२०७९ साल मङ्सिरको निर्वाचन पश्चात प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बन्यो तर सुरुवाती महिनाहरूमै देखापरेको अस्थिरताका असर त्यसमा रह्यो ।
नेपाल सरकारले पीडितहरूलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने तथा सन् १९९६ देखि सन् २००६ बीचको आन्तरिक सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा भएका अपराधका लागि जवाफदेहिता खोज्नेसहित संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई अघि बढाउने सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनायो । एक मस्यौदा कानुनले केही सकारात्मक कदमहरू सुझाए पनि त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत नेपालका दायित्वलाई भने पुरा गर्दैन ।
हालै भएका अधिकार उल्लङ्घनका घटनाका दोष लागेका प्रहरी अधिकारीहरूलाई जवाफदेही बनाइएन भने भ्रष्टाचारको आरोपबारे भएका अनुसन्धानमा राजनीतिक हस्तक्षेप भए ।
नागरिकतासम्बन्धी ऐनमा संशोधन भएपश्चात पहिले कागजातबाट वन्चित गरिएका हजारौँले आधिकारिक दस्तावेज प्राप्त गरे । तर ती संशोधनले महिलाहरूले आफ्ना सन्तानलाई आफ्नो नाममा नागरिकता दिलाउन सक्ने अधिकारलाई सिमित गर्दै महिलाविरुद्ध विभेद गर्ने प्रावधानलाई भने सम्बोधन गर्न सकेन
नेपालको जनसंख्याको ४० प्रतिशतभन्दा बढी मानिस १८ वर्षको उमेरमुनि रहेको भए ता पनि सामाजिक सुरक्षा खर्चको अत्यन्तै सानो अंश मात्रै बालबालिकाले पाउँछन् । यस अघि प्रतिबद्धता गरिएको भए ता पनि सफल कार्यान्वयनमा रहिआएको बालसंरक्षण अनुदान कार्यक्रमले २०८० सालको बजेटमा निरन्तरता पाएन । स्वास्थ्य बजेटमा गरिएका कटौतीले मातृस्वास्थ्य तथा बाल कुपोषण आदिका लागि उपलब्ध हुँदै आएका सेवालाई संकटमा पारे ।
गत जेठमा सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई तुरुन्तै समलिंगी विवाह दर्ता गर्ने महत्त्वपूर्ण आदेश दिएको भए ता पनि तल्ला अदालतले उक्त आदेश कार्यान्वायन गर्न अटेर गरे ।
संक्रमणकालिन न्याय
सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा भएका अपराधबाट पीडित व्यक्तिहरू तथा संयुक्त राष्ट्र संघका मानवअधिकार विज्ञहरूले २०७९ साल चैतमा नेपालको संघीय संसदमा पेश गरिएको संक्रमणकालिन न्याय विधेयकका बारे चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । यो विधेयक २०७२ सालमा सर्वोच्च अदालतले दिएको फैसलाको नतिजास्वरूप आएको हो जसमा अदालतले विशेषगरि केही गम्भीर अपराधहरूका हकमा पनि आममाफी दिन मिल्ने प्रावधान रहेकाले नेपालको मौजुदा कानुन अवैध रहेको ठहर गरेको थियो । २०८० साल असोजमा एक संसदीय समितिले थप संशोधनका प्रस्ताव ल्याएको थियो ।
नयाँ विधेयकका केही पक्ष प्रगतिका लागि आधार बन्न सक्छ । विगतका राहत प्याकेजले छुटाएका केही पीडितहरूका लागि यस विधेयकले पुनर्भरण तथा अन्तरिम राहतको अधिकारलाई प्रत्याभूत गर्दछ । साथै यसले नेपालको सत्य तथा निरूपण आयोगलाई द्वन्द्वको मूल कारणहरूबारे अध्ययन गर्न तथा यस्ता अपराध नदोहोरिउन् भन्ने प्रत्याभूत गर्न आवश्यक संस्थागत सुधारका लागि सुझाव दिने आदेश पनि दिन्छ । दाहालले भनेका छन् कि उनको सरकारले पीडकहरूले ‘सत्य उजागर गर्न, पीडितलाई पुनर्भरण उपलब्ध गराउन तथा आफ्ना गलतीका लागि माफी माग्ने’ सहज परिस्थिति निर्माण गर्न चाहन्छ ।
