(लण्डन,जनवरी) -  ह्युमन राइट वाचले आफ्नो २०१४ को प्रतिवेदनमा उल्लेख गरे अनुसार नेपालमा गत वर्ष मुलुकमा गृहयुद्ध भएका बेला जघन्य अपराधमा सम्मिलित व्यक्तिहरूकालागि दण्डहीनता अन्त्य गर्ने प्रयासहरूमा व्यवधानहरू आए।हालै निर्वाचितसंविधान सभाले २००६को शान्ति सम्झौता कार्यन्वयन गर्न र गृहयुद्धका बेला भएका मानव अधिकार हननका घटनाबाट गम्भीररूपले पीडितहरूका लागि न्याय दिलाउनका लागि तत्कालैकदम चाल्नुपर्दछ।

नोभेम्बर २०१३मा भएको संविधान सभाको दास्रो चुनाव अगाडिको तीन-वर्षे राजनीतिक गतिरोधका कारण २१ लाख मानिसलाई व्यवहारतः राज्यविहीनताको स्थितिमा पुर्‍याउने दोषपूर्णनागरिकता ऐनमा सुधार गर्नेलगायतका अधिकारहरूको संरक्षण गर्ने प्रयत्नहरूमा ढिलाइ भएको छ।

"द्वन्द्वसित सम्बन्धित दुर्व्यवहारका पीडितहरूलाई न्याय सुनिश्चित गराउनु नेपालमा नयाँ गठन हुने सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनु पर्दछ" ह्युमन राइट वाचका एसिया निर्देशक ब्राड आडम्सले भन्नुभयो," जघन्य अपराधमा सम्मिलित व्यक्तिहरूलाई जवाफदेही बनाउनका लागि आफूगम्भीर रहेको कुरा देखाउन पनि अधिकारीहरूले अदालतका आदेशहरूको पालना तथा युद्धसम्बन्धी घटनाको छानबिन गर्नुपर्छ र त्रुटिपूर्ण 'सत्य तथा मेलमिलाप' कानूनलाई संशोधन गर्नु पर्छ।"

६६७ पृष्ठको वर्ल्ड रिपोर्ट २०१४,२४ सौँ संस्करणमा ह्युमन राइट वाचले ९० भन्दा बढी देशहरूको मानव अधिकारका अभ्यासहरूको समीक्षा गरेको छ। सिरियामा व्यापकरूपमा भएको नागरिकहरूको हत्याले त्रासको वातावरण बन्यो तर ह्युमन राइट वाचले बताए अनुसार विश्वका प्रमुख नेताहरूबाट खासै योगदान भएन।"संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी" भन्ने सिद्धान्तलाई पुनर्जीवित गरिएबाट अफ्रिकामा केही आम अत्याचारहरूमा रोकथाम भएको अनुभव भयो। इजिप्ट र अरू देशहरूमा बहुमतमा रहेका सत्ताधारीहरूद्वारा अल्पमत र असहमतहरूका अधिकारलाई दमन गरियो। अमेरिकाका निगरानी कार्यक्रमहरूका बारेमा एडवर्ड स्नोडेनको रहस्योद्‌घाटन विश्वव्यापी भयो।

मार्चमा राष्ट्रपति रामबरण यादवले युद्ध सम्बन्धी गम्भीरअपराधहरूका बारेमा अनुसन्धान सत्य, मेलमिलाप तथा बेपत्ता विधेयकमा हस्ताक्षर गर्नु भयो । कुन अपराधले क्षमा पाउने र कुनमा कारवाही गरिने भन्ने कुरा कानूनले तोकेको छैन,जसले गर्दा आयुक्तहरूलाई निर्णय गर्ने फराकिलो दायरा प्राप्त हुन्छ । फलतः यातना, युद्ध अपराध र मानवता विरोधी अपराधका लागि जिम्मेवार व्यक्तिहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कानून विपरित क्षमादान पाउने सम्भावना बढेको छ। सर्वोच्च अदालतले पछि गरेको एउटा आदेशले उक्त कानूनलाई निलम्बनको अवस्थामा पुर्‍याएको छ।

गृहयुद्धका बेला यातना दिएको आशङ्कामा नेपाली सेनाका एकजना कर्णेललाई जनवरीमा संयुक्त अधिराज्यको सम्बन्धित निकायलेयातनाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका सिद्धान्तमा आधारित रहेर गरेकोगिरफ्तारी एउटा सकारात्मक कदमहो।

डिसेम्बर २०१२ मा साउदी अरबबाट फर्किँदै गरेकी एकजना महिला कामदारलाई विमानस्थलका प्रहरी जवानले गरेको बलात्कारको व्यापक विरोध भयोर महिला अधिकार समूहहरूले लैङ्गिकविभेदमाआधारमा हुने हिंसासित सम्बन्धित कानूनहरूमा सुधार गर्नु पर्ने माग गरे। त्यही आन्दोलनको अङ्गका रूपमा महिला अधिकार समूहहरूले सरकारले अगष्ट २०१२ मा घोषणा गरेको ३० वर्ष मुनिका महिलाहरूलाई खाडी मुलुकहरूमा कामका लागि जानमा लगाइएकोप्रतिबन्ध खारेजगर्नुका साथै नेपालको आप्रवासन नीतिलाई पुनरावलोकन गर्नु पर्ने कुरा अघि सारे। उक्त नीति नेपाली महिला घरेलु कामदारहरूलाई शारीरिक र यौनजन्य हिंसाबाट जोगाउनका लागि लागु गरिएको भए तापनि त्यसले महिलाहरूलाई विदेश जानका लागि अनौपचारिक बाटाहरूतर्फ धकेल्छ र उनीहरूमाथिको शोषणको जोखिम अझ बढ्छ भन्ने अधिकार समूहहरूको चिन्ता हो।

२०१३ मा नेपाली प्रशासकहरूलेनेपालमा रहेकातिब्बतीहरू माथि कडा प्रतिबन्धजारी नै राखेका छन्।नेपालमा रहेका तिब्बतीहरूको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता,भेला हुने र सङ्ठन गर्ने अधिकारको सम्मान गर्न ह्युमन राइट वाचले नेपाली अधिकारीहरूसमक्ष आह्वान गरेको छ।