Skip to main content

जर्मनी : पारलैङ्गिक अधिकारसम्बन्धी कानुनको पक्षमा ऐतिहासिक मतदान

लैङ्गिक मान्यताका लागि प्रक्रिया सिर्जना, गैर-भेदभावको समर्थन

Plenary session in the Bundestag in Berlin, January 12, 2022. © 2022 ddp images/Sipa via AP Images

(बर्लिन, २०८० चैत ३०) - जर्मनीको संसदले २०८० चैत ३० गते एक ऐतिहासिक कानुन पारित गरेको छ, जसअन्तर्गत पारलैङ्गिक तथा गैर-द्वयसाङ्‌खिक व्यक्तिहरूले आत्म-पहिचानमा आधारित प्रशासनिक प्रक्रियाको माध्यमबाट आफ्नो लैङ्गिक पहिचान प्रतिविम्बित हुने गरी आफ्ना कानुनी कागजातहरू संशोधन गर्न पाउँछन्, ह्युमन राइट्स वाचले आज बताएको छ ।

उक्त नयाँ कानुनले जर्मनीको पारयौनिकहरूसम्बन्धी सन् १९८० को पुरानो कानुन (Transsexuellengesetz) लाई प्रतिस्थापन गरेको छ । पुरानो कानुनअन्तर्गत पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूले स्थानीय अदालतलाई दुई ओटा "विशेषज्ञ प्रतिवेदनहरू" उपलब्ध गराउन आवश्यक थियो । ती प्रतिवेदनहरूले आवेदक आफ्नो पहिलाको कानुनी लैङ्गिकतामा फर्कन चाहँदैन भन्ने "उच्च स्तरको सम्भावना" प्रमाणित गर्न जरुरी थियो । जर्मनीको संवैधानिक अदालतले यसअघि पनि लैङ्गिक पहिचानका लागि शल्य चिकित्सकीय आवश्यकता सहितका कानुनका अन्य कठोर पक्षहरू खारेज गरेको थियो ।

"बढ्दो सङ्ख्याका देशहरूले लैङ्गिक परिवर्तनलाई रोगको रूपमा हेर्ने वा उपचार गर्ने अभ्यासलाई हटाइरहेका छन्, त्यस्तो व्यवहारले विविध तथा लोकतान्त्रिक समाजमा कुनै स्थान पाउनु हुँदैन र जर्मनी पनि त्यस्ता देशहरूको सूचीमा सामेल भएको छ,” ह्युमन राइट्स वाचका वरिष्ठ एलजीबीटी अधिकार अनुसन्धाता क्रिस्टियन गोन्जालेज काब्रेराले भन्नुभयो । "युरोप र बाहिरका लोकप्रियतावादी राजनीतिज्ञहरूले पारलैङ्गिक अधिकारलाई राजनीतिक मुद्दाको रूपमा प्रयोग गर्ने प्रयास गरिरहँदा जर्मनीको नयाँ कानुनले पारलैङ्गिक व्यक्तिहरू अस्तित्वमा छन् र उनीहरू भेदभावबिनाको मान्यता र संरक्षणको हकदार छन् भन्ने बलियो सन्देश दिएको छ ।"

नयाँ कानुनअन्तर्गत पारलैङ्गिक तथा गैर-द्वयसाङ्‌खिक व्यक्तिहरू नागरिक दर्ता कार्यालयमा गई आफ्नो लैङ्गिक सूचक र नाम सरल घोषणामार्फत परिवर्तन गर्न सक्नेछन् । यसका लागि कुनै पनि "विशेषज्ञ" को राय वा चिकित्सकीय प्रमाणपत्रको आवश्यकता पर्ने छैन । आवेदकले पुरुष, महिला वा "विविध" लगायतका लैङ्गिक सूचकहरू छनौट गर्न सक्नेछ वा लैङ्गिकता खुलाउन नचाहेको अवस्थामा निजलाई लैङ्गिकता नखुलाउने विकल्प समेत उपलब्ध छ ।

संघीय पारिवारिक मामिला, ज्येष्ठ नागरिक, महिला तथा युवा मन्त्रालयले समयौनिक कानुनअन्तर्गत तयार पारेको सन् २०१७ को प्रतिवेदनअनुसार आवेदकहरूले आवश्यक भनिएको “विशेषज्ञ” प्रतिवेदन प्राप्त गर्न आफ्नो बाल्यकाल र यौनिक विगतको अभौतिक विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने र शारीरिक परीक्षण समेत गर्नुपर्ने बताएका थिए । मन्त्रालयले कानुनी प्रक्रियामा २० महिना लाग्नसक्ने र औसत १,८६८ युरो (करिब २,००० अमेरिकी डलर) खर्च हुनसक्ने पत्ता लगाएको थियो ।

लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल र ट्रान्सजेन्डर (एलजीबीटी) अभियन्ताहरूले जर्मनीमा एलजीबीटी विरोधी हिंसामा वृद्धि हुने चेतावनी दिइरहेका बेला यस्तो लैङ्गिक मान्यता सुधार आएको हो । जुन २०२३ मा संघीय आन्तरिक मन्त्रीले बताएअनुसार अघिल्लो वर्ष प्रहरीले एलजीबीटी व्यक्तिहरूविरुद्धका १,४०० भन्दा बढी घृणा अपराधका मुद्दाहरू दर्ता गरेको थियो । हालैका वर्षहरूमा गौरव यात्राहरूमाथि धेरै आक्रमण भए । सन् २०२२ मा भएको एउटा आक्रमणमा एक जना पारलैङ्गिक पुरुषको मृत्यु समेत भयो ।

मे २०२३ मा संघीय मानव अधिकार आयुक्तले एलजीबीटी अधिकारहरूको बिग्रँदो अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गरे । जुन २०२३ मा राज्य-स्तरीय आन्तरिक मन्त्रीहरूले एलजीबीटीविरुद्धका घृणा अपराध र हिंसाको रोकथामलाई सुदृढ गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । यसमा कानुन कार्यान्वयन तालिम दिने र जर्मनीभरका प्रहरी कार्यालयहरूमा निश्चित सम्पर्क व्यक्तिहरू नियुक्त गर्ने कुराहरू समावेश छन् ।

स्वघोषणामा आधारित कानुनी लैङ्गिक मान्यता सुधारले आफैमा जर्मनीका पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूका लागि दुर्व्यवहार र भेदभावबाट संरक्षण सुनिश्चित गर्दैन । ह्युमन राइट्स वाचका अनुसार उक्त नयाँ कानुनले सरकारले पारलैङ्गिक तथा गैर-द्वयसाङ्‌खिक व्यक्तिहरूको मौलिक अधिकारलाई समर्थन गर्ने सङ्केत गरेको छ, जसबाट विविध लैङ्गिक पहिचानलाई व्यापक रूपमा बुझ्न र स्वीकार्यता प्रदान गर्नमा योगदान पुग्दछ ।

बढ्दो सङ्ख्याका देशहरूले चिकित्सकीय वा मनोवैज्ञानिक मूल्याङ्कन सहित कानुनी लैङ्गिक मान्यताका लागि आवश्यक भनिएका बोझिला प्रक्रियाहरू हटाएका छन् । अर्जेन्टिना, बेल्जियम, डेनमार्क, आयरल्याण्ड, लक्जेम्बर्ग, माल्टानर्वे, पोर्चुगल, स्पेनउरुग्वे जस्ता  देशहरूले कानुनी लैङ्गिक मान्यताका लागि स्वघोषणाको आधारमा सरल प्रशासनिक प्रक्रियाहरूको व्यवस्था गरेका छन् ।

यस्तो सरल प्रशासनिक प्रक्रियातर्फको कदमले अन्तर्राष्ट्रिय चिकित्सकीय सहमति र मानव अधिकारको मापदण्डलाई प्रतिविम्बित गर्दछ । विश्वभर सदस्यहरू रहेको वर्ल्ड प्रोफेसनल एसोसिएसन फर ट्रान्सजेन्डर हेल्थ नामक अन्तरविधात्मक व्यावसायिक संस्थाले पत्ता लगाएअनुसार पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूका लागि निदानको आवश्यकता लगायत लैङ्गिक पहिचानका चिकित्सकीय तथा अन्य अवरोधहरूले "शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यमा हानि पुर्‍याउन सक्छन् ।" सबैभन्दा पछिल्लो रोगहरूको अन्तर्राष्ट्रिय वर्गीकरण अर्थात् विश्व स्वास्थ्य संगठनको विश्वव्यापी निदान निर्देशिकाले औपचारिक रूपमा पारलैङ्गिक पहिचानलाई रोग होइन भनेको छ ।

