(लन्डन): प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा रहेको नेपालको अन्तरिम सरकारले २०८२ भाद्रमा भएको “जेन-जेड” आन्दोलनका क्रममा भएको घातक हिंसासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनका साथै अघिल्ला सरकारहरूले सार्वजनिक नगरेका मानवअधिकार उल्लङ्घन र दुर्व्यवहारसम्बन्धी न्यायाधीश-नेतृत्वमा भएका सबै छानबिन प्रतिवेदनहरूलाई पनि सार्वजनिक गर्नुपर्ने ह्युमन राइट्स वाच, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्सले आज बताएका छन्। २०८२ फाल्गुन २१ गते हुने संसदीय निर्वाचनमा सहभागी हुने सबै राजनीतिक दलहरूले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने लगायत विधिको शासन कायम गरेर मानवअधिकार दुर्व्यवहार र भ्रष्टाचारमा व्याप्त दण्डहीनतालाई अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ।
भ्रष्टाचार र सरकारद्वारा सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको प्रतिबन्धको विरोधमा भाद्र २३ र २४ गते युवा प्रदर्शनकारीहरूले गरेको विरोध प्रदर्शनमा प्रहरीले गोली चलाउँदा कम्तीमा ७६ जनाको ज्यान गएको थियो जसमा अधिकांशलाई गैरकानुनी रूपमा हत्या गरिएएको थियो। प्रदर्शनको दोस्रो दिन सुरक्षाकर्मी र प्रदर्शनकारी दुवै पक्षबाट हत्याका साथै सार्वजनिक र निजी भवनहरूमा व्यापक आगजनी पनि भएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले भाद्र २४ गते राजीनामा दिएका थिए। पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई भाद्र २७ गते निर्वाचन गर्ने कार्यादेशसहित अन्तरिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको थियो। त्यसपछि उनले भाद्र २३ र २४ गते भएका उल्लङ्घनहरूमा छानबिन गर्नका लागि एउटा आयोग गठन गरेकी थिइन्।
“न्याय र सुधारतर्फ लैजान सक्ने सिफारिससहितका श्रृंखलाबद्ध प्रतिवेदनहरूलाई नेपालका एक पछिका अर्का सरकारहरूले दबाएर राखेका छन् र तिनका निष्कर्शहरूलाई बेवास्ता गरेका छन्,” ह्युमन राइट्स वाचकी एसिया उपनिर्देशक मीनाक्षी गांगुलीले भनिन्। “प्रदर्शनकारीहरू तथा जनआन्दोलनमा सहभागी भएकाहरूमाथि भएका उल्लङ्घनहरूलाई दस्तावेजिकरण गरिएका सबै प्रतिवेदनहरूलाई सार्वजनिक गरेर दण्डहीनताको संस्कृतिलाई तोड्न सुरू गर्ने सवालमा कार्की सरकारका सामू एउटा अद्वितीय अवसर रहेको छ।”
२०४६ सालमा नेपालको वर्तमान प्रजातान्त्रिक युग सुरू भएयता गम्भीर उल्लङ्घन र दुर्व्यवहारहरूका सवालमा अनुसन्धान गर्नका लागि विभिन्न छानबिन आयोगहरू गठन गरिए। तर ती कुनैले पनि आफ्ना निष्कर्षहरू सार्वजनिक गरेका छैनन्। यसले दण्डहीनताको संस्कृतिलाई उकासेको र पटक पटक दोहोरिराखेका मानवअधिकार उल्लङ्घन तथा व्यापक औपचारिक भ्रष्टाचारलाई मलजल गरेको ती संस्थाहरूले बताएका छन्।
२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि सत्तामा आएको प्रजातन्त्रिक सरकारले प्रदर्शनकारीहरूमाथि भएको घातक हिंसाको छानबिन गर्न गठन गरिएको मल्लिक आयोगको प्रतिवेदनलाई लुकाएर राख्यो। २०६२/२०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनले छोटो समयको प्रत्यक्ष शाही शासनको अन्त्य गर्यो। तर कम्तीमा १९ जनाको हत्या लगायत प्रदर्शनकारीहरूमाथि भएका हिंसाहरूमा छानबिन गरी रायमाझी आयोगद्वारा तयार पारिएको प्रतिवेदनलाई पनि पुनः दबाएर राखियो।
२०७२ सालमा नयाँ संविधानको विरोधमा भएको प्रदर्शनका क्रममा भएको ४५ जना व्यक्तिहरूको हत्यालगायतका हिंसात्मक घटनाहरूमा छानबिन गर्न लाल आयोग गठन गरियो। तर उक्त लाल आयोगको प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक गर्ने लगातारका प्रतिबद्धताका बावजुद अझै पनि प्रकाशित गरिएको छैन। २०४६ सालयताका धेरै अधिकार उल्लङ्घनहरूमा तयार पारिएका अन्य धेरै आधिकारिक प्रतिवेदनहरू अप्रकाशित छन्।
गत भाद्रमा भएको जेन-जेड आन्दोलनको दौरान भएका हत्याहरूपछि पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की (जसको अन्तरिम प्रधानमन्त्रीसँग कुनै पारिवारिक सम्बन्ध छैन) को अध्यक्षतामा उक्त आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसाहरूको छानबिनका लागि एक आयोग गठन गरिएको थियो। तर सुरक्षा बल वा राजनीतिक पात्रहरूले यसको निष्कर्शहरूको विरोध गर्न सक्ने र यसले निर्वाचनको वातावरणमा “तनाब” उत्पन्न हुन सक्ने भयका कारण माघ २६ गते सरकारले उक्त आयोगको म्याद निर्वाचनको पछिल्लो दिनसम्मका लागि लम्बायो।
