महिनौँ लामो राजनीतिक गतिरोध पछि फेब्रुवरी २०१४ मा नेपाली कांग्रेसका नेता सुशील कोइरालाको नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले सत्ताको बागडोर आफ्ना हातमा लियो तर मानव अधिकारका क्षेत्रमा भने खासै प्रगति गरेन। १९९६-२००६ को गृहयुद्धका क्रममा भएका मानवअधिकारका गम्भीर उल्लङ्घन तथा युद्ध अपराधका बारेमा जवाफदेहिताको अभाव, आप्रवासी र शरणार्थी अधिकार तथा महिला र बालिकाहरूको अधिकार जस्ता कुराहरू ठूलो चिन्ताका विषय हुन्।

मे महिनामा प्रतिनिधिसभाले गृहयुद्धका क्रममा भएका मानवअधिकारका गम्भीर उल्लङ्घन तथा दुर्व्यवहार सम्बन्धी छानबिन गर्नका लागि बेपत्ता व्यक्तिहरूका बारेमा अनुसन्धान, सत्य तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने कानून पारित गर्‍यो तर उक्त कानूनमा गैरसंवैधानिक भनेर सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको पुरानो संस्करणकै धेरैजसो कुरा दोहोरिएका छन्।

चीनको दवावका कारण नेपालमा बस्ने तथा नेपालको बाटो भारत जान खोज्ने तिब्बतीहरू माथिको नियन्त्रण जारी छ।

खासगरी कतारमा काम गर्ने नेपाली कामदारहरूको मृत्यु र चोटपटक सम्बन्धी जानकारी हुँदाहुँदै सरकारले आप्रवासी कामदारहरूको वृहत्तर सुरक्षाका लागि कोशिश गरे तापनि दबाव सिर्जना गर्न सकेन।

जवाफदेहिता र सङ्क्रमणकालीन न्याय

करीब १३,००० मानिसहरूको मृत्यु भएको एक दशक लामो गृहयुद्धमा दुवैतर्फबाट भएका गम्भीर दुर्व्यवहारमा परेका व्यक्तिहरूका लागि न्याय दिने दिशामा नेपालले खासै प्रगति गर्न सकेको छैन। द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार तथा मानवीय कानूनको गम्भीर उल्लङ्घनका मुद्धाहरूलाई नागरिक अदालतमा सुनुवाइ गर्ने प्रयत्नहरू अघि बढ्न सकेका छैनन्।

२०१४ मा बेलायती अधिकारीहरूले बेलायती कानून अन्तर्गत यातनाको विश्वव्यापी अधिकारक्षेत्र अनुसार नेपालको गृहयुद्धमा यातना दिएको अभियोग लागेका नेपाली सैनिक कर्णेल कुमार लामाको सुनुवाइ जारी राखे। नेपालले द्वन्द्वका क्रममा “बेपत्ता पारिएका" वा मारिएका व्यक्तिहरूका परिवारहरूलाई अन्तरीम राहतस्वरूप आर्थिक र अन्य सहयोग उपलब्ध गराएको छ। यद्यपि, यौन हिंसा, यातना आदिका पीडितहरूले भने राज्यबाट कुनै क्षतिपूर्ति पाएका छैनन्।

सत्य तथा मेलमिलाप

जनवरी २०१४ मा नेपालको सर्वोच्च अदालतले सङ्क्रमणकालीन न्यायको संयन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी मापदण्ड अनुरूप हुनै पर्छ भनेर सत्य तथा मेलमिलाप अध्यादेशलाई खारेज गर्‍यो। मे २०१४ मा नेपालको संविधानसभाले नयाँ सत्य तथा मेलमिलाप ऐन पारित गर्‍यो तर त्यस कानूनले सर्वोच्च अदालतले सरोकार राखेका विषयहरूलाई संवोधन गरेन। उक्त कानूनलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालतमा एउटा सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा दर्ता गरिएको छ।

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको ऐनले गम्भीर अन्तर्राष्ट्रिय अपराधहरूमा क्षमादान दिने लगायतका प्रावधान राखेका कारण यसले नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्दैन भन्ने कुरा औँल्याउँदै मानवअधिकार सम्बन्धी राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्तको कार्यालयले जुलाईमा एउटा प्राविधिक विज्ञप्ति जारी गर्‍यो। मानवअधिकार सम्बन्धी राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्तको कार्यालयका पाँचजना विशेषज्ञहरूले पनि त्यस्तै चिन्ताहरू व्यक्त गरेका छन्।

