(बर्लिन, २०८० चैत ३०) - जर्मनीको संसदले २०८० चैत ३० गते एक ऐतिहासिक कानुन पारित गरेको छ, जसअन्तर्गत पारलैङ्गिक तथा गैर-द्वयसाङ्खिक व्यक्तिहरूले आत्म-पहिचानमा आधारित प्रशासनिक प्रक्रियाको माध्यमबाट आफ्नो लैङ्गिक पहिचान प्रतिविम्बित हुने गरी आफ्ना कानुनी कागजातहरू संशोधन गर्न पाउँछन्, ह्युमन राइट्स वाचले आज बताएको छ ।
उक्त नयाँ कानुनले जर्मनीको पारयौनिकहरूसम्बन्धी सन् १९८० को पुरानो कानुन (Transsexuellengesetz) लाई प्रतिस्थापन गरेको छ । पुरानो कानुनअन्तर्गत पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूले स्थानीय अदालतलाई दुई ओटा "विशेषज्ञ प्रतिवेदनहरू" उपलब्ध गराउन आवश्यक थियो । ती प्रतिवेदनहरूले आवेदक आफ्नो पहिलाको कानुनी लैङ्गिकतामा फर्कन चाहँदैन भन्ने "उच्च स्तरको सम्भावना" प्रमाणित गर्न जरुरी थियो । जर्मनीको संवैधानिक अदालतले यसअघि पनि लैङ्गिक पहिचानका लागि शल्य चिकित्सकीय आवश्यकता सहितका कानुनका अन्य कठोर पक्षहरू खारेज गरेको थियो ।
"बढ्दो सङ्ख्याका देशहरूले लैङ्गिक परिवर्तनलाई रोगको रूपमा हेर्ने वा उपचार गर्ने अभ्यासलाई हटाइरहेका छन्, त्यस्तो व्यवहारले विविध तथा लोकतान्त्रिक समाजमा कुनै स्थान पाउनु हुँदैन र जर्मनी पनि त्यस्ता देशहरूको सूचीमा सामेल भएको छ,” ह्युमन राइट्स वाचका वरिष्ठ एलजीबीटी अधिकार अनुसन्धाता क्रिस्टियन गोन्जालेज काब्रेराले भन्नुभयो । "युरोप र बाहिरका लोकप्रियतावादी राजनीतिज्ञहरूले पारलैङ्गिक अधिकारलाई राजनीतिक मुद्दाको रूपमा प्रयोग गर्ने प्रयास गरिरहँदा जर्मनीको नयाँ कानुनले पारलैङ्गिक व्यक्तिहरू अस्तित्वमा छन् र उनीहरू भेदभावबिनाको मान्यता र संरक्षणको हकदार छन् भन्ने बलियो सन्देश दिएको छ ।"
नयाँ कानुनअन्तर्गत पारलैङ्गिक तथा गैर-द्वयसाङ्खिक व्यक्तिहरू नागरिक दर्ता कार्यालयमा गई आफ्नो लैङ्गिक सूचक र नाम सरल घोषणामार्फत परिवर्तन गर्न सक्नेछन् । यसका लागि कुनै पनि "विशेषज्ञ" को राय वा चिकित्सकीय प्रमाणपत्रको आवश्यकता पर्ने छैन । आवेदकले पुरुष, महिला वा "विविध" लगायतका लैङ्गिक सूचकहरू छनौट गर्न सक्नेछ वा लैङ्गिकता खुलाउन नचाहेको अवस्थामा निजलाई लैङ्गिकता नखुलाउने विकल्प समेत उपलब्ध छ ।
संघीय पारिवारिक मामिला, ज्येष्ठ नागरिक, महिला तथा युवा मन्त्रालयले समयौनिक कानुनअन्तर्गत तयार पारेको सन् २०१७ को प्रतिवेदनअनुसार आवेदकहरूले आवश्यक भनिएको “विशेषज्ञ” प्रतिवेदन प्राप्त गर्न आफ्नो बाल्यकाल र यौनिक विगतको अभौतिक विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने र शारीरिक परीक्षण समेत गर्नुपर्ने बताएका थिए । मन्त्रालयले कानुनी प्रक्रियामा २० महिना लाग्नसक्ने र औसत १,८६८ युरो (करिब २,००० अमेरिकी डलर) खर्च हुनसक्ने पत्ता लगाएको थियो ।
लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल र ट्रान्सजेन्डर (एलजीबीटी) अभियन्ताहरूले जर्मनीमा एलजीबीटी विरोधी हिंसामा वृद्धि हुने चेतावनी दिइरहेका बेला यस्तो लैङ्गिक मान्यता सुधार आएको हो । जुन २०२३ मा संघीय आन्तरिक मन्त्रीले बताएअनुसार अघिल्लो वर्ष प्रहरीले एलजीबीटी व्यक्तिहरूविरुद्धका १,४०० भन्दा बढी घृणा अपराधका मुद्दाहरू दर्ता गरेको थियो । हालैका वर्षहरूमा गौरव यात्राहरूमाथि धेरै आक्रमण भए । सन् २०२२ मा भएको एउटा आक्रमणमा एक जना पारलैङ्गिक पुरुषको मृत्यु समेत भयो ।
मे २०२३ मा संघीय मानव अधिकार आयुक्तले एलजीबीटी अधिकारहरूको बिग्रँदो अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गरे । जुन २०२३ मा राज्य-स्तरीय आन्तरिक मन्त्रीहरूले एलजीबीटीविरुद्धका घृणा अपराध र हिंसाको रोकथामलाई सुदृढ गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । यसमा कानुन कार्यान्वयन तालिम दिने र जर्मनीभरका प्रहरी कार्यालयहरूमा निश्चित सम्पर्क व्यक्तिहरू नियुक्त गर्ने कुराहरू समावेश छन् ।
स्वघोषणामा आधारित कानुनी लैङ्गिक मान्यता सुधारले आफैमा जर्मनीका पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूका लागि दुर्व्यवहार र भेदभावबाट संरक्षण सुनिश्चित गर्दैन । ह्युमन राइट्स वाचका अनुसार उक्त नयाँ कानुनले सरकारले पारलैङ्गिक तथा गैर-द्वयसाङ्खिक व्यक्तिहरूको मौलिक अधिकारलाई समर्थन गर्ने सङ्केत गरेको छ, जसबाट विविध लैङ्गिक पहिचानलाई व्यापक रूपमा बुझ्न र स्वीकार्यता प्रदान गर्नमा योगदान पुग्दछ ।
बढ्दो सङ्ख्याका देशहरूले चिकित्सकीय वा मनोवैज्ञानिक मूल्याङ्कन सहित कानुनी लैङ्गिक मान्यताका लागि आवश्यक भनिएका बोझिला प्रक्रियाहरू हटाएका छन् । अर्जेन्टिना, बेल्जियम, डेनमार्क, आयरल्याण्ड, लक्जेम्बर्ग, माल्टा, नर्वे, पोर्चुगल, स्पेन र उरुग्वे जस्ता देशहरूले कानुनी लैङ्गिक मान्यताका लागि स्वघोषणाको आधारमा सरल प्रशासनिक प्रक्रियाहरूको व्यवस्था गरेका छन् ।
यस्तो सरल प्रशासनिक प्रक्रियातर्फको कदमले अन्तर्राष्ट्रिय चिकित्सकीय सहमति र मानव अधिकारको मापदण्डलाई प्रतिविम्बित गर्दछ । विश्वभर सदस्यहरू रहेको वर्ल्ड प्रोफेसनल एसोसिएसन फर ट्रान्सजेन्डर हेल्थ नामक अन्तरविधात्मक व्यावसायिक संस्थाले पत्ता लगाएअनुसार पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूका लागि निदानको आवश्यकता लगायत लैङ्गिक पहिचानका चिकित्सकीय तथा अन्य अवरोधहरूले "शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यमा हानि पुर्याउन सक्छन् ।" सबैभन्दा पछिल्लो रोगहरूको अन्तर्राष्ट्रिय वर्गीकरण अर्थात् विश्व स्वास्थ्य संगठनको विश्वव्यापी निदान निर्देशिकाले औपचारिक रूपमा पारलैङ्गिक पहिचानलाई रोग होइन भनेको छ ।
