दोस्रो संविधानसभाका लागि नोभेम्बरमा भएको निर्वाचनलाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकहरूले स्वतन्त्र र निष्पक्षता पूर्वक सम्पन्न भएको माने। २००८ का तुलनामा एनेकपा (माओवादी) लाई धेरै सिटको क्षति भयो भने तुलनात्मक रूपमा मध्यमार्गी नेपाली कांग्रेस र एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी पार्टीलाई उल्लेखनीय लाभ भयो। तर यस वर्ष मानव अधिकारका क्षेत्रमा केही उल्लेखनीय प्रगति भएन। १९९६ देखि २००६ सम्म भएको गृहयुद्धका क्रममा सरकार र माओवादी पक्षबाट भएका मानव अधिकार हननका घटनाका लागि दण्डहीनता अन्त्य गर्ने प्रयासमा नयाँ गतिरोध देखा परे। अघिल्लो पटक २००८ मा सम्पन्न संविधानसभाको निर्वाचनको तुलनामा मतदाता सङ्ख्यामा देखिएको ५० लाखभन्दा बढीको कमीका कारण दशौँ लाख नेपाली मताधिकारबाट वञ्चित भएको चासो जागृत भयो।

युद्धकालका घटनाहरूलाई सम्बोधन गर्न नवगठित सत्य तथा मेलमिलाप आयोग एकदमै अप्रभावकारी भयो र पुनर्गठन नगरिएमा यसले जवाफदेहिता र न्यायका लागि पीडित व्यक्तिहरू, अधिकारवादी समूहहरू र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले उठाउने प्रश्नहरूको जवाफ दिन सक्दैन। दशक लामो द्वन्द्वमा कम्तीमा १३,००० मानिस मारिए र १,३०० भन्दा बढी बेपत्ता पारिए। राजनीतिक नेताहरूले न्यायमा खासै अभिरूचि देखाएका छैनन्। माओवादी नेताहरूले त २००४ मा भएको आफ्नो छोराको हत्याको अनुसन्धानको माग राखेर अनसन गरिरहेका बृद्ध दम्पतिलाई धम्क्याउने काम समेत गरे। द्वन्द्वका बेला मारिएका र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारका लागि छुट्याइएका आर्थिक क्षतिपूर्ति र अन्य सुविधा जस्ता अन्तरिम राहत कार्यक्रमहरू यातना र यौन हिंसाका पीडितसम्म पुग्न सकेनन्।

अघिल्लो दशकमा नेपालले समलिङ्गी, द्विलिङ्गी, तेस्रो लिङ्गी तथा अन्तरलिङ्गीहरू (LGBTI) को अधिकार रक्षाका क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ। तर २०१३ मा आएर हिंसाका केही घटना देखिएका छन् र समलिङ्गी तथा यौन-अल्पसङ्ख्यकहरूका पक्षमा काम गर्ने अधिकारकर्मीहरू जथाभावी गिरफ्तारीमा परेका छन्। महिला, परदेशी कामदार, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा दलित लगायतका पछि पारिएका समुदायका सदस्यहरू विभेद र अपहेलनामा पर्ने क्रम जारी नै छ।

विगतका ज्यादतीहरूको जिम्मेदारी
मुलुकमा गृहयुद्ध भएका बेला जघन्य अपराधमा सम्मिलित व्यक्तिहरूमाथिको कारवाहीको क्रमलाई अघि बढाउनुको साटो मन्त्रिपरिषद्ले मानव अधिकार हननमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई क्षमादान दिने विधेयक नै अघि सार्‍यो। मार्च २०१३ मा राष्ट्रपतिको हस्ताक्षर भए पश्चात कानूनको रूप पाएको सत्य, मेलमिलाप तथा बेपत्ता सम्बन्धी विधेयकले द्वन्द्व सम्बन्धी गम्भीर हिंसाको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोगको माग गर्‌यो। कुन अपराधले क्षमा पाउने र कुनमा कारवाही गरिने भन्ने कुरा कानूनले तोकेको छैन, जसले गर्दा आयुक्तहरूलाई निर्णय गर्ने फराकिलो दायरा प्राप्त हुन्छ। फलतः यातना, युद्ध अपराध र मानवता विरोधी अपराधका लागि जिम्मेवार व्यक्तिहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कानून विपरित क्षमादान पाउने सम्भावना बढेको छ।

उच्चस्तरीय आयोग अझसम्म पनि बन्न सकेको छैन। सर्वोच्च अदालतले अप्रिलमा नै थप मूल्याङ्कन नहुने गरी उक्त विधेयक खारेज गर्‌यो।

राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दवाव चुलिएपछि सेप्टेम्बरमा प्रहरीले २००४ मा कृष्ण अधिकारीको अपहरण र हत्यामा सामेल व्यक्तिहरूलाई गिरफ्तार गरेको घोषणा गर्‌यो। अगष्टमा अधिकारीका बाबुआमाले माओवादीले गरेको भनिएको उनीहरूको छोराको हत्याका बारेमा जानकारी माग्दै अनसन सुरु गरे। माओवादी नेतृत्वबाट आएको धम्कीले पनि उनीहरूको अनसन रोक्न सकेन।

महिला अधिकार
डिसेम्बर २०१२ मा साउदी अरेबियाबाट फर्किँदै गरेकी एकजना महिला कामदारलाई विमानस्थलका प्रहरी जवानले गरेको बलात्कारको व्यापक विरोध भयो। डिसेम्बर २७ मा आन्दोलनकारीहरू प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भेला भए। उक्त अन्दालनले पछि अकुपाइ बालुवाटार भन्ने नाम पायो। व्यापक विरोधका कारण अप्रिलमा बलात्कारका लागि जिम्मेवार प्रहरी जवानलाई साढे पाँच वर्षको कैद सजाय दिइयो।

महिला अधिकार समूहहरूले लैङ्गिक विभेदमा आधारित हिंसाको छानबिन गर्न फास्ट ट्र्याक अदालतहरूको माग गर्नुका साथै प्रहरीमा जाहेरी दिन ३५ दिने म्यादमा पुनरावलोकन गर्न माग गरे। त्यो म्यादले पीडित व्यक्तिहरूलाई न्याय पाउनबाट अवरोध पुर्‍याउने उनीहरूको तर्क थियो। अप्रिलमा एउटा सरकारी पुनरावलोकन समितिले महिला विरुद्ध हुने हिंसासित सम्बन्धित कानूनहरू विषयक प्रतिवेदन पेश गर्‍यो तर यो प्रतिवेदन लेखुञ्जेलसम्ममा पनि सरकारले त्यसका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गरेको छैन।

१९९६ देखि २००६ सम्मको द्वन्द्वका बेला भएका विश्वसनीय यौन हिंसाका आरोपका बारेमा सरकारले अहिलेसम्म पनि छानबिन गरेको छैन र आफ्नो अन्तरिम राहत क्षतिपूर्ति कार्यक्रममा यौन दुर्व्यवहारका पीडित व्यक्तिहरूलाई समावेश पनि गरेको छैन।

आप्रवासी अधिकार
अकुपाइ बालुवाटार अभियानको एउटा अङ्गका रूपमा महिला समूहहरूले अहिलेसम्म पर्याप्त संरक्षणको व्यवस्था नरहेको नेपालको आप्रवासन नीतिको पनि पुनरावलोकनको माग गरे। अधिकार समूहहरूले सरकारले अगष्ट २०१२ मा घोषणा गरेको ३० वर्ष मुनिका महिलाहरूलाई खाडी मुलुकहरूमा कामका लागि जानमा लगाइएको प्रतिबन्ध खारेज गर्न माग गरे। उक्त नीति नेपाली महिला घरेलु कामदारहरूलाई शारीरिक र यौनजन्य हिंसाबाट जोगाउनका लागि लागु गरिएको भए तापनि त्यसले महिलाहरूलाई विदेश जानका लागि अनौपचारिक बाटाहरूतर्फ धकेल्छ र उनीहरूमाथिको शोषणको जोखिम अझ बढ्छ भन्ने अधिकार समूहहरूको चिन्ता हो।

अपाङ्गता सम्बन्धी अधिकार
सरकार अपाङ्गपन भएका व्यक्तिहरू सम्बन्धी महासन्धीलाई अनुमोदन गरी कुनै पनि समुदायका अपाङ्गपन भएका र अन्य बालबालिका सँगै पढ्ने समाहित शिक्षाका लागि प्रतिबद्ध भए पनि मूलधारका स्कूलहरूमा बहिरा, अन्धोपन भएका वा शारीरिक वा बौद्धिक अपाङ्गपन भएका बालबालिकालाई अलग अलग गराएर पढाउने पद्धति अझ पनि कायमै छ। सरकारले अपाङ्गपन भएका बालबालिकाका लागि छात्रवृत्ति बढाउने कदम चालेको छ र राष्ट्रिय समाहित शिक्षा नीति तयार गर्नका लागि टोली गठन गरेको छ।

यी प्रयत्नहरूका बावजूद अपाङ्गपनसित सम्बन्धी अधिकारकर्मीहरूका अनुसार उनीहरू राजनीतिक प्रक्रियाबाट बाहिर पारिएका छन् र भर्खरै सक्रिय भएको संविधान संशोधनले उनीहरूको चासोलाई समेटेको छैन।

