माननीय अर्थ मन्त्री श्री विष्णुप्रसाद पौडेलज्यू,
नेपाल सरकारको सफल कार्यक्रम बालसंरक्षण अनुदानलाई विस्तार गर्दै नेपाली बालबालिकाका अधिकार संरक्षण गर्नका निम्ति आउँदो संघीय बजेटलाई उपयोग गरियोस् भन्ने अनुरोध गर्न हामी २४ नेपाली तथा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक समाज संस्थाहरू यहाँलाई यो पत्र लेख्दै छौँ ।
सन् १९९० को दशकमा वृद्ध भत्ताको प्रावधान ल्याएर सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा नेपालले दक्षिण एशियामै अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेको थियो । नेपालका सामु अहिले त्यसै इतिहासमा उभिएर असमता तथा बाल गरिबीसहितका गरिबी न्यूनीकरण गर्ने, आघातप्रति जुझारुपना वृद्धि गर्ने तथा थप न्यायसंगत अर्थतन्त्रमा लगानी गर्ने तथा सामाजिक सुरक्षा नीति विकास गर्दै विश्वभरिमै नेतृत्वकारी भूमिका निर्वाह गर्ने अवसर छ । जनसंख्याको ४० प्रतिशत १८ वर्ष भन्दा कम उमेरका रहेकाले नेपालको समृद्ध भविष्यका लागि तथा बालबालिकाका अधिकार संरक्षणका निम्ति बालबालिकाको सामाजिक सुरक्षामा लगानी गर्नु आजपर्यन्तकै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कार्य बनेको छ ।
नेपाल सरकारले सन् २००९ मा कर्णालीका ५ जिल्लामा बालसंरक्षण अनुदान कार्यक्रम ल्याएको थियो । बालबालिकाको समग्र हितमा उक्त अनुदानको सकारात्मक असर देखेर सरकारले त्यस कार्यक्रमलाई सन् २०२५ सम्म देशव्यापी रूपमा लागु गर्ने प्रतिबद्धतासहित सन् २०१७ मा कर्णालीका थप ३ जिल्लामा विस्तार गरेको थियो । यद्यपि यो कार्यक्रम हाल ७७ जिल्लामध्ये २५ जिल्ला र देशभरिका दलित बालबालिकामध्ये ५ वर्ष मुनि उमेरका बालबालिकाका लागि मात्रै उपलब्ध छ । सन् २०२२ मा बालसंरक्षण अनुदान कार्यक्रमले ५ वर्ष मुनिका जम्मा ४५ प्रतिशतजति मात्रै तथा देशभरिका बालबालिकाको ९ दशमलव ५ प्रतिशतलाई मात्रै समेटेको थियो ।
योग्य परिवारले ५ वर्ष मुनि उमेरका २ बालबालिकाका लागि प्रति बालबालिका ५ सय ३२ रूपैयाँको दरले मासिक भुक्तानी पाउँछन् । हाल कार्यान्वयनमा रहेका सामाजिक सुरक्षा भत्तामध्ये यो सबैभन्दा सानो रकम हो । तर संयुक्त राष्ट्र संघ तथा प्राज्ञहरूद्वारा गरिएका अध्ययनका अनुसार बालसंरक्षण अनुदानका कारण जन्मदर्ताको दर बढेको छ र परिवारहरूलाई खाद्यान्न तथा लत्ताकपडा खरिद गर्न एवं आफ्ना सन्तानका अधिकार संरक्षणका निम्ति अत्यावश्यक अन्य खर्च गर्न सक्षम बनाएको छ । यसले बालबालिका तथा तिनका दिदीभाई दाजुबहिनीले बालश्रम गर्ने सम्भावना पनि घटाएको छ ।
