(काठमाडौँ) – चीनको चर्को दवावको परिणामस्वरूप नेपालले आफ्नो देशमा बस्दै आएका तिब्बतीहरूमाथि कडाइ बढाएको छ,ह्युमन राइट्स वाचले आज प्रकाशित नयाँ रिपोर्टमा भनेको छ। नवगठित नेपाल सरकारले भेदभावपूर्ण परिस्थितिबाट भागेर शरणार्थीका रूपमा आएका तिब्बतीहरूलाई स्वीकार गर्ने तथा शान्तिपूर्ण अभिव्यक्ति,भेला र सङ्गठन जस्ता उनीहरूका आधारभूत अधिकारमा कटौती नगर्ने कुरा चीनलाई स्पष्ट गर्नु पर्छ।
"चीनको छायामाः नेपालमा तिब्बतिहरू प्रतिको दुर्ब्यवहार”शीर्षक १०० पृष्ठको रिपोर्टका अनुसार अहिले नेपालमा रहेको तिब्बती शरणार्थी समुदायले राजनीतिक विरोध प्रदर्शनहरूमा निषेध,तिब्बती संस्कृति र धर्मको प्रवर्द्धन गर्ने सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा कडा प्रतिबन्ध तथा नेपाली सुरक्षाकर्मीहरूबाट नियमित दुर्व्यवहार बेहोर्नु परिरहेको छ। उनीहरूले शक्तिको अत्यधिक प्रयोग,जथाभावी गिरफ्तारी,हिरासतमा रहेका बेला हुने दुर्व्यवहार, धम्की र त्रास,व्यवधानजनक निगरानी, तथा अस्पष्ट र व्यापक अर्थ लाग्ने सुरक्षा सम्बन्धी कसूरका कानूनहरूको जथाभावी कार्यान्वयन जस्ता समस्याहरूको सामना गर्नु परिरहेको छ।
"२००८ को तिब्बती विरोध प्रदर्शनमाथि चीनले हिंसात्मक कारवाही गरेपछि नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीहरूका लागि परिस्थिति उल्लेखनीयरूपले प्रतिकूल भएको छ,"ह्युमन राइट्स वाचका एसिया डाइरेक्टर ब्राड आडम्सले भन्नुभयो। "नेपालले तिब्बतीहरूका लागि केही आधारभूत संरक्षणको व्यवस्था गरे पनि चीनको दवावसँग पराजित भएर तिब्बतीहरूको सीमा काटेर आउने क्रमलाई सीमित गर्ने तथा उनीहरूमाथि विभिन्न प्रतिबन्धहरू लगाउने जस्ता काम गरेर आफ्नै कानूनी प्रतिबद्धताहरूको उल्लङ्घन गरेको छ। चीनले आफ्ना मागहरूलाई सुरक्षा चासोका आवरणमा प्रस्तुत गर्छ तर वास्तवमा ती मागहरू उसले तिब्बतमा गरिरहेको दमनका विस्तारित रूप मात्र हुन्। वास्तवमा तिनीहरू तिब्बतीहरूलाई संसारलाई आफ्ना पीडाका कुरा सुनाउन अप्ठ्यारो पार्नका लागि लक्षित छन्।"
नेपालमा उल्लेखनीय सङ्ख्यामा तिब्बतीहरूको बसोबास छ र यसले लामो समयदेखि चीनको दमनबाट भागेका तिब्बतीहरूको बाटो र आश्रयस्थलको भूमिका निर्वाह गरेको छ। २००८ मा तिब्बती पठारको व्यापक जनआन्दोलनलाई चीनले निरन्तर कारवाही गर्यो,तिब्बतीहरूलाई नेपाल भाग्नबाट रोक्ने प्रयत्नहरू थप्यो र तिब्बती समुदायहरूलाई विदेशमा,खासगरी नेपालमा मौन बनाउने प्रयासलाई बढावा दियो।
