नेपालको राजनीति तथा शान्ति प्रक्रिया २०११ मा गतिहीन रह्यो, जसको प्रतिफल भयो- अस्थीरता र कमजोर शासन व्यवस्था। फलतः १९९६ देखि २००६ बीचको जनयुद्धको समयमा भएका हत्या,नागरिकहरूलाई जबरजस्ती बेपत्ता पार्ने कार्य तथा अन्य ज्यादतीहरूको उत्तरदायित्त्व लिने काममा पनि कुनै प्रगति भएको छैन।
प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले संवैधानिक गतिरोधको अन्त्य गर्न तथा सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने आफ्नो चाहना पूरा गर्न असफल भएको बताउँदै अगष्ट १४ मा राजिनामा गरे। संविधानसभालाई प्राप्त समयावधि समाप्त हुनु केही दिन अघि अगष्ट २८ मा एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, माओवादी (एनेकपा, माओवादी) का वरिष्ठ सदस्य बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री चुनिए। २००८ को निर्वाचन पछि उनको पार्टीबाट सरकारलाई नेतृत्व दिने उनी दोस्रा सदस्य भए।
राजनीतिक पार्टीहरूले अन्तिम समयको सम्झौतामा संविधानसभाको समयावधि तीन महिना थप गरेर नोभेम्बरको अन्त्यसम्म पुर्याए। यो सामग्री तयार गर्दासम्म अब के हुने हो भन्ने कुरा स्पष्ट हुन सकेको थिएनः सर्वोच्च अदालतले नोभेम्बर २०१० को आदेशमा अपवादजन्य परिस्थिति तथा सङ्कटकालको घोषणा नरहेको अवस्थामा संविधानसभाको म्याद छ महिनाभन्दा बढीले बढाउन नसकिने आदेश गरेको थियो। यद्यपि यस पछि सर्वोच्च अदालत आफ्नो उक्त भनाइबाट पछि हटेको छ।
नोभेम्बर १ मा राजनीतिक दलहरूले माओवादी लडाकूहरूलाई नेपाली सेनामा समायोजन गर्ने र अरूहरूलाई पुनर्स्थापनामा लैजाने सम्बन्धी विषयहरूलाई उल्लेख गर्दै सर्वदलीय सहमतिको घोषणा गरे,जुन लामो समयदेखि अवरूद्ध शान्ति प्रक्रियाको केन्द्रीय विषयवस्तुका रूपमा रहेको थियो।
सरकारले विशेषगरी तराई तथा पूर्वी पहाडी क्षेत्रहरू लगायत देशका विभिन्न भागहरूमा कानूनको परिपालना हुन नसकेको अवस्था तथा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारहरूलाई आत्मसात गर्ने दिशामा कुनै प्रगति गर्न सकेको छैन। हत्या तथा जबरजस्ती असुलीमा संलग्न हतियारधारी तथा जातीय समूहरू दण्डहीनताको अवस्थामा क्रियाशील छन्।
विगतका ज्यादतीहरू प्रतिको उत्तरदायित्व
सरकार तथा राजनीतिक दलहरू युद्धकालका मानव अधिकार उल्लङ्घनका जघन्य घटनाहरूका लागि समेत उत्तरदायित्व वहन गर्ने दिशामा इच्छा देखाउन लगातार रूपमा असफल भएका छन्। यस्ता अपराधहरूका लागि एउटा पनि व्यक्तिलाई फौजदारी रूपमा जिम्मेवार ठहर्याइएको छैन। धेरै घटनाहरूमा त उल्लङ्घनका लागि दोषी ठहर्याइएकाहरूले सक्रियरूपमा सुरक्षा फौज तथा राजनीतिक दलहरूबाट सुरक्षा प्राप्त गरिरहेका छन्।
