खाडी मुलुकहरूः आप्रवासी कामदारहरूको संरक्षण बढाऊ

(कुवेत) – नब्बे मानवअधिकारवादी संघसंस्था तथा युनियनहरूले आगामी नोभेम्बर २६ र २७ मा हुन लागेको खाडी तथा एशियाली मुलुकहरूका श्रममन्त्री स्तरीय बैठकले श्रमिक संरक्षण सम्बन्धी कानून र दुर्व्यवहारपूर्ण अध्यागमन नीतिमा सुधार गर्नुका साथै मजदुर संगठनहरू र गैरसरकारी संघसंस्थाहरूसँग सम्बन्ध बढाउनु पर्ने बताएका छन्।

खाडी मुलुकमा कार्यरत करिब २ लाख ४० हजार घरेलु कामदारहरू लगायत एशिया र अफ्रिकामा करारमा कार्यरत लाखौँ श्रमिकहरूले बिना ज्याला काम गर्नु पर्ने,  राहदानी खोसिने, शारीरिक दुर्व्यवहार सहनु पर्ने तथा जबरजस्ती श्रम गर्नु पर्ने जस्ता विभिन्न अनुचित व्यवहारहरू सहनु परिरहेको छ।

मध्यपूर्वमा महिला अधिकार सम्बन्धी अनुसन्धान गरेकी ह्युमन राइट्स वाचकी रोथना बेगम भन्नुहन्छ, “चाहे त्यो बाहिरी संसारबाट लुकेको घरेलु कामदार माथि भएको दुर्व्यवहार होस् वा निर्माण मजदुरहरूको भयावह मृत्यु होस्, खाडी मुलुकमा काम गर्ने आप्रवासी कामदारहरूको दयनीय अवस्थाले तत्काल गम्भीर सुधारको आवश्यकतातर्फ  औँल्याएको छ। यसका लागि अन्यायपूर्ण काफला भिसा प्रायोजन प्रणालीमा आमूल परिवर्तनको खाँचो छ।“      

श्रम स्रोतका रूपमा रहेका एशियाली मुलुकहरू र श्रम गन्तव्यका रूपमा रहेका  गल्फ कोअपरेशन काउन्सिल (जीसीसी) राष्ट्रहरूको श्रमिक स्थानान्तरण सम्बन्धी अन्तर–क्षेत्रीय मञ्चको तेस्रो चरणको अबुधावी वार्ता हुँदैछ। अघिल्ला दुई चरणको बैठकमा सहभागी भएका गैरसरकारी संघसंस्थाहरूलाई यस पटकको भेलामा भने निम्त्याइएको छैन। घरेलु कामदारहरूको करार सम्बन्धी मस्यौदा र घरेलु कामदार सम्बन्धी मामिला हेर्ने प्रस्तावित अन्तर–जीसीसी संयन्त्रको गठन बारे छलफल गर्न जीसीसी राष्ट्रका श्रममन्त्रीहरूले नोभेम्बर २३ र २४ मा छुट्टै भेटघाट गर्दैछन्।    

खाडी मुलुकमा व्यापकरूपमा प्रयोग हुने काफला भिसा प्रणालीले आप्रवासी कामदारहरूलाई जस्तोसुकै अमानवीय अवस्थामा काम गर्नु परे पनि रोजगारदाताको मञ्जुरी बेगर करारको अवधि नसकिँदै अर्को ठाउँमा काम गर्न वर्जित गर्छ। अधिकांश आप्रवासी कामदारहरू परिवार पाल्नु पर्ने बाध्यता र वैदेशिक रोजगारमा जाँदा लागेको ऋण तिर्नका लागि आर्थिक बोझमा थिचिएका हुन्छन्। उचित तवरले सुपरिवेक्षण नगरिएका स्रोत मुलुक र गन्तव्य मुलुकमा रहेका श्रमिक आपूर्ति एजेन्सीहरूले आप्रवासी कामदारहरूबाट बढी पैसा असुल्ने, कामको प्रकृति र कार्यस्थलको वातावरणको बारेमा ढाँट्ने र कार्यस्थलमा दुर्व्यवहार भएमा सहयोग नगर्ने गर्छन्।

