विभिन्न १६ नेपाली तथा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक समाज तथा मानव अधिकार संस्थाहरूले अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत लाई आज एक खुला पत्र लेख्दै भनेका छन् कि सम्पूर्ण बालबालिकाको पर्याप्त जीवनस्तरको अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा नेपाल सरकारले आउँदो बजेटमा नेपालभरिका सबै परिवारलाई समेट्ने गरी बालसंरक्षण अनुदान कार्यक्रमलाई विस्तार गर्नुपर्छ । असमतालाई सम्बोधन गर्न अत्यावश्यक, अन्य थुप्रै अधिकार प्राप्त गर्न सघाउने र आर्थिक न्यायको आधारशिला मानिने सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमले अझै पनि नेपालका अधिकांश बालबालिकालाई समेट्न सकेका छैनन् ।
ह्युमन राइट्स वाचकी वरिष्ठ आर्थिक न्याय अध्येता लेना सिमेटले भनिन्, “असमता तथा गरिबी न्यूनीकरण र अझै न्यायसंगत अर्थतन्त्र निर्माण गर्दै मानव अधिकारलाई पूर्णता दिने प्रकारका सामाजिक नीति विकास गर्नमा विश्वमै अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्ने अवसर नेपालसामु छ । ४० प्रतिशत जनसंख्या १८ वर्षभन्दा कम उमेरको रहेको हुनाले देशको समृद्ध भविष्य तथा बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्नका निम्ति बालबालिकाको सामाजिक सुरक्षामा लगानी गर्नु नेपालका लागि अभूतपूर्व महत्त्वको विषय भएको छ।”
२०८० साल जेठ १५ गते अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत ले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्नेछन् । २०६६ - ६७ को बजेटमा प्रस्तुत भएसँगै कर्णालीका ५ जिल्लामा कार्यान्वयन गरेबाट सुरु भएको तथा २०८० सालसम्ममा देशभरि नै विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको संघीय सरकारको कार्यक्रम बालसंरक्षण अनुदान कार्यक्रमका लागि प्रावधानहरू बढाउनेबारे आगामी वर्षको खर्चका सीमा कोर्नमा व्यस्त बजेट तर्जुमा समितिले विचार गर्नु आवश्यक छ । हाल बालसंरक्षण अनुदानम कार्यक्रमले ५ वर्ष मुनिका बालबालिकामध्ये ४० प्रतिशतलाई समेटेको भए ता पनि देशभरिका बालबालिकामध्ये ९.५ प्रतिशतलाई मात्रै समेटेको छ । यस कार्यक्रम अन्तर्गत प्रत्येक बालबालिकाका लागि मासिक लाभको स्तर ५ सय ३२ मा सीमित गरिएको छ जुन अमेरिकी डलर ४ बराबर हुन्छ ।
अनुदान रकम यति थोरै भए ता पनि संयुक्त राष्ट्र संघ तथा विभिन्न अनुसन्धाताहरूको अध्ययनले बाल संरक्षण अनुदानको थुप्रै सकारात्मक असरहरू रहेको देखाएका छन् । यसले जन्म दर्ताको दर बढाएको छ तथा परिवारलाई खाद्यान्न तथा लत्ताकपडा खरिद गर्न र अन्य अत्यावश्यक खर्चका लागि रकम पुर्याउन सघाएको छ । यसले जनमानसमा सरकारबारे अवधारणामा सुधार पनि ल्याएको छ । यसका लाभग्राहीहरूमाझ सरकारले आफ्नो हितबारे सोच्छ भन्ने विश्वास प्रवर्धन गरेको छ ।
बालअधिकार संरक्षण तथा प्रवर्धन गर्ने संस्था सिविन नेपालकी महासचिव सुम्निमा तुलाधरले भनिन्, ‘आफ्नो घरपरिवारलाई घरखर्च पुर्याउन सघाउन धेरै नेपाली बालबालिकाले काम गर्नुपर्ने हुन्छ । उनीहरू पढाइ बिचैमा छोड्छन् र प्राय: त्यस्ता बालबालिका न्यून आयआर्जन हुने काममा फस्छन् जसका कारण पुस्तौँदेखिको असमता झनै विकराल बन्दै जान्छ। सबै परिवारलाई बाल संरक्षण अनुदान दिनु नै अन्यायपूर्ण असमताको चक्र तोड्न तर्फ एक महत्त्वपूर्ण कदम हुनसक्छ ।’
