सम्माननीन प्रधानमन्त्री केपी वलीज्यू,
अध्यक्ष, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी)
२ पौष २०८१
विषय: सङ्क्रमणकालीन न्याय आयोगहरूमा विश्वसनीय नियुक्तिका लागि अपिल।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
विगतका कैयौँ दशकहरूदेखि नेपालमा मानवअधिकारको संरक्षणका लागि अन्य नेपाली साझेदारहरूसँगै काम गरेका अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरू एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स् वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स्को तर्फबाट हामीले नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्यायको सवालमा यो पत्र लेखिरेहका छौँ।
सन् २००६ मा नेपालमा आन्तरिको सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य भएदेखि द्वन्द्वपीडितहरूले सत्य, न्याय र परिपूरणको खोजीमा व्यापक व्यवधानहरूको सामना गरेका छन् र यसले नेपालमा विधिको शासनलाई कमजोर पार्नुका साथै राज्यका संस्थाहरूमाथिको जन विश्वास खस्काइरहेको छ। उन्नाइस वर्षपछि सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संशोधनमा राजनीतिक दलहरूका बीच भएको सहमतिले सचेतात्मक आशा जगाएको छ। हामीले यो सहमतिलाई सार्वजनिक रूपमा प्रशंसा गरेका छौँ र संशोधित कानुनमा भएका सकारात्मक प्रावधानहरूलाई स्वीकार गरेका छौँ। कानुनमा भएका कमजोरीहरूका बाबजुद आयोगहरूमा सक्षम, निष्पक्ष, स्वतन्त्र र व्यापक रूपमा विश्वास प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गर्दा प्रकृयाको सफलताको सुनिश्चितताका लागि सहज हुनेछ।
बारम्बार र एकदम सही के भन्ने गरिएको छ भने यो नेपालीहरूले नेतृत्व गरेको प्रकृया हो र नेपालीहरूले नै नेतृत्व गर्न जारी राख्नु पर्छ। आफूले भोगेको उल्लङ्घन र ज्यादतीहरूका सम्बन्धमा पीडित तथा उत्तरजीवीहरूले न्याय र परिपूरणको पहुँच प्राप्त गरेको सुनिश्चित गर्नेगरी नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रकृयाको प्रभावकारी र उचित परिणाम सुनिश्चित गर्ने दायित्व नेपाल सरकारमा रहेको छ। नेपालको संविधान, विस्तृत शान्ति सम्झौता, सर्वोच्च अदालतका आदेश र नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दायित्वहरूमा उल्लिखित सिद्धान्त र प्रतिबद्धताहरूबाट पनि यो दायित्व प्राप्त हुन्छ।
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगमा सदस्यहरू नियुक्त गर्ने प्रकृया चुनौतीपूर्ण छ। २०८१ पुस १ गते आयोगहरूका लागि उम्मेदवारहरू सिफारिस गर्नका लागि सिफारिस समितिलाई दिइएको दुई महिनाको समय उक्त प्रकृया सफलतापूर्वक पूरा नभैकन सकिएको छ र समितिले सरकारलाई नयाँ सिफारिस समिति गठन गर्नका लागि सिफारिस गरेको छ। समितिले यसअघि उम्मेदवाहरूको सङ्क्षिप्त सूची प्रकाशन गरेको थियो जसका सवालमा द्वन्द्वपीडित र नागरिक समाजका सदस्यहरूले व्यापक असन्तुष्टी जनाएका थिए। २०८१ मंसिर २२ गते जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा दुई दर्जन भन्दा बढी पीडित तथा उत्तरजीविहरूको समूहले “उक्त सूचीले विवादास्पद छवि भएका व्यक्तिहरूलाई मुख्य पदमा नियुक्तिका लागि प्राथमिकतामा राखेको र त्यसले सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रकृयालाई अर्थपूर्ण ढङ्गबाट समाधान गर्ने अवसरलाई जोखिममा पुर्याएको” भन्दै चासो व्यक्त गरेका थिए। उनीहरूले सिफारिस समितिलाई सङ्क्षिप्त सूचीबाट बाहिर राखिएका व्यक्तिहरूसँग परामर्श गर्न, उनीहरूको नाम समावेश गर्न र छनौट प्रकृयालाई स्वच्छ, पारदर्शी र प्रतिश्पर्धात्मक बनाएको सुनिश्चित गर्न आह्वान गरेका थिए। हाम्रो विचारमा यस प्रकृयाले उम्मेदवारहरूको मानवअधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका अन्य सान्दर्भिक विषयहरूमा दक्षता, प्रमाणित स्वतन्त्रता र स्थापित निष्पक्षताका आधारमा लैङ्गिक सन्तुलन र समाजको बहुल प्रतिनिधित्वलाई समेत ध्यानमा राख्दै उम्मेदवारहरूको छनौट गर्ने लक्ष राख्नुपर्दछ।
