(न्यूयोर्क) – नेपालको सर्वोच्च अदालतले नेपाली नागरिकसँग दाम्पत्य सम्बन्ध कायम गर्ने समलिङ्गी विदेशी नागरिकलाई मान्यता प्रदान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको ह्युमन राइट्स वाचले बताएको छ ।
अदालतको आदेशअनुरूप गठित समितिद्वारा सन् २०१५ मा तयार पारिएको प्रतिवेदनले समलैङ्गिक सम्बन्धलाई व्यापक मान्यता दिन सिफारिस गरेको थियो । अदालतले उक्त प्रतिवेदनमाथि तुरुन्तै विचार गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सन् २००७ र २०१७ का अदालतका निर्णयहरूले महिला समलिङ्गी, पुरुष समलिङ्गी, द्विलिङ्गी तथा पारलिङ्गी (एलजीबीटी) व्यक्तिका अधिकारलाई मान्यता दिएका थिए । उक्त निर्णयहरूलाई निरन्तरता दिँदै अदालतले समलिङ्गी दम्पतीहरूलाई मान्यता दिन सकिएन भने नेपालको संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारअन्तर्गतका दायित्वहरूको उल्लङ्घन हुने भनी फैसला सुनाएको छ ।
"समलैङ्गिक सम्बन्धलाई मान्यता दिने अदालतका आदेशहरूको कार्यान्वयनमा सरकारले गरेको ढिलाइतर्फ सर्वोच्च अदालतले पुन: ध्यानाकर्षण गराएको छ," ह्युमन राइट्स वाचका एलजीबीटी अधिकारसम्बन्धी वरिष्ठ शोधकर्ता काइल नाइटले भन्नुभयो । "एलजीबीटी अधिकारको अगुवाका रूपमा नेपालले विश्वव्यापी प्रतिष्ठा कमाएको छ । उक्त प्रतिष्ठालाई कायम राख्न सरकारले ठोस रूपमा नीति परिवर्तन गर्न आवश्यक छ ।"
अधीप पोखरेल र टोबायस भोल्ज विरुद्ध गृह मन्त्रालय, अध्यागमन विभागको मुद्दालाई नेपाली नागरिक पोखरेल र जर्मन नागरिक भोल्जको समलिङ्गी जोडीले उठान गरेको हो । यस जोडीको सन् २०१८ मा जर्मन कानुनअनुसार जर्मनीमा विवाह भएको थियो । आफूलाई पनि नेपाली विपरीतलिङ्गी नागरिकको विदेशी विवाहित साथी सरह नेपालमा बसोबास गर्नका लागि समान अधिकार प्राप्त होस् भन्ने हेतुले भोल्जले सन् २०२२ को जुलाई महिनामा गैरपर्यटकीय भिसाका लागि आवेदन दिए । आवेदन फारममा "पति" र "पत्नी" भन्ने विवरण मात्र उल्लेख गरिएको र समलैङ्गिक विवाहलाई मान्यता दिने कानुनी प्रावधान नभएको भन्दै नेपाली अधिकारीहरूले भोल्जलाई भिसा दिन इन्कार गरे ।
पोखरेल र भोल्जले नेपालको सम्बन्धित सरकारी निकायमा आफ्नो जर्मन विवाह दर्ता गराउने प्रयास गरे तापनि अधिकारीहरूले उनीहरूको विवाह दर्ता गरिदिएनन् । नेपाली समलिङ्गी नागरिकको विदेशी विवाहित साथीलाई गैरपर्यटकीय भिसा प्रदान गर्नका लागि अदालतले विगतमा आदेश जारी गरिसकेको प्रमाणस्वरूप उनीहरूले सुमन पन्त विरुद्ध गृह मन्त्रालय, अध्यागमन विभाग समेत (सन् २०१७) को रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको प्रतिलिपि पेस गर्दै अगस्ट २०२२ मा भोल्जका लागि गैरपर्यटकीय भिसाका लागि पुन: आवेदन दिए । तर अधिकारीहरूले फेरि पनि उनको आवेदन अस्वीकार गरे ।
सन् २०१७ मा नेपाली नागरिक सुमन पन्त र अमेरिकी नागरिक लेस्ली लुइन मेलनिकको समलिङ्गी जोडीले अमेरिकी विवाहित साथी मेलनिकलाई गैरपर्यटकीय भिसा दिन इन्कार गरिएपछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेको थियो । “नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएको दाबी गर्ने विदेशीले विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र पेस गर्छ भने र ऊसँग विवाह गर्ने नेपाली नागरिकले भिसाको निवेदनमा मैले विवाह गरेको व्यक्ति यही हो भनी सनाखत गर्छ भने नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेको विदेशी नागरिकलाई गैरपर्यटकीय भिसा जारी गर्न इन्कार गर्न नमिल्ने" भनी व्याख्या गर्दै अदालतले सरकारलाई भिसा जारी गर्न आदेश दिएको थियो ।
