ह्युमन राइट्स वाचले आज भनेको छ कि विद्यमान संयन्त्रलाई फेरबदल गर्नबारे विचार गरिरहँदा नेपालको नवनिर्वाचित सरकारले देशका सबै बालबालिकालाई बालसंरक्षण अनुदानको दायरामा ल्याउनु पर्दछ तथा दशौँ लाख अनौपचारिक कामदारका लागि पनि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम थप्नु पर्दछ । नेपालको विद्यमान सामाजिक सुरक्षा संयन्त्र बालबालिकालाई गरिबीबाट जोगाउनमा प्रभावकारी छैन र यसले औपचारिक तथा अनौपचारिक कामदारहरू बिचको असमानतालाई अझै बढाएको छ।
देशका सबैजनाको सामाजिक सुरक्षाको हक तथा यथोचित जीवनस्तर संरक्षण गर्ने दायित्व सरकारको हुन्छ ।
सम्पूर्ण जनसंख्याका लागि उपलब्ध सुविधासहित सबैलाई ओगट्ने सामाजिक सुरक्षाको अवधारणाले यो दायित्व निर्वाह हुन्छ र यसले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका लागि जनसमर्थनमा पनि वृद्धि गर्छ र सशक्त सामाजिक अनुबन्धन निर्माण गर्न सघाउँछ । तथापि विगतमा नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षालाई गरीब नागरिकमाथि मात्रै लक्षित राख्ने प्रयत्न गर्दै आएको छ । यसले जोखिममा रहेका परिवारहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको हक अभ्यास गर्नबाट रोक्ने हुनाले यस्ता कदम प्रत्युपादक हुन्छन् भन्ने ह्युमन राइट्स वाचको ठहर छ । लक्षित कार्यक्रम प्राय: अत्यन्तै साँघुरा हुन्छन्, तिनका छनौट प्रक्रिया महँगो हुन्छन्, तिनमा संलग्न तथ्यांक त्रुटीपूर्ण हुन्छन्, तिनमा भ्रष्टाचारको सम्भावना हुन्छ, र त्यस्ता कार्यक्रमसँग गाँसिने लान्छनाका कारण योग्य ठहरिने धेरै व्यक्ति कार्यक्रममा आबद्ध हुँदैनन् वा आबद्ध हुन हिच्किचाउँछन् ।
ह्युमन राइट्स वाचकी वरिष्ठ आर्थिक न्याय अध्येता लेना सिमेटले भनिन्, ‘सामाजिक सुरक्षा विस्तार गर्नमा नेपालले महत्त्वपूर्ण फड्को मारेको छ तर विशेषगरि बालबालिका तथा अनौपचारिक कामदारजस्ता ठूला समूह यसमा समेटिएका छैनन् । नागरिकहरूका हक संरक्षण गर्न तथा देशको आर्थिक हित सुधार्न सबै नागरिकलाई समेट्ने सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा लगानी गर्नु अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।”
सन् २०२२ को जुलाई महिनामा ह्युमन राइट्स वाचले नेपालको सामाजिक सुरक्षा संयन्त्रबारे अध्ययन गरेको थियो । यस क्रममा सुधार योजना निर्माणमा संलग्न मन्त्रालयहरू तथा विद्यमान नीति कार्यान्वयन गर्ने पालिकास्तरका सामाजिक सुरक्षा कार्यालयहरूसँग नीतिगत विमर्श गरिएको थियो । ह्युमन राइट्स वाचले युनिसेफद्वारा संकलित घरपरिवार तथ्यांक अध्ययन गर्नुका साथै सामाजिक सुरक्षाका लागि निवेदन दिँदा तथा सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्दाका अनुभवबारे १८ जनासँग अन्तर्वार्ता गरेको थियो । यसका साथै सहयोगको खाँचोमा परेका मानिसहरूसँग कार्यरत १६ जना विशेषज्ञ, अभियन्ता, सामाजिक कार्यकर्ता तथा गैरसरकारी समूहहरूसँग परामर्श गरेको थियो ।
यी कमीकमजोरीहरू कोभिड १९ महामारीको समयमा झनै स्पष्ट देखिएका थिए । अन्तर्वार्ता गरिएका प्राय:जसो व्यक्तिहरूले कोभिड १९ सम्बन्धित बन्दाबन्दीको समयमा कुनै पनि प्रकारका सामाजिक सुरक्षा पाएका थिएनन् जसकाकारण उनीहरूलाई घरखर्च धान्न मुस्किल भएको थियो । स्रोतसाधनको कमीका कारण मानिसहरू आहारमा कटौती गर्न, बालबच्चालाई स्कुलबाट झिक्न, रोगव्याधिको उपचार नगराउन तथा ऋण लिन बाध्य भएका थिए ।
आफ्ना दुइ बालबच्चासहित चापागाउँमा बसोबास गरिरहेकी ३८ वर्षिया महिलाले भनिन्, ‘कोभिडको बेलामा मेरा २ र ३ वर्षका बालबच्चालाई गहुँको माड मात्रै खुवाउन सक्थेँ । दुध खुवाउनुको सट्टा त्यही खुवाएँ ।’ हातेब्याग सिलाएर बेच्दै जिविकोपार्जन गर्ने २७ वर्षिया महिलाले आफ्ना दुइ बालबच्चाको ध्यान भोकबाट अन्त खिच्न उनीहरूलाई फकाउने गरेको बताइन् । ‘खानेबेलामा भोक बिर्सिउन् भनेर बाहिर खेल्न पठाउथेँ ।’
सामाजिक सुरक्षा मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र तथा आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक हक सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रमा समेटिएको मानव अधिकार हो । राष्ट्रले सबैका लागि सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुपर्छ -- विशेषगरि बेरोजगारी, सन्तानको जन्म तथा हेरचाह गर्नुपर्ने अन्य जिम्मेवारी, दुर्घटना, बिमारी, अपाङ्गता, वृद्धावास्था तथा अन्य जीवन परिस्थितिको समयमा । सामाजिक सुरक्षाको हकलाई नेपालको संविधान २०७२ ले पनि स्वीकारेको छ ।
तर अझै पनि बालबालिका तथा अनौपचारिक कामदारहरू नेपालको सामाजिक सुरक्षा संयन्त्रबाट ओझेलमा परेका छन् भन्ने ह्युमन राइट्स वाचको ठम्याइ छ । बाल पोषण, बाल श्रम, गरिबी तथा भावी उत्पादकत्वका मुद्दामा घरपरिवारलाई बिनाशर्त नगद अनुदान उपलब्ध गराउँदा सकारात्मक प्रभाव देखिन्छ भन्ने संयुक्त राष्ट्र संघका तथा अन्य प्राज्ञिक अध्ययनको निष्कर्ष भए ता पनि बालबालिका तथा तिनका परिवारलाई आम्दानी सहयोग गर्नमा नेपाल सरकारले ढिलासुस्ती गरिरहेको छ । नेपालको जनसंख्याको ४० प्रतिशत मानिस १८ वर्षभन्दा कम उमेरका छन् तर सन् २०२२ मा नेपालको सामाजिक सुरक्षा बजेटको जम्मा ४.१ प्रतिशत मात्रै बालबालिकाहरूले पाएका थिए । घरपरिवारका लागि प्रमुख सहयोग कार्यक्रम रहेको बालसंरक्षण अनुदानले सन् २०२२ मा ५ वर्ष मुनिका बालबच्चामध्ये ४० प्रतिशतलाई मात्रै समेटेको थियो भने त्यो संख्या देशभरिका सबै बालबालिकाको संख्याको ९.५ प्रतिशत मात्रै थियो । यो सहयोगको परिमाण ५३२ रुपैयाँ तोकिएको छ जुन सबै सहयोग वा सुविधामध्ये सबैभन्दा कम हो ।
