नेपाल : पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूको अधिकारमा भएको प्रगति अवरुद्ध

• नेपाली अधिकारीहरूले पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूले आफ्नो परिचयपत्रमा कानुनी लैङ्गिक पहिचान परिवर्तन गराउनका लागि दिएको निवेदनको प्रक्रियारोकिदिएका छन् ।
• अधिकारीहरूको यस्तो कदमले विगतका वर्षहरूमा हासिल भएको प्रगतिलाई पछाडि धकेल्दै कानुनी रूपमा मान्यता पाउने मौलिक अधिकारलाई कमजोर बनाएको छ ।
• नेपाल सरकारले बाँकी रहेका निवेदनहरूउपर तत्काल प्रक्रिया थाल्नुपर्छ र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनअन्तर्गत कानुनी लैङ्गिक पहिचानसम्बन्धी स्पष्ट नीति निर्माण गर्नुपर्छ ।

(बर्लिन, २०८३ वैशाख १७) – नेपाली अधिकारीहरूले पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूले आफ्नो परिचयपत्रमा कानुनी लैङ्गिक पहिचान परिवर्तन गराउनका लागि दिएको निवेदनको प्रक्रिया रोकिदिएका छन्, जसले विगतका वर्षहरूमा भएको प्रगतिलाई पछाडि धकेल्दै कानुनी रूपमा मान्यता पाउने मौलिक अधिकारलाई कमजोर बनाएको छ, ह्युमन राइट्स वाचले आज जनाएको छ । नेपालका नीतिनिर्माताहरूले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिहरूको मौलिक अधिकारलाई कमजोर बनाउने प्रयासहरूलाई अस्वीकार गर्नुपर्छ ।

सन् २००७ मा अदालतको फैसलापछि स्वअनुभूतिका आधारमा पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूको अधिकारलाई नेपाली अधिकारीहरूले दिएको मान्यताले व्यापक प्रशंसा पाएको थियो र यसले लैङ्गिक पहिचान तथा अभिव्यक्तिसम्बन्धी अधिकारका क्षेत्रमा नेपाललाई विश्वव्यापी रूपमा महत्त्वपूर्ण उदाहरणका रूपमा स्थापित गरेको थियो । यद्यपि, उक्त न्यायिक अभ्यास तथा कार्यान्वयनका विभिन्न उपायहरू हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रिय निकायहरूले पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूले आफ्नो कानुनी लैङ्गिक पहिचान परिवर्तन गर्न अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरेका छैनन् । यसले प्रशासनिक अन्योल सिर्जना गरेको छ र मान्यता खोजिरहेका व्यक्तिहरूलाई स्थानीय अधिकारीहरूको मनोमानी र सामाजिक दबाबका अभियानहरूको भर पर्न बाध्य बनाएको छ ।

Click to expand Image

“नेपालमा महिला समलिङ्गी (लेस्बियन), पुरुष समलिङ्गी (गे), द्विलिङ्गी (बाइसेक्सुअल) र पारलैङ्गिक व्यक्ति (ट्रान्सजेन्डर) (एलजीबीटी) हरूको अधिकार संरक्षण गर्ने सिद्धान्तनिष्ठ कानुनी विकासको गौरवपूर्ण इतिहास छ र यसले विश्वमञ्चमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ,” ह्युमन राइट्स वाचकी एलजीबीटी अधिकार निर्देशक एलेक्स मुलरले भनिन् । “अधिकारीहरूले भ्रामक आक्रमणका कारण नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनअन्तर्गत वहन गर्नुपर्ने दायित्वहरू पालना गर्ने प्रयासलाई अवरुद्ध गर्न दिनु हुँदैन ।”

सन् २०२५ को डिसेम्बरमा ह्युमन राइट्स वाचले नेपालमा ११ जना पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूसँग अन्तर्वार्ता लिएको थियो, जसमध्ये आधाभन्दा बढीको कानुनी लैङ्गिक पहिचान परिवर्तनको प्रक्रिया रोकिएका थियो । यो अनुसन्धान सन् २०२४ मा प्रकाशित “हामीले कति बिन्ती गर्नुपर्ने !” : लैङ्गिक पहिचानको कानुनी मान्यताको नेपालको अभ्यासमा मानव अधिकारको उल्लङ्घन शीर्षकको प्रतिवेदनपछिको निरन्तरता हो । उक्त प्रतिवेदनले चिकित्सकीय परीक्षणको प्रयोग अन्त्य गर्न र अधिकारमा आधारित कानुनी लैङ्गिक पहिचानसम्बन्धी नीति निर्माण गर्न आह्वान गरेको थियो ।