त्यसैगरी २०८१ मंसिर २४ गते राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका दुई पूर्वसदस्यसहित वरिष्ठ पत्रकार र मानवअधिकार अभियन्ताले विज्ञप्ति जारी गरी पीडित समुदायले विश्वास गरेका योग्य र विश्वसनीय व्यक्तिहरूको नियुक्तिका लागि लामो समयदेखिको मागलाई बेवास्ता गरेकोमा सिफारिस समितिको आलोचना गरेका थिए। उनीहरूले सङ्क्षिप्त सूचीप्रति आफ्नो "कडा आपत्ति" व्यक्त गर्दै यदि सङ्क्षिप्त सूचीमा रहेका व्यक्तिहरूबाट ती आयोगहरूको नेतृत्व गरिएमा दुवै आयोगप्रति विश्वसनीयता नहुने" र "मानवअधिकार र द्वन्द्वपीडित समुदायबाट कुनै पनि सहयोगको अपेक्षा गर्न नसकिने" चेतावनी दिएका थिए। उनीहरूले हालको सङ्क्षिप्त सूचीलाई खारेज गरी नयाँ, थप समावेशी प्रक्रियाको थालनी गर्न पनि आह्वान गरेका छन्।
सिफारिस समितिको कामले स्वतन्त्रता र निष्पक्षता, समावेशीता, पारदर्शिता र सहभागिताको मापदण्डहरू पूरा गर्ने अपेक्षा गरिनु स्वाभाविक हो। पीडित, उत्तरजीवी, नेपाली नागरिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाले उठाएका चासोलाई सम्बोधन गर्दै अहिलेको पद्धतिलाई पुनर्विचार गर्दै थप ढिलाइ नगरी नयाँ समिति गठन गर्न हामी सरकारलाई आग्रह गर्दछौं। कानुनमा परिकल्पना गरेबमोजिम आयोगहरूले आफ्ना महत्त्वपूर्ण कार्यादेशहरू पूरा गर्न आयुक्तहरूमा दक्षता, निष्ठा र जन विश्वास अत्यावश्यक हुन्छ। पीडित, उत्तरजीवी र नागरिक समाजका सरोकारवालाहरूसँग परामर्श गरी आयोगका लागि स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सक्षम, विविध र व्यापक रूपमा स्वीकृत नेतृत्व छनौटको लागि उपयुक्त वातावरण सुनिश्चित गर्न हामी सम्माननीय प्रधानमन्त्री र प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूलाई आग्रह गर्दछौं।
सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी कानुनको पालना आवश्यक भएकोले यस प्रक्रियाको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वैधानिकताको रक्षा गर्न हामी सम्माननीय प्रधानमन्त्री र सबै सरोकारवालाहरूलाई आग्रह गर्दछौं। सङ्क्रमणकालीन न्यायमा यसअघि भएका दुईवटा असफल प्रयासहरूसँगै तेस्रो असफलताको जोखिम व्यापक चिन्ताको विषय बनिरहेको छ। यस्तो असफलताले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गतका अपराध लगायतका गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनमा जवाफदेहीता सुनिश्चित गर्न नेपालको इच्छा वा असक्षमतालाई सङ्केत गर्न सक्छ।
नेपालमा सत्य, न्याय र परिपूरणलाई अगाडि बढाउन सङ्क्रमणकालीन न्याय आयोगहरूमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम व्यक्तिहरूको नियुक्तिका लागि सरोकारवालाहरूसँग व्यापक परामर्श सहित पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित गर्नका लागि हामी सम्माननीय प्रधानमन्त्री र सबै सरोकारवालाहरूलाई नयाँ सिफारिस समिति गठन गर्न र उक्त समितिलाई सशक्त बनाउन जोडदार आग्रह गर्दछौं।
भवदीय,
स्मृति सिं, मिनाक्षी गाङ्गुली मेलिसा उप्रेती
दक्षिण एसिया क्षेत्रीय निर्देशक एसिया उपनिर्देशक क्षेत्रीय निर्देशक, एसिया प्यासिफिक
एम्नेस्टी इन्टरनेसनल ह्युमन राइट्स् वाच इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स्
बोधार्थ:
माननीय शेर बहादुर देउवा, सभापति, नेपाली काँग्रेस
माननीय पुष्प कमल दाहाल (प्रचण्ड), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