सामाजिक सुरक्षाका प्राय: कार्यक्रम औपचारिक रोजगारीसँग गाँसिएका हुन्छन् जब कि नेपालमा सन् २०१७/१८ मा गरिएको अहिले सम्मकै ठूलो श्रम शक्ति सर्वेक्षणका अनुसार सम्पूर्ण जनशक्तिको ८४.४ प्रतिशत मानिसहरू अनौपचारिक काममा संलग्न छन् । महिलाहरूको हकमा यो संख्या ९०.५ प्रतिशत छ । यस्तो प्रणालीले असमानता बढाउँछ किनभने अनौपचारिक रोजगारमा रहेका मानिसहरू गरिबीतर्फ धकेलिने सम्भावना बढी हुन्छ । अनौपचारिक कामदारहरूको आम्दानी न्यून हुन्छ, रोजगारी स्थिर हुँदैन तथा न्यूनतम ज्यालाजस्ता श्रम संरक्षणका प्रावधान लागु गरिँदैनन् । सामाजिक सुरक्षाको अभावले उनीहरूको जीवनमा आकस्मिक भवितव्यबाट हुने हानी तथा सामाजिक र आर्थिक आघातको सम्भावना बढाइदिन्छ । साथै कोभिड १९ जस्ता अप्रत्याशित विपतको प्रभावमा ल्याईदिन्छ जसका कारण धेरै श्रमिकहरूले रोजगारी गुमेउनाले आम्दानी गर्न सकेका थिएनन्।
अनौपचारिक कामदारहरूलाई सामाजिक सुरक्षाबाट वञ्चित गर्नु स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा श्रम हकको उल्लंघन हुने र त्यसले आर्थिक पुनर्भरणलाई पनि कमजोर बनाउने ह्युमन राइट्स वाचले बताएको छ । सरकारले अनौपचारिक कामदारहरूलाई स्थानीय निकायमा दर्ता हुन दिनुपर्छ र उनीहरूलाई विपतका समयमा राहत उपलब्ध गराउनु पर्छ तथा क्रमश: सामाजिक सुरक्षा संयन्त्रमा उनीहरूको संलग्नता सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
ह्युमन राइट्स वाचले थप यस्ता बाधाअड्चन पहिल्याएको थियो जसले नेपाली परिवारहरू, अनौपचारिक कामदार तथा अन्य मानिसलाई सामाजिक सुरक्षाको हक अभ्यास गर्नबाट रोक्दछ र जसका कारण नेपालमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले ओगट्न सकेको नागरिकहरूको अनुपात जम्मा १७ प्रतिशत मात्रै छ ।
सामाजिक सुरक्षाको प्रावधान नागरिकता ऐनसँग गाँसिएका कारण यथार्थमा राज्यविहिन र त्यसैकारण सामाजिक सुरक्षाका लागि अयोग्य देशको एक चौथाईभन्दा बढी जनसंख्या अर्थात् ६७ लाख मानिस सामाजिक सुरक्षाको छातामुनि छैनन् । दिर्घकालिन विभेदकारी प्रावधानहरूले नेपाली पुरुषको दाँजोमा महिलालाई आफ्ना सन्तानका लागि नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न कठिन बनाउने हुनाले जनसंख्याको यति ठूलो अंशसँग नागरिकताको प्रमाणपत्र छैन र यसले विशेषगरि एकल महिलाका छोराछोरीलाई बहिष्करणमा राखेको छ ।
सरकारी सहयोग माग्नु पर्दा जोडिएर आउने लान्छना अर्को अवरोध हो । धेरैजसो महिला र विशेषगरि दलित तथा मुसलमान समुदायका महिलाले आफूले विभेद भोग्ने सम्भावनाबारे डर लाग्नेगरेको बताएका थिए । ह्युमन राइट्स वाचले अन्तर्वार्ता गरेका सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार सरकारका क्रियाकालापले पनि लान्छनाको अनुभूति बढाउँछन् । उदाहरणका लागि -- सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गरिरहेका व्यक्तिको नाम सार्वजनिक गर्नु वा ‘सम्मान पत्र’ दिने आश्वासनसहित मानिसहरूलाई आफूले पाइआएको सामाजिक सुरक्षा लाभ औपचारिक रूपमै त्याग्न प्रोत्साहन गर्नु । आर्थिक स्रोतसाधन सीमित रहँदा विपन्नतम घरपरिवारलाई मात्रै सामाजिक सुरक्षाको लक्ष्यमा राख्नु युक्तिसंगत देखिएला । तर यसको व्यवस्थापन खर्च उच्च हुन्छ र विपन्नतम घरपरिवारसम्म लाभ पुर्याउनमा यो सर्वव्यापी लाभ कार्यक्रमको दाँजोमा कम प्रभावकारी हुन्छ र त्यसैले उसले सामाजिक सुरक्षा उपभोग गर्न मानिसहरूका सामु थप बाधाअड्चन खडा गर्नसक्छ ।
राज्यको सीमित स्रोतसाधनलाई विपन्नता लक्षित कार्यक्रम निर्माण तथा व्यवस्थापनको कर्मचारीतन्त्रमा खर्च गर्नुको साटो सरकारले देशका बालबच्चा तथा अनौपचारिक कामदारसहित सबैले आफ्नो हक उपभोग गर्न पाउन् भन्ने सुनिश्चित गर्नु पर्छ । र यसो गर्नु आर्थिक रूपमा पनि सम्भव छ । सन् २०२१ मा युनिसेफले गरेको एक अध्ययनका अनुसार सन् २०३५ सम्म बालसंरक्षणले देशका १७ वर्ष मुनिका सबै बालबच्चालाई समेट्ने हो भने त्यसको खर्च कुल ग्राहस्थ उत्पादनको जम्मा ०.७ प्रतिशत भन्दा कम हुन आउने छ । मानिसहरूको आर्थिक तथा सामाजिक हकमाथि यसको प्रभाव उल्लेख्य नै रहने छ । घरपरिवारको विपन्नता दर १६.८ प्रतिशतसम्मले घट्न सक्छ, जसले घरपरिवारका लागि असल पोषण, स्वास्थ्यसेवा तथा शिक्षा उपलब्ध गराउन सक्छ ।
प्रस्तावित सामाजिक सुरक्षा विश्व कोष आदि विश्वव्यापी आर्थिक स्रोतसाधनले नयाँ वा विस्तार गर्न लगिएका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा देखिएका सुरुवाती खर्च वा अन्तरका लागि तथा विपतका समयमा आर्थिक सहयोग गर्न सक्छन् । यद्यपि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको दिर्घकालिन दिगोपनाका लागि अन्तरिक आर्थिक स्रोतको अत्यन्तै महत्त्व हुन्छ र अन्तरिक स्रोतसाधन परिचालन गरेरै सामाजिक सुरक्षाका लागि खर्च पुर्याउने नेपालको नीति सही छ । अन्तरिक स्रोतसाधन परिचालन गर्दै क्रमश: देशव्यापी सामाजिक सुरक्षा स्थापना गर्नका लागि सरकारले आफ्नो कर प्रणालीमा सुधार ल्याउनु पर्दछ । संयुक्त राष्ट्र संघको सुझाव अनुसार देशका विकास लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि कुल ग्राहस्थ उत्पादनको न्यूनतम २० प्रतिशत कुल संकलित कर हुनुपर्छ । नेपालमा यो अनुपात २० प्रतिशतभन्दा कम छ ।