ह्युमन राइट्स वाचका अनुसार केही पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूले व्यक्तिगत मुद्दामार्फत आफ्नो कानुनी लैङ्गिक पहिचान सफलतापूर्वक परिवर्तन गर्न सके तापनि पारलैङ्गिक व्यक्तिहरू र राज्यबिचको अन्तरक्रिया विगत केही वर्षदेखि जटिल रहँदै आएको छ । कतिपय सरकारी अधिकारीहरूले ती व्यक्तिहरूसँग लिङ्ग परिवर्तन शल्यक्रिया गराएको प्रमाणपत्र माग्ने गरेका छन्, जुन नेपाली कानुनअनुसार आवश्यक छैन र आवश्यक हुनु पनि हुँदैन ।

सन् २००७ को सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार आफ्नो कानुनी लैङ्गिक पहिचान “अन्य” मा परिवर्तन गर्न पटक–पटक प्रयास गरेका व्यक्तिहरूलगायतका केही पारलैङ्गिक व्यक्तिका लागि बिस्तारै बढ्दो चिकित्साकरणले थप अवरोध सिर्जना गरेको छ । अरूका लागि भने यसले प्रक्रिया नै अवरुद्ध गर्ने स्तरको बाधा सिर्जना गरेको छ, जसका कारण उनीहरूका कागजातहरू वर्षौँसम्म कार्यवाहीको प्रक्रियामै अड्किएका छन् र उनीहरू अनिश्चितताको अवस्थामा रहन बाध्य भएका छन् ।

सन् २०२५ को सुरुदेखि नै अधिकारमा आधारित पारलैङ्गिक कानुनी अधिकारको विरोध गर्ने समूहहरूले सार्वजनिक रूपमा तथा सम्भवतः निजी रूपमा पनि सरकारी निकायहरूसँग “गैरलैङ्गिक” वकालतलाई तीव्र बनाएपछि अवस्था उल्लेखनीय रूपमा बिग्रिएको छ । पछिल्ला महिनाहरूमा गृह मन्त्रालयले सबै निवेदनहरूउपरको प्रक्रिया रोकिदिएको छ । यहाँसम्म कि जिल्लास्तरीय अधिकारीहरू र अदालतबाट समर्थन प्राप्त गरेका निवेदनहरू समेत रोकिएका छन् । यसले गर्दा देशमा कानुनी लैङ्गिक पहिचान परिवर्तनको प्रक्रिया प्रभावकारी रूपमै अन्त्य भएको छ ।

ह्युमन राइट्स वाचले ८ अप्रिल २०२६ (२०८२ चैत २५) मा गृह मन्त्रालयलाई पत्र लेखी कानुनी लैङ्गिक पहिचान प्रक्रिया रोकिएको सम्बन्धमा आफ्नो अनुसन्धानका निष्कर्षबारे जानकारी मागेको थियो । यो प्रतिवेदन प्रकाशित हुँदाका समयसम्म हामीलाई कुनै जवाफ प्राप्त भएको थिएन ।

आफ्नो स्वघोषित कानुनी लैङ्गिक पहिचान उल्लेख भएका कागजात प्राप्त गर्न नसक्ने पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूले व्यापक अवरोधहरूको सामना गर्नुपरेको छ । अन्तर्वार्तामा सहभागीहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारीका क्षेत्रमा आफूले समस्या भोग्नु परेको र जुनसुकै बेला कसैले उनीहरूको कागजात हेरेर उनीहरू पारलैङ्गिक भएको थाहा पाई दुर्व्यवहार गर्न सक्ने डरमा बाँच्नुपरेको बताएका छन् ।

अहिलेसम्म नेपाली न्यायिक अभ्यासमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्न सफल मानव अधिकार कानुनले प्रत्येक व्यक्तिलाई कानुनी रूपमा मान्यता पाउने अधिकार रहेको र आफ्नो कानुनी लैङ्गिक पहिचान परिवर्तन गर्न चाहने व्यक्तिहरूका लागि विशेष संरक्षणहरू प्रदान गरिएको कुरालाई मान्यता दिन्छ ।

नयाँ प्रधानमन्त्री बालेन शाहले आफ्नो सरकारलाई बाँकी रहेका निवेदनहरूउपर तत्काल प्रक्रिया थाल्न तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनअन्तर्गत नेपालले व्यक्त गरेका प्रतिबद्धतासँग अनुरूप हुने गरी कानुनी लैङ्गिक पहिचानसम्बन्धी स्पष्ट नीति निर्माण गर्न निर्देशन दिनुपर्छ । यसको फलस्वरूप पारलैङ्गिक व्यक्तिहरू आफ्ना कानुनी कागजातहरूमा आफ्नो लैङ्गिक पहिचान परिवर्तन गर्न सक्षम बन्नेछन् ।

“सन् २००७ मा सर्वोच्च अदालतले पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूलाई उनीहरूको स्वअनुभूतिका आधारमा कानुनी मान्यता दिनुपर्ने कुरा स्पष्ट गरेको थियो र त्यसपछिका अभ्यासहरूले यसले पुरुष, महिला वा ‘अन्य’ का रूपमा मान्यता दिने अर्थ राख्छ भन्ने देखाएका छन्,” मुलरले भनिन् । “नेपालमा पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूलाई त्यस्ता अधिकारीहरूले बेवास्ता गरिरहेका छन्, जसले ‘गैरलैङ्गिक’ विचारधाराका तर्कहरू सुन्ने गरेको जस्तो देखिन्छ ।”

