(न्यूयोर्क) – ह्युमन राइट्स वाचले आफ्नो वर्ल्ड रिपोर्ट २०१५ मा आज उल्लेख गरे अनुसार लामो समयदेखि थाँति रहका न्याय, जवाफदेहिता र नयाँ संविधान सम्बन्धी विषयहरूलाई टुङ्ग्याउने आफ्नो प्रतिबद्धताका बावजूद नेपालको संयुक्त सरकारले यी कुनै पनि क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति गर्न सकेको छैन। नयाँ संविधान जारी गर्ने बारेमा रहेको वर्षौँ पुरानो गतिरोधलाई टुङ्ग्याउने दिशामा राजनीतिक दलहरू असफल भएका छन् र युद्ध अपराधहरूप्रतिको दण्डहीनतालाई जारी राख्न प्रतिबद्ध देखिन्छन्।
“गृहयुद्धको अन्त्यपछि ठूलठूला प्रतिबद्धता गरेको वर्षौँ भइसक्दा पनि नेपाल जहाँको तहीँ हुनु एकदमै निराशाजनक कुरा हो,” ह्युमन राइट्स वाचका एसिया निर्देशक ब्राड आडम्स भन्नुहुन्छ। “कुनै पनि प्रकारको जवाफदेहिताको वातावरण नबनोस् र पीडितहरूमा न्याय पाउने कुनै आशा नरहोस् भन्ने कुरा राज्यले चाहे जस्तो देखिन्छ।”
आफ्नो 656 पृष्ठको वर्ल्ड रिपोर्टको २५ सौँ संस्करणमा ह्युमन राइट्स वाचले ९० वटाभन्दा धेरै देशहरूको मानवअधिकारको अभ्यासलाई आकलन गरेको छ। पुस्तकको परिचयात्मक आलेखमा कार्यकारी निर्देशक केनेथ रथले मानवअधिकारले अशान्त समयमा पनि प्रभावकारी नैतिकबल दिन्छ र मानवअधिकारको हननका घटनाहरूले सुरक्षाक्षेत्रमा गम्भीर चुनौतीहरू खडा गर्न वा तिनलाई अझ नराम्रो बनाउन सक्छन् भन्ने कुरा आत्मसात गर्न सरकारहरूलाई अनुरोध गर्नु भएको छ। स्वतन्त्रता र भेदभावमुक्तिका मूल मूल्यहरूलाई कमजोर बनाउँदा केही समयका लागि लाभ भएको महसूस भए तापनि दीर्घकालीनरूपमा चुकाउनु पर्ने मूल्यका तुलनामा ती लाभहरू कमै हुन्छन्।
मे २०१४ मा नेपालको संसदले नेपालमा १९९६ देखि २००६ सम्म चलेको गृहयुद्धमा भएका मानव अधिकारका गम्भीर उल्लङ्घन र दुर्व्यवहार का बारेमा अनुसन्धान गर्नका लागि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अनुसन्धान, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग स्थापना गर्ने कानून जारी गर्यो। यद्यपि उक्त कानून अधिकांश रूपमा सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक भनेर खारेज गरेको तथा कसूरदारहरूलाई क्षमादान तथा कानूनी कारवाहीबाट उन्मुक्ति दिने भनेर स्थानीय र अन्तर्राष्ट्रिय समूहहरूले आलोचना गरेको पुरानो कानूनकै प्रतिलिपि जस्तो छ। उक्त ऐनलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालतमा तीनवटा सार्वजनिक सरोकारका मुद्दा दर्ता भएका छन् तर सरकारले २०१४ को अन्त्य अगाडि नै उक्त आयोगहरूको स्थापनाको काम सुरु गरिसक्ने घोषणा गरेको छ।
नेपालमा अल्पसङ्ख्यकहरू माथिको धरपकड २०१४ मा पनि जारी रह्यो। सरकारले तिब्बती शरणार्थीहरूका विरोध कार्यक्रमहरूमाथि कडा प्रतिबन्ध लगायो र सार्वजनिकरूपमा दलाई लामाको जन्मोत्सव वा तिब्बती नयाँवर्ष मनाउन निषेध गर्यो । बौद्धहरूका धार्मिकस्थल र गुम्बाहरूलाई खुलेआम सरकारी निगरानीमा राखिएको छ। ह्युमन राइट्स वाचले नेपालमा रहेको तिब्बती समुदायलाई उनीहरूको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र भेला हुने अधिकार प्रदान गर्ने आफ्नो आह्वान नेपाल सरकारसमक्ष फेरि पनि दोहोर्याएको छ।
त्रुटिपूर्ण कानूनहरूका कारण करीब ४० लाख जनता नागरिकताबाट वञ्चित भएको कुराप्रति ह्युमन राइट्स वाचले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ। नागरिकता नपाएका कारण यो जनसङ्ख्या आधारभूत अधिकारहरू प्राप्त गर्नबाट पनि वञ्चित छ। यस कानूनका कारण विशेषत, घरका पुरुष सदस्यहरूले सहयोग गर्न अस्वीकार गरेमा वा सहयोग गर्न उपलब्ध नभएमा महिलाहरूलाई नागरिकताको वैध प्रमाण जुटाउन कठिनाइ हुन्छ र यसले नेपाली महिलाबाट जन्मेका गैरनेपाली बाबुका सन्तानलाई नागरिकता प्रदान गर्न पूर्णतः अस्वीकार गर्छ।
“नयाँ संविधान जारी गर्न नसक्नाले अल्पसङ्ख्यकहरूको अधिकारको संरक्षण गर्ने तथा त्रुटिपूर्ण कानून र अभ्यासहरूमा सुधार गर्ने प्रयत्नहरूमा अवरोध पुर्याएको छ,” आडम्सले भन्नुभयो। “द्वन्द्वबाट पीडित र जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका र निरन्तर अन्यायमा परेका समुदायका लाखौँ व्यक्तिहरूका लागि सरकारले थप विलम्ब नगरी आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्छ।”
