नेपालको सर्वोच्च अदालतले समलिङ्गी विवाह दर्ता गर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि मुलुकमा पहिलो पटक कुनै पालिकाले उक्त आदेशको पालना गरेको छ । गत मङ्सिर १३ गते लमजुङको दोर्दी गाउँपालिकाले माया गुरुङ र सुरेन्द्र पाण्डेको विवाहलाई कानुनी मान्यता दियो ।
गुरुङ पारलैङ्गिक महिला हुन्, जसलाई कानुनले पुरुषका रूपमा चिन्दछ । पाण्डे पनि पुरुष नै हुन् । उनीहरूले सन् २०१७ मा हिन्दू परम्पराअनुसार विवाह गरेका थिए । मुलुकभर वैवाहिक समानताका पक्षमा तर्क गरिरहेको एक मुद्दामाथि विचार गर्दै नेपालको सर्वोच्च अदालतले समलिङ्गी विवाह दर्ता गर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि उनीहरूले पहिलो पटक यसै वर्षको जुन महिनामा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा कानुनी रूपमा विवाह दर्ता गर्ने प्रयास गरेका थिए ।
निवेदन दिने व्यक्तिहरूमा एक जना पुरुष र अर्को महिला नदेखिएकोले विवाह दर्ता गर्न मिलेन भन्दै उक्त अदालतले उनीहरूको विवाह दर्ता नगरेपछि उनीहरूले गत सेप्टेम्बरमा उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन दिएका थिए ।
तर तल्ला अदालतहरूले यस प्रकारका विवाह दर्ता गर्नुअघि कानुन संशोधन गर्नु संघीय सरकारको दायित्व भएको भन्दै उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले उक्त पुनरावेदन अस्वीकार गरे ।
नेपालको मुलुकी देवानी संहिताले पुरुष र महिलाबिचको विवाहलाई मात्र मान्यता दिएको छ । संसद्ले कानुन संशोधन नगरेसम्म गैर-परम्परागत विवाहहरूको अस्थायी अभिलेख रहने गरी विवाह दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था गर्नका लागि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिँदै यस अवस्थामा सुधार ल्याउने प्रयास गरेको छ । दुई तल्ला अदालतले भने पहिले राष्ट्रिय कानुन परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर उक्त तर्कलाई उल्ट्याएका छन् ।
नेपालमा वैवाहिक समानता र अन्य एलजीबीटी अधिकारको प्रगतिको लामो इतिहास छ । २०६४ सालमा सर्वोच्च अदालतले समलिङ्गी विवाहलाई कानुनी मान्यता दिने सम्बन्धमा अध्ययन गर्न समिति गठन गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो । २०७१ सालमा उक्त समितिले सरकारलाई "समानताको सिद्धान्तको आधारमा समलिङ्गी विवाहलाई कानुनी मान्यता तय गरिनु उपयुक्त देखिने" भनी सुझाव दिएको थियो । तथापि, त्यसपछिका सरकारहरूले सम्बन्धित कानुन ल्याउन नसक्दा अदालतबाट थप निर्णयहरू भए । यसै वर्षको मार्च महिनामा अदालतले जर्मनीमा विवाह गरेको एक समलिङ्गी दम्पतीको विवाहलाई मान्यता दिन सरकारलाई आदेश दिएको थियो ।
दोर्दी गाउँपालिकाका अधिकारीहरूले माया गुरुङ र सुरेन्द्र पाण्डेको अधिकारलाई समर्थन गर्दै समलिङ्गी सम्बन्धलाई देशैभरि मान्यता दिन सम्भव छ भन्ने कुरा देखाएका छन् । यो एक यस्तो उदाहरण हो जसलाई अन्य अधिकारीहरूले समेत अनुसरण गर्नु पर्दछ ।
