(न्युयोर्क): संवैधानिक आयोगहरूको स्वतन्त्रतालाई कमजोर पार्नेगरी ल्याइएको अध्यादेशलाई नेपाल सरकारले तत्काल फिर्ता गरी कुनै पनि परामर्श र संसदीय सुनुवाइ प्रकृयासमेत अवलम्वन नगरी यी आयोगहरूमा गरिएका नियुक्तिहरूलाई रद्ध गर्नुपर्दछ, ह्युमन राइट्स् वाच, इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स् र एम्नेस्टी इन्टरनेसनलद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
सरकारका यी कामहरूले न्यायपालिका र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, निर्वाचन आयोगलगायतका अन्य संवैधानिक आयोगहरूको निष्ठाप्रतिको जनआस्था र विश्वासलाई कमजोर बनाएको छ । यस्तो अवैधानिक नियुक्तिको प्रकृया एउटा अमूर्त अनियमतिता मात्र नभएर यसले मानवअधिकार र अन्य विधिको शासनसम्बन्धी उद्देश्यहरूको संरक्षण गर्ने गम्भीर कार्यादेशको कार्यान्वयनलाई प्रभावहीन र कमजोर बनाउने छ, यी संस्थाहरूले भने ।
“सरकारका कदमहरूले निकै लामो सङ्घर्षपछि मानवअधिकार र विधिको शासनसमेत प्रत्याभूत गर्नेगरी २०७२ सालमा लागू भएको नेपालको संविधानमाथि गम्भीर चोट पुर्याएको छ,” ह्युमन राइट्स् वाचकी दक्षिण एसिया निर्देशक मिनाक्षी गाङ्गुलीले भनिन् । “जो राजनीतिज्ञहरूले यो संविधान मस्यौदा गरेका थिए तिनैले केही वर्षपछि संविधानमाथि जालझेल गरेको देखिनु दु:खद् कुरा हो ।”
२०७७ मंसिर ३० मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले न्यापालिका, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र निर्वाचन आयोगलगायतका अन्य संवैधानिक आयोगहरूमा पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको काम गर्ने संवैधानिक परिषद्लाई सञ्चालन गर्ने कानुन संशोधन गर्ने अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेकी थिइन् । संवैधानिक परिषद् ऐनअनुसार परिषद्को कोरम पुग्नका लागि छजना सदस्यमध्ये पाँच जनाको उपस्थिति र सर्वसम्मत निर्णय आवश्यक छ । तर अध्यादेशले यस्तो परिषद्को बैठक सामान्य बहुमतका आधारमा बस्न मिल्ने व्यवस्था गरेको छ । परिषद्को एउटा पद खालि भएका कारण कोरमलाई तीन जनामा सीमित गरिएको छ ।
सोही दिन तीन जनाको कोरममा सीमित गरिएको संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकबाट परिषद्का तीन जना सदस्यले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको रिक्त सबै पाँच पदाधिकारीका साथै दलित, महिला र आदिवासी जनजातिहरूको अधिकार संरक्षणका लागि स्थापित आयोगहरू र भ्रष्टाचारका आरोपहरू अनुसन्धान गर्ने आयोगलगायतका संवैधानिक निकायहरूमा रहेका रिक्त पदहरूमा नियुक्तिका लागि ३८ जनाको नाम मनोनयन गरेको थियो ।
संविधानको व्यवस्थाअनुसार राज्यका यी प्रमुख संस्थाहरूमा गरिने नियुक्तिहरूलाई संसद्द्वारा परीक्षण गरिनुपर्दछ । तर यी नियुक्तिहरूको घोषणा गरिएको पाँच दिनपछि पुस ५ गते संसद एकाएक विघटन गरियो । संवैधानिक परिषद्ले यसरी गरेको मनोनयनको संवैधानिकताका विरुद्ध र संसद् विघटनका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा कानुनी चुनौती रहेको अवस्था हुँदाहुँदै मनोनित गरिएकाहरूलाई माघ २१ गते शपथ ग्रहण गराइयो । फाल्गुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले संसद्को विघटन असंवैधानिक रहेको भनी निर्णय गरेको छ ।
"संस्थागत सुधारका मागहरूलाई दशकौँसम्म पनि वेवास्ता गरिराखिएको सन्दर्भमा सरकारको यो कदमले मानवअधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका पीडितहरूको आशाको दीपका रूपमा रहेका यी संवैधानिक निकायहरूको प्रभावकारीतालाई थप कमजोर बनाएको छ", आइसिजेका बरिष्ठ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी सल्लाहकार मन्दिरा शर्माले भनिन् । "यी निकायहरूले प्रभावकारी र सक्षम ढङ्गले आफ्नो कार्यादेश पूरा गर्नका लागि स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र वैधानिकता पूर्व शर्तहरू हुन्", उनले भनिन् ।