अपर्याप्त कानुनी लैङ्गिक पहिचान नीतिको प्रभाव

ह्युमन राइट्स वाचको सन् २०२४ को प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएअनुसार सन् २००७ देखि विभिन्न नेपाली सरकारी निकायहरूले वकालत र व्यक्तिगत आवेदकहरूको पहलको प्रत्युत्तरस्वरूप पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूले आफ्नो कानुनी लैङ्गिक पहिचान परिवर्तन गर्न सक्ने एक असङ्गठित तथा अर्ध–औपचारिक प्रक्रिया विकसित गरेका छन् । केही व्यक्तिहरू “तेस्रोलिङ्गी” वा “अन्य” जनाइएका कागजातहरू प्राप्त गर्न सफल भएका छन् भने अन्यलाई यस्तो लैङ्गिक पहिचान पूर्ण रूपमा इन्कार गरिएको छ वा उनीहरूले यस प्रकारको लैङ्गिक पहिचानका लागि योग्य हुन शल्यक्रिया गर्नुपर्छ भनिएको छ ।

थोरै सङ्ख्याका व्यक्तिहरू आफ्ना कागजातमा भएको लैङ्गिक सूचकलाई “पुरुष” बाट “महिला” मा परिवर्तन गर्न सक्षम भएका छन् । तर त्यस प्रक्रियाका क्रममा उनीहरूले स्वास्थ्य संस्थामा हस्तक्षेपकारी एवम् अपमानजनक शारीरिक परीक्षणमा भाग लिनु परेको छ । साथै उनीहरूले गृह मन्त्रालय वा अदालतमा व्यक्तिगत निवेदन बुझाउनुपर्छ । नेपालमा कानुनी लैङ्गिक पहिचान परिवर्तनका लागि शल्यक्रिया अनिवार्य गर्ने कुनै कानुन वा नीति छैन । साथै, कानुनी लैङ्गिक पहिचान प्राप्त गर्न चाहने आवेदकहरू वा निवेदनउपरको कार्यवाहीलाई अगाडि बढाउने अधिकारीहरूका लागि कुनै सरकारी रूपमा निर्धारित प्रक्रिया पनि उपलब्ध छैन ।

पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूको तदर्थ प्रक्रियाको अनुभवले उक्त प्रक्रिया निकै अन्योलपूर्ण, ढिलासुस्तीपूर्ण र मानव अधिकार उल्लङ्घनले भरिपूर्ण रहेको देखाउँछ । सहभागीहरूको गोपनीयता कायम राख्न यस प्रतिवेदनमा उनीहरूको वास्तविक परिचय खुलाइएको छैन ।

काठमाडौँकी ३१ वर्षीया पारलैङ्गिक महिला राशिमा के. ले सन् २०२२ मा झापा जिल्लास्थित कार्यालयबाट आफ्नो कानुनी लैङ्गिक पहिचान परिवर्तनको प्रक्रिया सुरु गरेकी थिइन् । तर तीन वर्ष बितिसक्दा पनि उनले आफ्ना कागजात प्राप्त गर्न सकेकी छैनन् । “मैले आफूसँग स्वास्थ्य संस्थाबाट प्राप्त प्रमाणपत्र ल्याएकी थिएँ । मेरी दिदी अस्पतालमा काम गर्ने हुँदा मैले स्वास्थ्य परीक्षणबिना नै त्यो प्रमाणपत्र पाएकी थिएँ । तर [प्रमुख जिल्ला अधिकारी] ले मलाई मेरो निवेदन अस्वीकार गर्दै निर्णय जिल्ला अदालतले गर्नुपर्ने बताए,” उनले भनिन् । ह्युमन राइट्स वाचले उनीसँग कुरा गर्दा उनी सन् २०२६ भित्र कुनै समय अदालतमा सुनुवाइ हुने अपेक्षामा थिइन् ।

राशिमाले आफ्नो नागरिकताको प्रमाणपत्रमा ‘पुरुष’ उल्लेख भएकाले विभिन्न समस्या भोग्नुपरेको बताइन्, विशेषगरी आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्दा । “म आफ्नो कम्पनीका लागि सामग्री आयात गर्छु, तर प्रत्येक पटक सामान लिन जाँदा भन्सारले मलाई ठगी गरेको भन्दै फिर्ता पठाउँथ्यो ।” अन्ततः उनले आफ्नो व्यवसाय दाजुको नाममा दर्ता गरिन् र सबै सामान लिन उनलाई नै पठाउन थालिन् । “यसरी काम चलिरहेको छ, तर मेरा दाजु सहयोगी भावनाका भएकाले मात्र यो कुरा सम्भव भएको हो । सबैको त्यस्तो भाग्य हुँदैन,” उनले भनिन् ।