उक्त मुद्दा तथा पोखरेल र भोल्जको मुद्दा सुनिलबाबु पन्त समेत विरुद्ध नेपाल सरकार समेतको ऐतिहासिक मुद्दा लगायत सर्वोच्च अदालतका अन्य फैसलाहरूबाट उल्लेखनीय रूपमा प्रभावित भएका छन् । सन् २००७ मा सुनिलबाबु पन्तसहित चार जना एलजीबीटी अभियन्ताहरूको रिट निवेदनमा नेपालको सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई समलैङ्गिक सम्बन्धलाई मान्यता प्रदान गर्ने विश्वभरका कानुनसम्बन्धी अध्ययन गर्नका लागि समिति गठन गर्न आदेश दिएको थियो ।
न्यायाधीशहरूले भनेका छन् : "कुनै साबालक व्यक्तिले अर्को साबालक व्यक्तिसँग राजीखुसी मन्जुरीले आफ्नो चाहनाअनुरूप वैवाहिक सम्बन्ध राख्न पाउनु नैसर्गिक हक भएकाले समलैङ्गिक विवाहलाई सम्बन्धित व्यक्तिहरूको हक अधिकार र सामाजिक, पारिवारिक दृष्टि सबै पक्षबाट हेरिनुपर्छ ।”
अदालतको आदेशअनुरूप गठन भएको समितिले सन् २०१५ मा प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनले “नेपाल सरकारले समलैङ्गिक विवाहलाई महिला र पुरुषका बिचमा मात्र विवाह हुन्छ भन्ने मान्यता राख्ने कानुनी व्यवस्थालाई हटाई व्यक्ति-व्यक्ति बिचमा विवाह हुन सक्दछ भन्ने मान्यतालाई अंगिकार गरी समानताको सिद्धान्तका आधारमा कानुनी मान्यता तय गरिनु उपयुक्त देखिने" भनी सिफारिस गरेको थियो ।
पोखरेल र भोल्जको मुद्दामा न्यायाधीशहरूले अध्यागमन विभागलाई फेरि एक पटक नेपाली समलिङ्गी व्यक्तिको विदेशी विवाहित साथीलाई गैरपर्यटकीय भिसा जारी गर्न आदेश दिँदै भनेका छन् : “समलैङ्गिक विवाह नेपालको संविधान, यस अदालतबाट भएका निर्णय, यस अदालतको आदेशअनुरूप गठन भएको समितिको प्रतिवेदन र नेपालले अनुमोदन गरेका मानवअधिकारका सन्धिअनुसार संविधानको परिकल्पनाभित्रकै विषय हो भनी मान्नुपर्ने देखिन्छ ।”
ह्युमन राइट्स वाचले भनेको छ - नेपाल सरकारले एलजीबीटी अधिकारका अगुवाका रूपमा आफ्नो प्रतिष्ठालाई कायम राख्नुपर्छ र एलजीबीटी व्यक्तिहरूको हकहितको संरक्षणका लागि नयाँ कानुनी व्यवस्थाहरू प्रस्तावित गर्नुपर्छ । सर्वोच्च अदालतले हाल अन्य एलजीबीटी अधिकारसम्बन्धी मुद्दाहरूमाथि विचार गरिरहेको छ । त्यसमध्ये पारलिङ्गी महिला रुक्शना कपालीले हालेको मुद्दा पनि छ, जसमा उनले महिलाका रूपमा कानुनी मान्यता पाउनका लागि निवेदन दिएकी छिन् ।
“सर्वोच्च अदालतले सरकारद्वारा गठित समितिलाई समलैङ्गिक सम्बन्धलाई मान्यता दिने विषयमा अध्ययन गर्न आदेश दिएको १६ वर्ष भइसक्यो र उक्त समितिले समलैङ्गिक सम्बन्धलाई मान्यता दिन ठोस तथा विस्तृत कदम चाल्न सरकारलाई सुझाव पेस गरेको पनि आठ वर्ष भयो,” नाइटले भन्नुभयो । "समितिको प्रतिवेदनलाई र नेपालमा समलिङ्गी दम्पतीहरूलाई समान अधिकार दिलाउनका लागि गर्नुपर्ने कानुनी परिवर्तनसम्बन्धी अदालतले गरेका विस्तृत विश्लेषणहरूलाई सरकारले तुरुन्तै समीक्षा गर्नुपर्छ।"