बालसंरक्षण अनुदानले खाद्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार ल्याएको एक अध्ययनले देखाएको छ । यसले जनमानसमा सरकारबारे अवधारणामा पनि सुधार ल्याएको छ । ओभरसिज डिभलप्मेन्ट इन्स्टिच्युटले २ हजार ४० घरधुरीमा गरेको सर्वेक्षणका अनुसार ९३ प्रतिशत लाभग्राहीले सरकारलाई आफ्नो आर्थिक सामाजिक हितबारे चासो भएको विश्वास लागेको बताएका थिए भने ८५ प्रतिशतले यस कार्यक्रमका कारण सरकारबारे आफ्नो अवधारणामा सुधार आएको बताएका थिए ।
नेपालको जनसंख्याको करिब ४० प्रतिशत १८ वर्षभन्दा मुनि उमेरका छन् तथा आफ्ना आमामात्रै भएको परिवारमा बसोबास गर्ने १६ लाख ८८ हजार ८८६ बालबालिकाले थप जोखिमहरू सामना गर्छन तर नेपालका बालबालिकाहरूले सरकारको सामाजिक सुरक्षा बजेटको करिब ७ प्रतिशत मात्रै पाउँछन् । यो नेपालले आफ्नो विकासमा चुकाएको एक अवसर हो । गरिबीमाझ हुर्कनु पर्दा बालबालिकालाई बाँकी जीवनभरि हानी हुनसक्छ र यस्तो हानी थुप्रै पुस्तासम्म रहिरहने हुनाले यसले सम्पूर्ण देशकै समग्र विकासलाई पछाडी धकेल्न सक्ने हुन्छ । सन् २०१९ मा ५ वर्ष मुनिका ३ बालबालिकामध्ये १ जना कुपोषणका कारण अविकसित थिए भने गरिबीमाझ बाँचिरहेका बालबालिकामा त्यसको दर ४४ प्रतिशत थियो । नेपालको बहुआयामिक गरिबी सूचकाङ्कका अनुसार सन् २०२२ मा नेपाली जनसंख्याको २० दशमलव १ प्रतिशत बहुआयामिक गरिबीमाझ बाँचिरहेका थिए भने थप २० दशमलव २ प्रतिशत बहुआयामिक गरिबीमा झर्ने जोखिमबीच बाँचिरहेका थिए । सामाजिक सुरक्षाको अभावले बालबालिकाहरूलाई अर्थतन्त्रका उतारचढाव तथा जलवायु परिवर्तनबाट निस्कने धक्का एवं कोभिड-१९ जस्ता अप्रत्याशित संकटतर्फ धकेली दिन्छ जसका कारण धेरै परिवार गरिबीको रेखामुनि धकेलिएका थिए भने बालबालिकाहरूले बालश्रम रोज्नुपरेको थियो ।
बालसंरक्षण अनुदान कार्यक्रमको एक महत्त्वपूर्ण पाटो के पनि हो भने पूर्णरूपमा कार्यान्वयन भएको अवस्थामा यसले नेपालभरिका सम्पूर्ण योग्य बालबालिकालाई समेट्नेछ । आर्थिक स्रोतसाधन सीमित रहेको अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई सबैभन्दा गरीब घरपरिवारहरूप्रति लक्षित गर्नु नै सबैभन्दा छरितो रणनीति भए झैँ लाग्न सक्छ । तर सबैभन्दा गरीब घरपरिवारप्रति लक्षित गर्दा प्रशासनिक खर्च अत्याधिक हुने गर्छ र अद्यावधिक सूचनाको अभाव तथा योग्यता परिक्षणकालागि असमावेशी साधनको प्रयोग हुने हुनाले योग्य लाभग्राहीहरू सुविधा प्राप्त गर्नबाट छुट्ने सम्भावना रहन्छ ।
कुनैपनि सामाजिक सुरक्षा संयन्त्रको दीर्घकालीन दिगोपनका निम्ति आन्तरिक वित्तीय व्यवस्थापन अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धि सम्पूर्ण खर्चलाई आन्तरिक स्रोतबाटै परिचालन गर्ने नेपाल सरकारको नीति सटिक छ । कर संयन्त्रमा सुधार गर्दै तथा सामाजिक सुरक्षामा प्रत्येक व्यक्तिको अधिकारमाथि जोड दिने प्रकारका बजेटलाई प्राथमिक दिँदै आन्तरिक स्रोतसाधन परिचालन गर्दै क्रमश: सर्वव्यापी सामाजिक संरक्षण स्थापना गर्नका लागि नेपाल सरकारले कदम चाल्नु आवश्यक छ ।