प्रधानमन्त्री भट्टराईले अगष्टमा विद्रोही तथा सरकारी सैनिकहरूलाई समान रूपले माफी प्रदानगर्न इच्छुक रहेको घोषणा गरे। एनेकपा, माओवादी तथा यससित संयुक्त सरकारमा सहभागी रहेको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा (सलोममो) का बीचमा भएको औपचारिक सहमतिमा माओवादी दल तथा मधेसी,जनजाति,थरूहट,दलित एवं पिछडावर्ग आन्दोलनसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूका विरूद्धमा रहेका फौजदारी मुद्धाहरू फिर्तालिने व्यवस्था गरेको छ। उक्त सहमतिले आममाफी दिने पनि घोषणा गरेको छ,जसमा गम्भीर अपराध तथा मानव अधिकारप्रतिका ज्यादतीहरू समेत समेटिने सम्भावना रहेको छ। अगष्ट २५ मा सार्वजनिक गरिएको माओवादी पार्टीको “सरकार, शान्ति प्रक्रिया र संविधानका लागि प्रतिवद्धता तथा प्रस्ताव”मा पनि करीब करीब यस्तै व्यवस्था रहेको छ। यद्यपि यसपछि प्रधानमन्त्री “राजनीतिक रूपले अभिप्रेरित”मुद्धाहरू मात्र फिर्ता गर्ने आफ्नो चाहना रहेको भन्दै अलिकति पछि सरेका छन्। तर त्यसबाट ठ्याक्क के अर्थ लाग्छ भन्ने वा त्यसको निर्णय कसले गर्ने भन्ने कुरा बताउन भने उनले सकेका छैनन्। नोभेम्बर १ को सर्वदलीय सहमति युद्धकालका मुद्दाहरूका सम्बन्धमा कसरी निर्णय हुन्छ भन्नेमा स्पष्ट छैन।
पहिलेका सरकारहरूले पनि यस्ता मुद्धा फिर्ता लिने यस्तै चाहना व्यक्त गरेका थिए। तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णबहादुर महराले मे २०११ मा एनेकपा, माओवादीको केन्द्रीय समितिका सदस्य अग्नि सापकोटा विरूद्धको मुद्दा फिर्ता लिने चाहना व्यक्त गरेका थिए। संविधानसभाका सदस्य सापकोटा अप्रिल २००५ मा अर्जुन लामाको अपहरण तथा हत्याका सम्बन्धमा अनुसन्धानमा रहेका बखत पनि २०११ को मेदेखि अगष्टसम्म मन्त्रिपरिषद्का सदस्य रहेका थिए।
उज्जन कुमार श्रेष्ठको १९९८ मा भएको हत्याको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतद्वारा जनवरी २०११ मा दोषी ठहर गरिएका संविधानसभाका सदस्य बालकृष्ण ढुङ्गेललाई मन्त्रिपरिषद्ले २ अक्टोबरमा प्रदान गरेको माफीबाट यस्तो क्रमको थालनी नै हुने डर पैदा भएको छ। एनेकपा, माओवादीले उक्त मुद्दा वृहत् शान्ति सम्झौता तथा अन्तरिम संविधानको भावनाको प्रतिकूल रहेको दावी गर्दै उक्त अभियोगको विरोध गरेको छ।
सत्य निरूपण तथा मेल मिलाप आयोग तथा बेपत्ता आयोग स्थापना गर्ने विधेयकको मस्यौदा संसदमा पेश गरिएको छ,तर विधायन समितिमा छलफल हुन बाँकी छ। उक्त विधेयक युद्धकालका पीडितहरूलाई न्याय सुनिश्चित गर्ने दिशामा एउटा चरणका रूपमा रहेको छ तर त्यसमा रहेका धेरै प्रावधानहरू अन्तर्राष्ट्रिय कानूनसित असङ्गत रहेका छन्।
माओवादी लडाकूहरूहरूको समायोजन
चार वर्षभन्दा धेरै समयदेखि १९,६०२ जना पूर्व माओवादी लडाकूहरू संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा अनुगमन गरिएका शिविरहरूमा राखिएका छन्। जनवरी २०१० मा उमेर नपुगी भर्ती भएका २,९७३ जना र जनयुद्ध समाप्त हुने बेलामा भर्ती गरिएका १,०३५ जनालाई हटाउने प्रक्रिया सुरु भयो।
२०११ मा एनेकपा,माओवादीले सरकार तथा संयुक्त राष्ट्रसंघका प्रतिनिधिहरूसित उमेर नपुगेकाहरूलाई भर्ती नगर्ने सहितको २००९ को कार्ययोजनाका शर्तहरूको पालना भए नभएको निरीक्षण गर्न राष्ट्रसंघीय अनुगमन प्रणालीको स्थापना गरियो।
