काठमाडौँ (२०८० फागुन ३) - ह्युमन राइट्स वाचले आज सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनमा नेपाल सरकारले पारलैङ्गिक तथा तेस्रोलिङ्गी व्यक्तिहरूलाई आफ्नो लैङ्गिक पहिचानअनुसार आधिकारिक कागजात प्राप्त गर्न सम्भव बनाउनका लागि स्पष्ट, सरल र अधिकारलाई सम्मान गर्ने कार्यविधि तत्काल निर्माण गर्नुपर्ने जनाएको छ । नेपालको नीतिले सिद्धान्ततः पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूलाई “अन्य” उल्लेख गरिएका कागजात प्राप्त गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको भए तापनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष अपूर्ण रहेको छ र आफ्नो कानुनी लैङ्गिक पहिचानलाई “पुरुष”वा “महिला” मा बदल्न चाहनेहरू अतिक्रमणकारी अनि अनावश्यक चिकित्सकीय हस्तक्षेप र परीक्षणमा सहभागी हुन बाध्य छन् ।
“हामीले कति बिन्ती गर्नुपर्ने !” : लैङ्गिक पहिचानको कानुनी मान्यताको नेपालको अभ्यासमा मानव अधिकारको उल्लङ्घन शीर्षकको ६७ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनले नेपालले आफूले गरेको प्रगतिका लागि हासिल गरेको विश्वव्यापी मान्यताका बावजुद पारलैङ्गिक व्यक्तिका लागि नेपालको कानुनी मान्यता कार्यान्वयनमा रहेका महत्त्वपूर्ण नीतिगत खाडलहरूलाई अभिलेख गरेको छ । आत्म-पहिचानमा आधारित तेस्रोलिङ्गी “अन्य” वर्गीकरणलाई नेपालले प्रदान गरेको अग्रणी मान्यताले व्यापक प्रशंसा पाएको छ र यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको अधिकारका निम्ति नेपाललाई उल्लेखनीय उदाहरण बनाएको छ । तर नेपालमा व्यक्तिको लैङ्गिक सूचकलाई “पुरुष” वा “महिला” मा परिवर्तन गर्नका लागि स्पष्ट कानुनी विकल्प छैन र तेस्रोलिङ्गी विकल्पको प्रक्रिया समेत अस्पष्ट र तदर्थ छ । पारलैङ्गिक व्यक्ति र राज्यबिचका अन्तरक्रियाहरू विशेष गरी भेदभावपूर्ण, कुसूचित एवम् हानिकारक चिकित्सकीय अभ्यासहरूले भरिएका छन् ।
“हामीले २०५८ सालमा आफ्नो मर्यादाका लागि लडाइँ सुरु गर्यौँ र २०६४ सालमा सर्वोच्च अदालतमा ठूलो जीत हात पार्यौँ, तर हाम्रो पहिचानका आधारमा हामीलाई मान्यता दिनू भनी जारी गरिएको अदालतको आदेशलाई सरकारले अझै कार्यान्वयन गरेको छैन,” एलजीबीटी अधिकारवादी संस्था ब्लु डायमन्ड सोसाइटीका कार्यकारी निर्देशक मनीषा ढकालले भन्नुभयो । “नीतिको अभावका कारण कतिपय पुस्ताका पारलैङ्गिक र तेस्रोलिङ्गी नेपालीहरूले अवरोध अनि अपमान भोग्नु परेको छ । अब हामीलाई वास्तविक परिवर्तनको खाँचो छ ।”
२०६४ सालमा सर्वोच्च अदालतले यौन अभिमुखीकरण तथा लैङ्गिक पहिचानसम्बन्धी आफ्नो पहिलो फैसला जारी गर्दै सरकारलाई तीन ओटा कदम चाल्न आदेश दिएको थियो : सबै कानुनहरूको परीक्षण गरी यौन अभिमुखीकरण तथा लैङ्गिक पहिचानका आधारमा विभेद गर्ने कानुनी प्रावधानहरूलाई खारेज गर्न; समलिङ्गी विवाहसम्बन्धी कानुन अध्ययन गर्नका लागि समिति गठन गर्न; र व्यक्तिको स्वअनुभूतिका आधारमा तेस्रोलिङ्गी वर्गीकरणलाई कानुनी मान्यता प्रदान गर्न । पन्त वि. नेपाल सरकार (२०६४) को मुद्दामा भएको उक्त फैसलालाई विश्वभरका अदालतहरूले सकारात्मक दृष्टान्तका रूपमा उद्धृत गरेका छन्, जसमध्ये भारतको सर्वोच्च अदालत, संयुक्त राज्य अमेरिकामा तेस्रोलिङ्गी राहदानीतर्फ विचार गरिरहेका अदालतहरू र युरोपियन मानव अधिकार अदालत लगायत पर्दछन् । यद्यपि, स्वअनुभूतिका आधारमा लैङ्गिक पहिचानलाई मान्यता दिने अदालतको आदेशलाई कार्यान्वयन गर्न नेपालका सम्बन्धित अधिकारीहरू पछाडि पर्ने क्रम जारी छ ।