जर्मनी नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध (आइसिसिपिआर) को पक्षराष्ट हो । उक्त अनुबन्धले सबैका लागि समान नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार, कानुनको अगाडि सबैका लागि मान्यताको अधिकार र गोपनीयताको अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । उक्त अनुबन्धको व्याख्या गर्ने जिम्मेवारी पाएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार समितिले सरकारहरूलाई लैङ्गिक पहिचानको कानुनी मान्यताको अधिकार लगायत पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूको अधिकारको प्रत्याभूति गर्न र लैङ्गिक पहिचानको कानुनी मान्यताका लागि आवश्यक भनिएका अपमानजनक तथा असमान प्रक्रियाहरू खारेज गर्न मुलुकहरूलाई आह्वान गरेको छ

मानव अधिकारसम्बन्धी युरोपेली अदालतले गुडविन वि. संयुक्त अधिराज्य (सन् २००२) को मुद्दामा फैसला गर्दै सरकारले कुनै व्यक्तिको लैङ्गिक पहिचानलाई मान्यता नदिँदा उत्पन्न हुने "सामाजिक वास्तविकता र कानुनबिचको द्वन्द्व" बाट "निजी जीवनमाथि गम्भीर हस्तक्षेप" हुन्छ भनेको छ । त्यसयता अदालतले बन्ध्याकरण र अन्य चिकित्सकीय हस्तक्षेप जस्ता लैङ्गिक पहिचानका लागि आवश्यक भनिएका विभिन्न अपमानजनक प्रक्रियाहरूले पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूको मानव अधिकारको उल्लङ्घन गरेको फैसला सुनाएको छ ।

युरोपेली युनियनको एलजीबीटीआईक्यू समानता रणनीति (सन् २०२०-२०२५) ले पनि सदस्य राष्ट्रमा मानव अधिकारको मापदण्डको रूपमा "आत्मनिर्णयमा आधारित र उमेरको सीमाबिनाको पहुँचयुक्त कानुनी लैङ्गिक मान्यता" लाई समर्थन गर्दछ ।

यौन अभिमुखीकरण र लैङ्गिक पहिचानको सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनको प्रयोगसम्बन्धी योग्यकार्ता सिद्धान्तहरूको तेस्रो सिद्धान्तले हरेक व्यक्तिको स्वपरिभाषित लैङ्गिक पहिचान "उनीहरूको व्यक्तित्वको अभिन्न अङ्ग हो र आत्मनिर्णय, प्रतिष्ठा र स्वतन्त्रताको सम्बन्धमा आधारभूत पक्ष हो" भनी पुष्टि गर्दछ ।

इक्वेल राइट्स कोएलिसन, ग्लोबल इक्वेलिटी फन्डयुएन एलजीबीटीआई कोर ग्रुपको सदस्यको रूपमा जर्मनीले आफ्नो सीमाभन्दा बाहिर एलजीबीटी र अन्तरलिङ्गी (एलजीबीटीआई) अधिकारको वकालत गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । मार्च २०२१ मा संघीय सरकारले एलजीबीटीआई समावेशीकरण रणनीतिमार्फत अझ धेरै काम गर्ने वाचा गरेको थियो, जसले उसका धेरै लक्ष्यहरूमध्ये अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय मानव अधिकार संस्थाहरूमा एलजीबीटीआई व्यक्तिहरूको अधिकारलाई प्रवर्द्धन गर्न जर्मनीको भूमिकालाई अगाडि बढाउने लक्ष्य लिएको छ ।

"जर्मनीको लैङ्गिक मान्यता सुधारले उसको राष्ट्रिय मानव अधिकार रेकर्डमा लागेको धब्बा मेटाउँछ र देश अनि विदेशमा एलजीबीटी अधिकारप्रतिको उसको प्रतिबद्धतालाई बलियो बनाउँछ," गोन्जालेजले भन्नुभयो । "कानुनी लैङ्गिक मान्यताको पक्षमा भएको यस महत्त्वपूर्ण सुधारपछि जर्मन अधिकारीहरूले पूर्ण समानताका लागि दबाब जारी राख्नुपर्छ । साथै, उनीहरूले जर्मनीमा एलजीबीटी विरोधी हिंसाका कार्यहरू उन्मूलन गर्न र विदेशमा एलजीबीटीप्रतिको हिंसाविरुद्धको कानुनलाई प्रवर्द्धन गर्नका लागि पनि कदम चाल्नुपर्छ ।

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.

Donate today to protect and defend human rights

Human Rights Watch operates in over 100 countries, where we work to investigate and document human rights abuses, expose the truth and hold perpetrators to account. Your generosity helps us continue to research abuses, report on our findings, and advocate for change, ensuring that human rights are protected for all.

Region / Country
Topic