साउदी अरब र कतारमा कार्यरत आप्रवासी कामदारहरूले रोजगारदाताको मञ्जुरी बेगर त्यहाँका सरकारी निकायहरूबाट देश छाड्नको लागि “बहिर्गमन अनुमति” पाउँदैनन्। त्यसैले त्यहाँका केही रोजगारदाताहरूले कामदारलाई जबरजस्ती काममा लगाउनका लागि राहदानी फिर्ता नदिने वा “बहिर्गमन अनुमति” का लागि मञ्जुरी नदिने गर्छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय वाणिज्य संगठन (आईटीयूसी) ले नोभेम्बरमा गरेको “शोषणको सहजीकरण”  नामक विश्लेषणले जीसीसी राष्ट्रहरूको राष्ट्रिय श्रमसम्बन्धी कानूनमा भएका कमीकमजारीले गर्दा कसरी घरेलु कामदारहरू पूर्ण वा आशिंकरूपमा उपेक्षित भएका छन भन्ने कुरालाई प्रकाश पारेको थियो।

ह्युमन राइट्स वाचको अक्टोबरमा प्रकाशित प्रतिवेदन “मैले तिमीलाई किनिसकेको छु” र एम्नेष्टी इन्टरनेशनलको अप्रिलको प्रतिवेदन “मलाई निधाए पछि मात्र फुर्सद हुन्छ” ले क्रमशः अरब र कतारमा भएका घरेलु कामदारहरूलाई ज्याला नदिने, आराम गर्ने समय नदिने, अत्यधिक कामको चाप दिने, खाना नदिने र कार्यस्थलमा बन्दी जस्तो बनाएर राखिने जस्ता समान प्रकृतिका दुर्व्यवहारहरू हुने गरेको पत्ता लगाएका छन्। थुप्रै घटनाहरूमा घरेलु कामदारमाथि शारीरिक तथा यौनजन्य हिंसा र बाध्यात्मक श्रम तथा मानव बेचबिखन समेत हुने बताएका थिए। 

अन्तर्राष्ट्रिय घरेलु कामदारहरूको महासंघ इन्टरनेशनल डोमेस्टिक वकर्स फेडरेशन (आईडीडब्लूएफ ) की महासचिव एलिजाबेथ टाङ भन्नुहुन्छ, “घरेलु कामदारहरूको अधिकार, सुरक्षा तथा सम्मानको रक्षाका लागि जीसीसी राष्ट्रहरूको प्रस्ताव ज्यादै अपूर्ण छ।” जीसीसी राष्ट्रहरू पनि घरेलु कामदारलाई न्यूनतम ज्याला, साप्ताहिक बिदा, संगठित हुन पाउने अधिकार र सामाजिक लाभका अधिकारहरू प्रदान गर्ने श्रम कानूनका पक्षपाती राष्ट्रहरूको विश्वव्यापी रूपमा बढ्दै गइरहेका समूहमा आबद्ध हुनुपर्छ।   

जीसीसीले घरेलु कामदारहरूको हकहितका लागि क्षेत्रीय स्तरको रोजगार करारको सम्भावनाबारे छलफल गरेको छ। सञ्चार माध्यमहरूबाट प्राप्त हालैका सूचनाहरूले सङ्केत गरेअनुसार जीसीसीले घरेलु कामदारहरू भर्ना लिने नीति बनाउने सम्बन्धी समन्वय गर्न कामदार भर्ना लिने कम्पनी र सरकारी निकाय सम्मिलित समिति बनाउने विचार गर्दैछ। तर आप्रवासी घरेलु कामदारहरू, मजदुर संगठनहरू र आप्रवासीहरूको हकहितमा काम गर्ने संघसंस्थाहरूसँग पर्याप्त परामर्श बिना नै शुरु गरिएका यस्ता कदमहरूमा पारदर्शिताको चरम अभाव देखिन्छ। स्रोत मुलुकहरू पनि यस्तै प्रकारका करार सम्बन्धी मापदण्ड बनाउने प्रक्रियामा लागि रहेका छन्।

आईटीयूसीका महासचिव शरन बुरो भन्नु हुन्छ, “स्तरीय करारहरू श्रमिक कानून सुधारको विकल्प हुन सक्दैनन् र त्यसले मात्र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको घरेलु कामदार सम्बन्धी महासन्धिको मापदण्ड पुरा गर्न सक्दैन। जीसीसीले स्रोत मुलुकसँग अलग रहेर होइन उनीहरूसँग निकट समन्वय गरेर आप्रवासीहरूको मानवअधिकार तथा श्रमअधिकारको सम्मान गर्ने आप्रवासी श्रम नितीहरू निर्माण गनुपर्छ।”

