(न्यूयोर्क, अक्टोबर १६, २०१५) – संवैधानिक विवादका बारेमा हाल भइरहेको विरोध प्रदर्शनमा भएको हत्या र अन्य मानवअधिकार हननका घटनाका लागि जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई संबन्धित नेपाली निकायहरूले तत्काल छानबिन गरेर न्याय समक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्छ, ह्युमन राइट वाचले आज प्रकाशित एउटा रिपोर्टमा भनेको छ।

अगस्ट र सेप्टेम्बरमा गरेर विरोध प्रदर्शनका क्रममा कम्तिमा ४५ जना मारिएका छन्। उक्त हिंसामा शक्तिको एकपक्षीय र असमानुपातिक प्रयोग, प्रहरीबाट भएको प्रदर्शनकारीको गैरन्यायिक हत्या, बालबिकाको हत्या र प्रहरी अधिकृतहरूको हत्या जस्ता कुरा संलग्न छन्।

“अधिकारहरूलाई सम्मान गर्ने संविधानको मस्यौदा तयार गर्नु नेपालमा एउटा भावनात्मक कुरा भए पनि मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गरेर असहमतिहरूलाई समाधान गर्न सकिँदैन,” ह्युमन राइटस् वाचका एसिया डाइरेक्टर ब्राड आडम्स भन्नुहुन्छ। “निष्पक्ष र प्रभावकारी छानबिन हुन्छ भन्ने कुरामा आश्वस्त तुल्याउनु सरकारको जिम्मेवारी हो र ऊ त्यसबाट पन्छिन सक्दैन।”

हामी चाहिँ नेपाली नै होइनौँ जस्तो ले २०१५ को अगस्ट २४ देखि सेप्टेम्बर ११ सम्म तराईका ५ जिल्लामा भएको १६ जना सर्वसाधारण र ९ जना प्रहरी अधिकृत गरी २५ जनाको हत्याका सम्बन्धमा ह्युमन राइट्स वाचले गरेको छानबिनको अभिलेख गरेको छ। मृतकहरू मारिएको समयमा उनीहरूले कुनै पनि प्रकारको खतरा हुनसक्ने कार्य गरेको प्रमाण ह्युमन राइट्स वाचले फेला पारेको छैन।

गएको अप्रिलको विनाशकारी भूकम्प र त्यसका कारण सृजित कठोर मानवीय सङ्कट पछि नेपालका राजनीतिक दलहरूले १० वर्षदेखिको राजनीतिक गतिरोधको अन्त्य गरेर संविधान जारी गर्ने निर्णय गरे। बाचा गरिए विपरित, सेप्टेम्बरमा संविधान जारी गरिनु अघि जनताले संविधानका बारेमा छलफल गर्न एकदमै कम मात्र समय पाए। त्यसको तुरुन्तै पछिदेखि पहिले गरिएका सम्झौताहरूको आधारमा फराकिलो राजनीतिक स्वायत्तताको माग गर्दै मूलतः सुदुर पश्चिमाञ्चल र दक्षिणी मैदानका अल्पसङ्ख्यक जातीहरूका क्षेत्रहरूमा निरन्तररूपमा विरोध प्रदर्शन सुरु भयो, जसमा यदाकदा हिंसाका घटनाहरू पनि भए।

ह्युमन राइट्स वाचको रिपोर्टमा अगस्ट २४ मा टिकापुरमा ठूलो सङ्ख्यामा आएका प्रदर्शनकारीहरूले प्रहरीको सानो समूहलाई घेरामा पारी घरेलु हातहतियारद्वारा आक्रमण गरेर मारेका  ८ सहित ९ जना प्रहरी अधिकृतहरूको हत्याको पनि अभिलेख छ।

सरकारले आन्दोलनलाई नियन्त्रणमा लिन लागि सुरक्षा बल खटाए पछि मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भएको विश्वसनीय रिपोर्टहरू ह्युमन राइट्स वाचले फेला पारेको छ। ह्युमन राइट्स वाचले भ्रमण गरेका सबै पाँचै जिल्लामा अनुसन्धानकर्ताहरूले घर भित्र पसेर महिला र बुढापाका लगायतका घरका मानिसहरूलाई प्रहरीले गरेको कुटपिट; हिंसात्मक घटनाका बेला गरेको जातीय हिसाबले अपमानजनक गाली गलौज, ज्यान मार्ने धम्की, बाटो हिँड्ने मान्छेहरूलाई गरेको जथाभावी कुटपीट तथा नयाँ संविधानको विरोध गर्ने समुदायका सदस्यहरूलाई गरिएको दुर्व्यवहार जस्ता विषयमा प्रत्यक्षदर्शीका बयानहरूको अभिलेख तयार गरेको छ।

बीरगञ्जमा दुईजना प्रत्यक्षदर्शीले एकजना प्रहरी अधिकृतले एउटा अस्पतालमा कसरी नियतपूर्वक गोली चलाए भन्ने कुराको वर्णन गरे। उक्त घटनामा दुवै प्रत्यक्षदर्शीलाई गम्भीर चोटपटक लागेको थियो। अरू घटनाहरूमा प्रहरीले अत्यधिक र विवेकशून्य ढङ्गले शक्ति प्रयोग गरेको र निहत्था प्रदर्शनकारीहरूलाई गिरफ्तार गर्नुको साटो मारेको कैयन् प्रत्यक्षदर्शीहरूले बताएका छन्।

१४ वर्षका नितू यादव प्रदर्शनकारी मध्येका एकजना थिए। उनले झाडीमा छलिएर प्रहरीबाट जोगिने प्रयास गरे। त्यसपछि के के भयो भन्ने कुरा चार जना अलग अलग प्रत्यक्षदर्शीले ह्युमन राइट्स वाचलाई बताए। प्रहरीले लुकेका ठाउँबाट ती बालकलाई घिसारेर बाहिर निकाल्यो, जमीनमा पछार्‍यो, एकजना अधिकृत उनका खुट्टामा टेकेर उभिए र उनको अनुहारमै ताकेर गोली हाने। पछि यादवको शव परीक्षा गर्ने डाक्टरहरूले चोटका आधारमा पनि यही बयानलाई पुष्टि गरे। प्रत्यक्षदर्शीहरूले ह्युमन राइट्स वाचलाई बताए अनुसार अर्का निहत्था प्रदर्शनकारी सञ्जय चौधरी भाग्न खोज्दा पछाडिबाट गोली हानियो। अस्पताल पुर्‍याएको केही छिनमै उनको मृत्यु भयो।

सरकारले वर्तमान विवाद र हिंसाको समाधानका लागि वार्ता गर्न अस्वीकार मात्र गरेको नभई दुर्व्यवहारका लागि जिम्मेवार प्रहरी र सुरक्षाकर्मीहरूलाई कारवाही गरिने कुरा पनि सम्बन्धित निकायले सुनिश्चित गर्न बाँकी नै छ। अक्टोबर १२ मा सुशील कोइरालाका ठाउँमा खड्गप्रसाद ओली प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ।

“नेपालको नयाँ नेतृत्वले नेपालमा व्याप्त दुर्व्यवहारको लहरलाई साम्य पार्नका लागि तत्कालै कदम चाल्नुपर्छ,” आडम्सले भन्नुभयो। “सरकारले छानबिनका लागि आदेश दिनुपर्छ र सुरक्षाबलहरूलाई अत्यधिक बलप्रयोग गर्नबाट टाढा राख्नुपर्छ।”