दुई वर्ष सँगै बिताएपछि रमिता र शिलु (परिचय गोप्य राख्नका लागि नाम परिवर्तन गरिएको) यसै महिना आफ्नो विवाह दर्ता गर्नका लागि सिन्धुली गए । उनीहरू सर्वोच्च अदालतको जुन २०२३ को फैसलाबमोजिम समलिङ्गी विवाह दर्ता गर्न चाहन्थे । तर उनीहरूको विवाहले मान्यता पाउनुको सट्टा यस जोडीले उत्पीडन, विलम्ब, इन्कारको सामना गर्नु परेको र उनीहरूलाई जबर्जस्ती अलग गरिएको भन्ने खबर प्राप्त भयो । साथै, प्रहरीको संलग्नता र परिवारको विरोधले उनीहरूको दुखद अनुभवलाई झन् चर्कायो ।
स्थानीय अधिकारीहरूले कानुनी प्रक्रिया अनिश्चित भएको भन्दै विवाह दर्ता प्रक्रिया रोकेपछि रमिताको परिवारले उनी “हराएको” जानकारी दियो । रमिताले आफूलाई परिवारसँग असुरक्षित महसुस भएको र शिलुसँग विवाह गर्न चाहेको बताए पनि प्रहरीले उनलाई तिनै आफन्तको जिम्मा लगायो जसलाई उनले दुर्व्यवहारकारी भनेकी थिइन् । दुवै महिलाका अनुसार प्रहरीले उनीहरूको सम्बन्धको खिल्ली उडायो र उनीहरूमाथि मौखिक दुर्व्यवहार गर्यो । एक जना प्रहरी अधिकृतले उनीहरूको सम्बन्धको वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै अपमानजनक टिप्पणी गरेको जनाइएको छ । सर्वोच्च अदालतको सन् २०२३ को अन्तरिम आदेशले समलिङ्गी विवाह गर्ने र तेस्रोलिङ्गी विवाह गर्ने जोडीहरूले निवेदन माग गरेमा विवाहको अस्थायी अभिलेख रहने गरी विवाह दर्ता गरिदिन आवश्यक व्यवस्था गरिदिन नेपाल सरकारलाई आदेश दिएको थियो । तेस्रोलिङ्गी व्यक्तिहरूलाई एक दशकभन्दा लामो समयदेखि स्वअनुभूतिका आधारमा सैद्धान्तिक रूपमा मान्यता दिँदै आइएको छ । वैवाहिक समानताको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा यस आदेशको उद्देश्य क्वयेर जोडीहरूलाई अन्तरिम कानुनी मान्यता दिनु रहेको थियो । तर अधिकारीहरूले यस आदेशलाई लागू गर्ने कार्यमा एकरूपता अपनाएका छैनन् । सन् २०२३ यता केही समलिङ्गी जोडीले सफलतापूर्वक आफ्नो विवाह दर्ता गराएका छन् । यसका अतिरिक्त दुई समलिङ्गी जोडीहरू, जसमा एक जना नेपाली र अर्का विदेशी थिए, उनीहरू वैवाहिक
नातासम्बन्धी भिसा प्राप्त गर्न सक्षम भए । तर यसका लागि दुबै जोडीले आफ्नो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुर्याउनुपरेको थियो ।
रमिता र शिलुको अनुभवले पनि एउटा व्यापक ढाँचालाई प्रतिबिम्बित गर्दछ : समलिङ्गी महिलाहरूले अक्सर दबाबको सामना गर्छन् । यस्तो दबाब बारम्बार उनीहरूको परिवारबाट आउने गर्छ । उनीहरूलाई "अनिवार्य विषमलैङ्गिकता" अपनाउन बाध्य बनाइन्छ । समाजले पनि के अपेक्षा गरेको हुन्छ भने महिलाले पुरुषसँग नै सम्बन्ध गाँस्नुपर्छ । घरकाले आफूलाई धामीझाँक्रीकहाँ पठाइदिने हुन् कि भन्ने डर लागेको रमिताले बताएकी छिन् । "तिमी मरे नै पनि वा अशक्त नै बने पनि म तिमीलाई लोग्नेमान्छेसँग विवाह नगराई छोड्दिनँ," उनकी भाउजूले उनलाई यस्तो भनेको पाइयो । शिलु डर र शोकमा बाँचेकी छिन् । उनले रमितालाई सम्पर्क गर्न सकेकी छैनन् । विवाह दर्ता गर्ने प्रयास गरेदेखि नै रमितालाई "बन्धक जस्तो अवस्था" मा राखिएको उनले बताएकी छिन् । अधिकारकर्मीहरूले यस घटनाबाट मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भएको भन्दै यसको निन्दा गरेका छन् । साथै उनीहरूले तत्काल सुरक्षा प्रदान गरिनुपर्ने र स्थानीय अधिकारीहरूको आचरणमाथि छानबिन हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
नेपालमा विवाह गर्न चाहने समलिङ्गी जोडीलाई त्यस्तो विवाह गर्ने कानुनी हक छ । तर अन्तरिम आदेशअन्तर्गतको लम्बिँदो अवधि र अधिकारीहरूको कामकारबाहीप्रतिको जवाफदेहिताको अभावका कारण विश्वव्यापी एलजीबीटी अधिकारको क्षेत्रमा अगुवाका रूपमा प्रतिष्ठा कमाएको नेपालको साखमा आँच पुगिरहेको छ ।