२००९को मध्यतिर माओवादी लडाकूहरूलाई सुरक्षा फौजमा समायोजन गर्ने विषयलाई सम्बोधन गर्न गठन गरिएको विशेष समितिले एनेकपा,माओवादीका प्रतिनिधिहरू उक्त समितिको छलफलमा लगातार अनुपस्थित रहेका कारणले महिनौँसम्म कार्य गर्न सकेन। नोभेम्बर १,२०११ मा गरिएको सहमतिले ६,५०० माओवादी लडाकूहरूलाई नेपाली सेनाको गैरलडाकू भूमिकामा समायोजन गर्ने विषय हेर्नका लागि एउटा नयाँ विशेष समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। नेपाली सेनामा जान नचाहने बाँकी रहेका लडाकूहरूले क्षतिपूर्ति तथा पुनर्स्थापनाको अवसर प्राप्त गर्नेछन्।
दलित
दलित (“अछुत”) हरूले विशेषगरी आर्थिक,सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रहरूमा व्यापक भेदभाव बेहोर्नु परिरहेको छ। सेप्टेम्बर २००९ मा नेपालले जातीय भेदभाव निर्मूल गर्नका लागि राष्ट्रसंघद्वारा अनुमोदित निर्देशिकाहरूलाई समर्थन गर्ने घोषणा गर्यो। तर दलित सम्बन्धी राष्ट्रिय निकाय राष्ट्रिय दलित आयोगलाई यसको जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्षम बनाउनका लागि आवश्यक कानून अङ्गीकार गर्ने लगायत जातीय भेदभाव निर्मूलन समिति (Committee on the Elimination of Racial Discrimination) ले २००४ मा गरेका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्न अझै बाँकी छ।
यौनिक प्रवृत्ति तथा लैङ्गिक पहिचान
नेपाल सरकारले हालका वर्षहरू समलिङ्गी,द्वीलिङ्गी,तेस्रोलिङ्गी,अन्तरलिङ्गी (यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समूह - LGBTI)मानिसहरूका लागि समानता सुनिश्चित गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण कदम चालेको छ तर यसमा प्रगति भने झिनो रहेको छ। संविधानको मौलिक हक सम्बन्धी भागको मस्यौदाले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समूहको अधिकारलाई समावेश गरेको छ तर देवानी तथा फौजदारीहरू कानूनहरू अत्यन्त प्रतिगामी रहेका छन् र तिनीहरूले संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकारहरूलाई चुनौति दिन्छन्। स्थानीय गैरसरकारी संस्थाहरूका अनुसार नेपालमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई प्रभावित पार्ने २८० वटा भेदभावपूर्ण कानूनी प्रावधानहरू रहेका छन्।
२०११ को राष्ट्रिय जनगणनामा नागरिकहरूलाई पुरुष,महिला वा तेस्रोलिङ्गीका रूपमा पहिचान दिनसक्ने अनुमति प्रदान गर्ने भन्ने नेपाल सरकारको प्रतिबद्धता मूलतः एउटा सतही सङ्केत मात्र थियो। जनगणना लिने व्यक्तिहरू लगायतमा रहेको सामाजिक पूर्वाग्रह तथा यसलाई कलङ्कका रूपमा लिइने कारणबाट आफूलाई तेस्रोलिङ्गीका रूपमा चिनाउने व्यक्तिहरूको गणनामा व्यापक कमी देखियो। घर परिवार सर्वेक्षणमा व्यक्तिहरूले आफूलाई तेस्रोलिङ्गीका रूपमा चिनाउन सके तापनि अन्य गणनाका फारामहरूमा भने उनीहरूले त्यसो गर्न सकेनन् र त्यस्ता व्यक्तिहरूका बारेमा धेरै हदसम्म कुनै तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएन।
