनेको छ।2022 वर्ल्ड कपको तयारीका क्रममा कामदारहरूको अधिकारको सम्मान गर्ने आ-आफ्नो प्रतिबद्धतालाई दुवै सरकार तथा फेडरेशनइन्टरन्याशनलडीफूटबलएशोसिएशन  (FIFA) ले पालन गराउन आवश्यक पर्नेछ, ह्युमन राइट्स वाचले भनेको छ।निर्माणठेकेदारहरूले पनि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्डहरूको पालन गर्ने निर्दिष्ट, जन प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु पर्दछ, समूहले उल्लेख गरेको छ।

146-पानाको प्रतिवेदन, “बिल्डिङ अबेटर वर्ल्ड कप: प्रोटेक्टिङ माइग्रेन्ट वर्कर्स इन कतार अहेड अफ FIFA 2022” मा धेरै सङ्ख्यामा कार्यरतआप्र)वासी कामदारहरूलाई समेटेर नियुक्ति तथा सेवा प्रक्रियाको जाँच गरिएको छ।उनीहरूले सामना गर्नुपर्ने समस्याहरूमा चुक्ता गर्न वर्षौँ लाग्न सक्ने अत्याधिकनियुक्ति शुल्क, नियमित रूपमा रोजगारदाताले कामदारहरूको राहदानी जफ्त गरि आफूसँग राख्ने, र आफ्ना कर्मचारीहरूमाथि रोजगारदाताले अनुचितनियन्त्रण गर्न पाउने कतारकोप्रतिबन्धात्मक प्रस्तावकत्वप्रणालीहरू पर्दछन्।उच्चतम ऋणको बोझ र रोजगार बदल्न चाहेमा आफूले भोग्नुपर्ने रोकटोकले गर्दा स्वदेशमा भए सहमत नहुने किसिमका रोजगार वा शर्त तथा नियमहरू मानेर काम गर्न, अथवा दुर्व्यवहारको परिस्थितिमा पनि काम गरि रहन बाध्य बनाउँछ, ह्युमन राइट्स वाचको छानबिनमा पाइएको छ।समस्याहरूबारे सूचना दिने अथवा यसको समाधान खोज्ने कामदारहरूले अवरोधको सामना गर्नु पर्दछ, र यस्ता दुर्व्यवहारहरू प्राय सरकारी निकायबाट ओझेलमा रहने गर्दछन्।

“स्ट्याडियम निर्माणमा संलग्न कामदारहरूलाईप्रस्तावकत्वप्रणालीको अन्त्य गर्ने कतारकोसामान्य प्रतिबद्धताबाट कुनै फाइदा पुग्ने छैन: FIFA खेलको तयारीमा उनीहरूको काम शुरु हुनु भन्दा पहिला उनीहरूलाई एउटा म्यादको आवश्यकता पर्छ,” ह्युमन राइट्स वाचको मध्य पूर्व निर्देशक, सेरा लिवीटसन (Sarah Leah Whitson) ले भन्नुभएको छ।“वर्ल्ड कपप्रेमीहरूका लागि निर्माण हुन गइरहेको अत्याधुनिक, उच्चतम तकनिक युक्त स्ट्याडियम शोषित तथा दुर्व्यवहारबाट पीडित कामदाहरूको जगमाथि तयार नहोस भनेर सरकारले सुनिश्चित गर्नु पर्दछ।”

