(बैंकक, मार्च २८, २०२४) – थाइल्याण्डको संसदको माथिल्लो सदनले मार्च २७, २०२४ मा तल्लो सदनले भारी बहुमतले पारित गरेको समलैङ्गिक विवाहसम्बन्धी विधेयक तत्काल पारित गर्नुपर्ने ह्युमन राइट्स वाचले आज जनाएको छ । त्यसो भएमा थाइल्याण्ड समलैङ्गिक सम्बन्धलाई मान्यता दिने दक्षिणपूर्वी एसियाकै पहिलो र एसियाको दोस्रो देश बन्नेछ ।
थाइल्याण्डको प्रतिनिधि सभाले उपस्थित ४१५ सदस्यमध्ये ४०० जनाको अनुमोदनसहित वैवाहिक समानता ऐन पारित गरेको हो । विधेयकको विपक्षमा १० मत परेको थियो भने दुई जनाले मतदान नगर्ने निधो गरे अनि तीन जनाले मतदान नै गरेनन् ।
“थाइल्यान्ड समलैङ्गिक सम्बन्धलाई मान्यता दिएर बाँकी एसियालाई महत्त्वपूर्ण सन्देश दिन तयार छ,” ह्युमन राइट्स वाचको लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल र ट्रान्सजेन्डर (एलजीबीटी) अधिकार कार्यक्रमका अन्तरिम सह-निर्देशक काइल नाइटले भन्नुभयो । “यस महत्त्वपूर्ण अवसरले एलजीबीटी व्यक्तिहरूको मौलिक अधिकारको सम्मान गर्न क्षेत्रभरि नै गति सिर्जना गर्नसक्छ, तसर्थ विधायकहरूले यसमा ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।”
नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिको धारा २३ मा विवाह गर्ने र परिवार आरम्भ गर्ने अधिकारलाई मान्यता दिइएको छ । थाइल्याण्डले यस अभिसन्धिलाई अनुमोदन पनि गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार समिति, बाल अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय समिति र महिलाविरुद्धको भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी समिति लगायत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार निकायहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनअन्तर्गत बुझिएको “परिवार” कुनै पनि एकल मोडेलअनुरूप हुनुपर्छ भन्ने विचारलाई अस्वीकार गरेका छन् ।
थाइल्याण्डको वैवाहिक समानता ऐनले त्यहाँको सिभिल एण्ड कमर्सिअल कोडमा दम्पतीका सम्बन्धमा प्रयोग भएको भाषामा महत्त्वपूर्ण संशोधन गरेको छ । खास गरी "पुरुष र महिला" र "पति र पत्नी" लाई परिवर्तन गरी "व्यक्तिहरू" र "वैवाहिक साझेदार" जस्ता शब्दावली प्रयोग गरिएको छ । यद्यपि, "आमा" र "बाबु" को सट्टा "अभिभावक" जस्तो लैङ्गिक रूपमा अझ बढी तटस्थ शब्दावली प्रयोग नगरिएकोले यसले धर्मसन्तान ग्रहण गर्न र हुर्काउन प्रयासरत समलैङ्गिक दम्पतीहरूका लागि जटिलता निम्त्याउन सक्छ भन्ने चिन्ता एलजीबीटी अधिकारका अभियन्ताहरूले व्यक्त गरेका छन् ।
हाल ३७ ओटा देशले समलैङ्गिक विवाहलाई आफ्नो राष्ट्रिय कानुनमा मान्यता दिएका छन् । सन् २०१९ मा ताइवान समलैङ्गिक विवाहलाई मान्यता दिने एसियाकै प्रथम देश बन्यो । नेपालले सन् २०२३ र २०२४ मा केही समलैङ्गिक विवाहहरूलाई सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशअन्तर्गत मान्यता दिएको छ भने अन्तिम फैसला आउन बाँकी नै छ ।
समलैङ्गिक विवाहसम्बन्धी कानुन पारित गर्नु थाइल्याण्डका लागि ठोस कानुनी संरक्षणका साथ एलजीबीटी अधिकारसम्बन्धी उसको सकारात्मक विश्वव्यापी प्रतिष्ठासँग मेल खाने अवसर हो, ह्युमन राइट्स वाचले भनेको छ । दशकौँदेखि थाइल्याण्ड एलजीबीटी पर्यटकहरूका लागि एक गन्तव्य मुलुक बन्दै आएको छ, विशेष गरी लैङ्गिक परिवर्तनसम्बन्धी स्वास्थ्य उपचार चाहने पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूका लागि । थाइल्याण्डले अझै पनि पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूका लागि कुनै संरक्षण प्रदान गर्दैन र विधायकहरूले पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूको अधिकारका लागि अत्यावश्यक सुधारहरू पारित गर्नतर्फ पनि गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नु पर्दछ ।
“सामाजिक स्वीकार्यताका सीमाहरू हुन्छन् र यस्तो सामाजिक स्वीकार्यता कानुनमा व्यवस्था गरिएको संरक्षणको विकल्प होइन,” नाइटले भन्नुभयो । "थाइल्याण्ड आफ्नो इतिहासमा एलजीबीटी व्यक्तिहरूका लागि अहिलेसम्मकै धेरै कानुनी संरक्षण प्रदान गर्ने सँघारमा छ र यस क्षेत्रकै निम्ति सकारात्मक उदाहरण स्थापित गर्दैछ ।”
