(न्यू योर्क) – पछिल्ला दुई घटनामा ६ जनाको हत्या हुनाले नेपाल सरकार समाजमा गढेर बसेको जातीय विभेदलाई व्यवस्थित ढंगले सामना गर्न असक्षम रहेको पुष्टि गर्छ, ह्युमन राईट्स वाचले बताएको छ । सरकारले तुरुन्त र गम्भिरतापूर्वक एवं कुनै राजनीतिक हस्तक्षेप बिना घटनाबारे प्रहरी–अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्छ ।
मे २३, २०२० का दिन अंगीरा पासी नामकी दलित किशोरीको शव रुखमा झुण्डिएको अवस्थामा फेला प¥यो । अघिल्लो दिन रुपन्देही जिल्लाका अगुवाहरुले पासीको बलात्कार गर्ने फरक जातका २५ वर्षीय युवालाई पासीसंग विवाह गर्ने “सजाय" सुनाएका थिए । त्यही दिन रुकुम पश्चिम जिल्लामा कम्तिमा पाँच जनाको हत्या गरियो । एक दलित किशोर आफ्नो अर्कै जातकी प्रेमीकालाई विवाह गर्न जाँदा उनीहरुको हत्या गरिएको हो । मिडियामा आएका रिपोर्ट अनुसार यी दुवै घटनामा निर्वाचित स्थानीय सरकारी प्रतिनिधि विरुद्ध आरोप छन् ।
“नेपालमा जातिगत अपराध विरुद्ध कानुन छन् तर ति खासै लागु हुँदैनन् धेरैजसो घटनामा, खासगरी दलितको बलात्कार भएको जस्ता घटनामा प्रहरीले उजुरी लिन पनि अस्वीकार गर्छन्,” ह्युमन राईट्स वाचकी दक्षिण एसिया निर्देशक मीनाक्षी गांगुलीले भन्नुभयो । “स्थानीय राजनीतिक नेताको संलग्नता भएको आरोप लागेकाले न्याय सुनिश्चित नहुने सम्भावना छ, त्यसैले स्वतन्त्रता अनुसन्धान जरुरी हुन्छ ।”
नेपाल मोनिटर नामक नेपाली मानव अधिकार संस्थाले यस वर्ष मात्रै जातीय विभेदसँग सम्बन्धित २७ घटनाको अभिलेख राखेको छ । दलित अधिकारकर्मीका अनुसार धेरै घटनाबारे उजुरी नपर्ने र उजुरी परेकामध्ये धेरैमा औपचारिक कार्वाही हुने गरेको छैन । नेपालको संविधान २०१५ मा पहिले कथित अछुतका नाममा विभेद गरिएका दलित समुदायको अधिकार संवद्र्धनका लागि नेपाल दलित आयोग स्थापना गर्ने विषय उल्लेख छ, तर सरकारले सो आयोगमा अहिलेसम्म कुनै आयुक्त नियुक्त गर्न सकेको छैन ।
खबर अनुसार बलात्कार पछि हत्या गरिएकी पासीको घटनामा प्रहरीले किशोरीले आत्महत्या गरेको जनाउँदै उजुरी दर्ता गर्न मानेका थिएन ।
रुकुमको हत्याकाण्ड भने नवराज विश्वकर्मासँगै किशोरहरुको एउटा समुह विश्वकर्माकी प्रेमीका बस्ने सोती नामको गाउँतर्फ जाँदा भएको थियो । गाउँलेहरुले त्यो समुहलाई खेदेर कुटपीट गरेको र भेरी नदीमा बगाईदिएको आरोप लगाईएको छ । विश्वकर्मा सहित हत्या गरिएका पाँचमध्ये चार जना दलित हुन् ।
संयुक्त राष्ट्र संघका मानव अधिकार सम्बन्धी उच्चायुक्त मिचेल ब्याचलेटले रुपन्देही र रुकुमका दुबै घटनामा स्वतन्त्र अनुसन्धान गरिनुपर्ने बताउनुभएको छ । “नेपालमा संवैधानिक सुनिश्चितता भएपनि जातीय विभेद र हिंसामा दण्डहीनता बढी छ,” उहाँले भन्नुभयो । कोभीड १९ महामारी र हाल जारी लकडाउनपछि दलित समुदाय झन् कमजोर भएको र बलात्कार, आक्रमण, काजक्रियामा अवरोध भएको एवं क्वारन्टाईन राखिएका ठाउँमा विभेद भएको जस्ता घटना सतहमा आएको बताउनुभयो ।
“नेपाल सरकारले ‘साम्प्रदायीक सद्भाव कायम गर्ने’बहानामा कठोर कानुनहरु निर्माण गर्छ तर जातीय विभेद सम्बोधन गर्न मौजुदा ऐनहरुको प्रयोग गर्दैन” गांगुलीले भन्नुभयो । “नेपाल सरकार आफ्ना सबैभन्दा बढी असुरक्षित र कमजोर नागरिकको संरक्षण गर्न लामो समयदेखि असक्षम भएकै कारणले यी भयकारी अपराधका घटना दोहोरिएका हुन् ।”
