(जेनेभा) संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी आफ्नो प्रतिबद्धतामा नेपाल चुकेको छ, साथै पछिल्लो मानव अधिकारको अवस्थाबारे संयुक्त राष्ट्रसंघले गरेको समिक्षामा सुझाईएका प्रस्ताव कार्यान्वयन गरेको छैन, नेपालमा मानव अधिकारको अवस्थाको आगामी समिक्षाका लागि राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषदमा बुझाएको पत्रमा ह्युमन राईट्स वाचले बताएको छ । गत २०१७ मा मानव अधिकार परिषदमा निर्वाचित हुनका लागि नेपालले गरेको प्रतिबद्धता पनि पूरा गरेको छैन ।
युनिभर्सल पिरियोडिक रिभ्यु (युपिआर) व्यवस्था अन्तर्गत जिनेभामा रहेको राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषदले हरेक पाँच वर्षमा प्रत्येक मुलुकको मानव अधिकारको अवस्थाको समिक्षा गर्छ । यसअघिको समिक्षामा दिइएका अनेक सुझावहरु नेपालले स्वीकारेको थियो । ति सुझावहरुमा यौन तथा लैंगिक हिंसालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने, महिलामाथि विभेद गर्ने संवैधानिक भेदभाव हटाउनुपर्ने, जात एवं समुदायका आधारमा गरिने भेदभावलाई अर्थपूर्ण तवरले सम्बोधन गर्नुपर्ने तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नुपर्ने लगायत थिए । तथापि सरकारले यी कुनै पनि काम गरेको छैन, बरु सन् १९९६–२००६ बीच भएका आपराधिक घटनामा दण्डहीनता कायम राखेको छ ।
‘चाहे ति अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता होऊन् वा २०१५ को संविधान, नेपालले ठूला सपना देखाएको छ, तर त्यसपछि बनाईएका नीतिमा भने द्वन्द्वकालका मुद्दामा न्याय सुनिश्चित गर्ने र मानव अधिकारको संरक्षण गर्र्दै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता देखिएन,’ ह्युमन राईट्स वाचकी दक्षिण एसिया निर्देशक मिनाक्षी गांगुलीले बताउनुभयो । ‘यसपटक समिक्षा गर्दा सदस्य राष्ट्रहरुले नेपाललाई आफ्ना जनताको नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक र सामाजीक अधिकारको संरक्षण गर्न धेरै काम गर्न आवश्यक छ भन्ने स्मरण गराउनुपर्छ ।’
केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले धेरै त्यस्ता ऐनको मस्यौदा गरेर संसदमा दर्ता गरेको छ जसलाई पारित गरिए अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कमजोर हुनेछ । सरकारले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई कमजोर बनाउने ऐन प्रस्ताव गर्नुका साथै गैर सरकारी संस्था एवं मानव अधिकार संरक्षकहरुको दायरा खुम्चयाउने प्रयत्न पनि गरेको छ ।
