(जकार्ता) - ह्युमन राइट्स वाचले आफ्नो आज प्रकाशित वर्ल्ड रिपोर्ट २०२३ मा भनेको छ कि द्वन्द्वकालमा भएका अधिकार हनन् तथा अहिलेको समयमा सुरक्षाकर्मीहरूद्वारा भएका अधिकार उल्लङ्घनका लागि नेपाल सरकारले अझैसम्मपनि न्यायका लागि पहल गरेको छैन ।
नेपाल सरकारले यातना, जबर्जस्ति बेपत्ता र गैरन्यायीक हत्याका घटनाबारे छानबिन गरेको छैन, उसले द्वन्द्वसम्बन्धि मुद्दाहरूलाई नियमित अदालतमा सम्बोधन हुनबाट रोकेको छ, र सुरक्षाकर्मीहरूद्वारा हाल पनि अधिकार उल्लङ्घनका घटना भइरहेका छन् भन्नेबारे आरोपमाथि विश्वसनीय तवरले छानबिन गर्न वा अपराधका लागि सजाय दिलाउन सकेको छैन । अरुको दाँजोमा महिला र दलित तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायका मानिसहरू अधिकार उल्लङ्घनका घटनाबाट पीडित हुने गर्छन् र न्याय प्राप्तिको क्रममा उनीहरूले नै सबैभन्दा धेरै कठिनाइ सामना गर्छन् ।
‘द्वन्द्वकालिन अपराधका लागि न्यायको अभावले द्वन्द्वपश्चातको नेपालमा दण्डहीनताको वातावरण बनाउन सघाएका कारण देशका सबै क्षेत्रमा मानव अधिकार तथा सुशासनको अवमूल्यन भएको छ,’ ह्युमन राइट्स वाचकी दक्षिण एशिया निर्देशक मीनाक्षी गांगुलीले भनिन् । ‘नवनिर्वाचित सरकारले संक्रमणकालिन न्याय विधेयकमा रहेका कमिकमजोरीलाई सच्च्याउन त्यसलाई संशोधन गर्नु पर्छ, त्यसलाई संसदमा फिर्ता ल्याउनु पर्छ र मात्रै सत्य निरुपण, क्षतिपूर्ति, न्याय तथा यस्ता दुर्व्यवहार दोहरिने छैनन् भन्ने प्रत्याभूति दिनतर्फ अघि बढ्नु पर्छ ।’
ह्युमन राइट्स वाचले आफ्नो ७१२ पृष्ठको,३३ औँ विश्व प्रतिवेदनमा करिब १०० देशमा मानव अधिकार अभ्यासबारे समिक्षा गरेको छ । प्रतिवेदनको परिचयात्मक अध्यायमा कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक तिराना हसन लेख्छिन् कि शक्ति सन्तुलनमा भएका परिवर्तनको परिवेशमा प्राय: विकसित देशका सरकार अन्तर्गत रहेका थोरै संस्थाहरूमा मात्रै निर्भर रहेर मानव अधिकारको संरक्षण गरिरहन अब सम्भव छैन । गत वर्ष रुसबाट युक्रेनमाथि भएको अतिक्रमणको विरुद्धमा विश्वभरिकै सरकारहरू सक्रिय हुँदा राज्यले आफ्ना मानव अधिकारबारे दायित्वलाई विश्वव्यापी रूपमा सार्थक बनाउन चाहे त्यसबाट हासिल गर्न सकिने अथाह सम्भावनाहरूबारे हामी सबैलाई स्मरण गरायो । आफ्ना नीतिनिर्माणमा मानव अधिकारमा आधारित संरचना लागू गर्नु, र तत्पश्चात मानव अधिकारलाई संरक्षण तथा प्रवर्धन गर्न सहकार्य गर्नु साना ठूला प्रत्येक राष्ट्रको साझा दायित्व हो ।
