पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूको अधिकारलाई मान्यता दिने दिशामा एक महत्त्वपूर्ण प्रोत्साहनको रूपमा पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूको हर्मोन थेरापीमा १४ करोड ५० लाख भाट (४३ लाख अमेरिकी डलर मिलियन) लगानी गर्ने कुरा थाई सरकारले यसै हप्ता घोषणा गरेको छ ।
थाइल्याण्डले समयौनिक महिला, समयौनिक पुरुष, द्वियौनिक व्यक्ति र पारलैङ्गिक व्यक्ति (एलजीबीटी) का अधिकारका लागि बढ्दो रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा कमाएको छ, विशेष गरी गत वर्ष वैवाहिक समानतासम्बन्धी कानुन पारित भएपछि । यो देश लिङ्ग परिवर्तन शल्यक्रिया र पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूको स्वास्थ्योपचारका लागि विश्वव्यापी हब पनि हो । यी घटनाक्रमका बावजुद पारलैङ्गिक व्यक्तिका आधारभूत अधिकारहरूको रक्षा गर्न उपलब्ध अत्यन्त सीमित कानुनी साधनहरू ओझेल परेका छन् ।
उदाहरणका लागि, थाइल्याण्डमा लैङ्गिक पहिचानको कानुनी मान्यतासम्बन्धी कार्यविधिको अनुपस्थितिको अर्थ सबै पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूले आफ्नो पहिचान र अभिव्यक्तिभन्दा फरक लिङ्ग जनाउने कागजातहरू बोक्छन् भन्ने हो । जब पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूलाई अस्पतालमा, पुलिस जाँचको क्रममा, वा बैंक खाता खोल्दा जस्ता अवस्थामा यस्ता कागजातहरू प्रस्तुत गर्न भनिन्छ, उनीहरूले अक्सर अपमान र इन्कारको व्यवहार भोग्नुपर्ने स्थिति सिर्जना हुन्छ ।
सन् २०२१ को एक प्रतिवेदनमा ह्युमन राइट्स वाचलाई आफूले आफ्नो लैङ्गिक पहिचान पुष्टि गर्न हर्मोन सेवन गरेको बताएका लगभग सबै अन्तर्वार्ताकारहरूले स्वास्थ्यकर्मीहरूको सल्लाहबिना नै ती औषधिहरू सुरु गरेको बताएका थिए । उनीहरूले हर्मोन प्रयोग गरेको अवधिको कम्तीमा केही समयका लागि आषधिको प्रकार र मात्राबारे निधो गर्न आफूहरू स्वास्थ्यकर्मीको नभई साथीहरू वा समुदायका अग्रजहरूको सल्लाहमा भर परेको कुरा बताए । प्राज्ञिक अध्ययन र संयुक्त राष्ट्रसंघको अनुसन्धानले यस चिन्ताजनक निष्कर्षलाई पुष्टि गरेको छ । थाई स्वास्थ्य सेवा प्रणालीले पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूलाई सुलभ र पर्याप्त हार्मोन प्रतिस्थापन थेरापी उपचार प्रदान गर्न नसक्नु यसको आंशिक कारण हो ।
हर्मोन थेरापीमा सरकारको नयाँ लगानीले सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनेछ र कानुनले पनि यस्तो परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । हालैका वर्षहरूमा थाई सरकारले नागरिक समाज सङ्गठन र राष्ट्रसंघीय निकायहरूसँग लैङ्गिक पहिचानको कानुनी मान्यतासम्बन्धी कार्यविधि तयार पार्नका लागि सहकार्य थालेको छ । तर यो प्रक्रिया रोकिएको छ र कानुनको मस्यौदा पनि अलपत्र परेको छ ।
यसैबीच थाइल्याण्डले आगामी वर्षहरूमा वर्ल्ड प्राइड (विश्व गौरव कार्यक्रम) को आयोजना गर्ने इच्छा सार्वजनिक रूपमै व्यक्त गरेको छ । यदि सरकारले अब अधिकारमा आधारित लैङ्गिक पहिचानको कानुनी मान्यतासम्बन्धी कानुन पारित गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिएमा सो कार्यक्रम थाई सरकारका लागि एलजीबीटी अधिकारका क्षेत्रमा भएको प्रगतिको उत्सव मनाउनका निम्ति एक सुयोग्य क्षण बन्नेछ ।