चीनका तिब्बती क्षेत्रहरूमा बढाइएको सुरक्षा व्यवस्था तथा विगत केही वर्ष यताको नेपाली र चिनियाँ सुरक्षा निकायहरू बीचको बढ्दो सहकार्यको परिणामस्वरूप तिब्बतीहरूको नेपालतर्फको प्रवाहलाई रोक्न चीन सफल भएको छ। २००८ अघि वार्षिक सरदर २,००० भन्दा बढीका दरले नेपालतर्फ छिर्ने गरेका तिब्बतीहरूको सङ्ख्या २०१३ मा २०० भन्दा कम रह्यो।
“नेपालले चीनसित एकपछि अर्को गर्दै कसरी कैयन सुरक्षा र "सूचना-आदानप्रदान" सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर गर्यो र कसरी तिब्बती समुदाय, यसका नेता तथा वास्तविक वा शङ्का गरिएका आन्दोलनकारीहरूको विशेष निगरानी गरिएको छ भन्ने बारेमा "चीनको छायामा" मा विस्तृत विवरण दिइएको छ। नेपाल सरकारले शरणार्थीहरूको संरक्षणको भने चर्चै नगरी "सीमा क्षेत्रमा हुने अवैध गतिविधिलाई नियन्त्रण" गर्न तथा "अवैध आप्रवासीलाई स्वदेश फर्काउने प्रभावकारी प्रणाली" स्थापित गर्न चीनको सशस्त्र सीमा जन प्रहरी बलसितकोसहकार्यलाई बढाउने बाचा गरेकोछ। रिपोर्टले दलाई लामाको जन्मदिन तथा उच्च पदस्थ चिनियाँ अधिकारीहरूको भ्रमण जस्ता राजनीतिक हिसाबले संवेदनशील अवसरमा तिब्बतहरूको बाहुल्य रहेका क्षेत्रहरूमा भयोत्पादक सङ्ख्यामा सशस्त्र प्रहरीको उपस्थिति गराउने जस्ता कुरा नेपाली अधिकारीहरूको स्थापित अभ्यास भइसकेको छ भन्ने पनि उल्लेख गरेको छ।
"नेपालले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई दबाउन,तिब्बतीहरूलाई विभेद गर्न तथा नेपालको नागरिक समाजका सदस्यहरूलाई धम्क्याउनका लागि प्रस्तुत गर्ने गरेका औचित्यहरू अस्पष्ट र अस्थीर छन्,"आडम्सले भन्नुभयो। "कुनै पनि प्रतिबन्ध कानूनमा आधारित हुनु पर्छ,चीनको राजनीतिकसंवेदनशीलतामा होइन।"
बलपूर्वक चीन फिर्ती
नेपाल सरकार र शरणार्थीहरूका लागि राष्ट्रसंघीय उच्चायोग (यूएनएचसीआर) बीच भएको जेन्टलम्यान्स एग्रीमेटका शर्तहरू अनुसार नेपालले तिब्बतबाट आफ्नो सिमानामा आईपुगेका तिब्बतीहरूलाई भारत जाने सुरक्षित मार्गको प्रत्याभूति दिन्छ। त्यहाँ उनीहरूले शरणार्थी हैसियत पाउँछन्। अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले नेपाललाई तिब्बती शरणार्थीहरूलाई बलपूर्वक स्वदेश फर्काउन निषेध गर्छ किनभने त्यसरी फर्काइएका व्यक्ति चीनमा यातना र उत्पीडनको जोखिममा पर्न सक्छन्।
यस प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार, नेपाल र चीनका सीमा सुरक्षा निकायहरूका बीच बढ्दो सहकार्यका कारण नेपालले तिब्बतीहरूलाई पटक पटक बलपूर्वक चीन फर्काउने डर पनि छ। नेपालको गृह मन्त्रालयका एकजना वरिष्ठ पूर्वकर्मचारीले ह्युमन राइट्स वाचलाई बताए अनुसार सिमानामा वा सिमाना नजिकै भेटिएका तिब्बतीहरू "वास्तविक शरणार्थी" भएको सावित नभए तिनलाई स्थानीय सीमा प्रहरीले रोक्छ वा स्वदेश फर्काउँछ तर त्यसका लागि कुनै कानूनी प्रक्रिया वा सुनुवाइ भने हुँदैन। पहिले अध्यागमन विभागमा काम गरेका अर्का एकजना अधिकारीले ह्युमन राइट्स वाचलाई बताए अनुसार तिब्बतीहरूलाई बेला बेलामा बलपूर्वक फिर्ता पठाउने गरिन्छ।