ह्युमन राइट्स वाचले पत्ता लगाएअनुसार आफूलाई “तेस्रोलिङ्गी” वा “अन्य” जनाइएका कागजातहरू प्राप्त गर्न लागिपरेका लगायत केही व्यक्तिहरूलाई यस्तो लैङ्गिक पहिचान परिवर्तन गरिएका कागजातहरू दिन इन्कार गरिएको छ वा उनीहरूले यसका लागि योग्य हुन शल्यक्रिया गर्नुपर्छ भन्ने गलत कुरा बताइएको छ । सानो सङ्ख्याका व्यक्तिहरू आफ्ना कागजातमा भएको लैङ्गिक सूचकलाई “पुरुष” बाट “महिला” मा परिवर्तन गर्न सक्षम भएका छन् । तर त्यस प्रक्रियाका क्रममा उनीहरूले स्वास्थ्य संस्थामा अतिक्रमणकारी अनि अपमानजनक शारीरिक परीक्षणमा भाग लिनु परेको छ, जुन कार्य मानव अधिकार उल्लङ्घनले भरिपूर्ण रहने गरेको छ ।
"पारलैङ्गिक महिला महिला हुन् र पारलैङ्गिक पुरुष पुरुष हुन्, र हाम्रो अधिकारलाई सम्मान गर्न विस्तृत नीतिगत परिवर्तन गरी नेपालले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकका लागि आशाको तथाकथित ज्योतिको रूपमा आफ्नो प्रतिष्ठालाई कायम राख्नुपर्छ," क्वयेर युथ ग्रुप नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रुक्शाना कपालीले भन्नुभयो । “नागरिकताको प्रमाणपत्रमा तेस्रोलिङ्गीको विकल्प स्थापित गरेकोमा नेपालले धेरै श्रेय पाएको छ । तर यो कुरा एकरूपताका साथ कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । र यसले महिला र पुरुषका रूपमा आफूलाई पहिचान गर्ने व्यक्तिहरूको अधिकारलाई समर्थन गर्दैन ।”
ह्युमन राइट्स वाचले सन् २०२२ को अगस्ट र २०२३ को डिसेम्बरका बिचमा यस प्रतिवेदनका लागि अध्ययन सञ्चालन गरेको थियो । आफ्नो कानुनी लिङ्ग परिवर्तन गर्ने प्रयास गरेका वा विभिन्न बिघ्नबाधाका कारण कानुनी लिङ्ग परिवर्तनको प्रक्रियामा प्रवेश नै नगरेका १८ जना पारलैङ्गिक व्यक्ति, एक जना अन्तरलिङ्गी व्यक्तिका साथै अरूलाई लैङ्गिक पहिचानको कानुनी मान्यताको प्रक्रियामा मद्दत गर्ने अभियन्ता र सरकारी अधिकारीहरूसँग एक अध्येताले अन्तर्वार्ता लिएका थिए ।
अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुन र विश्वव्यापी स्वास्थ्य-स्याहारका मापदण्डहरूले लैङ्गिक अन्तरणको सन्दर्भमा चिकित्सकीय प्रक्रिया र कानुनी प्रक्रियाका बिच पूर्ण भिन्नता हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई समर्थन गर्दछन् । लैङ्गिक अन्तरणसँग सम्बन्धित चिकित्सकीय हस्तक्षेपको सुविधा लिन चाहने व्यक्तिहरूले कानुनी अवरोधहरूको सामना गर्नु हुँदैन र आफ्नो कानुनी लिङ्ग एवम् नाम परिवर्तन गर्ने प्रयासमा रहेका व्यक्तिहरूलाई कुनै पनि चिकित्सकीय प्रक्रियामा सहभागी हुन बाध्य बनाउनु हुँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय, बहु-विधात्मक व्यावसायिक सङ्गठन World Professional Association “आफ्ना कागजातहरूमा कानुनी लिङ्ग वा लैङ्गिक सूचक परिवर्तन गर्न चाहने व्यक्तिहरूका लागि बाधकका रूपमा काम गर्ने सम्पूर्ण चिकित्सकीय अनिवार्यताहरूको विरोध गर्दछ ।” उक्त सङ्गठनले भनेको छ, “पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूका लागि लैङ्गिक मान्यताका चिकित्सकीय र अन्य अवरोधहरूले शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यमा हानि पुर्याउन सक्छन् ।”