३१ वर्षीया पारलैङ्गिक महिला अनीश एल. ले आफ्ना जोडीसँग मिलेर एक सन्तान हुर्काइरहेकी छिन् । उनले सन् २०१६ मा भारतमा लिङ्ग परिवर्तनको शल्यक्रिया गराएकी भए पनि सन् २०२३ सम्म कानुनी लैङ्गिक पहिचान परिवर्तनको प्रक्रिया अघि नबढाएको बताइन् । प्रक्रिया सुरु गरेपछि प्रशासनिक अधिकारीहरूले अस्तित्वमै नभएका शर्तहरू देखाएपछि उनले अवरोध सामना गर्नुपर्‍यो ।

“प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मसँग स्वास्थ्य संस्थाले जारी गरेको प्रमाणपत्र माग्नुभयो । मैले त्यो प्रमाणपत्र आवश्यक छैन भनेँ, तर उहाँले नभई हुँदैन भन्नुभयो । त्यसपछि मैले वीर अस्पताल गएर परीक्षण गराएँ,” उनले भनिन् । “जब म स्वास्थ्य जाँचको प्रमाणपत्र लिएर फर्किएँ, उहाँले भन्नुभयो, ‘अब यस विषयमा मिडियामा कुरा आएको छ, त्यसैले यो निर्णय मैले होइन, गृह मन्त्रालयले गर्नुपर्छ ।’”

पैरवी समूहहरूको सहयोगमा अनीशले सन् २०२५ को जुलाईमा गृह मन्त्रालयमा आफ्नो निवेदन पेश गरिन् । त्यसै वर्षको अन्त्यतिर आफूलाई फोनमार्फत सबै आवेदकको प्रक्रिया रोकिएको जानकारी दिइएको उनले बताइन् । “गृह मन्त्रालयबाट फोन गर्ने व्यक्तिले मलाई प्रक्रिया किन रोकिएको हो भन्ने विषयमा बताए । यसै समुदायको कसैले सबै पारलैङ्गिक महिलाहरू जैविक रूपमा पुरुष भएकाले मन्त्रालयलाई उक्त प्रक्रिया रोक्न भनेको रहेछ,” उनले भनिन् ।

“मेरो छोराको विद्यालय र हाम्रो घरधनीले बारम्बार कागजात देखाउन भनिरहेका छन् र हामीले यसलाई टार्दै आएका छौँ, मेरो कागजातमा छिट्टै ‘महिला’ उल्लेख होस् र भेदभाव भोग्न नपरोस् भन्ने आशामा । तर अब दबाब धेरै बढ्दै गएको छ ।” अनीशले विद्यालयका कर्मचारी वा घरधनीले आफू पारलैङ्गिक भएको थाहा पाए समस्या सिर्जना गर्नसक्ने चिन्ता व्यक्त गरिन् ।

३० वर्षीया पारलैङ्गिक महिला रतिका टी. ले सन् २०२२ मा कानुनी लैङ्गिक पहिचान परिवर्तनको प्रक्रिया सुरु गरेको, आफ्नो निवेदन गृह जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट अस्वीकृत भएको, र त्यसपछि जिल्ला अदालतबाट सकारात्मक फैसला प्राप्त गरेको बताइन् । तर अदालतको आदेश पाएपछि पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले उनको मुद्दा गृह मन्त्रालयतर्फ पठाएका थिए । “मैले सन् २०२५ को जुनमा अदालतको फैसला पाएँ र तुरुन्तै आफ्नो निवेदनसँगै उक्त फैसला गृह मन्त्रालयमा पेश गरेँ । त्यसपछि समाचारमार्फत गृह मन्त्रालयले सबै निवेदनहरूको प्रक्रिया रोकिरहेको जानकारी पाएँ,” उनले भनिन् । त्यसयता मन्त्रालयबाट उनले कुनै प्रतिक्रिया पाएकी छैनन् ।

‘पुरुष’ उल्लेख भएको नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएर बस्नुपर्दा रतिकाको वयस्क जीवनभर औपचारिक रोजगारी प्राप्त गर्ने क्षमतामा नकारात्मक प्रभाव परेको छ । उनले विशेष कामका लागि तालिम लिए पनि अन्तर्वार्ताको चरणमा पुग्दा रोजगारीका लागि कानुनी कागजात प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुँदा उनलाई बारम्बार अस्वीकार गरिएको छ । रतिकाले भनिन् : “उनीहरूले म पारलैङ्गिक भएको पुष्टि पाएपछि मप्रति उनीहरूको रुचि नै हराएजस्तो हुन्छ ।”

