नेपालको सर्वोच्च अदालतले पारलैङ्गिक महिला रुक्शना कपालीलाई चिकत्सकीय प्रमाण पेश गर्न नलगाई सम्पूर्ण कागजातमा महिलाका रूपमा कानुनी मान्यता दिइनुपर्ने फैसला सुनाएको छ । यौन अभिमुखीकरण र लैङ्गिक पहिचानसम्बन्धी प्रगतिशील फैसलाको अदालतको इतिहासमा यो पछिल्लो फैसला हो, जसले एलजीबीटी अधिकारका क्षेत्रमा नेपाललाई सकारात्मक विश्वव्यापी प्रतिष्ठा दिलाएको छ ।
सन् २००७ को सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि अधिकारीहरूले एक दशकभन्दा लामो समयदेखि लैङ्गिकतालाई व्यक्तिको स्वअनुभूतिका आधारमा "अन्य" वा "तेस्रोलिङ्गी" का रूपमा उल्लेख गर्दै केही कागजातहरू जारी गर्दै आएका छन् । तर अदालतको आदेशका बावजुद स्पष्ट केन्द्रीय नीतिको अभाव हुँदा समस्या उत्पन्न भएको छ । आज नेपालमा आफ्नो लैङ्गिक सूचकलाई "महिला" वा "पुरुष" मा परिवर्तन गर्न चाहने पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूलाई सामान्यतया शल्यक्रिया गर्न बाध्य बनाइन्छ, जसका लागि उनीहरूले विदेश जानुपर्ने स्थिति आउँछ र त्यसपछि उनीहरूले देशभित्रको चिकित्सकीय मूल्याङ्कनमा सहभागी बन्नुपर्ने हुन्छ, जसमा शल्यक्रियापछिको अवस्थामा उनीहरूका जननाङ्गहरूको आक्रामक परीक्षण लगायत गरिन्छ । "अन्य" उल्लेख गरिएका कागजातहरू प्राप्त गर्न प्रयास गरिरहेका व्यक्तिहरूलाई समेत यस्तो अपमानजनक र अनावश्यक चिकित्सकीय जाँचको अधीनमा ल्याइन्छ ।
सन् २००६ मा नेपालका पूर्व सांसद तथा एलजीबीटी अधिकारकर्मी सुनिलबाबु पन्त लगायत विशेषज्ञहरूको समूहले तयार पारेको र हस्ताक्षर गरेको योग्यकार्ता सिद्धान्तमा भनिएको छ - हरेक व्यक्तिको स्वपरिभाषित यौन अभिमुखीकरण र लैङ्गिक पहिचान “उनीहरूको व्यक्तित्वको अभिन्न अभिन्न अङ्ग” हो र उनीहरूको पहिचान, व्यक्तिगत स्वायत्तता, प्रतिष्ठा र स्वतन्त्रताको आधारभूत पक्ष हो । “यदि स्वतन्त्र रूपमा रोजिएको छ भने चिकित्सकीय प्रक्रिया, शल्यचिकित्सा वा अन्य माध्यम अपनाई गरिएको शारीरिक स्वरूप वा कार्यको परिवर्तन” लैङ्गिक मान्यतामा समावेश हुन सक्दछ भन्ने कुरामा उक्त सिद्धान्त स्पष्ट छ । यो सिद्धान्त नेपालको सर्वोच्च अदालतको सन् २००७ को आदेशको आधार बनेको थियो र यसलाई कपालीको नयाँ अदालती विजयमा पनि उद्धृत गरिएको छ ।
कानुनकी विद्यार्थी कपालीले लैङ्गिक पहिचानको अधिकारमा आधारित कानुनी मान्यताका लागि सन् २०२१ देखि हालसम्म ५० पटकभन्दा बढी नेपाल सरकारविरुद्ध मुद्दा हालेकी छिन् । हालैको यस फैसलाले पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूको अधिकारका लागि नजिर स्थापित गरे तापनि यो आदेश कपालीको हकमा मात्र लागू हुने भएकाले अन्य व्यक्तिहरूले आफ्नो लैङ्गिक पहिचानका आधारमा कानुनी मान्यता प्राप्त गर्न अदालतसमक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।
त्यस कारण यस विषयमा केन्द्रीय नीति बन्नु नै यसको उत्तम समाधान हो । सरकारले व्यक्तिहरूले चिकित्सकीय वा अन्य प्रमाणीकरण बिना नै आधिकारिक कागजातहरूमा आफ्नो लैङ्गिकता आफै पहिचान गर्न पाउने गरी निर्देशिका जारी गरेर यस प्रणालीलाई सबैका लागि काम गर्ने बनाउन सक्छ र बनाउनु पर्छ ।
