(न्यूयर्क, जेनुअरी) - ह्यूमन राइट्स वाच (Human Rights Watch)को आज जारी विश्व रिपोर्ट 2012मा उद्धृत भनाइअनुसार नेपालको राजनीतिक र शांति प्रक्रियाहरू वर्ष सन् 2011मा निष्क्रिय रहे, यस कारणले नेपालमा अस्थिरता रह्यो, सरकार कमजोर देखियो र मानव अधिकारहरूको उल्लंघनप्रति जवाफदेहिता बनाउने कार्यमा प्रगति खासै भएन।
ह्यूमन राइट्सवाच (Human Rights Watch)को भनाइबमोजिमसन् 2006मा अंतभएको माओवादी द्वन्द्वको बेलामा सम्पन्न जघन्य अपराधहरूप्रति जवाफदेहिता कायम गर्न सरकार र राजनीतिक दलहरू वर्षभरि असफल रहे। यसको सट्टा उनीहरूले न्यायिक आदेशहरूको अवमानना गरेर र अधिकार मिचाहा जस्ता जघन्य अपराधका आरोपी व्यक्तिहरूलाई वरिष्ठ सरकारी पदहरूमा नियुक्त गरेर न्यायिक प्रक्रियालाई प्रक्रियालाई थप कमजोर पारे।
ह्यूमन राइट्स वाच (Human Rights Watch) को एसियाली निदेशक ब्रैड एडम्स (Brad Adams)ले भने “सन् 2006पछि चुनिएको कुनै पनि सरकारले यी महत्वपूर्ण तर जटिल मुद्दाहरूको समाधान गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति देखाएन। न कुनै पुरानो सरकारले न माओवादी नेतृत्वको नौलो सरकारले, कसैले पनि द्वन्द्वको चपेटामा परेका लाखौँ मानिसहरूलाई न्याय दिलाउने आफ्ना वाचाहरू पूरा गरेनन्। विपक्षमा बस्दा राजनीतिक दलहरूले न्याय र पुनर्वर्गीकरण जस्ता शब्दहरूको प्रयोग आफ्नो बोलीमा आकर्षण ल्याउनको लागि मात्र गरे, तर सत्ता पाउनेबित्तिकै ती शब्दहरूलाई सजिलैसँग बिर्से।”
676-पानाको विश्व रिपोर्ट 2012ह्यूमन राइट्स वाच (Human Rights Watch) ले 90भन्दा बढी मुलुकहरूभित्र पछिल्लो वर्ष भएको मानव अधिकारहरूको संबंधमा प्रगतिको मूल्याँकन गरेको छ, जसभित्र अरब मुलुकहरूमा प्रसिद्धभएका व्यक्तित्वहरूपनि शामेल छन्, जसको धेरैले कल्पनासम्म गरेका थिएनन्। आफ्नो रिपोर्टमा ह्यूमन राइट्स वाच (Human Rights Watch) ले भनेको छ कि “शान्त अरब”मा खलबल पार्ने विद्रोही शक्तिहरूको परिप्रेक्ष्यमा अधिकारहरूको निर्माण - र यस क्षेत्रभित्र लोकतंत्रको मान बढाउन अंतर्राष्ट्रिय समुदायले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ।
ह्यूमन राइट्स वाच (Human Rights Watch)को भनाइबमोजिम नेपालमा द्वन्द्वका बेलामा भएका अपराधहरूप्रति सुरक्षा बल र माओवादी दुबैमध्ये कसैलाई पनि अपराधी भनेर जिम्मेवार ठह-याइएको छैन, कैयौँ आरोपी व्यक्तिहरूलाई सुरक्षाबलले जोगाउँदै आएका छन् भने कैयौँलाई राजनीतिक दलहरूले संरक्षण प्रदान गरिरहेका छन्। अन्त्यमा आएर संविधान सभाको कार्यकाल सकिनुभन्दा केही दिनअघिमात्र अगस्ट 28को दिन एकिकृत नेपाली कम्युनिष्ट दल-माओवादी को वरिष्ठ सदस्य, श्री बाबुराम भट्टराई(Baburam Bhattarai) लाई प्रधानमंत्री मनोनीत गरिएको छ। भट्टराईले तुरुन्तै माओवादी दल, मधेसीहरू, जनजाति, थारुहट, दलित र पिछडा वर्ग आँदोलनहरूसँग संबंधित मानिसहरूविरुद्धका आरोपित आपराधिक मुद्दाहरू फिर्ता लिने आव्हान गर्दै समर्थक दलहरूसँग एउटा सम्झौता गरे, र आम माफीको घोषणा गरे। ती आपराधिक मुद्दाहरूभित्र जघन्य अपराध र मानव अधिकारसंबंधी गंभिर उल्लंघनहरूपनि सम्मिलित भएको अनुमान गर्न सकिन्छ।