‘अधिकारको सम्मान गर्ने कुनै पनि अर्थतन्त्रका लागि समावेशी सामाजिक सुरक्षा संयन्त्र अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ र त्यही नै एक सशक्त सामाजिक अनुबन्धन निर्माणको आधार हुन्छ,’ सिमेटले भनिन् । ‘औपचारिक रोजगारीमा भएका मानिस मात्रै हैन बाँकी सबैको सामाजिक सुरक्षाको हकलाई सार्थक बनाउनु अपरिहार्य हुन्छ । अरू देशको दाँजोमा समावेशी सामाजिक सुरक्षा संयन्त्र भएका देशहरूका लागि कोभिड १९ विपत सामना गर्न तुलनात्मक रूपमा बढी सहज भएबाट यो तथ्य स्पष्टै स्थापना भएको छ ।’
अध्ययन विधि
यो अध्ययन कोभिड १९ महामारीको समयमा नेपालमा बाल श्रम तथा विपन्नतामा वृद्धि तथा पर्याप्त सामाजिक सुरक्षाको अभावमा बाल अधिकारमाथि महामारीको प्रभावबारे ह्युमन राइट्स वाचको सन् २०२१ को अध्ययन प्रतिवेदनमा आधारित छ।
ह्युमन राइट्स वाचले सन् २०२२ को जुलाई महिनामा काठमाडौँ, धुलिखेल तथा चापागाउँका १८ जनासँग अन्तर्वार्ता गरेको थियो । बालसंरक्षण अनुदान पाइरहेका, कोभिड १९ महामारीको समयमा सामाजिक सुरक्षाका लागि निवेदन दिएर पाउन असफल भएका तथा सामाजिक सुरक्षाका लागि निवेदन दिए त्यससँगै लान्छना पनि गाँसिएर आउने डरले निवेदन नदिएको बताउने व्यक्तिहरूसँग अध्येताहरूले कुराकानी गरेका थिए ।
ह्युमन राइट्स वाचले मानव अधिकार, आर्थिक न्याय तथा नागरिकताको हकसम्बन्धी काम गर्ने तीनजना स्थानीय अभियन्ता, बाल श्रमिक सरोकार केन्द्र सिविन नेपाल तथा दिगो विकासका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालसहित नेपालमा सामाजिक सुरक्षा तथा दिगो विकासको क्षेत्रमा कार्यरत चार संस्थाहरू, नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ
तथा विश्व बैंक समूह र संयुक्त राष्ट्र संघका निकायसहित पाँच अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग भेटघाट गरेको थियो ।
आर्थिक कठिनाइ वा घरेलु हिंसा सामना गरिरहेका महिलाका लागि सुरक्षित स्थान उपलब्ध गराउने संस्था होमनेट नेपालको परिसर ह्युमन राइट्स वाचले भ्रमण गरेको थियो । अध्येताहरूले सिख गुरुद्वारा तथा पशुपति मन्दिरसहित भोजन कार्यक्रम संचालन गरिरहेका संस्थालाई पनि भेटेका थिए । सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जालका सरोज आचार्यले यस अध्ययनका लागि सुझाव तथा टिप्पणी दिएका थिए ।
ह्युमन राइट्स वाचले राष्ट्रिय योजना आयोग, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय गरि तीन संघीय निकाय तथा धुलिखेल नगरपालिकाको सामाजिक सुरक्षा कार्यालयसँग कुराकानी गरेको थियो ।
नेपालमा विपन्नता तथा असमानता
स्वास्थ्य, शिक्षा तथा जीवनस्तर आदि विभिन्न कारक सम्मिलित बहुआयामिक विपन्नतासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका अनुसार सन् २०१९ मा नेपाली जनसंख्याको कम्तिमा १७.४ प्रतिशत मानिस गरिबीको रेखामुनि रहेको नेपाल सरकार तथा संयुक्त राष्ट्र संघले बताएका थिए । महिला, बालबालिका तथा अपांग व्यक्तिहरू विपन्नतामा बाँचिरहेको हुने सम्भावना सबैभन्दा धेरै थियो । पाँच वर्षभन्दा कम उमेरका बालबच्चामा ३ मध्ये १ बालबच्चा कुपोषणका कारण अविकसित थियो । विपन्नतामा बाँचिरहेका बालबच्चामा यो अनुपात ४४ प्रतिशत छ । सन् २०२० को जुन महिनामा नेपालका कम्तिमा १ करोड बालबच्चा विपन्नतामा बाँचिरहेको तथा त्यसभन्दा धेरैले बहुआयामिक विपन्नता सामना गरिरहेको युनिसेफको आँकलन थियो ।
सन् २०१९ मा अक्सफ्याम इन्टरनेशनल तथा गैरनाफामूलक नेपाली संस्था हामीको संयुक्त अध्ययनले नेपालमा आम्दानी तथा सम्पत्तिको असमानता विकराल रहेको र झन् बढ्दै गैरहेको पाएको थियो । महिलाविरुद्ध विभेद, भ्रष्टाचार, न्यून गुणस्तरको सार्वजनिक सेवा प्रदायन तथा प्रतिगामी कर प्रणाली यस असमानतालाई बढाउने मुख्य कारण थिए ।
कोभिड १९ महामारी र विशेषगरि भाइरसको प्रसार रोक्न गरिएका बन्दाबन्दीका कारण ठूलो परिणाममा रोजगारी तथा आम्दानी गुमेका थिए, जसका कारण विपन्नता बढेको थियो । यसको पुनर्भरणमा असमान थियो -- सन् २०२१ को अन्त्यसम्ममा पहिले गुमेका पाँच भाग रोजगारीमध्ये झन्डै एक भाग रोजगारी फिर्ता आएका थिएनन् । कृषि तथा न्यून आय क्षेत्रका रोजगारीहरू सबैभन्दा ढिलो फिर्ता आएका थिए ।
महामारीको आर्थिक प्रभाव तथा विद्यालय बन्दाबन्दी तथा अपर्याप्त सामाजिक सुरक्षाका कारण बालबच्चाहरू शोषणकारी तथा जोखिमपूर्ण बाल श्रमतर्फ धकेलिए भन्ने सन् २०२१ मा ह्युमन राइट्स वाचको ठहर थियो । धेरै बालबच्चाहरूले आफ्ना परिवारलाई बाँच्न सघाउन काम गर्नेबाहेक आफूसँग अरु केही विकल्प नभएको महसुस गरेका थिए । सामाजिक सुरक्षा तथा गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवासम्म पहुँचको अभावले व्यक्तिहरूमाथि जीवनभरका लागि नकारात्मक प्रभाव पार्ने मात्रै हैन नेपालको अर्थतन्त्रमाथि पनि अपुरणीय प्रतिकुल असर पार्नसक्ने अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको चेतावनी थियो ।