ह्युमन राइट्स वाचले पाएको जानकारी अनुसार कतारमा खाँडी क्षेत्र मध्येको सबभन्दा प्रतिबन्धात्मकप्रस्तावकत्व कानूनहरूरहेको पाइएको छ, दुई वर्ष वा बीसै वर्ष काम गरेको भएपनि कामदारहरूलेआफ्नो रोजगारदाताको अनुमति बिना अर्को काम गर्न पाउँदैनन्, र कामदारहरूले आफ्नो प्रस्तावक रोजगारदाताले एउटा“एक्जिट पर्मिट” मा हस्ताक्षर गरेपछि मात्र देश छाड्न सक्छन्।अन्य खाँडी राष्ट्रहरू मध्ये साउदी अरब मात्र छ जसमायस्तो समस्यापूर्ण एक्जिट पर्मिटप्रणालीलागु रहेको छ, जब कि अन्य राष्ट्रहरूमा कामदारहरूले आफ्नो करार पूरा गरेपछि अथवा पहिलो रोजगारदाता अन्तर्गत दुई देखि तीन वर्षको सेवा अवधि पूरा गरेपछि अर्को जागिर गर्न पाउँछन्।मे महिनामाउप श्रम मन्त्रीहुसेन अल-मुल्ला (Hussein al-Mulla) ले कतारमा प्रस्तावकत्वप्रणालीलाई बद्लेर रोजगारदातारकर्मचारीहरू बीचको करार सम्झौता प्रक्रिया ल्याउन सकिने बताउनु भएको थियो, तर यी करारहरूले कसरी वर्तमान अध्यागमन कानूनहरूको प्रतिस्थापन गर्नेछ वा कामदारहरू एउटा कामबाट अर्को काममा जान पाउँछन् वा पाउँदैनन् भनेर उल्लेख गरिएको थिएन।

अन्तर्राष्ट्रिय मजदूर सङ्गठन(ILO) ले सङ्गठनमा स्वतंत्र सहभागितालाई अन्तरङ्ग मजदूर अधिकारका रूपमा स्वीकारेको भएपनि कतारकोकानून अनुसार आप्रवासी कामदारहरूले सङ्गठनमा सहभागी हुन वा हडताल गर्न पनि पाउँदैनन्।सम्पूर्ण निर्णय क्षमता कतारकोनागरिकहरूमा सीमित राखेको कारणलेसरकारद्वारा हालै ल्याइएको “कामदार सङ्गठन”प्रस्तावपनि स्वतंत्र सहभागिताको न्यूनतम आवश्यक मापदण्ड पूरा गर्न असफल रहेको छ, ह्युमन राइट्स वाचले भनेको छ।

आप्रवासी कामदारहरूको सङ्ख्याले कतारकोकार्यदलको 94 प्रतिशत ओगटेको छ, र विश्व भरमा यो देशको आप्रवासी रनागरिक माझकोअनुपात सबभन्दा बेसी रहेको छ।2022 FIFA वर्ल्ड कपफूटबल टूर्नामेन्ट आयोजन गर्ने आफ्नो प्रस्तावमा कतारले गरेको प्रतिबद्धता अनुसार स्ट्याडियम निर्माण तथा पूर्वाधारहरूको सुधारका लागिआउँदो दशकमा देशमा अझै दश लाख जस्तो थप निर्माण कामदारहरूको नियुक्ति हुने सम्भावना छ।

ह्युमन राइट्स वाचले यस प्रतिवेदनका लागि 73 आप्रवासी निर्माण कामदारहरूको अन्तर्वार्ता लिएको छ, साथै सरकारी अधिकृत, रोजगारदाता, ठेकेदार कम्पनी, नियुक्ति गर्ने निकाय, कामदार-पठाउने राष्ट्रका कूटनीतिज्ञहरू, र कामदारहरूको वकीलहरूसँग भेट तथा पत्राचार गरेको थियो।

कामदारहरूले तलव भुक्तान नदिने, गैर कानूनी ढङ्गमा तलव कटाइने, मजदूर बस्ने भीडभाड पूर्ण फोहर क्याम्पहरू, साथै असुरक्षित कार्य अवस्था जस्ता विविध समस्याहरूको जानकारी गराएका छन्। चार जना बाहेक सम्पूर्ण कामदारहरूले, निजी साहू महाजनबाट प्रति महिना तीन देखि पाँच प्रतिशत देखिप्रति वर्ष ऋणको 100 प्रतिशत ब्याजमा सापट लिएर US$ 726 देखि$3,651सम्मको नियुक्तिशुल्क तिरेको बताएका छन्।

