गत नोभेम्बरको अन्त्यतिर नेपाल सरकारले पहिलो पटक एकै कानुनी लिङ्गका नेपालीहरूबीचको विवाहलाई मान्यता दिएको थियो । यो उल्लासपूर्ण खबर निस्सन्देह ध्यान दिन लायक छ । तर पनि विभिन्न अदालती मुद्दाहरू र देशको असंगत कर्मचारीतन्त्रका कारण अधिकांश क्वयेर दम्पतीहरूका लागि विवाह लगभग असम्भव बन्ने गरेको छ ।
माया गुरुङ र सुरेन्द्र पाण्डेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतले गत जुन महिनामा जारी गरेको अन्तरिम आदेशपछि चर्चामा आएको थियो । गुरुङ तेस्रो लिङ्गी हुन्, जसलाई कानुनी रूपमा पुरुषको मान्यता दिइएको छ भने पाण्डे त्याचलैङ्गिक पुरुष हुन् ।
अन्तरिम आदेशमा एक दशकभन्दा लामो समयदेखि आत्म-पहिचानका आधारमा सैद्धान्तिक मान्यता पाएका समलिङ्गीका साथै तेस्रोलिङ्गी व्यक्तिबीचको विवाहका लागि छुट्टै अभिलेख सहितको विवाह दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ ।
वैवाहिक समानताको विचाराधीन मुद्दामाथि अदालतले आधिकारिक रूपमा विचार गर्दै गर्दा क्वयेर दम्पतीहरूलाई अन्तरिम कानुनी मान्यता दिनु उक्त अन्तरिम आदेशको आशय थियो । तर अहिलेसम्म नेपाली अधिकारीहरूले यसलाई लागु गर्ने कार्यमा एकरूपता अपनाएका छैनन् ।
गुरुङ र पाण्डेले पहिलो पटक काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा कानुनी रूपमा विवाह दर्ता गर्ने प्रयास गरेका थिए । तर उक्त अदालतले समलिङ्गी सम्बन्धलाई मान्यता नदिएपछि उनीहरूको विवाह दर्ता अस्वीकृत भएको थियो । त्यसपछि उनीहरूले सेप्टेम्बरमा उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन गरेका थिए । तर न्यायाधीशहरूले पहिले कानुन संशोधन गर्नु संघीय सरकारको दायित्व भएको बताएपछि उनीहरूको विवाह दर्ता फेरि एक पटक अस्वीकृत भयो ।
गुरुङको गृहजिल्ला लमजुङले विवाहको अस्थायी प्रमाणपत्र जारी गरेपछि मात्र उनीहरू नोभेम्बर २९ का दिन विवाह बन्धनमा बाँधिन सफल भएका थिए ।
नेपालमा अदालतको फैसला लागु गर्ने प्रक्रिया कति किस्ताबन्दीयुक्त र व्यक्तिपरक हुन सक्छ भन्ने कुरा उनीहरूको लडाइँले देखाउँछ ।
अन्य दम्पतीहरू पनि आफ्नो विवाहको मान्यताका लागि लडेका छन् र कहिलेकाहीँ उनीहरूको विजय समेत भएको छ । जोडीमध्ये एक जना नेपाली र अर्को विदेशी रहेका दुई ओटा समलिङ्गी दम्पतीहरूले क्रमश: सन् २०१७ र २०२३ मा जोडीमध्येका विदेशी नागरिकका लागि वैवाहिक भिसा प्राप्त गर्न सफल भएका थिए । तर त्यसका लागि दुइटै दम्पतीले आफ्नो मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतमा पुर्याउनुपरेको थियो ।
यी उच्चस्तरीय कानुनी लडाइँले नेपालका अधिकांश क्वयेर दम्पतीका लागि विवाह दर्ता कति टाढाको विषय छ भन्ने कुरा देखाउँछन् । यस्ता मुद्दा समय लाग्ने खालका अनि खर्चिला हुन्छन् र तिनले मानिसहरूको व्यक्तिगत जीवनलाई सार्वजनिक रूपमै उजागर गरिदिन्छन् ।