खाडी मुलुकमा  रोजगारीका लागि आउने आप्रवासी कामदारहरूले उनीहरूको देशमा मात्र होइन गन्तव्य मलुकको पनि आर्थिक उत्थानमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएका हुन्छन्। सन २०११ मा जीसीसी मुलुकमा काम गर्ने आप्रवासी कामदारहरूले तिनीहरूको देशमा ६० अर्ब अमेरिकी डलर भन्दा बढी रेमिट्यान्स पठाएका थिए। स्रोत मुलुकहरूमा हुने कामको प्रतिस्पर्धाले गर्दा उनीहरू गन्तव्य मुलुकमा जान आफ्ना उचित मागहरू पनि राख्न सक्दैनन् र  श्रम संरक्षण लागिका पनि दबाव दिन सक्दैनन्।

माइग्रेन्ट फोरम एशियाका विलियम गोइस भन्नु हुन्छ, “आगामी केही दिनसम्म चल्ने बैठकले क्षेत्रीय स्तरमा न्यूनतम साझा मापदण्ड निर्धारण गरी प्रत्युत्पादक श्रम व्यवस्थालाई निर्मूल पार्न केही महत्वपूर्ण अवसरहरू प्रदान गर्नेछ।” उहाँ थप्नु हुन्छ, “सरकारहरूले आप्रवासी श्रमिकहरू र उनीहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने संघसंस्थाहरूसँग परामर्श गरी प्रगति सुपरिवेक्षण गर्ने व्यवस्था सहितको ठोस कार्य योजना बनाउनु पर्छ।”       

सन २०१४ नोभेम्बर २३ मा कुवेत विश्वविद्यालयको कानून संकायले आयोजना गर्ने एक कार्यक्रममा एमनेष्टी इन्टरनेशनल, हयुमन राइट्स वाच, आईडीडब्लूएफ, द आरटीयुसी तथा माइग्रेन्ट फोरम एसियाका प्यानलिस्टहरूले आप्रवासी घरेलु कामदारहरूको अधिकारका बारेमा छलफल गर्नेछन्। 

उक्त समूहले सरकारहरूलाई निम्न सिफरिसहरू गर्नेछ

• घरेलु कामदार लगायत आप्रवासी कामदारहरूको हकहित संरक्षणका लागि कानून बनाई लागू गर्नु पर्ने।
• कामदारहरूले रोजगारदाताको पूर्व स्वीकृति बिना नै रोजगार परिवर्तन गर्न सकून्  भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न काफला (स्पोन्सरसिप) भिसा प्रणालीमा सुधार गर्नु पर्ने।
• साउदी अरब र कतारमा प्रचलनमा रहेको “बहिर्गमन अनुमति” प्रणालीलाई हटाइनु पर्ने।
• श्रमिकहरूबाट लिइने शुल्क हटाउनु लगायत श्रमिक आपूर्ति एजेन्सीहरूसँग सम्बन्धीत नियमन तथा सुपरिवेक्षणलाई बलियो बनाइनु पर्ने। 
• आप्रवासीहरूको न्याय तथा सहायता समक्ष सहज पहुँचलाई सुनिश्चित गरिनु पर्ने।
• अबुधाबी वार्तालाई विस्तार गरी इथियोपिया, युगाण्डा र केन्या जस्ता अफ्रिकाका श्रमस्रोत मुलुकहरू तथा गैरसरकारी संघसंस्थाहरूलाई पनि सहभागी गराइनु पर्ने। 

उक्त समूहका अनुसार सरकारहरूले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को घरेलु कामदारहरूको मर्यादाजनक काम सम्बन्धी महासन्धि १८९, बाध्यात्मक श्रम सम्बन्धी सन्धि तथा सम्पूर्ण आप्रवासी कामदार तथा तिनका परिवारको अधिकार संरक्षण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा व्यवस्था भए अनुसारका अन्तर्राष्ट्रिय श्रम कानून र मानवअधिकारका मापदण्डलाई अनुमोदन तथा लागू गर्नु पर्छ।    

