श्रीमान अर्थ मन्त्री ज्यू
नेपाल सरकारको सफल कार्यक्रम बालसंरक्षण अनुदानलाई विस्तार गर्दै नेपाली बालबालिकाका अधिकार संरक्षण गर्नका निम्ति आउँदो संघीय बजेटलाई उपयोग गरियोस् भन्ने अनुरोध गर्न हामी १६ नेपाली तथा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक समाज संस्थाहरू यहाँ समक्ष यो पत्र लेख्दै छौँ ।
सन् १९९० को दशक मा वृद्ध भत्ताको प्रावधान ल्याएर सामाजिक संरक्षणको क्षेत्रमा नेपालले दक्षिण एशियामै अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेको थियो । नेपालका सामु अहिले त्यसै इतिहासमा उभिएर असमता तथा बाल गरिबीसहितका गरिबी न्यूनीकरण गर्ने, आघातप्रति जुझारुपना वृद्धि गर्ने तथा थप न्यायसंगत अर्थतन्त्रमा लगानी गर्ने प्रकारका र सामाजिक सुरक्षा नीति विकास गर्दै विश्वभरिमै नेतृत्वकारी भूमिका निर्वाह गर्ने अवसर छ । जनसंख्याको ४० प्रतिशत १८ वर्ष भन्दा कम उमेरका रहेकाले नेपालको समृद्ध भविष्यका लागि तथा बालबालिकाका अधिकार संरक्षणका निम्ति बालबालिकाको सामाजिक संरक्षणमा लगानी गर्नु आजपर्यन्तकै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कार्य बनेको छ ।
नेपाल सरकारले सन् २००९ मा कर्णालीका ५ जिल्लामा बालसंरक्षण अनुदान कार्यक्रम ल्याएको थियो । बालबालिकाको समग्र हितमा उक्त अनुदानको सकारात्मक असर देखेर सरकारले त्यस कार्यक्रमलाई सन् २०२५ सम्म देशव्यापी रूपमा लागु गर्ने प्रतिबद्धतासहित सन् २०१७ मा कर्णालीका थप ३ जिल्लामा विस्तार गरेको थियो । यद्यपि यो कार्यक्रम हाल ७७ जिल्लामध्ये २५ जिल्लाका बालबालिका र देशभरिका दलित बालबालिकामध्ये ५ वर्ष मुनि उमेरका बालबालिकाका लागि मात्रै उपलब्ध छ । योग्य परिवारले ५ वर्ष मुनि उमेरका २ बालबालिकाका लागि प्रति बालबालिका ५ सय ३२ रूपैयाँको दरले मासिक भुक्तानी पाउँछन् । हाल कार्यान्वयनमा रहेका सामाजिक सुरक्षा भत्तामध्ये यो सबैभन्दा सानो रकम हो । तर संयुक्त राष्ट्र संघ तथा प्राज्ञहरूद्वारा गरिएका अध्ययनका अनुसार बालसंरक्षण अनुदानका कारण जन्म दर्ताको दर बढेको छ र परिवारहरूलाई खाद्यान्न तथा लत्ताकपडा खरिद गर्न र आफ्ना सन्तानका अधिकार संरक्षणका निम्ति अत्यावश्यक अन्य खर्च गर्न सक्षम बनाएको छ । यसले बालबालिका तथा तिनका दिदीभाई दाजुबहिनीले बाल श्रम गर्ने सम्भावना पनि घटाएको छ ।
यस नीतिलाई पहिलो पटक लागु गरिएको स्थान कर्णाली भेगबारे आर्काइभ्स अफ पब्लिक हेल्थमा प्रकाशित अध्ययनका अनुसार बाल संरक्षण अनुदानले खाद्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार ल्याएको छ । यसले जनमानसमा सरकारबारे अवधारणामा पनि सुधार ल्याएको छ । ओभरसिज डिभलप्मेन्ट इन्स्टिच्युटले२ हजार ४० घरधुरीमा गरिएको सर्वेक्षणका अनुसार ९३ प्रतिशत लाभग्राहीले सरकारलाई आफ्नो आर्थिक सामाजिक हितबारे चासो भएको विश्वास लागेको बताएका थिए भने ८५ प्रतिशतले यस कार्यक्रमका कारण सरकारबारे आफ्नो अवधारणामा सुधार आएको बताएका थिए ।
यदि पूर्ण आकारमा कार्यान्वयन भएमा बालसंरक्षण अनुदानको एक महत्त्वपूर्ण पक्ष के हो भने सम्पूर्ण नेपाली बालबालिका यसका लागि योग्य हुने प्रकारले यस सर्वव्यापी कार्यक्रमको तर्जुमा गरिएको छ । वित्तीय स्रोत सीमित रहेको अवस्थामा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई सबैभन्दा विपन्न परिवारहरूप्रति लक्षित गर्नुलाई प्रभावकारी रणनीति मान्न सकिएला । तर सबैभन्दा विपन्न परिवारहरूलाई लक्षित गर्न लाग्ने प्रशासनिक खर्च उच्च हुन्छ र अद्यावधिक गरिएका तथ्यांकको अभाव वा परिवारसँग उपलब्ध स्रोतसाधनबारे बहिष्करणमुखी परिक्षणका कारण यस्ता कार्यक्रम प्राय: योग्य लाभग्राहीसम्म पुग्दैनन् । प्रत्येक बालबालिकाको सामाजिक सुरक्षाको हक संरक्षण गर्नमा यस्ता कार्यक्रम विफल हुन्छन् र यिनले लाभग्राही तथा बाँकी बालबालिकाबीच सामाजिक विभाजनलाई झनै गहिरो बनाउन सक्छन् ।