तर सही ढंगले संशोधन नगरिएमा यस विधेयकले हत्या, बलात्कारभन्दा कमका प्रकारका यौन हिंसा, ‘कुटपिट तथा अंगभंग’ र ‘अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा मानवीय कानुनविरुद्धका कुनै अमानवीय व्यवहार’ का लागि पनि माफी दिलाउन सक्नेछ । यस विधेयकले यस्ता अपराधबारे सबुतप्रमाण जुटाउने विशेष अनुसन्धान इकाई स्थापना गर्न असफल रहेको छ । साथै यसमा रहेको हदम्यादको प्रावधानले यौनहिंसा भोगेर बाँचेकाहरूको न्यायसम्म पहुँचलाई अत्यन्तै सीमित गरेको छ ।
विधि को शासन
द्वन्द्वकालमा अपराध गरेको दोष लागेकाहरूलाई दिइएको दण्डहीनता हाल प्रहरी तथा सुरक्षा बलका सदस्यहरूले २०६३ सालको शान्ति सम्झौता यता गरेका अपराधको हकमा पनि लागू भएको पाइन्छ ।
हिरासतमा यातना दिएबाट भएका मृत्युजस्ता सुरक्षा बलहरूद्वारा गरिएको भन्ने अभियोग लाग्ने अपराधहरूको हकमा प्रशासनले प्राय: एक वा बढी छानबिन समिति गठन गर्दै पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने गरेको छ । तर सुरुमा मुद्दा दर्ता गरियो भनेपनि अभियुक्तहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा भने ल्याइन्न ।
खबरका अनुसार श्रावन ३१ गते संखुवासभाको एक कारागारमा कुटपिट गरिएका कारण विनोद तोलाङ्गी र आकाश बलामीको मृत्यु भयो । कारागारमा भएको झडपका कारण उनीहरूको मृत्यु भएको भन्दै प्रहरीले सुरुमा गुनासो दर्ता गर्न मानेन । तर सरकारले पछि यस घटनाबारे अनुसन्धान गर्न तीन छुट्टाछुट्टै समिति गठन गर्यो जसको नतिजास्वरूप २ प्रहरी अधिकारीसहित १२ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरियो ।
नेपाली मानवाधिकार संस्था एड्भोकेसी फोरमले सन् २०१८ देखि सन् २०२२ बीच हिरासतमा मृत्युका ३९ घटना पहिल्याएको छ । प्रशासनले प्राय: घटनामा आत्महत्यालाई कारण देखाए पनि अभियन्ताहरू धेरैजसो मृत्युहरू हिरासतमा यातना दिइएकाले भएको हुनसक्ने आशंका व्यक्त गर्छन् ।
सन् २०२० मा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले २० वर्षदेखिको तथ्यांक प्रकाशन गर्दै प्रशासनले कानुनी कारबाही गर्न नसकेका गम्भीर अपराधमा संदिग्ध व्यक्तिका रूपमा सैनिक कर्मचारी तथा भूतपूर्व माओवादी विद्रोहीहरूसहित २८६ जनाको नाम प्रकाशित गरेको थियो । उक्त रिपोर्ट प्रकाशन भएयता तीमध्ये कुनै पनि मुद्दामा कसैलाई सजाय भएको पाइएको छैन । असार ३१ गते सरकारले नयाँ विधेयक प्रस्ताव गर्यो जसअन्तर्गत राजनीतिक दल तथा तिनका कार्यकर्ताविरुद्धका मुद्दा ‘राजनीतिक प्रकृतिका’ भएको ठहरिएमा आपराधिक मुद्दा पनि सरकारले फिर्ता लिन सक्नेछ ।