सन् २०२२ मा आर्थिक कठिनाइ उच्च रह्यो भन्ने संयुक्त राष्ट्र संघका तथ्यांकले देखाएका छन् । युनिसेफद्वारा गरिएको सन् २०२२ को एक सर्वेक्षणका उत्तरदाता परिवारहरूमध्ये ३० प्रतिशतले जीविकाका लागि आफूलाई आर्थिक सहयोग आवश्यक भएको बताएका थिए भने २० प्रतिशतले रकमको अभाव तथा बढ्दो महँगीका कारण आफूले दिनहुँ आहार जुटाउन संघर्ष गर्नु परेको बताएका थिए । सात प्रतिशतले आफ्ना बालबच्चाको आहारमा कटौती गरेका थिए, ८ प्रतिशतले घरखर्चमा सघाउ पुगोस् भन्ने उद्देश्यले बालबच्चालाई श्रम गर्न पठाएका थिए, १२ प्रतिशतले सम्पत्ति बिक्रि गरेका थिए भने २७ प्रतिशतले आहार, स्वास्थ्यसेवा तथा शिक्षामा खर्च गर्नका लागि ऋण लिएका थिए ।
अन्तर्वार्ता गरिएका थुप्रै मानिसले दैनिक गर्जो टार्न संघर्ष गर्नु परेको बताएका थिए -- विशेषगरि खाद्यान्न तथा इन्धनको मूल्य बढेसँगै ऋण लिनुपरेको अवस्थामा । मानिसहरूले आफ्ना नातेदार, रोजगारदाता वा स्थानीय ऋण सहकारीसँग प्रायजसो महँगो ब्याजदरमा उधारो लिएको बताएको थिए । आफ्नी आमा, आफ्नी पत्नी तथा दुइ सन्तानसँग धुलिखेलको मूलबाटोमै पर्ने टिनको झोपडीमा सीमान्तकृत दलित समुदायका एक व्यक्तिले भने, ‘बाँच्ने यौटै मात्रै उपाय भनेको पसलबाट उधारोमा खानेकुरा किन्नु हो । थोरै थोरै कमाएर ऋण तिर्ने हो । हामीलाई चिन्ता लागिरहन्छ ।’ अहिले उनमाथि यौटा सहकारीको करिब २ लाख ६० हजार रुपैयाँको ऋण छ । त्यसको ब्याज दर २४ प्रतिशत छ । यही ऋण पाउन पनि ऋण अधिकारीलाई घुस खुवाउनु परेको उनले बताएका थिए।
धुलिखेल नगरपालिकाको सार्वजनिक जग्गामा रहेको टहरामा आफ्नी पत्नी तथा चार वयस्क छोरासँग बसोबास गर्ने एक दैनिक ज्यालादारी गर्ने व्यक्तिले बर्खा याममा सजिलै काम नपाइने हुनाले जीवन विशेष कठिन हुनेगरेको बताए । उनले गर्जो टार्नका निम्ति नियमित रूपमै ऋण लिन्छन् । अहिले उनमाथि ३ लाख ९२ हजार जति ऋणको बोझ छ । गएको एक वर्ष यता ऋणको न साँवा न त ब्याज नै तिर्न सकेकाले उनको परिवार थप ऋणतर्फ धकेलिने पक्का छ ।
अन्यले आफ्ना बालबच्चालाई विद्यालयमा पढाउने खर्च धान्न नसकेको बताएका थिए । सडकमै बसेर जुत्ता सिलाउने बनाउने काम गर्न भर्खरै मात्रै तराइबाट काठमाडौँ बसाईं सरेका ३६ वर्षीय कृषकले आफ्नो गाउँमा रहेका उनका चार सन्तानले स्कूलमा पढ्न छाड्नु परेको बताएका थिए । ‘आधारभूत शिक्षा पछि स्कूल खर्च धेरै महँगो पर्न थाल्यो .’ माहामारीको समयमा परिवार पाल्न उनले ५० देखि ६० हजार रुपैयाँ गाउँका साहुकारहरूबाट सापट लिएका थिए जसका लागि उनले महिनाको १५ सय रुपैयाँ ब्याजमा तिर्ने गरेका छन् । महामारीको समयमा १२ वर्ष पुगेको छोराको स्कुल फिस तिर्न नसक्नाले उसलाई दुइ वर्षदेखि स्कुल पठाउन नसकेको बताउँदै गर्दा एक ३८ वर्षीया महिलाका आँखा रसाएका थिए ।
सामाजिक सुरक्षा
नेपाल दक्षिण एशिया भेगमै सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा सुरु गर्ने पहिलो देशमध्ये पर्छ । सन् १९९४ मा ७५ वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक १ सय रुपैयाँ हस्तान्तरणसहित वृद्द भत्ता दिन थालिएको थियो । त्यसपश्चात् भत्ताको रकम र त्यसले ओगट्ने व्यक्तिको संख्या दुवैमा क्रमश: वृद्धि गरिएको छ। देशभरिका झन्डै सबै ज्येष्ठ नागरिकका लागि सामाजिक निवृत्तिभरणको व्यवस्था नै नेपालको समाजिक सुरक्षा संयन्त्रको मूलस्तम्भ हो र यो नीति अत्यन्तै लोकप्रिय तथा सफल पनि छ ।
नेपालको संविधान २०७२ ले सामाजिक सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ। श्रमको हकबारे धारा ३४ ले सामाजिक सुरक्षा संयन्त्रप्रति प्रत्येक श्रमिकले योगदान गर्न पाउने हकलाई स्वीकारेको छ। धारा ४३ ले ‘आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, असहाय एकल महिला, अपांगता भएका, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकलाई कानून बमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुने’ भनेको छ ।
सामाजिक सुरक्षाको हकबारे धारा ४२ मा ‘आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकलाई’ सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खाद्य सम्बन्धी तथा रोजगारमा विशेष अवसर तथा सुविधा दिइने पनि भनिएको छ । संविधानले धारा ३१ मा शिक्षाको हक, धारा ३५ मा स्वास्थ्यको हक, धारा ३६ मा खाद्य सम्बन्धी हक र धारा ३७ मा आवासको हकसहित अन्य केही सामाजिक तथा आर्थिक हकलाई स्वीकारेको छ । सन् २०३० सम्म ८० प्रतिशत जनसंख्यालाई सामाजिक सुरक्षा संयन्त्र अन्तर्गत समेट्ने प्रतिबद्धता पनि सरकारले गरेको छ।
तर यसको कार्यान्वयन अत्यन्तै छरपस्टिएको छ भने यसको व्यवस्थापन अनेक विभिन्न सार्वजनिक संस्थामार्फत हुन्छ । यस अवस्थाले ठूलो समस्या सिर्जेको छ भन्ने नेपाल सरकार र संयुक्त राष्ट्र संघ दुवैले स्वीकारेका छन् । हचुवा प्रकृतिका कार्यक्रम, कार्यान्वयकारी निकायको न्यून क्षमता, कोष अपचलन तथा कार्यक्रम तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा असमानताले मौजुदा समस्यालाई झनै विकराल बनाउँछन् ।