प्रस्तावित सामाजिक संरक्षण विश्व कोष जस्ता विश्वव्यापी वित्तीय योगदानहरूले बालसंरक्षण अनुदान जस्ता सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई देशव्यापी रूपमा विस्तार गर्दा देखापर्ने वित्तीय अन्तरलाई सम्बोधन गर्न सघाउन सक्छन् । तर सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरूको दीर्घकालीन दिगोपनाका लागि अन्तरिक वित्त व्यवस्थापन अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ र अन्तरिक राजस्वबाटै सामाजिक सुरक्षाको खर्च पुर्याउने नेपालको नीति सही छ । क्रमश: सर्वव्यापी सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्नका निम्ति सरकारले सबैजनाको सामाजिक सुरक्षाको हकमाथि जोड दिने बजेट प्राथमिकता निर्धारण गरेर वा कर नीतिलाई सुधार गरेर आन्तरिक स्रोत परिचालनका लागि आवश्यक कदम चाल्नु पर्दछ।
सन् २०२१ मा युनिसेफले गरेको एक अध्ययनका अनुसार नेपाल सरकारले प्रतिवर्ष कूल ग्राहस्थ उत्पादनको शून्य दशमलव ७ प्रतिशत मात्रै यसमा खर्च गरेपनि सन् २०३५ सम्ममा सबै बालबालिकालाई बालसंरक्षण अनुदान अन्तर्गत समेट्न सम्भव छ। देशका मानिसको आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारको अवस्थामा यसको महत्त्वपूर्ण असर पर्नेछ । यसले घरपरिवारहरूको गरिबीको दरलाई १६ दशमलव ८ प्रतिशतसम्मले घटाउन सक्नेछन् जसका कारण घरपरिवारहरूको पोषण, स्वास्थ्योपचार तथा शिक्षाको अवस्थामा सुधार आउन सक्नेछन् ।
गरिबीका माझ हुर्किनु पर्दाका प्रतिकूलताले बालबालिकालाई उनीहरूको जीवनभरि नै हानी गर्न सक्छन् र यस्ता हानिका असर कैयौँ पुस्तासम्म रहिरहने हुनाले समग्र देशकै विकासलाई सुस्त बनाउन सक्छन् । सन् २०१९ मा नेपाल सरकार तथा संयुक्त राष्ट्र संघले अनुमान गरेअनुसार पाँच वर्ष भन्दा कम उमेरका बालबालिकामध्ये ३ जनामा १ लाई कुपोषणले औसतभन्दा होचो बनाएको छ । तै पनि नेपाल सरकारले सन् २०१९ - २० को सामाजिक सुरक्षा बजेटमध्ये जम्मा ४ प्रतिशत मात्रै बालबालिकाका लागि छुट्टयाएको थियो । सन् २०२२ मा बालसंरक्षण अनुदानले पाँच वर्ष भन्दा कम उमेरका बालबालिकामध्ये ४० प्रतिशत मात्रै तथा नेपालभरिका बालबालिकामध्ये ९ दशमलव ५ प्रतिशत बालबालिकालाई मात्रै समेटेको थियो ।
नेपालको संविधान (धारा ४३) ले मान्यता दिएको सामाजिक सुरक्षाको प्रावधान मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र तथा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रमा पनि स्थापित मानव अधिकार हो । राष्ट्रहरूले सबैका लागि सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनु पर्छ -- विशेषगरि बेरोजगारी, बालबच्चाको स्याहार गर्नुपर्ने तथा अन्य स्याहारसम्भारका जिम्मेवारी, दुर्घटना, रोगव्याधि, अपाङ्गता, वृद्धावस्था तथा अन्य जीवन परिस्थितिका अवस्थामा।
बाल संरक्षण अनुदान यस्तो सरकारी सामाजिक संरक्षण कार्यक्रम हो जसले बालअधिकार संरक्षणमा गम्भीर असर पार्न सक्छ भन्ने पुष्टि भइसकेको छ । आउँदो बजेटमा यस नीतिलाई विस्तार गरेर नेपालका सम्पूर्ण बालबालिकालाई यस कार्यक्रम अन्तर्गत समेट्नेतर्फ कदम चलाउनु हुन हामी विशेष अनुरोध गर्दछौँ । यसो गर्नाले दशौँ लाख बालबालिका तथा तिनका परिवार तथा समग्र देशलाई नै लाभ दिनेथियो ।
भवदीय,
1. Human Rights Watch
2. Social Protection Civil Society Network (SPCSN)
3. INSP!R Nepal
4. HomeNet Nepal
5. We Social Movements (WSM)
6. Jagriti Child and Youth Concern Nepal (JCYCN)
7. National Initiatives for Child Survival Nepal
8. Kapilvastu Integrated Development Services (KIDS)
9. National Campaign for Sustainable Development Nepal (NACASUD-Nepal)
10. South Asia Alliance for Poverty Eradication (SAAPE)
11. Rural Reconstruction Nepal (RRN)
12. GOPAL NEPALI
13. Children & Women in Social Service & Human Rights (CWISH)
14. Child Workers in Nepal (CWIN)
15. Oxfam
16. Child Friendly Local Governance (N-CFLG)