कानुनी लैङ्गिक पहिचानका लागि स्वेच्छाचारी तथा असंगत शर्तहरू

सर्वोच्च अदालतले व्यक्तिगत मुद्दाहरूका हकमा अधिकारमा आधारित कानुनी लैङ्गिक पहिचानलाई समर्थन गर्ने आशाजनक फैसला निरन्तर जारी राखे तापनि देशभर पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूका लागि कानुनी लैङ्गिक पहिचान परिवर्तनको प्रक्रिया असंगत रहेको छ । केही व्यक्तिहरू आफ्नो गृह जिल्लाका सरकारी कार्यालयहरूमा केही पटक धाएरै नयाँ कागजात प्राप्त गर्न सफल भएका छन् भने अन्यलाई आफूले नचाहेका चिकित्सकीय प्रक्रियाहरूमा सहभागी हुन बाध्य पारिएको छ र त्यसपछि समेत उनीहरूले ढिलासुस्ती वा इन्कारको सामना गर्नु परेको छ ।

समय बित्दै जाँदा सरकारी निकायहरूले पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूको लिङ्ग “प्रमाणित” गर्न चिकित्सकहरूलाई संलग्न गराउन थाले । यद्यपि, यस्तो प्रक्रिया कुनै पनि नीतिमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छैन । न त यसका लागि कुनै चिकित्सकीय मापदण्ड वा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा आधार नै छ ।

चिकित्सकहरूको संलग्नता आवश्यक पर्ने यस्तो प्रक्रिया चाँडै नै संस्थागत जस्तो बन्दै गयो । सन् २०१३ मै अधिकारकर्मीहरूले सार्वजनिक रूपमा सरकारी अधिकारीहरूले पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूलाई कानुनी लैङ्गिक पहिचान परिवर्तन गर्न चिकित्सकको सिफारिसपत्र माग्ने गरेको औँल्याएका थिए । सन् २०१९ सम्म आइपुग्दा नागरिकता कानुन संशोधनसम्बन्धी छलफलहरूमा कानुनी लैङ्गिक पहिचान परिवर्तनका लागि “चिकित्सकीय प्रमाण” आवश्यक पर्ने प्रावधान समावेश गर्नुपर्ने तर्कहरू पनि उठ्न थाले । यद्यपि, “चिकित्सकीय स्वीकृति” को यो अनौपचारिक शर्त प्रायः पुरुष वा महिलाका रूपमा द्वयसाङ्खिक कानुनी मान्यता खोज्ने व्यक्तिहरूमा बढी लागू गरिएको देखिए पनि ह्युमन राइट्स वाचले तेस्रो (वा “अन्य”) लिङ्गीका रूपमा कानुनी मान्यता खोज्ने व्यक्तिहरूलाई समेत चिकित्सकीय प्रमाण मागिएको घटनाहरू अभिलेख गरेको छ ।

यसरी बिस्तारै तर स्वेच्छाचारी रूपमा चिकित्सकीय स्वीकृतिको प्रयोगले नेपालमा कानुनी लैङ्गिक पहिचानका लागि तदर्थ र हानिकारक मार्ग सिर्जना गरेको छ । यसले एक अर्ध–औपचारिक प्रक्रिया जन्माएको छ, जसमा पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूलाई आफू पारलैङ्गिक भएको “साबित” गर्न प्रशासनिक अधिकारीहरू र चिकित्सकहरूको जाँच–पड्तालमा पर्न बाध्य बनाइन्छ । यस्तो व्यवस्था सर्वोच्च अदालतका आदेशहरू, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय चिकित्सकीय उत्कृष्ट अभ्यासहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा बाझिन्छ, जसले आत्म-पहिचानलाई मूल सिद्धान्तका रूपमा स्वीकार गर्छन् । र अहिले, गृह मन्त्रालयले प्रक्रिया पूर्ण रूपमा रोकिदिएपछि आफ्ना कागजात परिवर्तनका लागि हस्तक्षेपकारी र अनावश्यक चिकित्सकीय परीक्षणसम्म सहन तयार भएका व्यक्तिहरू समेत अन्योलमा परेका छन् ।

चिकित्सकीय प्रमाणीकरण प्रक्रियामा जान बाध्य पारिएकाहरूको हकमा यस अर्ध–औपचारिक प्रक्रियाले अनावश्यक, हस्तक्षेपकारी तथा अपमानजनक हस्तक्षेपहरू भोग्न बाध्य बनाएको छ, जसले उनीहरूको गोपनीयता, स्वास्थ्य, तथा शारीरिक स्वायत्तताको अधिकार उल्लङ्घन गरेको छ । ह्युमन राइट्स वाचले सन् २०२३ मा वीर अस्पतालमा यस्तो चिकित्सकीय परीक्षण गराएकी एक पारलैङ्गिक महिलाको अनुभव अभिलेख गरेको छ ।

कानुनी लैङ्गिक पहिचानलाई चिकित्सकीय प्रक्रियाबाट अलग राख्नुपर्ने आवश्यकतामाथि पारलैङ्गिक स्वास्थ्यका लागि विश्व व्यावसायिक संघ (WPATH) ले पनि जोड दिएको छ । पहिचान मान्यतासम्बन्धी WPATH को वक्तव्यमा भनिएको छ :