“हामी उजुरी गर्दैनौँ किनभने हामीले उजुरी गरेमा, कम्पनीले हामीलाई सजाय दिन्छ,” हिमालके.(Himal K.), नेपालबाट आएका एकजना 18-वर्षेनिर्माणकामदारलेह्युमन राइट्स वाचलाई बताएका छन्।धेरैजसो कामदारहरूलेआफ्ना रोजगारदाता वा सम्बन्धित निकायमा उजुरी गरेपछि उत्पन्न हुने परिस्थितिबाट डराउने ह्युमन राइट्स वाचलाई बताए।“यदि मैले[मेरो ऋण]भुक्तान नगरे, बैंकले मेरो परिवारलाई घरबाट निकाल्नेछ,” मोहमद एन.(Mahmud N.), एकजना27-वर्षेबङ्ग्लादेशीकामदार भन्दछन्जसको भनाइ अनुसार उनलाई270,000 बङ्ग्लादेशीटाका(US$ 3,298) नियुक्ति शुल्क बाँकी लागेको छ।

“कतारसरकार तथा निर्माण उद्योगमा संलग्न कम्पनीहरूले यी नियुक्ति शुल्कहरू विपन्नकामदारहरूले नभएर रोजगारदाताहरूले तिर्नुपर्ने सुनिश्चित गर्नु पर्दछ” वीटसन (Whitson) भन्छन्।“यी शुल्कहरू रोजगारदाताहरूले नै तिर्नु पर्ने विषयमा सरकारले कडा कानून लागु नगरेसम्म, र सो अनुसार नगर्ने कम्पनी विरुद्ध कठोर सजाय नतोकेसम्मयो समस्या हराएर जाने छैन।”

ह्युमन राइट्स वाचको भनाइ अनुसार यसले अन्तर्वार्ता लिएका प्राय कामदारहरूले रोजगार पाउन आफ्नो घर बन्धक गरेका अथवा सम्पत्ति बिक्री गरेका छन्, र यसैले गर्दा जुन सुकै परिस्थितिमा पनि काम छाड्न नसक्ने ठूलो चापमा परेका छन्।उनीहरूकोरोजगारदाताहरूले आफ्नो राहदानी जफ्त गरि राखेको कुरा लगभग सबैले बताएका छन्, र आफूले माग्दारोजगारदाताले राहदानी नदिएको कुरा पनि कसै कसैले भनेका छन्।यसरी राहदानी जफ्त गरि राख्नुलाई, विशेष गरि कतारका निर्माण कामदारहरूको साझा डर —आर्थिक सजायको डर, कामदारलाई प्रहरीमा बुझाउने, कामबाट हटाउने, र अन्य जागिर गर्न नदिने जस्ता परिस्थितिहरूसँग गाँसेर हेर्दा बाध्य मजदूरीको प्रमुख सङ्केतको रूपमा ILO ले पहिचान गरेको छ।

दिनेशपि.(Dinesh P.), एकजना20-वर्षे नेपाली कामदारभन्छन्, उनी र सोही कम्पनीमा कार्यरत उनका 15 जना अन्य साथीहरूले जागिर छाड्ने विचार गरेका थिए, तर त्यसो गर्न सकेनन्।“हामी ठगिएको महसुस गर्छौँ, हामीले अपेक्षा गरे अनुसार काम पाएका छैनौँ,” उनी भन्दछन्।आफ्नोप्रस्तावकको अनुमति बिना अर्को जागिर पाउन नसक्ने भएकोले, उनी र उनका साथीहरूले आफ्नो रोजगार गुमाउने र आफू राजी नभएको शर्तमा सोही काम गरिरहने बीचमा एउटा चुन्ने निर्णय लिनु परेको थियो।“मेरो यो ऋण चुक्ता गर्नु पर्छर त्यसैले म बस्नु नै पर्छ,” उनी भन्दछन्।