तेस्रो लिङ्गी व्यक्तिहरूले आफैँद्वारा पहिचान गरिएको लिङ्गको ठीक पहिचान झल्काउन सक्ने परिचयपत्र प्राप्तगर्ने क्षमता हासिल गर्नु अर्को चुनौतीका रूपमा रहेको छ। तिनीहरूलाई राज्यद्वारा प्रदान गरिने सुरक्षा तथा सुविधाहरूमा पूर्ण पहुँच हुनसक्नेगरी त्यस्ता कागजातहरू उपलब्ध गराउनु पर्ने भन्ने सर्वोच्च अदालतको २००७ को आदेशका बावजूद केही मुट्ठीभरका व्यक्तिहरूले मात्र यस्तो अध्यावधिक पत्र प्राप्त गरे। सेप्टेम्बरमा प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीले तेस्रोलिङ्गी पहिचान हुनसक्ने नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी गर्ने कार्य सुरू गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरे। तर यो सामग्री तयार गर्दासम्म त्यसमा कुनै प्रगति भएको छैन।
महिला अधिकार
समानताका लागि महिलाहरूलाई संवैधानिक प्रत्याभूति तथा संविधानसभामा उनीहरूको सशक्त प्रतिनिधित्व रहे तापनि महिला तथा बालिकाहरूले व्यापक भेदभावको सामना गर्नु परिरहेको छ। बेचबिखन,घरेलु हिंसा,दाइजोसित सम्बन्धित ज्यादती,बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा आदि गम्भीर समस्याका रूपमा रहेका छन्। यौनजन्य हिंसाका घटनाहरू प्रायः व्यक्तिगतरूपमा समाधान गरिन्छन् र उजुरी दर्ता नै गरियो भने पनि प्रहरीले ज्यादै कम मात्रामा मात्र प्रभावकारी अनुसन्धान गर्ने गर्छ। संविधानसभामा रहेका महिलाहरूले महिलाका चासोका विषयवस्तुहरूमा अझ बढी ध्यान केन्द्रित गर्नका निमित्त एउटा ककस (समूह) निर्माण गरेका छन्।
हालैका वर्षहरूमा मध्यपूर्वमा गएका लाखौँ नेपालीहरूले ऋण,वैदैशिक रोजगारीमा हुने ठगी,श्रम शोषण तथा विदेशमा हुने ज्यादती र ती दुःखहरूको निवारणका उपायहरूमा सीमित पहुँच लगायत विदेश जाने क्रमको हरेक चरणमा हुने ज्यादतीको जोखिम लिएका छन्। महिलाहरूलाई विदेश जानका लागि लगाइएको प्रतिबन्ध २०१० मा खुला भएपछि घरेलु कामदारका रूपमा विदेश जाने महिलाहरूको सङ्ख्या उल्लेख्यरूपमा बढेको छ र ती देशहरूको श्रम कानूनमा महिलाहरू नसमेटिएका कारण उनीहरूले उच्च जोखिम बेहोर्नु परिरहेको छ। उल्लेख्य सङ्ख्यामा नेपाली कामदारहरू रहेका देशहरूमा श्रम सहचारी राख्नु पर्ने २००८ को वैदेशिक रोजगार ऐनले तोकेको आवश्यकता पूरा गर्न सरकार असफल रहेको छ।
तिब्बती शरणार्थीहरू
चीनबाट आउने दवाब अनुसार काम गर्नमा नेपाली अधिकारीहरूको बढदो उत्साहका कारण तिब्बती शरणार्थीहरूले ठूलो उत्पीडन भोग्नु परेको छ। गिरफ्तारी, प्रवेशलाई अपराधका रूपमा लिइने दृष्टिकोण,स्वेच्छाचारी थुनछेक,शरणार्थीहरूलाई बलजफ्ती चीन फिर्ता गर्ने जस्ता कार्यहरू २०११ मा प्रतिवेदित भएका छन्। मार्चमा सरकारले तिब्बतीहरूलाई तिब्बती नयाँवर्षको उत्सव मनाउन प्रतिबन्ध लगायो। नेपालको नयाँ संविधानमा शरणार्थीहरूको अधिकार समाविष्ट गर्नु पर्ने तथा नेपालमा रहेका तिब्बतीहरूलाई परिचयपत्र जारी गर्नु पर्ने माग सार्वजनिकरूपमा राखेका कारण अगष्टमा नेपालका लागि दलाई लामाका प्रतिनिधि थिन्ले लामा तथा उनका सहायकलाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो र केही समयका लागि हिरासतमा राख्यो।
सेप्टेम्बरमा नेपाली अधिकारीहरूले कैयन् बालबालिका लगायत २० जनाभन्दा धेरै तिब्बती शरणार्थीहरूलाई गैरकानूनी प्रवेशका कारण पक्राउ गरे। नेपाल सरकार र शरणार्थीहरूका लागि राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्तको कार्यालय (UNHCR)बीच भएको “भद्र सहमति”अनुसार अधिकारीहरूले त्यस्ता शरणार्थीहरूलाई तत्कालै UNHCRलाई हस्तान्तरण गर्नेछन् र त्यसपछि यसले उनीहरूलाई भारत पठाउने कार्यलाई सहजीकरण गर्नेछ। तर यी शरणार्थीहरूलाई भने एक साताभन्दा बढी समय बितेपछि भएको अदालतको हस्तक्षेप पछि मात्र UNHCRलाई हस्तान्तरण गरियो।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार
नेपालमा अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूले आधारभूत शिक्षा प्राप्त गर्नका लागि विविध तथा ठूला व्यवधानहरूको सामना गर्नु पर्ने हुन्छ। स्कूलहरूमा भौतिक पहुँच सहज छैन,शिक्षकहरूले पर्याप्त मात्रामा तालिम पाएका छैन र कतिपय विद्यार्थीहरूलाई नजिकका स्कूलहरूमा प्रवेश दिइँदैन। केहीले घर तथा उनीहरूको समुदायमा ज्यादती तथा तिरस्कारको अनुभव गर्छन्। यस्ता व्यवधानका कारण अपाङ्गता नभएका उनीहरूका साथीहरूका तुलनामा अपाङ्गता भएका विद्यार्थीहरूको उपस्थिति न्यून तथा स्कूल छाडने दर उच्च रहेको पाइन्छ।
प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय पक्षहरू
भारतसँगको वर्षौँदेखिको ठूलो निर्भरतापछि नेपाल आफ्नो अर्को शक्तिशाली छिमेकी राष्ट्र चीनसँग सम्बन्ध सुदृढीकरण गर्न प्रयत्नरत छ। मार्चमा चीनले करीब १ करोड ९८ लाख अमेरिकी डलरको सैनिक सहायता उपलब्ध गरायो र सैनिक स्वास्थ्य सुविधाहरूको निर्माणका लागि सहयोग पुर्यायो।
नेपालको दशवर्षे जनयुद्ध समाप्त गर्ने वृहत् शान्ति सम्झौता गराउने कार्यमा भारतले सकारात्मक भूमिका खेल्यो। तर त्यसपछि उसलाई नेपालका प्रधानमन्त्री छान्ने कार्यमा हस्तक्षेप गरी यहाँको राजनीतिक अस्थिरतामा बल पुर्याएको भन्ने दोष लगाइएको छ। २०११ मा भारतीय सरकारले नेपालका राजनीतिक समस्याहरूबाट आफूलाई स्पष्ट दूरीमा राखेको छ।
नेपाल जापान,अमेरिका,बेलायत,भारत तथा युरोपेली संघ जस्ता आफ्ना परम्परागत दाताहरूमा ठूलो रूपमा भर परेको छ र वैदेशिक सहयोगमा निर्भर रहेको छ। मानव अधिकारका आधारमा अमेरिकी सहयोग रोकिएको भए तापनि अमेरिका तथा बेलायतले नेपाललाई उल्लेख्य मात्रामा सैनिक सहयोग उपलब्ध गराउँछन्। अमेरिकी सैनिक सहयोग पूर्णरूपमा फेरि प्राप्त गर्ने कुरा नागरिक अनुसन्धान तथा सुरक्षादलको ज्यादतीका सम्बन्धमा गरिने कारवाहीमा नेपाली सेनाले दिने सहयोगमा भर पर्छ। एनेकपा माओवादी अहिलेसम्म पनि अमेरिकाको प्रतिबन्धित आतङ्ककारी सङ्गठनहरूको सूचीमा रहेको छ।
राष्ट्रसंघीय शान्ति सेनामा नेपालको महत्वपूर्ण सैनिक योगदान रहिआएको छ। राष्ट्रसंघले जुलाईमा मानव अधिकारका लागि राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्तको काठमाडौँस्थित कार्यालय डिसेम्बर २०११ सम्ममा बन्द हुनेछ भन्ने कुरा घोषणा गर्यो। यसको कार्यक्षेत्र घटाउँदै लैजाने तथा मुलुकमा राष्ट्रसंघको उपस्थिति छ छ महिनाको दरमा मात्र थप गर्ने सरकारको कार्यका बारेमा २००९ देखि नै सो कार्यालयको मतभेद रहँदै आएको छ। मानव अधिकारका लागि राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्तको कार्यालय बन्द हुने हो वा सरकारी छलफलले तय गरेको न्यूनतम शर्तहरूका आधारमा क्रमिकरूपमा हटने हो भन्ने कुरा भने यो सामग्री तयार हुँदासम्म पनि अनिश्चित नै छ।