(न्यूयॉर्क) – ऍमनेस्टी इंटरनॅशनल इंडिया व ह्यूमन राईट्स वॉच यांनी भारतीय अधिकाऱ्यांकडे, आपल्या कामासाठी अटक करण्यात आलेल्या दलित अधिकार कार्यकर्त्यांना सोडून देण्याची मागणी केली. पाच दलित व आदिवासी हक्क कार्यकर्त्यांची दहशतवादाशी-संबंधित गुन्ह्यांसाठी करण्यात आलेली अटक व ताब्यात ठेवणे हे राजकीयदृष्ट्या प्रेरित वाटते.
महाराष्ट्र पोलीसांनी 6 जून, 2018 रोजी सुदेंद्र गडलिंग, रोना विल्सन, सुधीर ढवळे, शोमा सेन, व महेश राऊत यांना अवैध कारवाया (प्रतिबंध) कायदा (यूएपीए) या भारताच्या मुख्य दहशतवाद प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत व भारतीय दंडविधान संहितेच्या विविध कलमांतर्गत अटक केली. त्यांना भीमा कोरेगाव व महाराष्ट्र राज्याच्या जवळपासच्या गावामध्ये 1 जानेवारी रोजी जातीय हिंसा भडकवण्याच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली.
“पुरेसा पुरावा नसतानाही दलित व आदिवासी हक्क कार्यकर्त्यांना अटक करण्यात आल्याची ही पहिली वेळ नाही,” असे ऍमनेस्टी इंटरनॅशनल इंडियाचे आकार पटेल म्हणाले. “सरकारने भीतीचे वातावरण निर्माण करण्याऐवजी लोकांचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, संघटन व शांतनेने एकत्र येणे या अधिकारांचे संरक्षण केले पाहिजे.”
भीमा कोरेगाव येथे 1 जानेवारी रोजी पूर्वी ज्यांना ‘अस्पृश्य’ म्हणून ओळखले जायचे ते शेकडो दलित, 200 वर्षांपूर्वी सत्ताधारी पेशव्यांना ब्रिटीश सैन्यातील दलित सैनिकांनी पराभूत केल्याचे स्मरण करण्यासाठी एकत्र जमले होते. उजव्या-विचारसरणीचे राष्ट्रवादी गट व सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाच्या (भाजपा) भगव्या ध्वजधारी कथित समर्थकांनी या सोहळ्याला विरोध केला. हा कार्यक्रम ब्रिटीशांचा विजय साजरा करत असल्यानं तो देश द्रोही असल्याचा त्यांचा आरोप होता. या संघर्षामध्ये एक व्यक्ती मरण पावली व काही जण जखमी झाले. दलित मोर्चाच्या आयोजकांनी सांगितले की त्यांना भारतात झपाट्याने पसरणाऱ्या या विचारधारेविरुद्ध मोहीम सुरू करायची होती, ज्यातूनच दलित व मुस्लिमांवर हल्ले झाले.
अटक करण्यात आलेल्यांपैकी एक गडलिंग, पोलीसांच्या ताब्यात आहे. इतरांना 4 जुलैपर्यंत न्यायालयीन कोठडीत पाठवण्यात आले आहे. त्यांना यूएपीए अंतर्गत सहा महिन्यांसाठी कोणताही आरोप न ठेवता ताब्यात ठेवता येईल. दोषी ठरल्यास, त्यांना जन्मठेप होऊ शकते.
कार्यकर्त्यांनी भारतातील अतिशय गरीब व सर्वात वंचित समुदायांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी अनेक वर्षं काम केले आहे. यामध्ये आदिवासींचाही समावेश होतो व त्यांनी सरकारी धोरणांवर उघडपणे टीका केली आहे. ढवळे, 54 हे मुंबईतील दलित कार्यकर्ते व विद्रोही या मासिकाचे संपादक आहेत. गडलिंग, 47, हे दलित मानवाधिकार वकील आहेत व इंडियन असोसिएशन ऑफ पिपल्स लॉयर्सचे महासचिव आहेत.
