नेपालका दुई तल्ला अदालतले एक जोडीको विवाहलाई मान्यता दिन अस्वीकार गरेका छन् । सम्बन्धित कानुनको संशोधन विचाराधीन रहेको अवस्थामा यस कार्यबाट सर्वोच्च अदालतले समलिङ्गी विवाह दर्ता गर्ने सम्बन्धमा हालै जारी गरेको अन्तरिम आदेशको अवज्ञा भएको छ । माया गुरुङ र सुरेन्द्र पाण्डेको वैवाहिक जोडीले सर्वोच्च अदालतबाट समाधानको खोजी गर्ने विचार गरेको छ ।
गुरुङ पारलैङ्गिक महिला हुन् । कानुनले उनलाई पुरुषका रूपमा चिन्दछ । पाण्डे पनि पुरुष नै हुन् । उनीहरूको विवाह सन् २०१७ मा हिन्दू परम्पराअनुसार भएको थियो र सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि गत असारमा उनीहरूले काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा पहिलो पटक विवाह दर्ता गराउने प्रयास गरेका थिए । तर उक्त अदालतले एक जना कानुनी पुरुष र एक जना कानुनी महिला नभएको जोडीलाई मान्यता दिन आवश्यक नभएको भन्दै उनीहरूको विवाह दर्ता गर्न अस्वीकार गर्यो । त्यसपछि उनीहरूले उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन दिए ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नाम उल्लेख गरिएकाले तल्ला अदालतहरूले यस प्रकारका विवाह दर्ता गर्नुअघि कानुन संशोधन गर्नु संघीय सरकारको दायित्व भएको कुरा उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले आफ्नो फैसलामा उल्लेख गरेका छन् ।
हालको अवस्थामा नेपालको मुलुकी देवानी संहिताले पुरुष र महिलाबिचको विवाहलाई मात्र मान्यता दिएको छ । संसद्ले कानुन संशोधन नगरेसम्म गैर-परम्परागत विवाहहरूको अस्थायी अभिलेख रहने गरी विवाह दर्ता गर्ने पाउने व्यवस्था गर्नका लागि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिँदै यस अवस्थामा सुधार ल्याउने प्रयास गरेको छ । अहिलेको अवस्थामा दुई तल्ला अदालतले पहिले राष्ट्रिय कानुन परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर उक्त तर्कलाई उल्ट्याइरहेका छन् ।
नेपालको सर्वोच्च अदालतले पुरुष समलिङ्गी, महिला समलिङ्गी, द्विलिङ्गी र पारलिङ्गी (एलजीबीटी) व्यक्तिहरूको अधिकारको पक्षमा गरेका फैसलाहरूका लागि विश्वव्यापी मान्यताप्राप्त कीर्तिमान हासिल गरेको छ । यद्यपि, यस्ता फैसलाहरूको कार्यान्वयन भने सुस्त र अपूर्ण छ । २०६४ सालमा अदालतले समलिङ्गी विवाहलाई कानुनी मान्यता दिने सम्बन्धमा अध्ययन गर्न समिति गठन गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो । २०७१ सालमा उक्त समितिले सरकारलाई "समानताको सिद्धान्तको आधारमा समलिङ्गी विवाहलाई कानुनी मान्यता तय गरिनु उपयुक्त देखिने" भनी सुझाव दिएको थियो । तथापि, त्यसपछिका सरकारहरूले सम्बन्धित कानुनलाई संसद्मा पुर्याउन नसक्दा अदालतबाट थप निर्णयहरू भए । यसै वर्षको सुरुताका अदालतले जर्मन पुरुषसँग विवाह गरेका एक नेपाली पुरुषको विवाहलाई मान्यता दिन सरकारलाई आदेश दिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलाका बावजुद समलिङ्गी विवाहलाई दर्ता गर्न अस्वीकार गरेर तल्ला अदालतहरूले यौन अभिमुखीकरण, लैङ्गिक पहिचान र एलजीबीटी समुदायको मानव अधिकारका क्षेत्रमा कानुनी अगुवाका रूपमा नेपालले आर्जन गरेको प्रतिष्ठालाई कमजोर बनाइरहेका छन् र त्यसबाट यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको संवैधानिक संरक्षणको उल्लङ्घन हुने खतरा छ । यस विषयमा शीघ्र समाधान र समानताले आफ्नो विवाह दर्ता गर्न चाहने समलिङ्गी जोडीहरूलाई फाइदा पुर्याउनेछ ।