सन् २०५४ देखि सन् २०६४ सम्मको गृहयुद्धका क्रममा भएका अपराधका घटनालाई सम्बोधन गर्न ल्याइएको संक्रमणकालिन न्याय विधेयकलाई भदौ ६ गते संसदमा प्रस्तुत गरिएको थियो । विगत १६ वर्षदेखि न्याय कुरिरहेका पीडित तथा तिनका परिवारमाझ यसले आशा ल्याएको भएपनि यसमा गम्भीर त्रुटी थिए । त्यसमा मानव अधिकारविरुद्ध र मानवताविरुद्ध केही जघन्य अपराध तथा युद्ध अपराधका लागि आममाफी दिन सम्भव बनाउने शब्दावली प्रयोग भएका छन् । साथै, नयाँ स्थापना हुने विशेष अदालतका निर्णयलाई पुनरावेदन गर्न नपाइने प्रावधान छ जुन निष्पक्ष सुनुवाईको प्रत्याभूतिको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविरुद्ध छ। मङ्सिरमा भएका निर्वाचनका लागि संसद निलम्बन हुनुअघि उक्त विधेयकलाई न संशोधन गरियो न त त्यसमाथि मतदान नै भयो ।
द्वन्द्वकालमा भएका अपराधका लागि दण्डहीनता कै दाँजोमा सुरक्षाकर्मीहरूद्वारा हाल भइरहेका अधिकार उल्लङ्घनका घटनाका लागि उत्तिकै दण्डहीनता कायम रहेको छ । विरोध प्रदर्शनी व्यवस्थापनका क्रममा अत्यधिक वा अनावश्यक शक्तिप्रयोगका कारण भएका मृत्यु र हिरासतमा यातनाका कारण मृत्यु भएबारे आरोपमाथि प्राय: अनुसन्धान नै हुँदैनन् वा भएका अनुसन्धान विश्वसनीय हुँदैनन् ।
जेठ ४ गते कारागार अधिकारीहरूको भ्रष्टाचारका कारण रोल्पा कारागारमा अर्कै व्यक्तिको नाममा सजाय काटिरहेका २० वर्षीय दलित युवा सुन्दर हरिजनको शंकास्पद परिस्थितिमा मृत्यु भयो । जेठ २३ गते बर्दिया जिल्लामा राजमार्ग बन्द गरिरहेका प्रदर्शनकारीलाई हटाउन असली गोली प्रयोग गर्दा प्रहरीले १८ वर्षिया नवीना थारुको हत्या भयो ।
बलात्कारविरुद्ध आरोपको शृंखला पछि नेपालमा व्याप्त यौन हिंसालाई सम्बोधन गर्न माग गर्दै विभिन्न विरोधका कार्यक्रम भए । हालका केही वर्ष यता अभिलेख भएका बलात्कारका घटनामा संख्यात्मक वृद्धि भएको आधिकारिक तथ्याङ्कले पुष्टि गर्दछन् । बलात्कारसम्बन्धि नेपालको तत्कालिन कानुनको हदम्यादलाई एक वर्षबाट दुइ वर्ष (पीडित नाबालिग भएको खण्डमा तीन वर्ष) मा बढाएको भए ता पनि हदम्याद प्रावधानले अझै पनि न्यायसम्म पहुँचमा अवरोध कायमै राखेको छ । अन्य समुदायको तुलनामा यस्ता घटनाका पीडितमा दलित तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायका महिलाहरू अत्याधिक धेरै हुने गर्छन् ।
कोभिड १९ महाव्याधीका कारण बाल श्रम बढेको छ । युनिसेफका अनुसार प्रत्येक पाँच परिवारमध्ये एकलाई आफ्ना बालबच्चा पाल्न मुस्किल हुनेगरेको छ । बालसंरक्षण अनुदानलाई सबै जिल्लामा विस्तार गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धतालाई नेपाल सरकारले पालना गर्ने हो भने यी समस्याको सामाधान हुने थिए ।
संघीय संसदले नयाँ नागरिक ऐन पारित गरेको भए ता पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले त्यसलाई स्वीकृत गर्न मानिनन् । यो ऐन कानुन बनेमा यसअघि बहिष्करणमा परेका हजारौँ व्यक्तिलाई नागरिकतासम्बन्धि कागजात उपलब्ध गराउन सक्छ । तर यसमा अझैपनि आफ्ना सन्तानलाई नेपाली नागरिकता दिलाउनमा पुरुषको दाँजोमा थप कठिन बनाउँदै महिलाहरू विरुद्ध विभेद गर्ने प्रावधान बाँकी छन् ।