तिब्बती शरणार्थीहरू

नेपालमा तिब्बती शरणार्थीहरूको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा कठोर प्रतिबन्ध लगाइन्छ। २००८ को तिब्बत विद्रोह यता चिनियाँ अधिकारीहरूले नेपाललाई तिब्बतीहरूको आधारभूत अधिकारमा कटौती गर्ने दवाव दिएका छन्। नेपालमा रहेका तिब्बतीहरूलाई दलाई लामाको जन्मदिन वा तिब्बती नयाँवर्षका सार्वजनिक समारोहरूमा सहभागी हुन निषेध गरिएको छ। बौद्ध धर्मका धार्मिकस्थल र गुम्बाहरूलाई खुल्लमखुल्ला सरकारी निगरानीमा राखिएको छ।

ह्युमन राइट्स वाचको २०१४ को एउटा रिपोर्टले नेपालमा तिब्बतीहरूको आधारभूत स्वतन्त्रता माथि भएका बन्देजहरूको अभिलेख गरेको छ। नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले उक्त रिपोर्ट अपुष्ट दावीहरूमा आधारित रहेको दावी गर्दै यसका निष्कर्षहरूलाई अस्वीकार गरेको छ। उक्त मन्त्रालयले नेपालले तिब्बतीहरूको राजनीतिक प्रदर्शनमा लगाएको प्रतिबन्ध, उनीहरूलाई वैधानिक परिपचयपत्र उपलब्ध गराउनमा देखाएको असमर्थता, तिब्बती संस्कृति र धर्मलाई प्रवर्द्धन गर्ने गतिविधिहरूमा लगाइएका कडा प्रतिबन्ध तथा नेपाली सुरक्षा निकायहरूबाट नियमितरूपमा हुने अनावश्यक बलप्रयोग, जथाभावी धरपकड तथा दुर्व्यवहारलाई सम्बोधन गरेको छैन।

आप्रवासी कामदारहरू

नेपालको अर्थतन्त्र विदेशमा काम गर्ने आप्रवासी कामदाहरूले पठाउने विप्रेषण रकममा उल्लेख्य रूपले निर्भर भए तापनि सरकारले ती कामदारहरूलाई सहयोग गर्ने र उनीहरूलाई सुरक्षा दिने क्षेत्रमा खासै केही गरेको छैन।

कतारमा काम गर्ने वातावरण अनुपयुक्त भएका कारण सयौँ नेपाली र अन्य कामदारहरूको मृत्यु भएको कुरा २०१४ मा प्रकाशमा आयो। आप्रवासी कामदारहरू प्रायः साँघुरा र अस्वस्थकर ठाउँहरूमा बस्छन् र धेरै कामदाहरूको दावी अनुसार उनीहरूलाई अत्यन्त धेरै घण्टा र बिना ज्याला काममा लगाइन्छ। नेपाल सरकारले केही अनियमित भर्ती एजेन्सीहरूलाई निलम्बन गरेर तथा मानव बेचबिखन तथा बलपूर्वक काममा लगाउने चलनहरूलाई निवारण गर्न र रोक्न कतार सरकारलाई आह्वान गर्ने केही कदम उठाए पनि कमदारहरूका लागि प्रभावकारी संरक्षण प्रदान गर्न सफल भएको छैन।

राज्यविहीनताको अवस्था

नेपालको नागरिकता सम्बन्धी कानूनहरूमा संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको भएतापनि करीब २१ लाख मानिसहरूले आधिकारिक हैसियत पाउन सकेका छैनन् र उनीहरू राज्यविहीनताको जोखिममा छन्। फलतः महिला, अविवाहित आमाका सन्तान वा शरणार्थी बाबुहरूका सन्तानहरूले सवारी चालक अनुमतिपत्र वा राहदानी लिन, ब्याङ्कमा खाता खोल्न र निर्वाचनमा मत दिन पाउँदैनन्। यो त्रुटिपूर्ण नागरिकता सम्बन्धी कानूनका कारण विशेषतः महिलाहरूलाई घरका पुरुष सदस्यले सहयोग नगरेको वा उनीहरू उपलब्ध नभएको अवस्थामा नागरिकताका लागि आवश्यक कानूनी प्रमाण जुटाउनमा धेरै गाह्रो पर्छ। फलस्वरूप यसले गैरनेपाली बाबुका सन्तानलाई नागरिकताबाट बञ्चित गर्छ।

महिला र बालिकाहरूको अधिकार

नेपालको गृहयुद्धमा दुवैतिरबाट भएका बलात्कार र यौनहिंसाबाट पीडित व्यक्तिहरू अन्तरिम राहत कार्यक्रम अन्तर्गतका सबै प्रकारका क्षतिपूर्तिबाट वञ्चित भएका छन्। उनीहरू नेपालको फौजदारी कानूनमा रहेको बलात्कारको जाहेरी दिनका लागि तोकिएको ३५ दिने हदम्याद लगायतका कैयन कारणहरूबाट नेपालका न्यायालयबाट न्याय पाउनबाट वञ्चित भएका छन्। अघिल्लो सरकारको प्रतिबद्धताका बावजूद नेपालले यौन दुर्व्यवहार विरोधी आफ्ना कानूनहरूलाई अझसम्म पनि संशोधन गरेको छैन।