जेठमा प्रहरीले नक्कली शरणार्थी बनाई मानिसहरूलाई संयुक्त राज्य अमेरिका पठाउने ठगीको योजना चलाएबापत वरिष्ठ राजनेता तथा कर्मचारीहरूलाई पक्राउ गर्ने असाधारण कदम चाल्यो । हाल कम्तिमा ३० व्यक्तिले त्यसबारे मुद्दा खेपिरहेका छन् । तर राजनीतिक दबाबका कारण यस प्रकरणको अनुसन्धानको नेतृत्व गरिरहेका वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतहरूलाई भदौमा सरुवा गरियो भन्ने खबर आएको थियो ।
२०७९ चैतमा सरकारले २०६६ सालमा हिरासतमा नागरिकलाई यातना दिएको घटनामा संलग्न देखिएका व्यक्तिलाई नेपाल प्रहरीको सर्वोच्च पदमा नियुक्त गर्यो ।
महिला तथा बालिकाका अधिकार
यस अघि कानुनी कागजात पाउनबाट वन्चित गरिएकाहरूको नागरिकतालाई वैधानिकता दिन २०७९ मा संशोधन गरिनुका बाबजुद नेपालको नागरिकता ऐनले अझै पनि महिलाका विरुद्ध विभेद गर्छ । आफ्नी आमाले बाबुको पहिचान नखुलेको भन्ने घोषणा गरेको खण्डमा मात्रै नेपाली एकल महिलाका सन्तानले नागरिकता पाउन सक्छन् । उक्त घोषणा झुठो भएको आरोप लागेमा आमालाई सजाय हुनसक्छ । नेपाली महिला तथा विदेशी बाबुका सन्तानले उनीहरूलाई राज्यका उच्च ओहदामा नियुक्ति पाउनबाट वन्चित गर्ने श्रेणीको नागरिकता मात्रै पाउन सक्छन् । नेपाली बाबुको हकमा यस्ता बन्देज लाग्दैनन् ।
सन् २०२० सम्म लगातार घट्दै आएको नेपालको मातृमृत्यु दर अझै पनि उच्च नै छ र कोभिड-१९ महामारी ताकाका बन्दाबन्दीका कारण बढेर गएको छ । अधिकारीहरूका अनुसार सरकारले घोषणा गरेको स्वास्थ्य बजेट कटौतीले सेवाप्रदायनमा असर पार्नेछन् जसका कारण पिछडिएका सामाजिक समूहहरूका महिला सबैभन्दा बढी प्रभावित हुनेछन् ।
नयाँ बनेको कानुन अनुसार विवाह गर्ने महिला तथा पुरुष दुवै विवाहको समयमा कम्तिमा २० वर्षको उमेरको हुनुपर्ने प्रावधान रहेपनि नेपालमा बालविवाहको दर उच्च नै रहेको छ । युनिसेफका अनुसार ३३ प्रतिशत बालिका तथा ९ प्रतिशत बालकहरूको विवाह १८ वर्षको उमेर पुग्नु अघि नै हुन्छ। महामारीको समयमा बालविवाहको दर बढेर गएको छ भन्ने मानिन्छ ।
२०७९ मा बलात्कारको आरोपलाई कानुनी कारबाहीमा ल्याउने हदम्याद बढाएर दुई वर्ष (वा पीडित नाबालिग रहेको खण्डमा तीन वर्ष) कायम गरिएको भए ता पनि त्यो हदम्याद अत्यन्तै छोटो छ र यसले न्यायप्राप्तिमा अवरोध खडा गर्छ ।
पिछडिएका सामाजिक समूहका महिला र त्यसमा पनि विशेषगरि दलित महिलाहरू यौनहिंसाको उच्च जोखिममा पर्छन् र न्यायप्राप्तिको बाटोमा उनीहरूले झनै ठूला तगारा सामना गर्नुपर्छ ।
बालअधिकार
नेपालको जनसंख्याको ४० प्रतिशतभन्दा बढी १८ वर्षको उमेरमुनि रहेको भए ता पनि सरकारी सामाजिक सुरक्षा खर्चको जम्मा ४ प्रतिशत मात्रै बालबालिकाले पाउँछन् । नेपालको बालसंरक्षण अनुदान कार्यक्रमले आफ्नो उपादेयता प्रमाणित गरिसकेको छ तै पनि यसले २०७९ सालमा नेपालका बालबालिकामध्ये जम्मा ९ दशमलव ५ प्रतिशत बालबालिकालाई मात्रै समेटेको थियो ।
सामाजिक सुरक्षाको अभावले बालबालिकाहरूलाई आर्थिक तथा जलवायुसम्बन्धि अझै धेरै धक्का र तिनले ल्याउने हानितर्फ तथा कोभिड-१९ महामारीजस्ता थुप्रै परिवारलाई गरिबीमा र बालबालिकालाई बालश्रममा धकेलिदिने अप्रत्याशित संकटहरूतर्फ लैजान्छ । २०८० साल बैशाखमा १६ नेपाली तथा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक समाज संस्थाले नेपालका अर्थ मन्त्रीलाई बालसंरक्षण अनुदान कार्यक्रमलाई विस्तार गर्न आग्रह गर्दै चिट्ठी लेखेका थिए ।