ह्युमन राइट्सले वाच यी स्वीकारोक्तिहरूको पुष्टि गर्न नसके पनि यी विश्वसनीय लाग्छन्। चीन फर्काइएका व्यक्तिहरू यातना र दुर्व्यवहारका शिकार बन्न सक्ने भएका कारण मात्र भए पनि यस विषयमा थप छानबिन हुन आवश्यक छ। नेपालतिरबाट अनियमित ढङ्गले सिमाना नाघ्न खोजेकोमा चिनियाँ अधिकारीहरूबाट समातिएका तिब्बतीहरू नियमित ढङ्गले कारागारमा राखिन्छन् र उनीहरूमाथि शारीरिक दुर्व्यवहार हुन्छ।
तिब्बती शरणार्थीहरूप्रति आफ्नो कठोर हुँदै गएको नीतिको औचित्य स्पष्ट पार्न नेपाली अधिकारीहरूले "भू-राजनीतिक संवेदनशीलता" तथा "एक-चीन नीति" प्रतिको नेपाली प्रतिबद्धता तथा "नेपाली भूमिलाई चीन विरोधी गतिविधिका लागि प्रयोग" हुन नदिने आफ्नो कर्तव्यको कुरा गर्ने गरेका छन्। यद्यपि नेपालको कानूनमा "चीन विरोधी गतिविधि" को अर्थ र महत्त्व छैन। तिब्बती राजनीतिक वक्तव्यहरूप्रति विशेषरूपले लक्षित कुनै पनि नीति वा अभ्यासहरू स्पष्टतः भेदभावयुक्त छन् र तिनले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको उल्लङ्घन गर्छन्। नेपालले गैरनागरिकहरूकै भए पनि शान्तिपूर्ण विरोधमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदा स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दायित्वहरूको उल्लङ्घन हुन्छ।
नेपालको कडा हुँदै गएको व्यवहारका परिणामहरू तिब्बती समुदायहरूभरि अनुभव हुन थालेको छ। नेपालले आफूकहाँ रहेका तिब्बतीहरूमध्ये कम्तीमा आधालाई उपयुक्त परिचयपत्र दिन अस्वीकार गरिरहेका कारण राजनीतिकरूपले सक्रिय भए पनि वा नभए पनि उनीहरू बढ्दो निगरानी,अनुगमन तथा प्रहरी तथा फौजदारी कानून प्रणालीबाट असुरक्षित भएका छन्। तिब्बतीहरूलाई स्कूल भर्ना हुन, रोजगारी खोज्न, बन्दव्यापार गर्न वा अन्य कामका लागि चाहिने कागजपत्र प्राप्त गर्न निकै अप्ठ्यारो छ।
"नेपालले हजारौँ तिब्बतीहरूलाई कुनै पनि प्रकारको आधिकारिक पहिचानपत्र दिन अस्वीकार गरिरहेको छ,जसमध्ये अधिकांश नेपालमै जन्मेका हुन्," आडम्सले भन्नुभयो।"यसबाट समग्र तिब्बती समुदायप्रति हुने सीमान्तीकरण र दुर्व्यवहारले बढावा पाउँछ।"
चीनको राजनीतिक संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्नका लागि सरकारले दिएको महत्त्वले नेपालको नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमहरूमाथि पनि बढ्दो प्रभावपारेको छ। तिब्बती समुदायको मानव अधिकारको स्थितिको अनुगमन गरिरहेका गैरसरकारी संस्थाहरूले दवाव झेल्नु परेको छ र उनीहरूलाई नेपालप्रति इमानदार नभएको आरोप लाग्ने गरेको छ।