अंतर्राष्ट्रिय कानुन र मानकहरूभित्र प्रस्तावित मुद्दा फिर्ता लिने जस्ता काम र माफीहरूमाथि बन्देज लगाइएको छ, जसभित्र युद्धकालमा भएका अपराध, मानवताविरुद्धका अपराध, बेपत्ता पारिने, यातना दिइने र दुर्व्यवहारजस्ता अपराध संलग्न हुन्छन्। यदि माओवादी(एनेकपा-मा)र त्यसका समर्थक दलहरूबिचको सम्झौता लागू भयो भने, त्यसबाट उच्च न्यायालयका निर्देशनहरूको पनि उल्लंघना हुनेछ। प्रधानमंत्री भट्टराई (Bhattarai)ले यस सम्झौताको सम्भावित विरोधबाट बच्नको निमित्त भन्नुभएको थियो कि उहाँको यसो भन्नुको अर्थ “राजनीतिक मनसायले प्रेरित”मुद्दाहरू फिर्ता लिनेमात्र थियो, तर उहाँले यो कुरा प्रष्ट पार्नुभएन कि त्यस भनाइको वास्तविक अर्थ के हो र यस्तो मुद्दा राजनीतिक हो वा होइन भन्ने निधो कसले गर्ने हो।
सत्य र पुनर्वर्गीकरण आयोग र बेपत्ता पारिएकाहरूको लागि आयोग गठन गर्नको लागि पहिलादेखिनै वाचा गरिएका प्रस्तावहरूको प्रारूप संसदमा प्रस्तुत भइसकेको भएपनिउच्च समितिद्वारा त्यसमाथि चर्चा हुन अझै बाँकीनै छ। द्वन्द्वका शिकार भएका मानिसहरूलाई न्याय दिलाउनको निमित्त एकातिर यी प्रस्तावहरूले एउटा पाइला अघि बढ्ने भूमिका खेल्छन् भने अर्कोतिर कैयौँ प्रावधानहरू अंतर्राष्ट्रिय कानुनसम्मत छैनन्। जस्तै केही प्रावधानहरूअनुसार उल्लंघनका जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई माफी दिने शर्तमा मात्र द्वन्द्वपीडितहरूले अनुदान पाउनसक्छन्।
एउटा सकारात्मक घटनाक्रममा, सरकारले भूतपूर्व माओवादी(नेकपा-मा)लडाकूहरूको समावेशीकरण गर्ने र पुनरुद्धारको लागि पैकेज दिने सहमति जनायो। यस सम्झौताबमोजिम, भूतपूर्व लडाकूहरूले दुइवटा विकल्पहरू मध्ये एउटालाई रोझ्नुपर्छ, कि त सेनाको युद्धबाहिरको एकाइहरूमा सम्मिलित हुने अथवा अनुदान लिएर पुनरुद्धारमा जाने। यस प्रक्रियाको व्यवस्थापन गर्नको निमित्त नोभेम्बर महिनामा एउटा उच्च-स्तरिय समिति गठन गरियो।
एउटा नकारात्मक तर महत्वपूर्ण घटनाक्रममा, डिसेम्बर महिनामा सरकारले मानव अधिकारहरूसंबंधी संयुक्त राष्ट्र संघ उच्चआयोगको कार्यकाल बढाउने स्वीकृति दिएन। थप कुराहरू सँगै OHCHR(ओ.एच.सि.एच.आर.) लाई सन् 2006मा सम्पन्न समग्र शांति सम्झौताको निर्णय अनुसार मानव अधिकार घटकहरूलाई प्रभावकारी रुपमा लागू गर्नको लागि आदेश दिइएको थियो। ती घटकहरूलाई प्रभावी रुपमा लागू गर्ने काम राजनीतिक दलहरूको राजनीतिक तानातान र मानव अधिकारहरूप्रति उनीहरूको प्रतिबद्धतामा कमीले गर्दा अझै सम्पूर्ण भएको छैन। त्यस निर्णयको अवज्ञाको कुनै कारण प्रष्टत: दिइएको छैन।
