Skip to main content

नेपालः हस्तक्षेपकारी अनुसन्धान ऐन सच्याऊ

असिमित निगरानी अधिकार स्वतन्त्रतामाथिका श्रींखलाबद्ध हमलामध्ये एक

(न्यू योर्क) – नेपाल विशेष सेवा ऐनले राष्ट्रिय जासुसी संयन्त्रलाई निगरानी र खानतलासीको असिमित अधिकार दिने जोखिमको बारे ह्युमन राईट्स वाचले आज बताएको छ । न्यायीक प्रबन्ध बिना सञ्चार अंतरग्रहण गर्ने अधिकारसहितको प्रस्तावीत ऐन संशोधन गरेर नेपालीहरुको कमजोर नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार र गोपनीयताको रक्षा गर्नुपर्छ ।

सरकारले संसदमा दर्ता गराएका मिडिया काउन्सील ऐन, सूचना प्रविधि ऐन तथा आम सञ्चार ऐनमा राम्रोसँग परिभाषा नगरिएका र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता खुम्च्याउने कठोर प्रावधानहरु छन्, तीसँगै लागु गरिने यो प्रस्तावीत ऐनले  भाषण माथी डरलाग्दो असर पार्नेछ । साथै, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐनमा प्रस्ताव गरिएको संशोधनले आयोगको स्वयात्तता घटाउनेछ । यसअघि पनि नेपाल सरकारले पटकपटक गैर सरकारी संस्था एवं मानव अधिकार संरक्षकहरुलाई खुम्च्याउने प्रयत्न गरेको छ ।

“बिना वारेन्ट सञ्चार अंतरग्रहण गर्ने र अभिव्यक्ति एवं फरक मत निस्तेज तुल्याउने काममा नेपाल सरकारको क्षमता बढाउने धेरै ऐनहरु संसदीय स्वकृतिको पर्खाईमा छन्, तिनलाई फिर्ता गर्दै संशोधन गरिनुपर्छ,” ह्युमन राईट्स वाचकी दक्षिण एसिया निर्देशक मिनाक्षी गांगुलीले भन्नुभयो । “नेपाली जनताले आफ्नो लोकतान्त्रिक अधिकारका लागि लामो एवं कठिन लडाईँ लडेका छन्, निर्वाचित राजनीतिक प्रतिनिधिले नै अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता जस्ता आधारभूत अधिकार कटौती गर्ने प्रावधान ल्याउनु तीतो बीडम्बना हो ।”

विशेष सेवा ऐनका आधारमा सञ्चालित हुने नेपालको जासुसी संयन्त्र, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि) प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहनेछ भने दुई समितिहरु मार्फत निर्देशित हुनेछ, एउटा समितिमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा वरिष्ठ मन्त्रीहरु सम्मिलित रहनेछन् भने अर्को समितिमा सो विभागका वरिष्ठ कर्मचारीहरु रहनेछन् ।

सो संयन्त्रको जिम्मेवारी राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौती एवं अपराधबारे गोप्य सूचना संकलन गर्नुका साथै “नेपाल सरकारले सूचना चाहेका विभिन्न समकालीन मुद्दा, घटना, गतिविधि र सार्वजनिक सरकोर एवं महत्वका विषयमा” जासुसी गर्नु हो भनि व्याख्या गरिएको छ ।

यस ऐनले राअविका कर्मचारीलाई “लिखित सूचना दिएपछि उनीहरुको परिचय पत्र देखाएर कुनै पनि कार्यालय, संस्था वा नीजि स्थान, भवन, घर वा गाडीमा प्रवेश गर्ने अधिकार दिन्छ ।” साथै, “यस ऐनका आधारमा प्रतिजासुसी काम गर्दा विभागले सार्वजनिक वा अन्य सञ्चारका माध्यमको प्रयोग गरेर व्यक्ति वा संस्थाले सञ्चार गरेका संवाद, श्रव्य, दृष्य, अन्य विद्युतीय तरंग वा कुनै विवरण शंकास्पद लागेमा तिनको अनुगमन, अवलोकन र अंतरग्रहण गर्न सक्छ ।” यस कामका लागि “प्रमुख अनुसन्धान निर्देशकको अनुमति” बाहेक अरु केही आवश्यक पर्दैन । 

नागरिकको सुरक्षा गर्नु सरकारको जिम्मेवारी हो तर कुनै पनि सुरक्षा प्रावधानले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको मापदण्ड अंगीकार गर्नुपर्छ र ती प्रावधानहरु सो मापदण्ड अनुसारकै हुनुपर्दछ, ह्युमन राईट्स वाचले भन्यो ।     

नेपालका वरिष्ठ वकिलहरुले ऐनले नागरिक अधिकारको संरक्षण नगरेकोमा गुनासो गरेका छन् । “सरकारले अदालतको अनुमति बिना संवाद टेप गर्ने अधिकार चाहेको छ, त्यो अवैध हो किनभने संविधानले हामीलाई गोपनीयताको हक दिएको छ,” नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष शेर बहादुर केसीले ह्युमन राईट्स वाचसँग भन्नुभयो, “अदालतको अनुमति बिना कसैले हाम्रो टेलिफोन संवाद सुन्न पाउँदैन ।” मौजुदा कानुनकै आधारमा अदालतले विद्युतीय निगरानीको आधिकारीक निवेदन सामान्यतः रुपमा सदर गर्नेगरेको छ।

नेपालको संविधान निर्माणका बेला कानुनी सल्लाहकारको रुपमा काम गरेका मोहन आचार्यले ह्युमन राईट्ससँगको कुराकानीमा भन्नुभयो, “संविधानमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासहित धेरै मौलिक अधिकारहरु छन् तथापि सरकारले अनेक ऐन ल्याएर जनताको आवाज थुन्न खोजेको छ ।”

पछिल्ला वर्षहरुमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अनलाईन मार्फत हुने ठगी नियन्त्रणका लागि ल्याईएको विद्युतीय कारोबार ऐनको दुरुपयोग गर्दै सरकारी अधिकारीलाई रिस उठेकै भरमा भ्रष्टाचारको आरोप लगाउने व्यक्ति, ¥याप गीत गाउने गायक र चलचित्र समिक्षकलाई कार्वाही गरेको छ ।

“निर्वाचित प्रतिनिधिले सरकारी अधिकारीलाई जवाफदेहीता एवं निरीक्षण बिना नागरिकको जासुसी गर्ने अधिकार दिने ऐन बनाउनु हुँदैन,” गांगुलीले भन्नुभयो, “नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार कटौती गर्ने सरकारका अन्य कदमहरुलाई हेरेर भन्न सकिन्छ यो ऐनले आधारभूत स्वतन्त्रतामाथि गम्भिर खतरा उत्पन्न गर्नेछ ।”

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.

Region / Country