ह्युमन राइट्स वाचले नेपाललाई योग्य तिब्बतीहरूलाई शरणार्थी परिचय प्रमापत्र उपलब्ध गराउने तथा बलजफ्ती फिर्ता पठाउन नपाइने अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको दृढताका साथ पालना गर्ने लगायत मुलुकमा रहेका तिब्बतीहरूको आधारभूत अधिकारको अहिलेभन्दा राम्रो प्रत्याभूति दिन आह्वान गरेको छ। ह्युमन राइट्स वाचले चीनलाई नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार र शरणार्थी कानूनको बर्खिलाफ हुने खालका कदम चाल्नका लागि दवाव दिने काम बन्द गर्न पनि आग्रह गरेको छ।
"नेपालले तिब्बतीहरूको अधिकारलाई सीमित गराएर भए पनि आफ्नो एउटा शक्तिशाली छिमेकीलाई खुसी पार्नुमा लाभ देखेको जस्तो देखिन्छ," आडम्सले भने। "चीनसितको सुसम्बन्ध महत्त्वपूर्ण हो, तर आधारभूत अधिकारमा प्रतिबन्ध लगाउने कामले सीमा नाघेको छ। यसबाट नेपालमा विधिको शासनलाई बलियो बनाउने प्रयासलाई कमजोर बनाउँछ र राजनीतिक रूपले अभिप्रेरित निगरानी र दुर्व्यवहारप्रति दण्डहीनतालाई पनि प्रेरित गर्छ।"
छानिएका उक्तिहरू
"नेपालले आफ्नो भूभागमा गैरकानूनी ढङ्गले छिरेका तिब्बतीहरूलाई राष्ट्रसंघीय शरणार्थी निकायमा सुम्पिनको साटो सजाय गरोस् भनेर [चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलले ] माग गर्यो।"
- जुलाई २०१२ मा बेइजिङमा सम्पन्न मन्त्रीस्तरीय बैठकमा उपस्थित एकजना नेपाली
अधिकारी
"मलाई यहाँ सुरक्षित हुन्छु भन्ने लागेको थियो। तर अहिले मलाई लाग्दैछ, हाम्रा बारेमा के गर्ने भन्ने कुरा नेपाललाई चीनले बताउँछ।"
- तिब्बती शरणार्थी दोर्जे छिरिङ, काठमाडौँ, मार्च २०१३
"नेपाली अधिकारीहरूले यी सबै जानकारी चीनलाई दिन्छन् भन्ने हामीलाई डर छ। हाम्रा धेरै आफन्त तिब्बतमा छन् र त्यहाँका अधिकारीहरूले उनीहरू विरुद्ध कुनै कदम चाल्छन् कि भनेर हामी त्रसित छौँ।"
- जेटी, काठमाडौँ,डिसेम्बर २०१२
"अहिले हामी वैध परिचयपत्र नभएका र चीन विरोधी गतिविधिमा सामेल भएका तिब्बतीहरूलाई चीन सरकारलाई फिर्ता गर्ने बारेमा छलफल गरिरहेका छौँ।"
- नायव प्रहरी महानिरीक्षक भरत जीसी, नायब प्रहरी महानिरीक्षक,मार्च २००९
"पुलिसले हामीलाई बेसमेन्टबाट बाहिर निकालेका दिन हामीले [नेपाल जाने] पुलमाथिबाट हिँड्न मानेनौँ। हामीलाई जान मन थिएन। तर चिनियाँ पुलिसले हाम्रो घुच्चुकमा समात्यो र पुल नाघ्न बाध्य बनायो।"
- २०१२ मा बलजफ्ती नेपाल फर्काइएका चिनियाँ नागरिकताधारी तिब्बती,२०१२