विश्वव्यापी रूपमा व्याप्त एलजीबीटी समुदाय विरुद्ध हिंसा र विभेदका माझ सन् २००६ मा प्रकाशित, तत्कालीन समयमा भर्खर स्थापित भएको योग्यकार्ता सिद्धान्त नामक मानव अधिकार दस्तावेजका आधारमा नेपालको सर्वोच्च अदालत सन् २००७ मा एक अभूतपूर्व फैसला जारी गर्दै एलजीबीटीक्यु प्लस व्यक्तिहरूको अधिकारलाई मान्यता दिने विश्वको पहिलो न्यायपालिका बनेको थियो ।
उक्त फैसलामा सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई समलिङ्गी सम्बन्धलाई मान्यता दिने सम्बन्धमा अध्ययन गर्न एक समिति गठन गर्न आदेश दिएको थियो र सन् २०१५ मा सो समितिले सरकारलाई "समानताको सिद्धान्तको आधारमा समलिङ्गी विवाहलाई कानुनी मान्यता तय गरिनु उपयुक्त देखिने" सुझाव दिएको थियो ।
तथापि, त्यसपछिका सरकारहरूले वैवाहिक समानतासम्बन्धी कानुन ल्याउन नसक्दा क्वयेर दम्पतीहरू कानुनी सङ्कटमा परेका छन् । सांसदहरूले यस विषयमा छिटो कदम चाल्नु पर्दछ र संसद्मा वैवाहिक समानता विधेयक ल्याउनु पर्दछ ।
विश्वव्यापी एलजीबीटी अधिकार आन्दोलनमा नेपालको प्रभावको प्रशंसा गर्नुपर्ने प्रसस्त कारणहरू छन् । पारलैङ्गिक र तेस्रो लिङ्गी अधिकारका क्षेत्रमा नेपालले गरेको प्रगति विश्वभर प्रतिध्वनित भएको छ । उदाहरणका लागि अमेरिकी विदेश मन्त्रालय विरुद्धको एक मुद्दामा राहदानीमा 'एक्स' नामक लैङ्गिक विकल्प थप गर्ने पक्षमा वकालत गर्दा नेपालको विधिशास्त्रको सन्दर्भ उल्लेख गरिएको थियो ।
साथै नेपालले सन् २००८ मा एसियाकै प्रथम खुला समयौनिक संघीय सांसद पनि निर्वाचित गर्यो र सन् २०१५ को संविधानमा स्पष्ट रूपमा यौनिक र लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था गरियो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पनि एलजीबीटीक्यु प्लस अधिकारकर्मीहरूलाई सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशलाई गम्भीरतापूर्वक लिइरहेको सङ्केत दिएको छ भने गृह मन्त्रालयले गुरुङ र पाण्डेको विवाह दर्ता गराउने स्थानीय अधिकारीहरूको कदमलाई स्वीकृत गरेको छ ।
यी सबै सकारात्मक सङ्केत हुन् र यिनले नेपाल सरकारका केही अङ्गहरूले आफ्नो मानव अधिकारको दायित्वलाई कसरी पालना गरिरहेका छन् भन्ने देखाउँछन् ।
गुरुङ र पाण्डेको विवाहले निश्चय पनि उज्ज्वल भविष्यको सङ्केत गर्दछ । यद्यपि, अन्य दम्पतीहरूले पनि समान स्तरमा सम्बन्धको मान्यता प्राप्त गर्न सकून् भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्नका लागि निकै काम गर्न बाँकी नै छ । वैवाहिक समानता हासिल गर्न नेपाल एसियाकै दोस्रो मुलुक बन्ने लक्ष्यको नजिक पुगेको छ । यसअघि ताइवानले सन् २०१९ मा वैवाहिक समानता हासिल गरिसकेको छ ।