सन् २०२१ मा युनिसेफले गरेको एक अध्ययनका अनुसार नेपाल सरकारले प्रतिवर्ष कूल ग्राहस्थ उत्पादनको शून्य दशमलव ७ प्रतिशत मात्रै यसमा खर्च गरेपनि सन् २०३५ सम्ममा सबै बालबालिकालाई बालसंरक्षण अनुदान अन्तर्गत समेट्न सम्भव छ। देशका मानिसको आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारको अवस्थामा यसको महत्त्वपूर्ण असर पर्नेछ । यसले घरपरिवारहरूको गरिबीको दरलाई १६ दशमलव ८ प्रतिशतसम्मले घटाउन सक्नेछ जसका कारण घरपरिवारहरूको पोषण, स्वास्थ्योपचार तथा शिक्षाको अवस्थामा सुधार आउन सक्नेछ ।
नेपालको संविधान (धारा ४३) तथा नेपालका लागि बाध्यकारी अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सम्झौताहरूद्वारा स्थापित सामाजिक सुरक्षा एक आधारभूत मानव अधिकार हो ।
बालसंरक्षण अनुदान यस्तो सरकारी सामाजिक संरक्षण कार्यक्रम हो जसले बालअधिकार संरक्षणमा गम्भीर असर पार्न सक्छ भन्ने पुष्टि भइसकेको छ । यसलाई थुप्रै नेपाली नागरिक समाज संस्थाहरू तथा युनिसेफ, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंक तथा युरोपियन युनियनसहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय नीति विज्ञहरूले पनि समर्थन गरिसकेका छन् । तपाईंको आउँदो बजेटमा यस नीतिलाई विस्तार गर्दै नेपालका सम्पूर्ण बालबालिकालाई समेट्ने सर्वव्यापी कार्यक्रमतर्फ अग्रसर हुन् हामी आह्वान गर्दछौँ । यसो गर्नाले दशौँ लाख बालबालिका तथा तिनका परिवार तथा समग्र देशलाई नै लाभ हुनेथियो ।
भवदीय,
नेपाली समूहहरू :
- नागरिकताबाट प्रभावित व्यक्तिहरूको सञ्जाल
- बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान
- इन्सेक - अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र
- सामाजिक सुरक्षा अधिकारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल नेपाल
- जागृति बाल तथा युवा सरोकार, नेपाल
- दिगो विकासको लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल
- राष्ट्रिय बालमैत्री स्थानीय शासन मञ्च
- नेपाल ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्था
- सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जाल
- दक्षिण एसिया गरिबी निवारण गठबन्धन
अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार संस्थाहरू:
- अबिबीएनस्रोमा फाउन्डेसन
- एक्ट चर्च स्विडेन
- एम्नेस्टी इन्टरनेसनल
- चाइल्ड आइडेन्टिटी प्रोटेक्सन
इक्वालिटी नाउ
- फ्री ट्रेड युनियन डेभलप्मेन्ट सेन्टर
- ग्लोबल क्याम्पेन फर इकवाल नेसनल राइट्स
- ग्लोबल कोअलिसन फर सोसल प्रोटेक्सन फ्लोर्स
- ग्लोबल सोसल जस्टिस
- ह्युमन राइट्स वाच
- इन्स्टिच्युट अन स्टेटलेसनेस एण्ड इन्क्लुजन
- इन्टरनेसनल नेटवर्क फर द प्रिभेन्सन अफ एल्डर अबुय्ज
- नेसनालिटी फर अल
- सोसल जस्टिस इन ग्लोबल डेभलप्मेन्ट