ह्युमन राइट्स वाचमा पठाएको एउटा पत्रमा, श्रम मन्त्रालयअधिकृतहरूले “मन्त्रालयमा बाध्य मजदूरको कुनै उजुरी प्राप्त भएको छैन तथा कतारमा यस्तो कुराहरू विद्यमान छ भनेर मान्न सकिँदैन, किनभने कामदारहरूले चाहेको बेला आफ्नो करार समाप्त गरि स्वदेश फर्कन पाउँछन् र उनीहरूको इच्छा बिना रोजगारदाताले उनीहरूलाई राखि रहन सक्दैनन्”भनेका छन्।

“श्रम मन्त्रालयले बाध्य मजदूरको समस्यालाई अस्वीकार गरेको तथ्य वास्तवमा चिन्ताजनककुरा हो, जब किकतारको कानूनर रोजगार प्रक्रियाहरूले नै यस्तो परिस्थितिहरू उत्पन्न गरेको छ,” वीटसन (Whitson) भन्छन्।“जागिर छोड्नु पर्ला भनेर डराएर बसेका र अन्तमा केही सीप नलाग्दा मात्र उजुरी गर्ने हजारौँ सङ्ख्यामा कामदारहरू भएको स्थितिमा, यस्तो समस्या भोग्नु सामान्य कुरा भइ रहेछ”

2022 वर्ल्ड कपको तयारीमा संलग्न कतिपय प्रमुख व्यक्तिरूले कामदारको अधिकारहरूको समर्थन गर्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिए, तर ह्युमन राइट्स वाचले अनुरोध गरेको निर्दिष्ट सार्वजनिक प्रतिबद्धता अझसम्म जाहेर गरेका छैनन्।टूर्नामेन्टको स्थानीय आयोजक समिति, कतार सर्वोच्च समिति2022, साथैवर्ल्ड कपनिर्माणको देखरेखको दायित्व पूरा गर्न आफूले नियुक्त गरेको कम्पनी, CH2M HILL, ले भनेका छन् उनीहरू श्रम मापदण्हरु तयार गर्नेछन् जसको वर्ल्ड कपस्थल निर्माण गर्न नियुक्त गरिएको निर्मातातथा अन्य ठेकेदारहरूले पालन गर्नुपर्छ।ह्युमन राइट्स वाचसँगको पत्राचारमा, यी आवश्यकताहरूको निर्धारण गर्ने क्रममा अनिवार्य करारगत भाषाको प्रयोग गर्ने विषयमा पनि विचार गरिरहेको बताएका छन्।कतार सरकार समक्ष कामदारहरूको अधिकारको मुद्दालाई उठाउने FIFAले वचन दिएको छ

यी वचनबद्धताहरू शुरुवात मात्र हुन्, तर थप कदमहरू चाल्न आवश्यकता पर्नेछ ह्युमन राइट्स वाचको भनाइ छ।FIFA ले 2022 वर्ल्ड कपको आयोजनका लागि गठित आधिकारिक निकाय,कतार सर्वोच्च समिति2022लाईवर्ल्ड कप-सम्बन्धीनिर्माणमा संलग्न निजी निर्माण ठेकेदारहरूले कतारकोकानून तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्ड बराबरको न्यूनतम कर्मचारी मापदण्ड तयार गर्न लगाउन अनुरोध गर्नुपर्छ।सर्वोच्च समितिले ठेकेदारहरूको लागि निर्धारण गर्ने कुनैपनि न्यूनतम मापदण्डमा कामदारहरूको राहदानी जफ्त गरि राख्ने कुरालाई कडाइका साथ प्रतिबन्ध लगाइएको हुनुपर्छ र यसका साथै कामदाहरूले नियुक्ति शुल्क तिर्नु नपर्ने र तिरेका कामदारहरूको पैसा सोधभर्ना दिने कुराहरू सुनिश्चित गर्न ठेकेदारहरूले सम्पूर्ण आवश्यक कदमहरू चालेको हुनुपर्छ।ठेकेदारहरूलेकतारकोकानून तथाअन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्डहरूको पालन गरे नगरेको बारे सार्वजनिक रूपमा जानकारी गराउन सर्वोच्च समितिलेस्वतंत्र श्रम सुपरिवेक्षकहरूलाई नियुक्त गर्नुपर्छ, ह्युमन राइट्स वाचमा भनिएको छ।समूहले निजी ठेकेदारहरूलाई उनीहरूको आफ्नो परियोजनामा संलग्न भएका सम्पूर्ण कामदारहरूको, नियुक्ति शुल्कतथाकामदारराहदानीहरूको सम्बन्धमा समेत अन्य अधिकारहरूको संरक्षण गर्न सार्वजनिक रूपमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न पनि अनुरोध गरेको छ।