सामाजिक बिमाका कार्यक्रम तथा तिनको कार्यान्वयन प्रक्रियाका लागि कानूनी संरचना प्रदान गर्न सन् २०१८ मा सरकारले सामाजिक सुरक्षा ऐन पारित गरेको छ । तर बालसंरक्षण अनुदान प्राप्त गर्नका निम्ति जन्म दर्ता पेश गर्नुपर्ने भन्दा बाहेक परिचय पत्र बनाउन के कस्ता प्रकारका कागजात आवश्यक हुन्छन् भन्ने उक्त ऐनले तोक्न असफल रह्यो । उक्त ऐनले अनुदान वितरणमा प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारका भूमिका के कस्ता हुनेछन् भन्ने पनि स्पष्ट पारेको छैन ।
सामाजिक सुरक्षा संयन्त्रलाई अझै सर्वव्यापी बनाउन तथा त्यसको समन्वयलाई सुदृढ बनाउन सन् २०२२ मा सरकारले एकीकृत राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षा संरचनालाई स्वीकृति दियो । यस संरचनाले संयुक्त राष्ट्र संघ तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकास निकाय आदिसहित संलग्न सबै पक्षलाई संरचनाको सफलताका लागि निकट सहकार्यमा काम गर्न आह्वान गर्दछ ।
विपन्नतालाई लक्षित गर्ने बढाउने योजना
सामाजिक सुरक्षा सुदृढिकरण गर्न तथा घरधुरीको स्तरमा आर्थिकसामाजिक तथ्यांक संकलन गर्दै प्रोक्सी मिन्स टेस्ट अर्थात् परोक्ष औसत परिक्षण विधिमा आधारित अल्गोरिदम प्रयोग गर्दै विपन्नताको स्तर निर्धारण र ‘सामाजिक लेखा’ निर्माणका निम्ति नेपाल सरकारले सन् २०१६ मा विश्व बैंकबाट अमेरिकी डलर १५ करोडको ऋण लियो । यो परिक्षण नेपाल सरकारको ‘विपन्न घरधुरी पहिचान कार्यक्रम’ अन्तर्गत पर्दछ र यसले ४० भन्दा धेरै मापदण्ड प्रयोग गर्दै घरधुरीको धनसम्पत्ति आँकलन गर्दछ जसमा घरधुरीको शैक्षिकस्तर, भुइँ तथा छाना बनाउन प्रयोग सामग्री, टेलिभिजन तथा फ्रिज जस्ता टिकाउ सामानको स्वामित्व र गाइवस्तु आदि पर्दछन् । यिनै मापदण्डलाई परिक्षण र श्रेणीबद्ध गरेर कुनै घरधुरी ‘गरिब भएको’ वा ‘गरिब नभएको’ निर्धारण गरिन्छ ।
अन्तर्वार्ता गरिएका सरकारी कर्मचारीहरूले प्रशासनको ध्यान सबैभन्दा विपन्न मानिसहरूलाई सेवासुविधाका लागि लक्षित गर्नेमै केन्द्रित रहेको स्वीकारे । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन तथा डिभलेप्मेन्ट पाथवेजद्वारा गरिएका अध्ययनका अनुसार परोक्ष औसत परिक्षण विधिमा आधारित रहेर निर्माण गरिएका अमूक समूहलक्षित कार्यक्रम अत्यन्तै त्रुटीपूर्ण हुन्छन् तथा लाभग्राही पहिचान गर्नमा विफल हुन्छन् । यसको पछाडी आंशिक कारणमा यस्ता तथ्यांक अत्यन्तै छिट्टै पुरानो भइहाल्नु र योग्यताका मापदण्ड कठोर तथा बहिष्कारी हुनु आदि पर्दछन् । यसरी धेरै मानिस कार्यक्रमबाट बाहिरै छुट्नाले कार्यक्रममाथि बहिष्करणमा परेका मानिसहरूको आस्थाको अभाव हुन्छ । सन् २०१६ मा थलिएको सामाजिक लेखा निर्माण कार्य अझै पनि अधुरै छ र यसका लागि अहिलेसम्म संकलन गरिका प्राय: तथ्यांक कामै नलाग्ने गरि पुरानो हुने निश्चित छ ।
यस अघि पनि नेपालका विपन्नतम मानिसलाई लक्षित गर्ने प्रयत्न विफल भएको थियो । सन् २०१२ मा नेपाल सरकारले विपन्नता लक्षित कार्यक्रम मार्फत अत्यन्त न्यून आय भएका घरधुरी पहिचान गरेर तिनलाई शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, यातायात तथा खाद्य सामग्रीमा छुट आदि सुविधा उपलब्ध गराउने परिचय पत्र वितरण गर्न खोजेको थियो । सन् २०१९ सम्म आइपुग्दा सुविधाका लागि योग्य घरधुरीमध्ये जम्मा १० प्रतिशतलाई मात्रै परिचय पत्र बाँडिएको थियो ।
ह्युमन राइट्स वाचले धुलिखेल नगरपालिकाको सन् २०२२ को विपन्न घरधुरीको सुची अध्ययन गरेको थियो । यो सुची स्थानीय सरकारले सन् २०२० को विपन्न घरधुरी पहिचान सर्वेक्षणमा आधारित रहेर निर्माण गरेको थियो । यस सूचीका अनुसार धुलिखेल नगरपालिकाको ४.३६ प्रतिशत जनसंख्या मात्रै ‘विपन्न’ वर्गमा पर्छन् , जुन महामारीभन्दा अघि बहुआयामिक विपन्नतामा बाँचिरहेका मानिसहरूको अनुमानित संख्याको सानो अंश मात्रै हो ।
आफूले पाउने सुविधाबाट वन्चित गरिँदा सरकारमाथि मानिसहरूको आस्था घट्छ र यस्तो स्थिति मानिसलाई स्वेच्छाचारी तथा भ्रष्ट लाग्न सक्छ। धुलिखेलका ५६ वर्षीय बासिन्दा कुमार पराजुलीले महामारीको समयमा स्थानीय सरकारबाट सहयोग लिने प्रयत्न विफल भएता पनि त्यस समय राहतका लागि योग्य ठहरिएका थोरै मात्रैले सहयोग पाएको बताएका थिए । ‘टाठाबाठाले मात्रै राहत र खानेकुरा पाए,’ उनले भने । ‘दैनिक गुजाराको सवाल हो । गरिबलाई सबैले हेप्छन्, कसैले सुन्दैनन् । आफ्नो लागि बोलिदिने ठूलाबडा छैनन् भने राहत पाउन पनि असम्भव हुन्छ ।’ खाद्यान्न र औषधि खर्चका लागि उनले ३ लाख ९२ हजार रुपैयाँ ऋण लिए ।
तर सर्वव्यापी सुविधासहितको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले सरकारबारे सकारात्मक अवधारणा उत्पन्न गराउँछ र कालान्तरमा राज्य र देशका मानिसबीचको सामाजिक अनुबन्धनलाई सबल बनाउँछ ।
मुख्य सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको सिंहावलोकन
नेपालको सामाजिक सुरक्षा संयन्त्रमा औपचारिक क्षेत्रका कामदार आफैँले योगदान गर्ने सामाजिक बीमा, योगदान गर्न नपर्ने सामाजिक सहायता तथा रोजगार कार्यक्रमहरू पर्दछन् ।
कामदार आफैँले योगदान गर्ने प्रमुख सामाजिक बीमा कार्यक्रममध्ये औपचारिक निजी क्षेत्रका कामदारका लागि सामाजिक सुरक्षा कोष र सार्वजनिक क्षेत्रका कामदारका लागि कर्मचारी संचयकोष छन् । औपचारिक क्षेत्रका कामदारहरूले मात्रै यी कोषतर्फ योगदान गर्न सक्छन् र तीबाट लाभ लिन योग्य रहन्छन् । यी कोषबाट प्राप्त हुने सुविधा रकम योगदान गर्न नपर्ने संयन्त्रहरूको दाँजोमा उल्लेख्य रूपमै धेरै हुन्छन् ।
