(बैंकक) नेपाली तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाले आज अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई पत्र लेख्दै नेपाल सरकारले नेपाली बालबालिकाको अधिकार संरक्षण गर्नका लागि आगामी बजेटमार्फत लोकप्रिय तथा सफल बालसंरक्षण अनुदान कार्यक्रमलाई विस्तार गर्नुपर्ने बताएका छन् । यस कार्यक्रमद्वारा प्राप्त हुने लाभको पुष्टि भइसकेको तथा यसले नेपालको भविष्यको संरक्षण गर्ने स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि हाल नेपालका बालबालिकामध्ये करिब १० प्रतिशतले मात्रै बाल संरक्षण अनुदान पाइरहेका छन् ।
‘जनसंख्याको झन्डै ४० प्रतिशत १८ वर्षभन्दा कम उमेरको रहेको अवस्थामा नेपालको भावी समृद्धि तथा बालबालिकाका अधिकार संरक्षणका लागि बालबालिकाको सामाजिक सुरक्षामा लगानी गर्नु अत्यन्तै नै महत्त्वपूर्ण भएको छ,’ सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जालका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलले भने । ‘गरिबीमाझ हुर्कनुपर्दा बालबालिकालाई जीवनभरि हानि पुग्न सक्छ, जसले सम्पूर्ण देशकै विकासलाई पछि धकेल्छ ।’
नेपाल सरकारले सन् २००९ मा पहिलो पटक कर्णालीका जिल्लामा बाल संरक्षण अनुदान कार्यक्रम ल्याएको थियो । हाल ७७ मध्ये २५ जिल्लामा ५ वर्ष उमेर मुनिका बालबालिका तथा देशभरिकै दलित बालबालिकाले यो अनुदान प्राप्त गर्छन् । बालसंरक्षण अनुदानले ५ वर्ष उमेर मुनिका ४५ प्रतिशत बालबालिका तथा देशभरिका बालबालिकामध्ये ९ दशमलव ५ प्रतिशतलाई मात्रै समेटेको छ ।’
योग्य परिवारले ५ वर्ष मुनि उमेरका २ बालबालिकाका लागि प्रति बालबालिका ५ सय ३२ रूपैयाँको दरले मासिक भुक्तानी पाउँछन् । हाल कार्यान्वयनमा रहेका सामाजिक सुरक्षा भत्तामध्ये यो सबैभन्दा सानो रकम हो । तर संयुक्त राष्ट्र संघ तथा प्राज्ञहरूद्वारा गरिएका अध्ययनका अनुसार बालसंरक्षण अनुदानका कारण जन्म दर्ताको दर बढेको छ र परिवारहरूलाई खाद्यान्न तथा लत्ताकपडा खरिद गर्न र आफ्ना सन्तानका अधिकार संरक्षणका निम्ति अत्यावश्यक अन्य खर्च गर्न सक्षम बनाएको छ । यसले बालबालिका तथा तिनका दिदीभाई दाजुबहिनीले बाल श्रम गर्ने सम्भावना पनि घटाएको छ ।
सन् २०२१ मा युनिसेफले गरेको एक अध्ययनका अनुसार नेपाल सरकारले प्रतिवर्ष कूल ग्राहस्थ उत्पादनको शून्य दशमलव ७ प्रतिशत मात्रै यसमा खर्च गरेपनि सन् २०३५ सम्ममा १७ वर्ष उमेरसम्मका सबै बालबालिकालाई बालसंरक्षण अनुदान अन्तर्गत समेट्न सम्भव छ। देशका मानिसको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको अवस्थामा यसको महत्त्वपूर्ण असर पर्नेछ । यसले घरपरिवारहरूको गरिबीको दरलाई १६ दशमलव ८ प्रतिशतसम्मले घटाउन सक्नेछ जसका कारण घरपरिवारहरूको पोषण, स्वास्थ्योपचार तथा शिक्षाको अवस्थामा सुधार आउन सक्नेछ ।
बालसंरक्षण अनुदानले खाद्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार ल्याएको एक अध्ययनले देखाएको छ । यसले जनमानसमा सरकारबारे अवधारणामा पनि सुधार ल्याएको छ । २ हजार ४० घरधुरीमा गरिएको एक सर्वेक्षणका अनुसार ९३ प्रतिशत लाभग्राहीले सरकारलाई आफ्नो आर्थिक एवं सामाजिक हितबारे चासो भएको विश्वास लागेको बताएका थिए भने ८५ प्रतिशतले यस कार्यक्रमका कारण सरकारबारे आफ्नो अवधारणामा सुधार आएको बताएका थिए ।
