(बैंकक) पछिल्लो वर्ष नेपाल सरकारले आफ्नो देशमा सन् १९९६ देखि सन् २००६ सम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई अघि बढाउने प्रयत्न गरेको थियो । तर नेपाल सरकारको यस प्रयत्नले पीडितहरूको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मापदण्ड पुरा गर्न चाहने हो भने थप मिहिनेत गर्नुपर्ने ह्युमन राइट्स वाचले आज प्रकाशित आफ्नो विश्व रिपोर्ट २०२४ मा बताएको छ ।
नेपाल सरकारले पीडितहरूलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने तथा जघन्य अपराधहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत जवाफदेहिताको घेरामा ल्याउने आदि सहितका प्रतिबद्धता जनाएको थियो । मस्यौदा कानुनले केही सकारात्मक कदमहरू सुझाए पनि त्यस कानुनको सफल कार्यान्वयन हुनमा बाधक बन्ने केही प्रावधान हाल त्यसै मस्यौदा कानुनमा समावेश छन् ।
ह्युमन राईट्स वाचकी सहायक एसिया निर्देशक मीनाक्षी गांगुलीले भनिन्, ‘पीडितहरू, हिंसाबाट बाँचेर आएकाहरू तथा बृहत् समाजले नै पनि न्याय तथा पुनर्भरण र द्वन्द्वपश्चातको नेपालमा विधिको शासनलाई कमजोर पार्ने पश्चगमनको अन्त्यका लागि साह्रै धेरै समय कुरिसकेका छन् । हाल संघीय संसदसामु पेश विधेयकले प्रगतिबारे केही आशा जगाएको छ र त्यसलाई कानुन बनाउनु अघि त्यसमा उपयुक्त फेरबदल गरिनुपर्छ ।’
३४ औँ संस्करणमा रहेको विश्व रिपोर्ट २०२४ को यस संस्करणमा ७३४ पृष्ठ छन् र यसमा ह्युमन राइट्स वाचले झन्डै १०० भन्दा धेरै देशका मानवअधिकार अभ्यासको समिक्षा गरेको छ । रिपोर्टको परिचयात्मक खण्डमा लेख्दै कार्यकारी निर्देश तिरना हस्सन भन्छिन् कि सन् २०२३ मानवअधिकारको दमन तथा युद्धकालीन अपराधका हिसाबले मात्रै हैन कि सरकारहरूद्वारा आफूलाई पायक पर्दा मात्रै प्रदर्शन गरिने आपत्ति तथा लेनदेन मात्रैमा आधारित कुटनीतिका कारण पनि महत्त्वपूर्ण वर्ष रह्यो । जब कि यस्ता कार्यका कारण ती लेनदेनबाट बहिस्करणमा पारिएका मानिसहरूका अधिकारले सबैभन्दा बढी क्षय भोगेका छन् ।
२०७९ साल चैतमा नेपालको संघीय संसदमा पेश गरिएको संक्रमणकालिन न्याय विधेयक २०७२ सालमा सर्वोच्च अदालतले दिएको फैसलाको नतिजास्वरूप आएको हो जसमा अदालतले विशेषगरि केही जघन्य अपराधहरूका हकमा पनि आममाफी दिन मिल्ने प्रावधान रहेकाले नेपालको मौजुदा कानुन अवैध रहेको ठहर गरेको थियो । नयाँ विधेयकका केही पक्ष प्रगतिका लागि आधार बन्न सक्छ भन्ने ह्युमन राइट्स वाचले बताएको छ । यस विधेयकले पुनर्भरणको अधिकार प्रत्याभूत गर्दछ तथा नेपालको सत्य तथा निरूपण आयोगलाई द्वन्द्वको मूल कारणहरूबारे अध्ययन गर्दै सुधारका विषयबारे सुझाव दिने आदेश पनि दिन्छ ।
तर गम्भीरअपराधका लागि माफी दिनु अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा मापदण्डका बरखिलाफ रहन्छ र त्यसले पीडितका लागि गम्भीर चिन्ता उब्जाउँछ । विधेयकलाई बिना संशोधन पारित गरेमा त्यसले ‘गम्भीर मानवअधिकारसम्बन्धी अपराधबारे अनुसन्धान गर्ने तथा सजाय दिलाउने नेपाल राज्यको अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दायित्वको उल्लङ्घन हुनेछ’ भन्दै संयुक्त राष्ट्र संघका विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन् । सन् २०२३ को अन्त्यतिर विधेयकमा थप संशोधन प्रस्ताव गर्दै एक संसदीय समितिले प्रगति गर्न सकिने देखाए पनि त्यसले सबै कमीकमजोरीलाई सम्बोधन नगरी केहीलाई मात्रै समेटेको छ ।
द्वन्द्वकालीन गम्भीर अपराधहरूलाई सम्बोधन गर्न नसक्नुले द्वन्द्वपश्चातको नेपालमा दण्डहीनताको संकटलाई झनै बढावा दिएको छ । हिरासतमा यातना दिएबाट भएका मृत्युजस्ता सुरक्षा बलहरूद्वारा गरिएको भन्ने अभियोग लाग्ने अपराधहरूको हकमा प्रशासनले प्राय: एक वा बढी छानबिन समिति गठन गर्दै पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने गरेको छ तर यस्ता संयन्त्रले प्राय: कसैलाई पनि जवाफदेही ठहराएको पाइन्न ।
नेपालको जनसंख्याको ४० प्रतिशतभन्दा बढी १८ वर्षको उमेरमुनि रहेको भए ता पनि सामाजिक सुरक्षा खर्चको अत्यन्तै सानो अंश मात्रै बालबालिकाले पाउँछन् । यस अघि प्रतिबद्धता गरिएको भए ता पनि सफल कार्यान्वयनमा रहेको बालसंरक्षण अनुदान कार्यक्रमले यस २०८० को बजेटमा निरन्तरता पाएन । सामाजिक सुरक्षाको अभावले बालबालिकाहरूलाई आर्थिक तथा जलवायुसम्बन्धि अझै धेरै धक्का र तिनले ल्याउने हानितर्फ तथा कोभिड-१९ महामारीजस्ता थुप्रै परिवारलाई गरिबीमा र बालबालिकालाई बालश्रममा धकेलिदिने अप्रत्याशित संकटहरूतर्फ लैजान्छ ।
लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल तथा ट्रान्सजेन्डर एल (एलजीबिटिक्यु) मानिसहरूको अधिकार संरक्षणका मामिलामा नेपालको सर्वोच्च अदालतका फैसलाहरूले विश्वभरिनै ख्याति कमाएका छन् तर ती अधिकार कार्यन्वयन गर्ने काम भने टुक्राटाक्रीमा मात्रै भइरहेको छ । गत जेठमा सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई तुरुन्तै समलिंगी विवाह दर्ता गर्ने आदेश दिएको भए ता पनि दुई तल्ला अदालतले उक्त आदेश कार्यान्वायन गर्न अटेर गरेका थिए ।