योगदान गर्न नपर्ने संयन्त्रहरूले ‘सबैभन्दा जोखिममा रहेका समूहहरूलाई’ सहायता दिने आशय भएता पनि यिनमा औपचारिक रोजगार क्षेत्रभन्दा बाहिर परेका मानिसका लागि उपलब्ध कार्यक्रम मात्रै सामेल छन् । यसमा विभिन्न सामाजिक सहयोग कार्यक्रम सामेल छन् जसलाई प्राय: गृह मन्त्रालयले सञ्चालन गर्दछ । यिनमा वृद्ध भत्ता, एकल महिला वृत्ति, लोपोन्मुख आदिवासी/जनजाती वृत्ति, भत्ता आंशिक अशक्त अपाङ्गता वृत्ति, र बालसंरक्षण अनुदान पर्छन् । यिनले समेट्ने मानिसको संख्या थोरै छ तथापि यीमध्ये सामाजिक निवृत्तिभरण अर्थात् पेन्सनले सबैभन्दा धेरै मानिसलाई समेटेको छ ।
उदाहरणका लागि, सन् २०२१ - २२ मा ३२ हजार १६२ मानिस जनसंख्या भएको धुलिखेल नगरपालिकामा जम्मा ९.३ प्रतिशत अर्थात् ३ हजार १ व्यक्तिले कुनै प्रकारको सामाजिक सहायता पाए । यसमध्ये ७० प्रतिशत लाभ रकम वृद्धवृद्धालाई उपलब्ध गराइएको थियो भने ५ प्रतिशत मात्रै लाभ रकम बालबच्चालाई उपलब्ध गराइएको थियो ।
अहिलेको संयन्त्रले सबैभन्दा बढी लाभ त्यस्ता व्यक्तिलाई दिन्छ जो पहिलेदेखि नै तुलनात्मकरूपमा सम्पन्न छन् र औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्छन् । हाल देशको सम्पन्नतम २० प्रतिशत जनसंख्याले सामाजिक सुरक्षाको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा अर्थात् ३४.७ प्रतिशत सुविधा लिन्छन् । यसको दाँजोमा विपन्नतम २० प्रतिशतले जम्मा २१.९ प्रतिशत सुविधा पाउँछन् । सामाजिक सुरक्षालाई सर्वव्यापी बनाउने हो भने गरिबी तथा असमता उल्लेख्यरूपमा घट्ने सम्भावना हुन्छ । फ्राइडरिख इबर्ट श्टिफ्टुङ् तथा संयुक्त राष्ट्र संघ विश्वविद्यालयले सन् २०२२ मा गरेको अनुमान अध्ययनका अनुसार यसले विपन्न व्यक्तिको संख्या ६४ प्रतिशतले घटाउन सक्नेछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको अनुमानका अनुसार जनसंख्याको करिब १७ प्रतिशतले कम्तिमा यौटा प्रकारको सामाजिक सुरक्षा सुविधा पाइरहेका छन् र जोखिममा रहेका मानिसहरूमध्ये संरक्षण पाउनेको अनुपात १४.८ प्रतिशत मात्रै छ । मानिसहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको आफ्नो अधिकार उपभोग गर्न मुस्किल बनाउने तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले समेट्ने जनसंख्याको आकार सीमित राख्ने थुप्रै बाधाअड्चन छन् जसबारे यसपछिको खण्डमा चर्चा गरिएको छ ।
समलमूलक सामाजिक सुरक्षासामु अवरोधहरू
धेरैजसो बालबच्चाका लागि आम्दानी सहयोगको अभाव
बालसंरक्षण अनुदान सबैभन्दा पहिले कार्यान्वयन गरिएको कर्णाली क्षेत्रबारे आर्काइभ्स अफ पब्लिक हेल्थमा प्रकाशित अध्ययनका अनुसार त्यस कार्यक्रमले त्यहाँ खाद्य सुरक्षा तथा स्वस्थमा सुधार ल्याएको छ । यसले जनमानसमा सरकारप्रतिको रवैयालाई सुधारेको छ । २ हजार ४० घरधुरीमा गरेको एक सर्वेक्षणमा ओभरसिज डेभलप्मेन्ट इन्स्टिच्युटले लाभग्राहीमध्ये ९३ प्रतिशतले सरकारले उनीहरूको सामाजिक तथा आर्थिक सुखबारे चिन्ता गर्छ भन्ने विश्वास गरेको र तीमध्ये ८५ प्रतिशतले आफूले सरकारबारे यस्तो सुधारिएको धारणा राख्नु पछाडी यही कार्यक्रम रहेको पाएको थियो ।
कार्यक्रमका सकारात्मक प्रभावका बाबजुद देशभरि ५ वर्ष मुनिका ४० प्रतिशत बालबच्चाले मात्रै र १८ वर्ष मुनिका जम्मा ९.५ ले मात्रै यो अनुदान पाइरहेका छन् । गहभरि आँसु राखेर १४ वर्षिया एक किशोरीले ह्युमन राइट्स वाचलाई आफ्नो परिवारले आफ्नालागि र भाइका लागि स्कुल फिस तिर्न ढिला भइरहेकाले आफूले स्कुल पढ्न छोड्न पर्ने सम्भावना रहेको बताएकी थिइन् । आफ्नी आमालाई दैनिक गुजाराको खर्च सघाउन यी किशोरी काठमाडौँको मूलबजार क्षेत्रमा बेलुन बेच्छिन् । ह्युमन राइट्स वाचले अन्तर्वार्ता गरेका १६ परिवारमध्ये एकले मात्रै दुइ बालबच्चामध्ये एकका लागि बालसंरक्षण अनुदान पाउने गरेको थियो । सुविधा रकम थोरै भएको बताए पनि उक्त परिवारले त्यो रकमले दुवै बालबच्चाको दिउँसोको खाना खर्च टर्ने बताएको थियो ।
बालसंरक्षण अनुदानजस्ता बालबालिकालाई लाभ दिने कार्यक्रमहरूलाई थप बजेटसहित राष्ट्रव्यापी रूपमा विस्तार गरिनु पर्छ । सन् २०२१ मा युनिसेफले गरेको एक अध्ययनका अनुसार नेपालभरि १७ वर्षको उमेरसम्मका सबै बालबालिकाले प्रारम्भिक चरणमा ५ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई योग्य मान्दै सन् २०३५ सम्ममा प्रति महिना ४ सय ३० रुपैयाँ बराबरको मुद्रास्फीति समायोजित बाल सुविधा पाउने हो भने घरधुरी विपन्नतालाई १६.८ प्रतिशतसम्मले कटौती गर्न सकिन्थ्यो भने त्यसका लागि आवश्यक वार्षिक खर्च कूल ग्राहस्थ उत्पादनको जम्मा ०.७ प्रतिशतभन्दा थोरै हुन्थ्यो ।
सामाजिक बीमाबाट छुटाइएका अनौपचारिक कामदारहरू
राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षा बजेटको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा पाउने नेपालका योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले अनौपचारिक कामदारहरूलाई समेट्दैनन् जब कि कामकाजी जनसंख्यामा उनीहरूको हिस्सा ८४.६ प्रतिशतको छ । सन् २०२० मा विशेषगरि सार्वजनिक तथा निजि औपचारिक क्षेत्रका कामदारहरूले पाउने सामाजिक बीमाले बजेटको ५६ प्रतिशत ओगटेको थियो भने आफैँले योगदान गर्न नपर्ने सामाजिक सहयोग कार्यक्रमहरूले ४१ प्रतिशत ४१ प्रतिशत पाएका थिए।