सन् १९९० को दशकमा वृद्ध भत्ताको प्रावधान ल्याएर सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा नेपालले दक्षिण एशियामै अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेको थियो । नेपालको संविधान (धारा ४३) तथा नेपालका लागि बाध्यकारी अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सम्झौताहरूद्वारा स्थापित सामाजिक सुरक्षा एक आधारभूत मानव अधिकार हो । सामाजिक सुरक्षाको अभावले बालबालिकाहरूलाई अर्थतन्त्रका उतारचढाव तथा जलवायु परिवर्तनबाट निस्कने धक्का एवं कोभिड-१९ जस्ता अप्रत्याशित संकटतर्फ धकेली दिन्छ ।
नेपाल सरकारले बारम्बार बालसंरक्षण अनुदानलाई विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता गर्दै आएको भए ता पनि हालैका केही बजेटमा यस अनुदानलाई विस्तार गर्नबाट चुकेको छ । बालसंरक्षण अनुदान कार्यक्रमको एक महत्त्वपूर्ण पाटो के पनि हो भने पूर्णरूपमा कार्यान्वयन भएको अवस्थामा यसले नेपालभरिका सम्पूर्ण योग्य बालबालिकालाई समेट्ने गरि यसलाई तर्जुमा गरिएको छ । आर्थिक स्रोतसाधन सीमित मात्रामा उपलब्ध रहँदा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई सबैभन्दा गरीब घरपरिवारहरूप्रति लक्षित गर्नु नै सबैभन्दा छरितो रणनीति भए झैँ लाग्न सक्छ । तर सबैभन्दा गरीब घरपरिवारप्रति कार्यक्रमलाई लक्षित गर्दा प्रशासनिक खर्च अत्याधिक हुने गर्छ र अद्यावधिक सूचनाको अभाव तथा योग्यता परिक्षणकालागि असमावेशी साधनको प्रयोग हुने हुनाले योग्य लाभग्राहीहरू सुविधा प्राप्त गर्नबाट छुट्ने सम्भावना रहन्छ । यसले सामाजिक लाञ्छना पनि उत्पन्न गराउने हुनाले योग्य व्यक्तिहरूलाई पनि आफूले प्राप्त गर्नुपर्ने लाभ दाबी गर्नबाट विमुख गराउने गरेको पाइएको छ ।
कुनैपनि सामाजिक सुरक्षा संयन्त्रको दीर्घकालीन दिगोपनका निम्ति आन्तरिक वित्तीय व्यवस्थापन अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धि सम्पूर्ण खर्चलाई आन्तरिक स्रोतबाटै परिचालन गर्ने नेपाल सरकारको नीति सटिक भएको यी समूहले बताएका छन् । कर संयन्त्रमा सुधार गर्दै तथा सामाजिक सुरक्षामा प्रत्येक व्यक्तिको अधिकारमाथि जोड दिने प्रकारका बजेटलाई प्राथमिक दिँदै आन्तरिक स्रोतसाधन परिचालन गर्दै क्रमश: सर्वव्यापी सामाजिक संरक्षण स्थापना गर्नका लागि नेपाल सरकारले कदम चाल्नु आवश्यक भएको यी समूहले बताएका छन् ।
बालसंरक्षण अनुदान यस्तो सरकारी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम हो जसले बालअधिकार सुरक्षामा गम्भीर असर पार्न सक्छ भन्ने पुष्टि भइसकेको छ । यसलाई थुप्रै नेपाली नागरिक समाज संस्थाहरू तथा युनिसेफ, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंक तथा युरोपियन युनियनसहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय नीति विज्ञहरूले पनि समर्थन गरिसकेका छन् ।
‘नेपाली बालबालिकामध्ये यति थोरैले मात्रै बालसंरक्षण अनुदान प्राप्त गर्नु भनेको उनीहरूको अधिकारलाई नकार्नु हो तथा नेपालको समग्र विकासमा एक अवसर चुक्नु पनि हो,’ ह्युमन राइट्स वाचको आर्थिक न्याय विभागकी वरिष्ठ अध्येता लेना सिमेटले भनिन् । ‘आउँदो बजेटमा उस नीतिलाई सर्वव्यापी बनाउनेतर्फ आवश्यक कदमका रूपमा यस कार्यक्रमलाई विस्तार गर्नुपर्छ जसबाट लाखौँ बालबालिका तथा तिनका परिवारलाई एवं सम्पूर्ण देशलाई नै लाभ पुग्नेछ ।’