सबै मानिसहरूको आफ्नो लैङ्गिक पहिचानअनुसारका पहिचानका कागजातहरू प्राप्त गर्ने अधिकारलाई मान्यता दिन्छ, जसमा कानुनी लैङ्गिक हैसियत प्रदान गर्ने कागजातहरू समेत पर्दछन… पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूले आफूलाई जसरी पहिचान गरे पनि वा आफू जेजस्तो देखिए पनि सबै व्यक्तिहरूले अपेक्षा गर्ने र हकदार हुने लैङ्गिक मान्यता उपभोग गर्न पाउनु पर्दछ । पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूका लागि लैङ्गिक मान्यताका चिकित्सकीय र अन्य अवरोधहरूले उनीहरूको शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यलाई हानि पुर्‍याउन सक्छन् । आफ्ना कागजातहरूमा कानुनी लिङ्ग वा लैङ्गिक सूचक परिवर्तन गर्न चाहने व्यक्तिहरूका लागि बाधकका रूपमा काम गर्ने सम्पूर्ण चिकित्सकीय अनिवार्यताहरूको WPATH विरोध गर्दछ ।

भेदभावपूर्ण प्रतिरोध

निवेदनहरूको प्रक्रिया हाल रोकिएको अवस्था सार्वजनिक तथा निजी दुवै तहमा बढ्दै गएको “गैरलैङ्गिक” पैरवीसँग सम्बन्धित देखिन्छ, जसले यौन अभिमुखीकरण, लैङ्गिक पहिचान तथा अभिव्यक्तिसम्बन्धी अधिकार संरक्षणका विषयमा नेपालले असल निष्ठाका साथ अपनाउँदै आएको नीतिगत प्रक्रियाहरूको सुदृढ प्रतिष्ठालाई कमजोर बनाएको छ ।

सन् २०२४ फेब्रुअरीमा एक गैरसरकारी संस्थाले गृह मन्त्रालयलाई पठाएको र ह्युमन राइट्स वाचले समीक्षा गरेको पत्रमा उक्त संस्थाले “बालक जन्मेकाले महिलाको र बालिका जन्मेकाले पुरुषको नागरिकता लिन निवेदन परेको जानकारीमा आएको छ” भनेर उल्लेख गरेको थियो ।

२०६९ सालदेखि यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई 'अन्य' लैङ्गिक पहिचानमा नागरिकता दिने गरिएको उल्लेख गर्दै उक्त समूहले पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूको नयाँ समूहले आफूलाई पुरुष वा महिलाका रूपमा कानुनी मान्यता पाउने कागजात प्राप्त गर्न थालेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेको थियो । समूहले पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूलाई पुरुष वा महिलाका रूपमा मान्यता दिँदा “एउटै समुदायका सदस्यहरूलाई नागरिकता प्रदान गर्ने निकायमा समेत भ्रम र असामन्जस्यता फैलिएको” दाबी गरेको थियो ।

सन् २०२५ जुलाई ९ मा एक समाचार वेबसाइटले पारलैङ्गिक अधिकारकर्मीहरूलाई “विदेशी एजेन्ट” भएको आरोप लगाउँदै उनीहरूले पारलैङ्गिक महिलाहरूलाई महिला र पारलैङ्गिक पुरुषहरूलाई पुरुषका रूपमा कानुनी मान्यता दिनुपर्ने वकालत गरेर “अन्योल” सिर्जना गरेको दाबी गरेको थियो । नेपालमा स्वअनुभूतिमा आधारित कानुनी लैङ्गिक पहिचानको अभ्यासविरुद्ध प्रयोग भइरहेका यी तर्कहरूले विश्वभर बढ्दै गएको “गैरलैङ्गिक” अभियानसँग मेल खान्छन् ।

“गैरलैङ्गिक” तर्कहरू पहिलोपटक सन् १९९० को दशकमा भ्याटिकनद्वारा प्रवर्द्धित गरिएका थिए । ती तर्क “जेन्डर आइडियोलोजी” भन्ने अवधारणामा आधारित छन्, जुन शब्दावली समलैङ्गिक तथा नारीवादी आन्दोलनहरूले परम्परागत परिवार र सामाजिक मूल्यमान्यतालाई कमजोर पार्न खोजिरहेका छन् भन्ने धारणा व्यक्त गर्न प्रयोग गरिन्छ । त्यसयता यो शब्दावली सामाजिक परिवर्तनप्रतिका विभिन्न चिन्ताहरूलाई समेट्ने एक व्यापक अभिव्यक्तिका रूपमा विकसित भएको छ र व्यापक रूपमा प्रचलित हुँदै गएको छ ।

ह्युमन राइट्स वाचको विश्वव्यापी विश्लेषणअनुसार, “जेन्डर आइडियोलोजी” भन्ने शब्द क्रमशः नारीवाद, पारलैङ्गिक समानता, अन्तरलिङ्गी व्यक्तिहरूको अस्तित्व, लैङ्गिक पूर्वाग्रहको अन्त्य, पारिवारिक कानुन सुधार, समलैङ्गिक विवाह, गर्भपतनमा पहुँच, गर्भनिरोधक, तथा बृहत् यौनिकता शिक्षामाथि आक्रमण गर्न प्रयोग हुने साधनका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको छ । नेपाली नीतिनिर्माताहरूले मानव अधिकारसम्बन्धी दायित्वहरूलाई कमजोर बनाउने कोसिस गर्ने यस्ता तर्कहरूप्रति सजग रहनु आवश्यक छ ।