सन् २०२१ मा देशका सबैभन्दा ठूला ट्रेड युनियनहरूले अनौपचारिक कामदार पनि यस कार्यक्रम अन्तर्गत समेटिने सुनिश्चित गर्न सरकारलाई आग्रह गरे । नेपाल बिजुली, पेण्टर, प्लम्बर तथा निर्माण मजदुर युनियन (क्यूपेक–नेपाल) का एक नेतालाई एक समाचारले यसरी उद्धृत गरेको थियो, ‘सरकारले अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारका लागि प्याकेज घोषणा गर्नुपछ जसअन्तर्गत हाल रोजगारदाताले तिरिरहेको २० प्रतिशत रकम सरकारले ब्योहर्ने छ ।’
औपचारिक क्षेत्रका कामदारको दाँजोमा अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारको ज्याला न्यून हुने कारणले उनीहरूलाई सामाजिक बीमाबाट छुटाउँदा असमता झनै विकराल बन्छ । अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारलाई समेट्न सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषलाई समायोजन तथा विस्तार गर्नुपर्छ
चापागाउँकी एक ३८ वर्षिया महिलाले आफू र आफ्ना पति दुवै अनौपचारिक क्षेत्रका कामदार भएकाले आफ्नो उमेर ढल्कँदै जाँदा सरकारी सहयोग नपाउनेबारे चिन्तित रहेको बताइन् । ‘हामी रिटायर्ड हुन पाउन्नौँ । गुजारा टार्न हामी नमरुञ्जेल काम गर्नु पर्छ । सधैँको लागि आँखा चिम्लिएपछि मात्रै हो हामी रिटायर्ड हुने ।’
नागरिकता तथा परिचय पत्रको अनिवार्यता
महिला, कानुन र विकास मञ्चको सन् २०१५ को एक अध्ययनले प्रक्षेपण गरे अनुसार सन् २०२१ मा जनसंख्याको करिब २३ प्रतिशत अर्थात् ६७ लाख मानिससँग नागरिकताको प्रमाणपत्र थिएन । सबै प्रकारका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमबाट लाभ लिन नागरिकताको प्रमाणपत्र चाहिने हुँदा तथा बालसंरक्षण अनुदानको हकमा जन्मदर्ता चाहिने हुँदा यस्ता कागजात नहुने मानिसहरू सामाजिक सुरक्षाबाट वञ्चित हुने गरेका छन् ।
नेपाली पुरुषको सन्तान स्वत: नागरिकताका लागि योग्य हुने भएता पनि नेपाली महिलाले सन्तानका बाबु नेपाली भएको प्रमाण पेश गर्नुपर्छ अन्यथा ‘पहिचान नखुलेको’ घोषणा गर्नुपर्छ । त्यस्तो घोषणा झुठो साबित भए महिला सजायको भागिदार हुन्छिन् । यसले विशेषगरि एकल महिलाका सन्तानलाई राज्यविहिन बन्ने जोखिम तिर धकेल्छ र उनीहरूलाई सरकारी सेवासुविधासम्म पहुँच पाउन दिँदैन ।
अन्य मानिसमाथि पनि यसको अवसर पर्दछ । काठमाडौँको मूल बजारमा दुइचार रुपैयाँका लागि मानिसहरूको तौल लिइदिने काम गर्ने ७६ वर्षीय एक पुरुषले भने कि नागरिकताको कागजातबारे समस्याका कारण उनले वृद्धभत्ता पाउदैनन् । ‘वृद्धभत्ता पाए त काम गर्न पर्थेन,’ उनले भने । ‘घरै बस्थेँ, दिनभरी नातिनातिनासँग दिन काट्थेँ ।’ राम्रो व्यापार भएको दिनमा उनले १ सय रुपैयाँसम्म कमाउँछन् भने व्यापार नभएको दिनमा साथीभाइ र नातेदारसँग पैसा सापटी लिन्छन् ।
सन् २०२२ मा संसदले नयाँ नागरिकता विधेयक पारित गर्यो तर यसले नेपालका सबै मानिसलाई कागजात उपलब्ध गराउनबाट चुक्यो र त्यसलाई राष्ट्रपतिले स्वीकृति दिइनन् । लाभग्राहीले आफू योग्य भएका सेवासुविधासम्म पहुँच पाउन् भन्ने सुनिश्चित गर्नका लागि व्यक्तिगत परिचय प्रमाणीकरण गर्ने वैकल्पिक संयन्त्र स्थापना गर्ने कार्य तीनै तहका सरकारको प्राथमिकता बन्नु पर्दछ ।
सरकारी अभ्यासले लान्छना सिर्जना गर्दछ
नेपालमा सरकारी सहायता लिनुसँग गाँसिएको लान्छनाले मानिसहरूलाई सामाजिक सुरक्षाका लागि आवेदन दिनबाट रोक्ने गरेको छ । ह्युमन राइट्स वाचले अन्तर्वार्ता गरेको सम्भावित लाभग्राही तथा नागरिक समाजका सदस्य र सरकारी कर्मचारीहरूले मानिसहरूले सामाजिक सुरक्षाका लागि आवेदन नदिनुमा लान्छना प्रमुख कारण रहेको बताए । प्रत्यक्षरूपमै लान्छना बढाउने केही सरकारी अभ्यास यस प्रकार छन् -- १) सुविधालाई अधिकारको सट्टा ‘परोपकार’ वा ‘दान’ का रूपमा प्रस्तुत गर्ने, २) लाभग्राहीको नाम सार्वजनिक गरिनु, र ३) स्थानीय सरकारबाट पाइने सम्मान पत्रको सट्टामा स्वेच्छाले सामाजिक सुरक्षा सेवासुविधा त्याग्न हौस्याउनु ।
धुलिखेल नगरपालिकाका एक सामाजिक सुरक्षा अधिकारीले आफ्नो कार्यालयले पारदर्शिताका लागि तथा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न लाभग्राहीहरू नामको सूची अनलाइन तथा सरकारी भवनहरूमा सार्वजनिक गरिने सूचीहरूमा प्रकाशन गर्ने गरेको बताए । तर यसले मानिसहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको आफ्नो अधिकार उपभोग गर्नबाट रोक्छ किनभने उनीहरू आफूले सरकारी सहयोग पाइरहेको तथ्य अरुबाट लुकाउन चाहन्छन् ।
आफ्ना आमाबुवा तथा ९ वर्षे छोरासँग धुलिखेल बजारबाहिर बसोबास गर्ने ३९ वर्षीया आमाले आफूले कहिले पनि सरकारी सहयोगका लागि निवेदन नदिएको बताइन् -- आफ्नो छोराले भोक लागेकोबारे गुनासो गरिरहँदा पनि । ‘लाज लाग्ने र उनीहरूले खाली हात फिर्ता पठाइदिए भने अपमान महसुस हुने हुनाले सहयोग मागेकी छैन ।’ आफ्नो छोरालाई पेटभरी खुवाउन कहिलेकहिँ उनी भोकै बस्छिन् ।
सरकारी दायित्वबारे अस्पष्टता