बाल संरक्षण अनुदानको एक महत्त्वपूर्ण पक्ष के छ भने कार्यान्वयनमा रहेका २५ जिल्लामा सबै बालबालिका यसका लागि योग्य ठहरिने प्रकारले सर्वव्यापी कार्यक्रमको रूपमा यसलाई तर्जुमा गरिएको छ । सन् २०२१ मा युनिसेफले गरेको अध्ययनले प्रतिवर्ष कूल ग्राहस्थ उत्पादनको ०.७ प्रतिशत मात्रै खर्च गरे पनि २०९२ सालसम्ममा १७ वर्षको उमेरसम्मका सबै बालबालिकालाई सर्वव्यापी बाल लाभ प्रदान गर्न नेपाल सरकार समर्थ रहेको ठहर गरेको थियो ।
कोभिड-१९ महामारीभन्दा अघिका केही वर्षमा नेपालमा सामाजिक सुरक्षाका लागि निरधारित बजेटमा केही बढोत्तरी भए ता पनि त्यस वृद्धिको दुइ तिहाइभन्दा धेरै अंश निजामती कर्मचारीले पाउने अवकाश सुविधाका कारण भएको थियो । त्यस वृद्धिको लाभले ठूलो जनसंख्यालाई लाभ पुर्याउन नसकेको अनुमान गर्न सकिन्छ । २०७७ सालमा सामाजिक सुरक्षातर्फको बजेटमध्ये जम्मा ४.१ प्रतिशत मात्रै बालबालिकाका लागि छुट्टाइएको थियो। ह्युमन राइट्स वाचको हालैको एक रिपोर्टले बालबालिका तथा अनौपचारिक श्रमिकहरू नेपालको सामाजिक सुरक्षा संयन्त्रको नजरबाट ओझेलमा परेकाले असमताहरू थप प्रगाढ भएको ठहर गरेको थियो ।
नेपालमा यसै पनि उच्च रहेको गरिबी तथा असमता कोभिड-१९ महामारीसँगै झनै चुलिएको छ । अक्सफ्याम इन्टरनेशनल तथा नेपाली गैरसरकारी संस्था हामीद्वारा गरिएको एक अध्ययनले नेपालमा विद्यमान आय तथा सम्पत्तिको असमता विश्वमै सबैभन्दा उच्चमध्ये रहेको पाएको थियो । महिला विरुद्ध विभेद, भ्रष्टाचार, सार्वजनिक सेवामा न्यून लगानी तथा प्रतिगामी कर प्रणालीले असमता बढाईरहेका थिए ।
युनिसेफद्वारा २०७९ सालमा गरिएको एक सर्वेक्षणले २० प्रतिशत घरपरिवारले दैनिक आहार जुटाउन संघर्ष गर्नु परेको तथा ७ प्रतिशत आफ्ना बालबच्चाको दैनिक आहारमा कटौती गरेको पाएको थियो ।
बालसंरक्षण अनुदानलाई नेपालका सबै परिवार समेट्ने गरी विस्तार गरिए विद्यमान आर्थिक कठिनाइ र देशको उच्च असमतालाई सम्बोधन गर्न तर्फ एक महत्त्वपूर्ण कदम हुने ती संस्थाले बताए ।
आर्थिक सामाजिक, तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र र बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि आदि नेपालले अङ्गीकार गरेका विभिन्न सन्धीहरूमा स्थापित सामाजिक सुरक्षा एक मानव अधिकार हो । यसलाई नेपालको संविधानको धारा ४३ ले पनि मान्यता दिएको छ । शिक्षा, आहार, स्वास्थ्य सेवा तथा आवास सम्बन्धी अधिकार लगायत अन्य थुप्रै अधिकार प्राप्तिका लागि पनि यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ ।
सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जालका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलले भने, ‘नेपालको बालसंरक्षण अनुदान कार्यक्रम बालबालिकाका लागि धेरै मात्रामा लाभ दिने भन्ने पुष्टि भइसकेको सरकारी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम हो । आउँदो बजेटमा सरकारले यस कार्यक्रमलाई विस्तार गर्दै नेपालभरिका बालबालिकालाई समेट्नेतर्फ कदम चाल्नु पर्छ । यसले दशौँ लाख बालबालिका तथा तिनका परिवारलाई लाभ हुन्थ्यो र समग्र अर्थतन्त्र पनि लाभान्वित हुन्थ्यो ।’