यदि अधिकारीहरूले आफूलाई पुरुष वा महिलाका रूपमा कानुनी मान्यता दिन माग गरिरहेका पारलैङ्गिक अधिकारकर्मीहरूलाई “अन्योल सिर्जना गर्ने” र “विदेशी एजेन्ट” का रूपमा चित्रण गर्ने दाबीहरूलाई सुनेर सोहीअनुसार कदम चाल्छन् भने यसले सबैका लागि अधिकारमा आधारित कानुनी मान्यता सुनिश्चित गर्ने दिशामा नेपालले गरेको प्रगतिलाई कमजोर बनाउनेछ, ह्युमन राइट्स वाचले जनाएको छ ।

राष्ट्रिय कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअन्तर्गतका नेपालका दायित्वहरू

नेपालमा पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूको अधिकार प्रवर्द्धनमा सर्वोच्च अदालत एक महत्त्वपूर्ण माध्यमका रूपमा रहेको छ, जसको सुरुआत सन् २००७ को सुनिलबाबु पन्त समेत विरुद्ध नेपाल सरकारको मुद्दाको फैसलाबाट भएको थियो । यस मुद्दामा सर्वोच्च अदालतसमक्ष समलैङ्गिक सम्बन्धको कानुनी मान्यता सहित एलजीबीटी व्यक्तिहरूका अधिकारलाई मान्यता दिन र संरक्षण गर्न माग गरिएको थियो । अदालतले सबै व्यक्तिहरूलाई उनीहरूको यौन अभिमुखीकरण वा लैङ्गिक पहिचानको आधारमा भेदभाव नभोगी मर्यादा र समान संरक्षण प्राप्त गर्ने अधिकार रहेको निर्णय गर्‍यो । अन्य आदेशहरूसँगै अदालतले व्यक्तिहरूको स्वअनुभूति अनुरूपको लैङ्गिक पहिचान झल्किने परिचयपत्र जारी गर्न सरकारलाई निर्देशन दियो ।

सन् २००६ मा मुद्दा दायर गर्दा एलजीबीटी अधिकारकर्मीहरूले एउटा नयाँ र महत्त्वपूर्ण दस्तावेज प्रयोग गरे : योग्यकार्ता सिद्धान्तहरू । औपचारिक रूपमा यौन अभिमुखीकरण र लैङ्गिक पहिचानको हकमा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनको प्रयोगसम्बन्धी योग्यकार्ता सिद्धान्तहरू भनिने यी सिद्धान्तहरू भर्खरै प्रकाशित भएका थिए । योग्यकार्ता सिद्धान्तहरूले यौन अभिमुखीकरण, लैङ्गिक पहिचान तथा अभिव्यक्ति र यौन विशेषताहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुन कसरी लागु हुन्छ भन्ने व्याख्या गरेका छन् ।

नेपालका एलजीबीटी अधिकारकर्मी एवम् पूर्व सांसद सुनिलबाबु पन्तलगायत अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञहरूको समूहले तयार पारेको योग्यकार्ता सिद्धान्तमा भनिएको छ - हरेक व्यक्तिको स्वपरिभाषित यौन अभिमुखीकरण र लैङ्गिक पहिचान “उनीहरूको व्यक्तित्वको अभिन्न अङ्ग” हो र उनीहरूको पहिचान, व्यक्तिगत स्वायत्तता, प्रतिष्ठा र स्वतन्त्रताको आधारभूत पक्ष हो । “यदि स्वतन्त्र रूपमा रोजिएको छ भने चिकित्सकीय प्रक्रिया, शल्यचिकित्सा वा अन्य माध्यम अपनाई गरिएको शारीरिक स्वरूप वा कार्यको परिवर्तन”लैङ्गिक मान्यतामा समावेश हुन सक्दछ भन्ने कुरामा उक्त सिद्धान्त स्पष्ट छ । सरल भाषामा भन्नुपर्दा लैङ्गिक पहिचानको कानुनी मान्यताको प्रक्रिया कुनै पनि चिकित्सकीय हस्तक्षेपबाट अलग हुनु पर्दछ । तर यदि कुनै व्यक्तिको व्यक्तिगत अन्तरण प्रक्रियाका लागि चिकित्सकीय सहायता जरुरी भएमा ती सेवाहरू उपलब्ध र सुलभ हुनु पर्दछ ।