सन् २०१५ देखि नेपाल केन्द्रिकृतबाट संघीय शासकीय संरचनामा परिवर्तन हुने क्रममा छ जसले मानिसहरूलाई विपन्नताबाट जोगाउने उत्तरदायी संयन्त्रको आधार निर्माण गर्ने सम्भावना छ । तर नेपालको विकेन्द्रीकरण प्रक्रियामा सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्नमा विभिन्न तहका सरकारका दायित्वबारे स्पष्टताको अभाव छ । कुनै लाभग्राहीले सामाजिक सुरक्षाको अधिकार दाबी गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने त्यहाँको स्थानीय तथा प्रादेशिक सरकारको सामाजिक सुरक्षामा लगानी गर्ने क्षमता र इच्छामा निर्भर गर्छ । एकातिर परिचय पत्रको अभावमा देखिने अवरोध पार गर्न केही स्थानीय सरकारले नयाँ संयन्त्र निर्माण गरेका छन् भने अर्कातिर अन्य केही स्थानीय सरकारले दर्ता भएका र योग्य लाभग्राहीहरूलाई समेत सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध गराउनुबाट चुकेका छन् ।
संविधानमा पनि यी दायित्वबारे स्पष्टताको अभाव छ । यसले एकातिर सामाजिक सुरक्षा र गरिबी निवारणलाई संघीय सरकारको एकल दायित्व भनेको छ भने अर्कातिर यिनैलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझा दायित्व पनि भनेको छ । तर नेपालले अझैसम्म प्रादेशिक तथा स्थानीय भूमिका निर्धारण गर्न आवश्यक संघीय कानून पारित गरेको छैन जसकारण प्रदेशहरूले आफ्नै कानून निर्माण गर्न पाएका छैनन् ।
सामाजिक सुरक्षासम्म पहुँच बनाउन मानिसहरूलाई रोक्ने कानूनी अस्पष्टतालाई सम्बोधन गर्न तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्नका निम्ति संघीय सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूसँग परामर्श गर्नु पर्दछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दायित्वहरू
उत्कृष्ट संरचनासहितको सामाजिक सुरक्षा संयन्त्र स्थापना गर्नाले महत्त्वपूर्ण मानव अधिकार दायित्व पुरा हुन्छन् र विपन्नता तथा आर्थिक असमानता घटाउने शक्तिशाली साधन पनि निर्माण हुन्छ । सामाजिक सुरक्षा मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र तथा आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक हक सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रमा समेटिएको मानव अधिकार हो । विशेषगरि यथोचित जीवनस्तरको हकजस्ता अन्य आर्थिक तथा सामाजिक हक सुनिश्चित गर्नका लागि यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ जसमा आवासको हक तथा खाद्य सम्बन्धी हक पनि समेटिएका हुन्छन् ।
विभिन्न प्रकारका सामाजिक सुरक्षासहित सामाजिक सुरक्षाको हक नेपाल पक्ष भएका अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार महासन्धिहरू अन्तर्गत सुरक्षित हक हो । यस्ता महासन्धिमा बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि (धारा २६), महिलाविरुद्ध सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने सम्बन्धी महासन्धि (धारा ११ तथा १४) र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी महासन्धि (धारा २८) आदि पर्दछन् ।
संयुक्त राष्ट्र संघको दिगो विकास लक्ष्यहरू (एसडिजी) प्राप्त गर्नका लागि पनि सामाजिक सुरक्षा महत्त्वपूर्ण छ । विशेषगरि एसडिजी लक्ष्य १.३ ले सदस्य राष्ट्रहरूलाई ‘आधारभूत सेवा (फ्लोर) सहित देशका सबैलाई समेट्ने र देशका लागि उपयुक्त सामाजिक सुरक्षा संयन्त्र कार्यन्वयन गर्ने र सन् २०३० सम्ममा विपन्न तथा जोखिममा रहेका मानिसका लागि उल्लेख्य मात्रामा सामाजिक सुरक्षा सेवा उपलब्ध गराउन’ आह्वान गरेको छ।
सबैका लागि सामाजिक सुरक्षालाई यथार्थमा रूपान्तरण गर्नु गृहदेशहरूको पहिलो तथा सर्वोच्च दायित्व हो । तर अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानूनहरूले पनि सबै सरकारहरूलाई यी अधिकार निर्वाह गर्न आवश्यक अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग तथा सहकार्यको कर्तव्य स्थापित गर्दछन् ।
सुझावहरू
- ‘गरिबी लक्षित कार्यक्रम’ बनाउने तथा ‘सामाजिक सूची’ प्रयोग गर्ने तर्फ संघीय सरकार जानु हुँदैन । यस्ता कार्यक्रम महँगा र निष्प्रभावी हुन्छन् र यिनले प्राय: सबैभन्दा बढी सामाजिक सुरक्षाको खाँचोमा रहेका मानिसलाई छुटाउँछन् ।
- बालसंरक्षण अनुदान तथा दिवा खाजाजस्ता बालबालिकालाई लाभ दिने कार्यक्रमलाई संघीय सरकारले देशभरि नै विस्तार गर्नुपर्छ र तिनलाई थप बजेट सहयोग उपलब्ध गराउनु पर्छ ।
- अनौपचारिक कामदारलाई सक्रिय रूपमै समेट्न संघीय सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषलाई विस्तार गर्नु पर्छ ।
- सरकारी सहयोग प्राप्त गर्नुसँग गान्सिएक लान्छना बढाउने प्रकारका गतिविधिबाट तीनै तहका सरकार टाढै रहनु पर्छ ।
- नागरिकताको प्रमाणपत्रको अभावको मुद्दा समाधान नभएसम्म योग्य लाभग्राहीले सेवासुविधासम्म पहुँच पाउन् भन्ने सुनिश्चित गर्नका लागि व्यक्तिगत परिचय प्रमाणीकरण गर्ने वैकल्पिक संयन्त्र स्थापनालाई सरकारले आफ्नो प्राथमिकता बनाउनु पर्छ ।
- सामाजिक सुरक्षासम्म पहुँच बनाउन मानिसहरूलाई रोक्ने कानूनी अस्पष्टतालाई सम्बोधन गर्न तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्नका निम्ति संघीय सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूसँग परामर्श गर्नु पर्दछ ।
- प्रदेश सरकारहरूले आआफ्ना प्रदेशमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्षेत्र विस्तार गर्ने नीतिलाई प्रवर्धन गर्नेबारे सोच्नु पर्छ ।
- सामाजिक सुरक्षाको हक र यथोचित जीवनस्तरको हकसहित सम्पूर्ण आधारभूत आर्थिक तथा सामाजिक हकहरू नेपालका सबैजनाको हकअधिकारको रूपमा स्वीकृत तथा स्थापित भएको सुनिश्चित गर्न तीनै तहका सरकारले आवश्यक कार्य गर्नु पर्दछ ।