नेपालको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले केही समय अघिसम्म गैरन्यायिक हत्या र यातना जस्ता गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनमा आरोपितहरूको नाम सार्वजनिक गर्दै उनीहरूलाई अभियोजनको सिफारिस गर्नेलगायतका गतिविधिहरूमार्फत जवाफदेहीता स्थापित गर्नका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो । राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूको विश्वव्यापी सञ्जाल (गाङ्ह्री)ले पेरिस सिद्धान्तको पालना गरेको हुनाले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई अहिले ×क" वर्गमा राखेको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूको कार्यादेश र सञ्चालनलाई प्रभावकारी तुल्याउनका लागि आधारभूत मापदण्डका रूपमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले अनुमोदन गरेको पेरिस सिद्धान्तको मूलभूत विषय के हो भने राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरू स्वतन्त्र हुनु पर्दछ र यस्तो स्वतन्त्रता कानुनद्वारा प्रत्याभूत गरिएको हुनुपर्दछ । हालको नयाँ नियुक्तिका कारण यी मापदण्डहरू पुरा नहुने भएकोले यो विज्ञप्ति जारी गर्ने संस्थाहरू चिन्तित भएका छन् ।
यसरी नै पदाधिकारी नियुक्त गरिएका अन्य संवैधानिक निकायहरूमा निर्वाचन आयोग र नेपालको भ्रष्टाचारविरुद्धको निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अख्तियार) पनि पर्दछन् । विधिको शासन र मानवअधिकारप्रतिको सम्मानमा आधारित समाज स्थापनाको प्रयासहरूमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने आयोगका रूपमा धेरैले निर्वाचन आयोगलाई लिने गर्दछन् जबकी अख्तियारसँग राजनीतिज्ञहरूविरुद्ध भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू दायर गर्नेलगायतका अधिकार रहेको हुन्छ ।
राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोगलगायतका जोखिममा रहेका समूहका व्यक्तिहरूको अधिकार संरक्षण गर्ने कार्यादेश बोकेका आयोगहरूमा पनि थुप्रै नियुक्तिहरू गरिएका छन् । यी पदहरू धेरैवर्षदेखि रिक्त रही आएका थिए ।
संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश र संवैधानिक निकायहरूमा गरिएका नयाँ नियुक्तिहरूलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालतमा कम्तिमा दुईवटा निवेदनहरू दर्ता भएका छन् । यस विवादास्पद मनोनय गर्ने निर्णय गरेको तीन सदस्यीय संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बस्ने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा सहभागी थिए । र पछि उनैले नव नियुक्त आयुक्तहरूलाई माघ २१ गते शपथ खुवाउने काम पनि गरेका थिए ।
“मानवअधिकार आयोग र अन्य आयोगहरूको स्वतन्त्रता र स्वच्छतामाथि पैदा भएको शङ्काहरूले नेपालमा मानवअधिकारको संरक्षणलाई जोखिमपूर्ण बनाउँदछ," एम्नेस्टी इन्टरनेसनलकी दक्षिण एसिया उपनिर्देशक दिनुशिका दिसानायकेले भनिन् । "सरकारले यी नियुक्तिहरू तत्काल फिर्ता लिनुपर्दछ र नेपालका नागरिक समाज र अधिकारवाहकहरूसँगको परामर्शका आधारमा नयाँ प्रकृयाको थालनी गर्नुपर्दछ।”
नेपालका प्रबुद्ध मानवअधिकार रक्षकहरूको एउटा समूह जवादेहिता निगरानी समितिले माघ ३० गते ×सर्वोच्च अदालतको फैसला नआइन्जेलसम्म मानवअधिकार आयोगलगायत अन्य संवैधानिक नियकायहरूलाई सहयोग नगर्ने र तिनका गितिविधिहरूमा सहभागी पनि नहुने" भनेका छन् । जवाफदेहिता निगरानी समूहले ×संयुक्त राष्ट्र सङ्घ, नेपालस्थित कुटनीतिक नियोगहरू र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई अहिले नेपालको सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधिन रहेको अवस्थामा यो नियुक्तिको प्रकृयालाई वैधानिकता दिने तथा अन्य सहयोग गर्ने कार्य नगर्न पनि आह्वान गरेको छ ।”
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र अन्य आयोगहरूसँग पहिले सहकार्य गरेका वैदेशिक दातृ निकायहरू अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा आधारित उपयुक्त, खुला र पारदर्शी नियुक्ति प्रकृयाका पक्षमा स्पष्टताका साथ उभिनुपर्दछ, ह्युमन राइट्स वाच, आइसिजे र एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले भने ।