जर्मनी नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध (आइसिसिपिआर) को पक्षराष्ट हो । उक्त अनुबन्धले सबैका लागि समान नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार, कानुनको अगाडि सबैका लागि मान्यताको अधिकार र गोपनीयताको अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । उक्त अनुबन्धको व्याख्या गर्ने जिम्मेवारी पाएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार समितिले सरकारहरूलाई लैङ्गिक पहिचानको कानुनी मान्यताको अधिकार लगायत पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूको अधिकारको प्रत्याभूति गर्न र लैङ्गिक पहिचानको कानुनी मान्यताका लागि आवश्यक भनिएका अपमानजनक तथा असमान प्रक्रियाहरू खारेज गर्न मुलुकहरूलाई आह्वान गरेको छ ।
मानव अधिकारसम्बन्धी युरोपेली अदालतले गुडविन वि. संयुक्त अधिराज्य (सन् २००२) को मुद्दामा फैसला गर्दै सरकारले कुनै व्यक्तिको लैङ्गिक पहिचानलाई मान्यता नदिँदा उत्पन्न हुने "सामाजिक वास्तविकता र कानुनबिचको द्वन्द्व" बाट "निजी जीवनमाथि गम्भीर हस्तक्षेप" हुन्छ भनेको छ । त्यसयता अदालतले बन्ध्याकरण र अन्य चिकित्सकीय हस्तक्षेप जस्ता लैङ्गिक पहिचानका लागि आवश्यक भनिएका विभिन्न अपमानजनक प्रक्रियाहरूले पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूको मानव अधिकारको उल्लङ्घन गरेको फैसला सुनाएको छ ।
युरोपेली युनियनको एलजीबीटीआईक्यू समानता रणनीति (सन् २०२०-२०२५) ले पनि सदस्य राष्ट्रमा मानव अधिकारको मापदण्डको रूपमा "आत्मनिर्णयमा आधारित र उमेरको सीमाबिनाको पहुँचयुक्त कानुनी लैङ्गिक मान्यता" लाई समर्थन गर्दछ ।
यौन अभिमुखीकरण र लैङ्गिक पहिचानको सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनको प्रयोगसम्बन्धी योग्यकार्ता सिद्धान्तहरूको तेस्रो सिद्धान्तले हरेक व्यक्तिको स्वपरिभाषित लैङ्गिक पहिचान "उनीहरूको व्यक्तित्वको अभिन्न अङ्ग हो र आत्मनिर्णय, प्रतिष्ठा र स्वतन्त्रताको सम्बन्धमा आधारभूत पक्ष हो" भनी पुष्टि गर्दछ ।
इक्वेल राइट्स कोएलिसन, ग्लोबल इक्वेलिटी फन्ड र युएन एलजीबीटीआई कोर ग्रुपको सदस्यको रूपमा जर्मनीले आफ्नो सीमाभन्दा बाहिर एलजीबीटी र अन्तरलिङ्गी (एलजीबीटीआई) अधिकारको वकालत गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । मार्च २०२१ मा संघीय सरकारले एलजीबीटीआई समावेशीकरण रणनीतिमार्फत अझ धेरै काम गर्ने वाचा गरेको थियो, जसले उसका धेरै लक्ष्यहरूमध्ये अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय मानव अधिकार संस्थाहरूमा एलजीबीटीआई व्यक्तिहरूको अधिकारलाई प्रवर्द्धन गर्न जर्मनीको भूमिकालाई अगाडि बढाउने लक्ष्य लिएको छ ।
"जर्मनीको लैङ्गिक मान्यता सुधारले उसको राष्ट्रिय मानव अधिकार रेकर्डमा लागेको धब्बा मेटाउँछ र देश अनि विदेशमा एलजीबीटी अधिकारप्रतिको उसको प्रतिबद्धतालाई बलियो बनाउँछ," गोन्जालेजले भन्नुभयो । "कानुनी लैङ्गिक मान्यताको पक्षमा भएको यस महत्त्वपूर्ण सुधारपछि जर्मन अधिकारीहरूले पूर्ण समानताका लागि दबाब जारी राख्नुपर्छ । साथै, उनीहरूले जर्मनीमा एलजीबीटी विरोधी हिंसाका कार्यहरू उन्मूलन गर्न र विदेशमा एलजीबीटीप्रतिको हिंसाविरुद्धको कानुनलाई प्रवर्द्धन गर्नका लागि पनि कदम चाल्नुपर्छ ।