पन्त र उनका सह-निवेदकहरूले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको निवेदनमा नेपाली कानुनमा योग्यकार्ता सिद्धान्तहरूलाई मान्यता दिनुपर्ने माग राखेका थिए । अदालतको अन्तिम फैसलामा सरकारले व्यक्तिको आफ्नो लैङ्गिक पहिचानमा आधारित तेस्रोलिङ्गी वर्गीकरणलाई कानुनी रूपमा मान्यता दिनुपर्ने, एलजीबीटी व्यक्तिहरूमाथि विभेद गर्ने कानुनी प्रावधानहरू पहिचान गर्न सबै कानुनको परीक्षण गर्नुपर्ने र समलिङ्गी सम्बन्धको कानुनी मान्यताबारे अध्ययन गर्न समिति गठन गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

अदालतले फैसला गरेको केही हप्ताभित्रै नेपालस्थित मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्तको कार्यालय (OHCHR) का तत्कालीन प्रमुख रिचर्ड बेनेटले उक्त फैसला “लैङ्गिक पहिचान र यौन अभिमुखीकरणको सन्दर्भमा दक्षिण एसियाकै र सम्भवत: विश्वकै साँच्चिकै ऐतिहासिक निर्णय” भएको बताए । संयुक्त राज्य अमेरिका र भारतका अदालतहरूका साथै युरोपियन मानव अधिकार अदालतले पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूको अधिकारलाई कसरी मान्यता दिने भन्ने सम्बन्धमा तुलनात्मक कानुनको अध्ययनका क्रममा पन्त वि. नेपाल सरकार (२०६४) को मुद्दालाई उद्धृत गरेका छन् ।

सन् २०११ मा नेपाल आफ्नो संघीय जनगणनामा तेस्रोलिङ्गी विकल्प समावेश गर्ने प्रथम देश बन्यो । र सन् २०१५ मा सरकारले लिङ्गको महलअन्तर्गत तीन ओटा लैङ्गिक वर्गीकरणलाई मान्यता प्रदान गर्दै राहदानी जारी गर्न थाल्यो । त्यसै वर्ष नेपाल आफ्नो संविधानमा निर्दिष्ट रूपमा एलजीबीटी व्यक्तिहरूलाई संरक्षण गर्ने विश्वको १०औँ देश बन्यो ।

सन् २००७ को फैसला मुख्यतः अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्वका उदाहरणहरूमा आधारित भए पनि पछिल्ला न्यायिक अभ्यासहरूले नेपाली सन्दर्भ र देशभित्र भएका विकासक्रमहरूलाई बढी केन्द्रित रूपमा विश्लेषण गर्न सकेका छन् ।

सन् २०२३ को पोखरेल विरुद्ध नेपाल सरकार मुद्दामा अदालतले नेपालमा यौन अभिमुखीकरण र लैङ्गिक पहिचानसम्बन्धी शब्दावलीका महत्त्वपूर्ण पक्षहरू स्पष्ट पार्दै “तेस्रोलिङ्गी” शीर्षकअन्तर्गत विभिन्न प्रकारका पहिचानहरूलाई बुझ्न सकिने र केही व्यक्तिहरूले “तेस्रोलिङ्गी” का रूपमा कानुनी मान्यता चाहनसक्ने अनि अरूले आफूलाई पुरुष वा महिलाका रूपमा वा पहिचानसम्बन्धी रैथाने शब्दावलीबाट पहिचान गर्नसक्ने कुरा स्वीकार गरेको छ ।

अदालतले व्याख्या गरेको छ : “सामान्यतया महिला र पुरुष बाहेक अन्य समुदायलाई इङ्गित गर्ने गरी “तेस्रोलिङगी” शब्दको प्रयोग भएको पाइन्छ । कतिपय दस्तावेजहरूमा भने “तेस्रोलिङगी” शब्दको प्रयोग “Transgender” समुदायलाई जनाउन पनि प्रयोग भएको देखिन्छ । अनेकौँ लैङ्गिक पहिचानका शब्दहरू विकास भएर मानिसहरू आफूलाई परिचित गर्दै खुलेर पहिचान गराइरहेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा तेस्रोलिङगी शब्दले सबैलाई जनाउन नसक्ने हुनाले उक्त शब्दको प्रयोगले समग्र लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिको पहिचान सङ्कुचित हुन सक्ने देखिन्छ ।”

पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी विकसित हुँदै गएका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू र तिनको कार्यान्वयनमा राज्यहरूको भूमिकाको एक महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको लैङ्गिक संक्रमणसँग सम्बन्धित चिकित्सकीय प्रक्रियाहरू र कानुनी लैङ्गिक मान्यतासम्बन्धी प्रक्रियाहरूबीच स्पष्ट विभाजन हुनु हो ।

यस्ता विकासक्रमहरूले विश्वव्यापी रूपमा प्रभाव पारेका छन् र विश्वभरका न्यायिक निर्णयहरूमा महत्त्वपूर्ण सन्दर्भका रूपमा प्रयोग भएका छन् । यद्यपि, विशेषगरी सन् २०२५ देखि कानुनी लैङ्गिक पहिचानको प्रक्रिया निलम्बन गरिएपछि नेपाल आफ्ना अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी दायित्वहरू पालना गर्न असफल रहँदै आएको छ ।