असोजमा प्रधानमन्त्री कार्कीले उनलाई पदमा पुर्याउने “जेन-जेड” आन्दोलनले “सुशासन, आर्थिक अवसर र सार्वजनिक जीवनको निष्ठाप्रति जनताको उत्कट अभिलाषालाई प्रतिबिम्बित गरेको” बताएकी थिइन्। विरोध प्रदर्शनहरू धेरै हदसम्म कुशासन र व्यापक राजनीतिक भ्रष्टाचारका कारण उत्पन्न आर्थिक मन्दीप्रति युवाहरूको निराशाबाट सुरू भएका थिए।
“कमजोर जवाफदेहिता र मानवअधिकार उल्लङ्घनहरूले ग्रस्त कुशासनको दुष्चक्रमा नेपाल फस्नुको एउटा कारणमा यहाँका अभिजात वर्गको राजनीतिमा गहिरिएर रहेको दण्डहीनता नै हो। तर प्रधानमन्त्री कार्कीले सबै प्रतिवेदनहरूलाई सार्वजनिक गरेर त्यस प्रवृत्तिलाई उल्ट्याउने ऐतिहासिक कदम चाल्न सक्छिन्”, एम्नेस्टी इन्टरनेसनलकी दक्षिण एसिया क्षेत्रीय उपनिर्देशक इसाबेल लासेले भनिन्। "२०५२ सालदेखि २०६२ सालसम्म चलेको नेपालको सशस्त्र विद्रोहको समयमा गरिएका मानवअधिकार दुर्व्यवहार र उल्लङ्घनहरूमा रहेको दण्डहीनता नेपालमा हाल जारी दण्डहीनताको सवालहरूमध्ये एउटा सबैभन्दा ठूलो सवाल हो र त्यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि आम निर्वाचनमा सहभागी हुने सबै दलहरूले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनमा रहेका जवाफदेहितासम्बन्धी कमजोरीका साथै जारी प्रक्रियालाई राजनीतिक रूपमा दुरूपयोग गरिएको भन्ने पीडितहरूको चासो र चिन्तालाई सम्बोधन गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू अनुरूप हुने गरी सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्छ"।
माओवादी विद्रोही र सुरक्षा बल बीचको आन्तरिक सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा दुवै पक्षबाट भएका व्यापक दुर्व्यवहार र उल्लङ्घनहरूबीच २०,००० भन्दा बढीको ज्यान गयो। २०६३ मंसिर ५ गते हस्ताक्षर गरिएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा पीडकहरूलाई जवाफदेही बनाउने, पीडितहरूलाई परिपूरण प्रदान गर्ने तथा बलपूर्वक बेपत्ता पारिएकाहरूको अवस्था सार्वजनिक गर्ने लगायतका सङ्क्रमणकालीन न्यायप्रतिको प्रतिबद्धताहरू समावेश छन्। तथापि अपराधमा जिम्मेवार रहेका हुन सक्नेहरूलाई जवाफदेहिताबाट जोगाउनका लागि भएका राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण न्याय लगातार अवरूद्ध हुन पुगेको छ।
२०८१ साल भाद्रमा नेपालको संसद्ले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गतका गम्भीर अपराधका जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई आममाफी प्रदान गर्न सक्ने केही प्रावधानहरू हटायो। कानुनमा केही समस्याहरू यथावतै रहे पनि उक्त संशोधनलाई केही पीडित तथा पीडित समूहहरूले अगाडि बढ्नका लागि एउटा संभाव्य आधारका रूपमा स्वीकार गरेका थिए। तर दुई संक्रमणकालीन न्याय निकायहरूमा २०८२ साल वैशाखमा गरिएका नियुक्तिहरूलाई धेरै पीडितहरूले त्रुटिपूर्ण, अयोग्य र राजनीतिक स्वतन्त्रताको अभाव रहेको भन्दै अस्वीकार गरे। त्यसयता हालसम्म अत्यन्तै न्यून प्रगति भएको छ र प्रक्रिया फेरी पनि गतिरोधमा फसेको देखिन्छ।
नेपालको आन्तरिक सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा गरिएका अपराधका पीडितहरू अझै पनि न्याय र परिपूरणको प्रतिक्षामा रहेका छन्। यी अपराधहरूमा जारी दण्डहीनताले द्वन्द्वोत्तर नेपालमाथि लामो छायाँ पारेको छ। उल्लङ्नहरूमा जिम्मेवार संदिग्ध व्यक्तिहरूलाई लगातारका सरकारहरूले बारम्बार जोगाइराख्ने क्रमको अन्त्य हुनुपर्ने ह्युमन राइट्स वाच, एम्नेस्टीइन्टरनेसनलर इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स्ले बताएका छन्।
“दण्डहीनताको चक्र तोड्न र विधिको शासनमा आधारित भविष्य निर्माणका लागि सहयोग गर्न अन्तरिम सरकारले आफू पदबाट बाहिरिनुअघि विगतका मानवअधिकार उल्लङ्घनहरूमा छानबिनका लागि गठित आधिकारिक आयोगहरूका सबै प्रतिवेदनहरूलाई सार्वजनिक गर्नुपर्छ,” इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्सकफ एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रीय निर्देशक मन्दिरा शर्माले भनिन्। “निर्वाचनपछि नेपाललाई नेतृत्व गर्ने आकांक्षा राख्ने सबै दलहरूले पीडित तथा नागरिक समाजका आवाजलाई ध्यानमा राख्दै सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने लगायत भ्रष्टाचार तथा मानवअधिकार उल्लङ्घन र दुर्व्यवहारका घटनाहरूमा निर्भिक रूपमा न्यायको खोजी गर्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ।”
