(न्यूयोर्क) – ह्युमन राइट्स् वाचले महान्यायाधिवक्तालाई लेखेको एउटा पत्रमा भनेको छ, नेपालले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन एवं सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनमा भएका संशोधनहरूलाई प्रभावकारी बनाएर त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तर अनुकूलको बनाउनु पर्छ। अन्यथा विश्वव्यापी अधिकारक्षेत्रका कानूनहरूले गर्दा अपराधको आरोप लागेका व्यक्तिहरू विदेश भ्रमणका क्रममा गिरफ्तारीमा पर्न सक्छन् र उनीहरू विरूद्ध मुद्दा चलाइन सक्छ, ह्युमन राइट्स् वाचले बताएको छ।
जुन २०१८ मा महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले १९९६ देखि २००६ सम्मको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका द्वन्द्वसित सम्बन्धित दुर्व्यवहारका लागि सङ्क्रमणकालीन न्याय संयन्त्रका बारेमा छलफल गर्न ह्युमन राइट्स् वाच र अन्य संस्थाहरूलाई निमन्त्रणा गर्नुभयो। त्यहाँ बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग (CIEDP) एवं सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (TRC) को पनि सहभागिता थियो।
“मसौदा संशोधनहरू स्वागतयोग्य छन्, तर द्वन्द्वपीडितहरूको न्यायको मागलाई पूर्णरूपले सम्बोधन गर्न भने कानूनलाई नै बलियो बनाउनुपर्छ,” ह्युमन राइट्स् वाच, दक्षिण एसियाकी निर्देशक मीनाक्षी गांगुलीले भन्नु भयो। “यो मसौदा नेपाली कानूनमा रहेका यातना र मानवताविरुद्धका अपराध जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय अपराधहरूविरूद्ध मुद्दा चलाउन अप्ठ्यारो पार्ने छिद्रहरूलाई सम्बोधन गर्नबाट चुकेको छ।”
प्रस्तावित संशोधनहरूले मानवअधिकारका लागि राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्तको कार्यालय तथा नेपालको सर्वोच्च अदालतका सिफारिशहरूलाई पूर्णरूपले समेटेको हुनुपर्छ, ह्युमन राइट्स् वाचले भनेको छ। ह्युमन राइट्स् वाचले विश्वव्यापी अधिकारक्षेत्रको सिद्धान्तको विस्तृत विश्लेषण गरेको छ, जस अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय अपराधका मुद्दामा अदालतलाई कारवाही गर्न अधिकार प्रदान गरेका देशको भ्रमणमा रहेका बेला त्यस्ता अपराध गरेको सन्देह भएका कुनै पनि देशको नागरिकमाथि मुद्दा चलाउन सकिन्छ। यसको उदाहरणका रूपमा नेपाली सेनाका कर्णेल कुमार लामालाई संयुक्त अधिराज्यको न्यायाधिकरण क्राउन प्रोसिक्युशन सर्भिसले चलाएको मुद्दालाई लिन सकिन्छ।
ह्युमन राइट्स् वाचले निकृष्टतम अपराधका लागि जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई कारवाही गर्ने सम्बन्धमा नेपाल गम्भीर रहेको देखाउने छ वटा मापदण्ड निर्धारण गरेको छ। त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी न्यायको प्रवर्धन गर्ने सन्धिहरूको अनुमोदन तथा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आईसीसी) लगायतका निकायहरूको सदस्यता आदि छन्।