“कतार 2022 सर्वोच्च समितिको भनाइ अनुसार यसले आफ्नो श्रम नीति मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्डहरूको बराबर वा यो भन्दा उत्कृष्ट मापदण्ड तयार गर्ने योजना बनाएको छ” वीटसन(Whitson) को भनाइ छ। “अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय उनीहरूबाट तथा निर्माण कम्पनीहरूबाट निर्दिष्ट, सार्वजनिक, तथा लागु योग्य प्रतिबद्धता सुन्न चाहन्छ। कतारमा मजदूर अधिकारहरूको प्रवर्द्धन गर्ने आफ्नो सार्वजनिक वचनबद्धतालाई ध्यानमा राख्दै,FIFA ले पनि यस्ता गतविधिहरूको लागि जोड दिनु पर्छ”

प्रतिवेदनमा कतारकोनिर्माणउद्योगमा कामदार सुरक्षालाई लिएर चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।यसमा स्थानीय निर्माण कामदारहरूको मृत्युको सम्बन्धमा दूतावासहरूद्वारा सूचित गरिएको सङ्ख्या र सरकारले जानकारी दिएको सङ्ख्याका बीचमा भएको चिन्ताजनक भिन्नताबारे पनि प्रकाशमा पारिएको छ।उदाहरणका लागि, नेपाली दूतावासले सूचना दिए अनुसार सन्2010मा मृत्यु हुने नेपाली कामदारहरूको सङ्ख्या191 थियो, र भारतीय दूतावासको सूचना अनुसार 2012सम्ममा 98भारतीयआप्रवासीहरूको मृत्यु भएको थियो, जसमा 45 जना युवा, न्यून आय भएका कामदारहरूकोहृदय गति बन्द भएको कारणले भएको मृत्यु समेत पर्दछ। भारतीय दूतावासका प्रवक्ताका अनुसार मुटु बन्द हुने यस्ता असामान्य घट्नाहरूमा सम्भवत हिट स्ट्रोकको भूमिका रहेको हुन सक्छ।

तैपनिह्युमन राइट्स वाचमा पठाएको पत्रमा, श्रम मन्त्रालयअधिकृतहरू भन्दछन्, “विगत तीन वर्ष सम्ममा, छ जना भन्दा धेरै सङ्ख्यामा कामदारहरूको मृत्यु भएको छैन।र मृत्यु लडेर भएको हो।” कामदारहरूको मृत्यु तथा दुर्घट्नाका सम्बन्धमा नियमित रूपमा कम्पनीहरूले तथ्याङ्कहरू जारी गर्नु नपर्ने भएकोले पारदर्शिता तथा सूचनाको यस्तो कमी उत्पन्न भएको हो, ह्युमन राइट्स वाचउल्लेख गर्दछ।

“देशभित्र भइरहेको कामदारहरूको मृत्यु तथा दुर्घट्नाको सङ्ख्याबारे कुनै ज्ञान नभइ कतारले कसरी ढुक्क भएर यस्तो वृहत् निर्माण परियोजनाहरूलाई अगाडि बढ्ने स्वीकृति प्रदान गर्न सक्छ?” वीटसनभन्छन्।“एउटा शुरुवातको कदमका रूपमा देश भित्र कहाँ,कसरी र कति जना कामदारहरूको मृत्यु वा चोटपटक लागेको थियो भनेर सरकारद्वारा छानबिन भइ वास्तविक विस्तृत विवरण प्रकाशन गर्नु पर्ने देखिन्छ”