यस वक्तव्यमा हस्ताक्षर गर्ने समूहहरू निम्नानुसार छन् -

1. Amnesty International
2. Building and Woodworkers’ International
3. Human Rights Watch
4. International Domestic Workers Federation
5. International Trade Union Confederation
6. Migrant Forum Asia
7. Solidarity Center
8. Action Aid
9. Anti-Slavery International
10. Asian Pacific Forum on Women, Law and Development (APWLD)
11. Center for Women's Global Leadership (CWGL)
12. International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco and Allied Workers' Association
13. Migrant Rights International
14. Post 2015 Women's Coalition
15. Public Services International
16. SOLIDAR
17. General Federation of Bahrain Trade Unions, Bahrain
18. Domestic Workers Rights Network (DWRN), Bangladesh
19. Association for Community Development (ACD), Bangladesh
20. National Domestic Women Workers Union (NDWWU), Bangladesh
21. Refugee and Migratory Movements Research Unit, Bangladesh
22. WARBE Dev, Bangladesh
23. Cambodia Domestic Workers Network (CDWN), Cambodia
24. Legal Support for Women and Children (LSCW), Cambodia
25. Hong Kong Domestic Workers General Union (HKDWGU), Hong Kong
26. Hong Kong Federation of Asian Domestic Workers Unions (FADWU), Hong Kong
27. Overseas Domestic Workers Union (ODWU), Hong Kong
28. Progressive Union of Domestic Workers in Hong Kong (PLUDW), Hong Kong
29. Thai Migrant Workers Union (TMWU), Hong Kong
30. Union of Nepalese Domestic Workers in Hong Kong (UNDW), Hong Kong
31. Center for Indian Migrant Studies, India
32. Migrant Domestic Workers Trust, India
33. Migrant Forum India
34. Migrants Rights Council, lndia
35. National Domestic Workers Movement, India
36. Tamil Nadu Domestic Workers Union, India
37. Tamil Nadu Domestic Workers Welfare Trust, India
38. Confederation of Indonesian Trade Unions (CITU) KSPI/CITU, Indonesia
39. Congress of Domestic Workers in Yogyakarta (KOY), Indonesia
40. JALA PRT, Indonesia
41. KAPPRTBM (Domestic and Migrant Workers Protection Action Committee), Indonesia
42. Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), Indonesia
43. Merdeka Domestic Workers Union, Semarang, Indonesia
44. Migrant CARE, Indonesia
45. Rural Women's Voices, Indonesia
46. Sapulidi Domestic Workers Union, Jakarta, Indonesia
47. Tunas Mulia Domestic Workers Union, Yogyakarta, Indonesia
48. All Nepal Federation of Trade Unions (ANTUF), Nepal
49. Home Workers Trade Union of Nepal (HUN), Nepal
50. Migrants' Center AHRCDF, Nepal
51. POURAKHI, Nepal
52. Pakistan Rural Workers Social Welfare Organization (PRWSWO), Pakistan
53. Center for Migrant Advocacy, Philippines
54. Federation of Free Workers (FFW), Philippines
55. Federation of Free Workers Women's Network (FWN), Philippines
56. KAKAMMPI, Philippines
57. Kanlungan Center, Philippines
58. Scalabrini Migration Center, Philippines
59. Sentro ng mga Nagkakaisa at Progresibong Manggagawa, SENTRO, Philippines
60. Trade Union Congress of the Philippines (TUCP), Philippines
61. Unlad Kabayan, Philippines
62. Domestic Workers Union (DWU), Sri Lanka
63. Good Shepherd Sisters, Sri Lanka
64. Sri Lanka Nidahas Sevaka Sangamaya (SLNSS), Sri Lanka
65. Hope Workers Centre, Taiwan
66. Hsinchu Catholic Diocese Migrants & Immigrants Service Center (HMISC), Taiwan
67. Homenet Thailand, Thailand
68. Network of Domestic Workers in Thailand, Thailand
69. Thai Domestic Workers Network, Thailand
70. Mehru Vesuvalia (individual capacity)
71. Domestic Services Workers Union, Ghana
72. Jamaica Household Workers Union, Jamaica
73. Solidarity with Migrants, Japan
74. Joint Committee with Migrants in Korea (JCMK), South Korea
75. National House Managers Co-operatives (NHMC), South Korea
76. Cambodian Migrant Workers Solidarity Network (CMSN), Malaysia
77. Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar (CACEH), Mexico
78. Nigeria Labour Congress (NLC), Nigeria
79. Federación de Trabajadoras del Hogar del Perú (FENTRAHOP), Peru
80. Humanitarian Organization for Migration Economics (HOME) Singapore
81. Transient Workers Count Too (TWC2), Singapore
82. Federation of Somali Trade Unions (FESTU), Somalia
83. South African Domestic Service and Allied Workers Union (SADSAWU), South Africa
84. Trade Unions' Congress of Tanzania (TUCTA), Tanzania
85. National Union of Domestic Employees (NUDE) Trinidad and Tobago
86. The Service Workers Centre Cooperative Society Limited (Trinidad)
87. AFL-CIO, USA
88. Centro de los Derechos del Migrante, USA
89. National Domestic Workers Alliance (NDWA), USA
90. United House and Domestic Workers Union in Zambia, Zambia