एडम्स (Adams) ले भने,“संयुक्त राष्ट्रको मानव अधिकारहरूको क्षेत्रिय कार्यालयको कार्यकाल बढाउन नमान्नु प्रगतिको महत्वपूर्ण बाटोमा हिँडीरहेका बेला फर्किनु सरह हो र यसले नेपालीहरूको अधिकारहरूको सुरक्षा गर्ने सत्तापक्ष र विपक्षका प्रमुख राजनीतिक दलहरूको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्नचिन्ह थप्छ।”अझ थप्दै उहाँले भन्नुभयो ,”सबैभन्दा पहिलो कुरो के हो भने नेपाली जनताले सेना र माओवादीहरूको क्षमता कति छ भन्ने कुरा बुझिसकेका छन् । सरकारले सो निर्णय फिर्ता लिनुपर्छ र नेपाली जनतासामु आफूहरूले संयुक्त राष्ट्रका थप सुरक्षा उपायहरूको स्वागत गर्ने कुरा प्रमाणित गर्नुपर्छ।”
ह्यूमन राइट्स वाच (Human Rights Watch) को भनाइबमोजिम सरकार सन् 2011मा जनताको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारहरूबारे बुझ्न केही हदसम्मसफल रह्यो। मुलुकका विभिन्न भागहरूमा कानूनको उल्लंघना भइरहेको रिपोर्टहरू आउने क्रम यथावतै छ, यस्ता रिपोर्टहरू खासगरी तराईका दक्षिण भूभागहरू र पूर्वी पहाडतिरबाट आए। नेपाली अधिकारीहरूले सशस्त्र समूहहरू र जातिय आधारका संगठनहरूमाथि लगाइएका हत्या, अपहरण र लुटपाटजस्ता आरोपहरूको जाँच गरेका छैनन्।
आवास र शिक्षा क्षेत्र जस्ता दैनिक आवश्यकताका क्षेत्रहरू मध्ये अधिकांशमा दलितहरू (“अछूतहरू”)ले छुवाछुतको सामना गर्नुपर्यो। एउटा सकारात्मक पाइला चाल्दै, सरकारले मे महिनामा जाति-आधारित छुवाछुत र अस्पृश्यता (अपराध र सजाय) विधेयकको घोषणा गर्यो। तर विधेयकमा उल्लेख गरिएका उपायहरूको निमित्त आवश्यक विधानहरू अझै पारित भइसकेका छैनन्।
हुन त नेपाल सरकारले समलिँगीमहिलाहरू, अन्य समलिँगीहरू, उभयलिँगीहरू र विपरीतलिँगीहरूलाई हालका वर्षहरूमा कानुनी रुपमा समान बनाउन महत्वपूर्ण पाइलाहरू चालेको छ, तर यस विषयमा प्रगतिको गति सुस्त छ। वर्षौंदेखि विद्यमान राजनीतिक, सामाजिक, जातिय र आर्थिक असमानताहरूलाई संबोधन गर्ने संविधान बनाउने र संघिय ढाँचाको मुलुक बनाउने वाचाहरू राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा कमजोर भैसकेका छन्।
एडम्स (Adams) ले भने“समग्र शांति सम्झौतामा सही भएको पाँच वर्ष भइसक्यो तर त्यसमा जोड दिइएका अधिकार-केन्द्रित प्रतिबद्धताहरू पुरा गर्ने लक्ष्यदेखि नेपाल अझैपनि टाढानै छ। प्रगतिको कुरा त परै छाडौँ, वर्तमान विकासक्रमलाई हेर्दा यो लाग्छ कि राजनीतिक सुविधाको निमित्त यस्ता प्रतिबद्धताहरूबाट पछि हट्ने चलन आरंभ भइसकेको छ।”