नेपालका पूर्व सांसद सुनिलबाबु पन्त लगायत अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञहरूको समूहले सन् २००६ मा तयार पारी हस्ताक्षर गरेको योग्यकार्ता सिद्धान्तमा भनिएको छ – हरेक व्यक्तिको स्वपरिभाषित यौन अभिमुखीकरण र लैङ्गिक पहिचान “उनीहरूको व्यक्तित्वको अभिन्न अङ्ग” हो र उनीहरूको पहिचान, व्यक्तिगत स्वायत्तता, प्रतिष्ठा र स्वतन्त्रताको आधारभूत पक्ष हो । “यदि स्वतन्त्र रूपमा रोजिएको छ भने चिकित्सकीय प्रक्रिया, शल्यचिकित्सा वा अन्य माध्यम अपनाई गरिएको शारीरिक स्वरूप वा कार्यको परिवर्तन” लैङ्गिक मान्यतामा समावेश हुन सक्दछ भन्ने कुरामा उक्त सिद्धान्त स्पष्ट छ । सरल भाषामा भन्नुपर्दा लैङ्गिक पहिचानको कानुनी मान्यताको प्रक्रिया कुनै पनि चिकित्सकीय हस्तक्षेपबाट अलग हुनु पर्दछ । तर यदि कुनै व्यक्तिको व्यक्तिगत अन्तरण प्रक्रियाका लागि चिकित्सकीय सहयोग जरुरी भएमा त्यस्तो सेवा उपलब्ध र सुलभ हुनु पर्दछ ।
योग्यकार्ता सिद्धान्तमा आधारित रहेर सर्वोच्च अदालतले २०६४ सालमा पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूको अधिकार सुरक्षित गर्नका लागि “स्वअनुभूति” को भूमिका केन्द्रीय रहेको बताएको थियो । त्यसपछिका अदालती फैसलाहरूले यस सिद्धान्तमाथि थप जोड गरेका छन् । नेपालका अधिकारीहरूले यस सिद्धान्तलाई एकरूपताका साथ लागु गर्नुपर्छ र यसको प्रयोगले चिकित्साकर्मी वा प्रशासकहरूलाई आवेदकको स्वघोषित लैङ्गिक पहिचान पुष्टि वा इन्कार गर्न दिनु हुँदैन, ह्युमन राइट्स वाचले भनेको छ ।
लैङ्गिक पहिचानको स्वघोषणाका लागि नेपालमा स्पष्ट कार्यविधि नहुँदा सम्बन्धित व्यक्तिको “स्वअनुभूति” मा भन्दा पनि सरकारी कर्मचारीहरूमाझ विद्यमान धारणामा आधारित निर्णयहरू हुने गरेका छन् । जब पारलैङ्गिक व्यक्तिहरू विभिन्न प्रशासनिक कार्यालयमा जान्छन्, उनीहरूलाई फरक-फरक सल्लाह र निर्देशनहरू दिइन्छ र यो कुरा कहिलेकाहीँ अन्यत्र उस्तै प्रक्रिया चालिरहेका उनीहरूका साथीहरूलाई भनिएको कुरासँग बाझिन्छ । अन्तर्वार्तामा सहभागी एक पारलैङ्गिक महिलाले भनिन् : “राज्यलाई लाग्नसक्छ – स्वास्थ्य परीक्षण गराएपछि उसले अन्योलपूर्ण विषयलाई स्थिर बनाउँछ । तर हामी यसलाई अर्को एउटा बाधाका रूपमा भोग्छौँ, आफ्नो अधिकारको लागि भिख माग्नुपर्ने अर्को तरिकाका रूपमा हेर्छौँ ।”
“हाम्रो समुदायलाई महँगो, सजिलै नपाइने र कतिपय अवस्थामा व्यक्ति स्वयंले नचाहेको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न बाध्य बनाउनु भनेको हाम्रो अधिकारको उल्लङ्घन गर्नु हो,” यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको महासंघ, नेपालका राष्ट्रिय कार्यक्रम संयोजक सिमरन शेरचनले भन्नुभयो । “अन्तरणका लागि चिकित्सकीय प्रक्रिया र अन्तरणका लागि कानुनी प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा भिन्न बनाउनुपर्छ भन्नेमा अन्तर्राष्ट्रिय सहमति छ र नेपालले त्यस कुरालाई स्पष्ट पार्नुपर्छ ।”