अपाङ्ग बालबालिकाको संरक्षण

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी महासन्धी अन्तर्गतको आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व अनुरूप सरकारले समाहित शिक्षाप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ तर आर्थिक स्रोतको अभाव, अपर्याप्त शिक्षक तालीम र अन्य प्राथमिकताहरूका कारण त्यसका लागि आवश्यक नीति लागु गर्न भने सकेको छैन।अपाङ्गता भएका बालबालिकाको प्राथमिक तथा माध्यमिक कक्षाहरूमा भर्ना दर घट्ने क्रम २०१४ मा पनि जारी रह्यो। हाल नेपालका विद्यालय नजाने बालबालिका मध्ये ८५ प्रतिशत अपाङ्गता भएका छन्।

यद्यपि, सरकारले अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि छात्रवृत्ति बढाएको छ, बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि विशेष पाठ्यक्रमको विकास गरेको छ र नयाँ राष्ट्रिय समाहित शिक्षा नीति विकास गर्नका लागि टोलीको गठन पनि गरेको छ।

महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय पात्रहरू

२०१४ मा नेपालका मानव अधिकारका विषयहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय तुलनात्मक रूपमा कम मुखर रह्यो। युद्धकालका ज्यादतीहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागि विश्वसनीय तथा स्वतन्त्र संयन्त्रको माग गर्दै र त्यसमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका घटनाहरूमा क्षमादानको प्रावधान हुनु हुँदैन भन्ने कुरामा जोड दिँदै डेनमार्क, फिनल्याण्ड, फ्रान्स, जर्मनी र संयुक्त अधिराज्य लगायतका युरोपियन युनियन मिसन तथा नर्वे र स्वीटजरल्याण्ड सम्मिलित ईयू प्रतिनिधिमण्डलले २०१३ मा वक्तव्य जारी गरेको थियो।

यद्यपि, २०१४ मा नेपालले उक्त त्रुटिपूर्ण आयोगको घोषणा गरे तापनि ईयूबाट कुनै सार्वजनिक वक्तव्य जारी भएन। बरू केही देशहरूले आयोगका कुनै अङ्गहरूलाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने सङ्केत गरे । पछि मानवअधिकार सम्बन्धी राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्तको कार्यालयले आयोगका कमी कमजोरीहरू औँल्याउँदै प्राविधिक वक्तव्य जारी गरेपछि उनीहरू पछि हटे। दाताहरूले आफूले नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वहरूको प्रतिकूल हुने किसिमका कुनै पनि प्रक्रियालाई समर्थन गर्ने छैनौँ भन्नेकुरा कुरा भने सार्वजनिकरूपमा अझसम्म पनि घोषणा गरेका छैनन्।

नेपालमा चीनको विशेष प्रभाव छ। यी दुई देश बीच सुरक्षा र गुप्तचरी सूचना आदानप्रदानसित सम्बन्धित कैयन् सम्झौताहरू भएका छन् र २०१४ मा कैयन् उच्चस्तरीय आधिकारीक भ्रमणहरू भए। नेपालले चीनको सशस्त्र प्रहरीसित सहयोगको प्रतिबद्धता गरेर तिब्बती समुदायको गहिरो निगरानी गर्‍यो। कैयन् प्रस्तावित जलविद्युत योजना र परिवहन सम्झौता लगायत चीनद्वारा नेपाललाई दिइने आर्थिक सहायतामा वृद्धि भयो।

संयुक्त राज्य अमेरिकाले तिब्बती शरणार्थीहरूको संरक्षणका विषयमा प्राथमिक भूमिका खेल्ने काम जारी राख्यो। संयुक्त राज्य अमेरिका र अन्य देशहरूले नेपालमा रहेका दशौँ हजार भूटानी शरणार्थीहरूलाई तेस्रो मुलुकमा बसोबास गराउने व्यवस्था गरेका छन्।

आफ्नो औपचारिक राजकीय नेपाल भ्रमणका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विकास आयोजनाहरूका लागि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो र नयाँ संविधान तयार गर्ने काम पूरा गर्नका लागि सरकारलाई दवाब दिनुभयो तर उहाँले द्वन्द्वकालको जवाफदेहिताका बारेमा भने केही पनि उल्लेख गर्नु भएन।