सरकारी अधिकारीहरूले स्वास्थ्य बजेटमा भएका कटौतीले कुपोषणग्रस्त बालबालिकाप्रति लक्षित कार्यक्रमहरूलाई क्षय पुग्ने चेतावनी दिएका थिए ।
यौनिक अभिमुखता तथा लैंगिक पहिचान
सर्वोच्च अदालतले ऐतिहासिक फैसला गर्दै असार १३ गते सरकारलाई समलिंगी विवाह दर्ता गर्ने आदेश दियो । नेपालको मुलुकी ऐनले विवाहलाई पुरुष र महिलाबीचको सम्बन्धका रूपमा परिभाषित गरेपनि नेपालको संविधान २०७२ ले लैंगिक विभेदलाई वर्जित गरेको छ र यौनिक अल्पसंख्यक व्यक्तिहरूको अधिकारलाई अनुमोदन गर्छ । तर विवाह दर्ता गर्ने जिम्मेवारी वहन गर्ने तल्ल अदालतहरूले भने समलिंगी विवाह दर्ता गर्न अटेर गरेका छन् र त्यस्ता फैसलाविरुद्ध दर्ता गरिएका मुद्दा हाल जारी नै छन् ।
सिद्धान्तत: नेपालका परालैंगिक व्यक्तिहरूले स्वघोषणा प्रक्रियामार्फत आफ्नो कानुनी लैंगिक परिचयलाई परिवर्तन गर्न सक्छन् तर त्यस्तो स्वघोषित लिंगलाई तेस्रो श्रेणी अर्थात् ‘अन्य’ मा मात्रै सीमित गरिएको छ । र आधिकारिक प्रक्रियाको अभावका कारण परालैंगिक व्यक्तिहरूसँग चिकित्सक प्रमाणीकरण माग गरिन्छ जसका कारण प्राय: उनीहरूले उत्पीडन भोग्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना हुनसक्छ ।
मुख्य अन्तर्राष्ट्रिय कर्ताहरू
नेपाल पनि चीन सरकारको बेल्ट एण्ड रोड पहलमा सामेल छ यद्यपि परियोजनाहरू कार्यान्वयन गर्नमा ढिलासुस्ती भएका छन् । चिनिया अधिकारीहरूको दबाबमा नेपाल सरकारले तिब्बती समुदायका मानिसहरूको शान्तिपूर्ण भेला हुने तथा अभिव्यक्तिका अधिकारमा बन्देज लगाउँदै आएको छ ।
नेपाल अमेरिकी सरकारको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशनमा सहभागी छ जसलाई केहीले नेपालको चीनसँगको सम्बन्धलाई चुनौती दिने प्रयत्नका रूपमा हेर्ने गरेका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग नेपालको अतिरिक्त सापटी सुविधा छ । ह्युमन राइट्स वाचले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलाई बालसंरक्षण अनुदान कार्यक्रम विस्तारलाई नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष कार्यक्रमको ‘कार्यसम्पादन मापदण्ड’ मा संलग्न गर्न आह्वान गरेको छ।
युरोपेली द्विपक्षीय दातृराष्ट्र तथा संयुक्त राष्ट्र संघका निकायसहितका नेपालका लागि दाताहरूले प्रहरी सुधार तथा न्यायसम्म पहुँच प्रवर्धनका कार्यक्रमका लागि अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएका छन् तर उनीहरूले जवाफदेहितालाई सबलीकरण गर्न सक्षम भएका छैनन् ।
संयुक्त राष्ट्र संघीय विशेष प्रतिवेदकहरूले संशोधन नगरिएमा मौजुदा संक्रमणकालीन न्याय विधेयकले ‘गम्भीर मानवअधिकारसम्बन्धी अपराधबारे अनुसन्धान गर्ने तथा सजाय दिलाउने नेपाल राज्यको अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दायित्वको उल्लङ्घन हुनेछ’ भन्दै चेतावनी दिएका छन् ।