नेपालः राजनीतिक अस्थिरताका कारण नयाँ संविधानको प्रगतिमा व्यवधान

(न्यू योर्क, जनवरी २७, २०१६) – ह्युमन राइट्स वाचले आफ्नो वर्ल्ड रिपोर्ट २०१६ मा उल्लेख गरे अनुसार महिनौँदेखि नेपालको दक्षिणी भूभागमा भइरहेको नयाँ संविधानको विरोधका कारण ५० जनाभन्दा बढीको ज्यान गएको छ र मुलुकमा अत्यावश्यक बस्तु तथा औषधीको आपूर्ति रोकिएको छ। गएको अप्रिल तथा मेमा गएका विनाशकारी भूकम्प पछिका उद्धार तथा राहतका प्रयासहरू शुरू हुनमै ढिलाइ भयो र आवश्यक सामग्रीको आपूर्तिमा भएको नाकाबन्दीका कारण भूकम्प पीडितहरूलाई सहयोग पुर्‍याउनमा अझ कठिनाइ भयो।

६५९ पृष्ठको वर्ल्ड रिपोर्टको २६ औँ संस्करण मा ह्युमन राइट्स वाचले ९० वटा भन्दा धेरै देशहरूको मानव अधिकार अभ्यासको समीक्षा गरेको छ। यसको परिचयात्मक निबन्धमा कार्यकारी निर्देशक केनेथ रोथले लेख्‍नुभएको छ, मध्यपूर्व बाहिर फैलिएका आतङ्कवादी आक्रमणहरू र दमन र द्वन्द्वले बढाएको शरणार्थीहरूको सङ्ख्याका कारण धेरै देशका सरकारहरूले आफ्नो सुरक्षाका लागि भनेर अधिकारहरूको कटौती गरे। अधिकांश अवस्थामा सामाजिक सञ्जालहरूबाट बढाइचढाइ गरिने शान्तिपूर्ण असहमतिसँग डराएका संसारभरका सर्वसत्तावादी सरकारहरूले स्वतन्त्र समूहहरूमाथि हालको समयको सबभन्दा कठोर कारवाही गरे।

एउटा पछि अर्को लगालग आएको भूकम्पले नेपालमा हजारौँको ज्यान लियो, हजारौँलाई घाइते पार्‍यो, लाखौँलाई विस्थापित गरायो र मानवीय सहायताको ठूलो आवश्यकतामा पुर्‍यायो। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, महिला र बालबालिका लगायतका कमजोर समुदायका सदस्यहरू विशेष जोखिमको अवस्थामा पुगे। अनेकौँ प्रतिबद्धताका बावजूद पुनर्निर्माण प्राधिकरण स्थापना गरेर आर्थिक कोष र पुनर्स्थापनका लागि आवश्यक सामग्री वितरण गर्न सरकार असफल नै रह्यो।

"भूकम्प पछिको सहयोग स्वरूप नेपाल सरकारले चार अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढीको राशी प्राप्त गरे पनि पीडितहरूले त्यसबाट एकै डलर पनि पाएका छैनन्," ह्युमन राइटस् वाचका एसिया डाइरेक्टर ब्राड आडम्स भन्नुहुन्छ। "नागरिकहरूलाई सङ्कटकालीन सहायता उपलब्ध गराउन छाडेर राजनीतिक नेतृत्वले छुद्र राजनीतिका झैझगडामा अल्झिनु स्वीकार्य कुरा होइन।"

भूकम्प गएको लगत्तै पछि नेपालका राजनीतिक दलहरू संविधानका बारेमा लामो समयदेखि रहेको गतिरोध समाप्त गर्न सफल भए। संविधानमा तेस्रोलिङ्गी पहिचानको अधिकार स्वीकार गर्ने लगायतका केही समान संरक्षणका सकारात्मक कदमहरू समाविष्ट भए तापनि विशेषतः नेपालको दक्षिणी र सुदूरपश्चिमी सीमा क्षेत्रका लगायतका कैयन् जातीय समुदायहरूको भनाइ अनुसार उनीहरूले बाहिर परेको अनुभव गरेका छन्। यी समुदायका सदस्यहरूले हडतालको घोषणा गरे, सडकहरू बन्द गरे र कतिपय ठाउँमा त लगातार हप्तौँसम्म दैनिक जनजीवन नै ठप्प पारे। केही ठाउँमा विरोध प्रदर्शनहरू हिंसक भए। सेप्टेम्बरमा ९ जना प्रहरी सहित ४५ जना मारिए। प्रतिक्रियास्वरूप सरकारले केही जिल्लामा सेना परिचालन गर्‍यो र अन्यत्र कर्फ्यु जारी गर्‍यो। अधिकांश प्रदर्शनकारीहरूको मृत्यु सुरक्षाबलले अत्यधिक शक्ति प्रयोग गरेका कारण भएको थियो।

हालसम्म जारी रहेको विरोध प्रदर्शनका कारण भारत मार्फत हुने व्यापार र परिवहनमा असरदार नाकाबन्दी भयो र अत्यावश्यक इन्धन र औषधी लगायतका सामग्रीको आपूर्तिमा कमी आयो। नेपाल सरकारले प्रदर्शनकारीहरूसित सम्झौता गर्नुको साटो, आर्थिक प्रतिबन्ध लगाएको भनेर भारतलाई आरोप लगायो,जसलाई भारतले खण्डन गर्‍यो।

नयाँ संविधानले ४० लाखभन्दा बढी मानिसहरूले सामना गरिरहेको राज्यविहीनताको स्थितिलाई पूर्णरूपले सम्बोधन गर्दैन बरु नेपाली आमा र गैरनेपाली बाबुबाट जन्मेका बालबालिकाका लागि अतिरिक्त व्यवधानहरू खडा गर्छ भन्ने कुरा ह्युमन राइटस् वाचले ध्यानमा राखेको छ।

"नेपालसित उल्लेखनीय सङ्ख्यामा रहेको आफ्ना राज्य विहीन जनताका साथै सबै समुदायको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने संविधानको तयारी र छलफलका लागि वर्षौँको समय थियो,"आडम्स भन्नुहुन्छ। "तर उल्टै प्रमुख राजनीतिक दलहरूले मानवीय सङ्कटको अन्यौलपूर्ण परिस्थितिलाई संविधान पारित गर्नका लागि प्रयोग गरे, जसले गर्दा धेरै नागरिकमा असन्तुष्टि पैदा भयो र मानवीय सङ्कट अझ गहिरियो।"

ह्युमन राइटस् वाचले २००६ मा टुङ्गिएको एक दशक लामो गृहयुद्धका क्रममा सबै पक्षबाट भएका अपराधहरूको जवाफदेहिताका लागि आवश्यक कदम चाल्न बाँकी नै रहेको पनि उल्लेख गरेको छ।