यौनिक झुकाव तथा लैङ्गिक पहिचान
सरकारले अघिल्लो दशकमा नै आधिकारिक दस्तावेजहरूमा लिङ्गको तेस्रो वर्गीकरणलाई स्वीकार गरेर तेस्रो लिङ्गी तथा अन्तरलैङ्गी अधिकारका कुरालाई अघि बढाएको छ। तर २०१३ मा LGBTI अधिकारकर्मीहरूमाथि बढेका धम्की र हिंसात्मक आक्रमणहरूलाई रोक्न भने सरकार असफल रहेको छ। फेब्रुअरीको सुरुमा शान्ति सुरक्षा ऐन अन्तर्गत चारजना तेस्रोलिङ्गी महिलाहरूलाई गिरफ्तार गरियो। अस्पष्ट शब्दहरूमा लेखिएको यो ऐन अन्तर्गत व्यक्तिलाई २५ दिनको हिरासत र ३० हजार रूपैयाँभन्दा बढीको जरिवाना हुनसक्छ।

LGBTI हरूको राष्ट्रव्यापी छाता सङ्गठनका रूपमा रहेको नील हिरा समाजका सदस्यहरूलाई आएका धम्कीपूर्ण फोन तथा उत्पीडनको छानबीनका लागि सम्बन्धित निकायहरूले उल्लेखनीय काम गरेनन्। उल्टै, थर्ड पार्टी अडिट तथा निरीक्षणबाट उत्तीर्ण भइसकेको तथ्यका बावजूद उक्त संस्थामाथि भ्रष्टाचारको आरोपमा अनुसन्धान गर्‍यो। उक्त समूहको २०१२-१३ को अनुमतिपत्र नवीकरण प्रक्रियालाई ढिलो गराइयो र ब्याङ्क खाताहरू रोक्का गरियो, जसले गर्दा यसका स्वास्थ्य र मानव अधिकार सम्बन्धी कामहरू अस्थायीरूपमा अवरुद्ध भए।

राज्य विहीनता
नेपालले २०१३ मा आफ्नो नागरिकता ऐनमा सुधार गर्न नसकेका कारण २१ लाख मानिस चालक अनुमतिपत्र, राहदानी, मताधिकार, बैंक खाता आदिबाट वञ्चित भएर राज्यविहीनताको स्थितिमा रहे। त्रुटिपूर्ण नागरिकता ऐनका कारण परिवारका पुरुष सदस्य उपलब्ध नभएको वा उनीहरूले सहयोग नगरेको अवस्थामा खासगरी महिलाहरूलाई नागरिक भएको प्रमाण जुटाउन गाह्रो हुन्छ र यसले गैरनेपाली बाबुका सन्तानलाई नागरिकताबाट अञ्चित गराउँछ।

तिब्बती शरणार्थीहरू
नेपालले तिब्बती शरणार्थीहरूको विरोध र भेलाहरूलाई निषेध गरेर उनीहरू माथि कडा प्रतिबन्ध लगाएको छ। तिब्बतमा चीनको शासनको विरोध गर्दै २०१३ मा दुई जना तिब्बती लामाले नेपालमा आत्मदाह गरे।
अप्रिलमा पूर्व प्रधानमन्त्री तथा एनेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले चिनीयाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसित तिब्बती शरणार्थीहरूबाट हुने कुनै पनि चीन विरोधी गतिविधिलाई नेपालले दबाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

मुख्य अन्तर्राष्ट्रिय पात्रहरू
नेपाल सरकारलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनको घोषणा गर्न तथा सरकारलाई निष्क्रिय पार्ने राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्नका लागि भारत, संयुक्त अधिराज्य, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा युरोपियन युनियन लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको दवाव पर्‍यो।

चीनले नेपालका लागि आर्थिक सहायता बढायो तर तिब्बतीहरूको विरोध तथा अन्य "चीन विरोधी" गतिविधि नियन्त्रण गर्ने माग गर्‍यो।

गृहयुद्धका बेला यातना दिएको आशङ्कामा नेपाली सेनाका एकजना कर्णेललाई जनवरी २०१३ मा संयुक्त अधिराज्यले गरेको गिरफ्तारी एउटा सकारात्मक कदम हो।

मानव अधिकारका लागि राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्त नवि पिल्लैले १० वर्षे द्वन्द्वका क्रममा भएका अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको गम्भीर उल्लङ्घनको स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिनको माग गर्दै सत्य, मेलमिलाप तथा बेपत्ता सम्बन्धी विधेयकले गम्भीर अपराधका लागि जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई क्षमादान दिन सक्ने विषयमा चासो व्यक्त गर्नु भयो। "यस किसिमको क्षमादानबाट अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको मूल मर्मको मात्र उल्लङ्घन हुने नभई नेपालको वास्तविक र दिगो शान्तिको जग पनि कमजोर हुन्छ," पिल्लैले भन्नुभयो।