राऊत, 30, हा माजी पंतप्रधान ग्रामीण विकास अधिछात्र आहे, तो एक जमीन-हक्क कार्यकर्ता असून लोकांना संघटित करून खाण प्रकल्पांमुळे प्रभावित क्षेत्रांमध्ये ते देखील निर्णय प्रक्रियेचा भाग असतील याची खात्री करण्याचे काम तो करतो. सेन, 60, या एक दलित हक्क व महिला हक्क कार्यकर्त्या आहेत, त्या नागपूर विद्यापीठाच्या इंग्रजी विभाग प्रमुख होत्या. त्यांच्या अटकेनंतर एका आठवड्याने, त्यांना पोलीसांनी ताब्यात ठेवल्याने विद्यापीठाने त्यांना निलंबित केले. विल्सन, 47, हा दिल्लीतील सामाजिक कार्यकर्ता व कमिटी फॉर रिलीज ऑफ पॉलिटीकल प्रिझनर्सचा सदस्य आहे, जी यूएपीए व इतर दडपशाही कायद्यांविरुद्ध प्रचार करते. हे पाचही कार्यकर्ते दशहतवादी संघटनेचे सदस्य आहेत, त्यांना मदत करतात, व त्यांच्यासाठी नियुक्ती करतात व निधी उभारतात असा संशय आहे. त्यांच्यावर दंडविधानांतर्गत विविध गटांमध्ये व वैमनस्यास बढावा देण्याचा व गुन्हेगारी कट रचल्याचा संशय आहे. पुण्यातील एका व्यावसायिकाने 8 जानेवारीला दाखल केलेल्या तक्रारीद्वारे या व्यक्तींना अटक करण्यात आले, ज्यामध्ये ढवळे यांचे नाव मुख्य संशयित म्हणून नमूद करण्यात आले होते. इतर चौघांची नावे प्राथमिक तपासणी अहवालात देण्यात आली नव्हती.
अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणात इतर नऊ लोकांची नावेही नमूद केली आहेत, त्यापैकी काही कबीर कला मंचाचे सदस्य होते. हा पुणे-स्थित गायक, कवी व कलाकारांचा समूह आहे. या समूहात प्रामुख्याने दलित युवकांचा समावेश असून ते संगीत, कविता व पथनाट्यांचा वापर दलित व आदिवासी समूहांवरील अत्याचार, सामाजिक विषमता, भ्रष्टाचार, व हिंदू-मुस्लिम नात्याविषयी जागरुकता निर्माण करण्यासाठी करतात. पोलीसांचा असा दावा आहे की ढवळे व कबीर कला मंचाच्या सदस्यांनी 31 डिसेंबर, 2017 रोजी आक्षेपार्ह गाणी म्हटली व आकम्रक व भडकाऊ भाषणांनी शत्रुत्वाची भावना निर्माण केली, तसेच दुसऱ्या दिवशी भीमा कोरेगाव येथे हिंसाचाराला चिथावणी दिली असा आरोप आहे.
पाच कार्यकर्त्यांना पोलीस कोठडी देण्यात यावी अशी मागणी करत, पोलीसांनी न्यायालयाला सांगितलं की कार्यकर्त्यांनी 31 डिसेंबरला भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (माओवादी) या प्रतिबंधित संघटनेच्या सांगण्यावरून कार्यक्रम आयोजित केला होता व त्याला निधी देण्यात आला होता. हा सरकारविरोधी गट असून त्यांचं कृत्य “राष्ट्र-विरोधी” होतं. पोलीसांनी असेही नमूद केले की त्यांना कार्यकर्त्यांच्या घरात पत्रके, सीजी व पुस्तकं मिळाली, ज्यांतून त्यांचा माओवाद्यांशी व्यवहार होता व त्यांच्यासाठी बैठकी आयोजित केल्या, जे पोलीसांच्या म्हणण्याप्रमाणे अवैध कारवायांमध्ये सहभागी होणे आहे.
अटकेनंतर दोन दिवसांनी, पोलीस म्हणाले त्यांनी विल्सनच्या लॅपटॉपवरून एक पत्र हस्तगत केले ज्यामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना ठार मारण्याची योजना नमूद करण्यात आली होती. कार्यकर्त्यांच्या समर्थकांनी ठामपणे सांगितले की अशाप्रकारचे कोणतेही पत्र बनावट आहे.
“भारतामध्ये अनेकदा पोलीसांनी दहशतवाद प्रतिबंधक कायदा सरकारचे टीकाकार व सामाजिक कार्यकर्त्यांविरुद्ध वापरला जातो, विशेषतः उपेक्षित समुदांच्यावतीने काम करणाऱ्यांविरुद्ध,” असे मीनाक्षी गांगुली, ह्यूमन राईट्स वॉच येथे दक्षिण आशिया दिग्दर्शक म्हणाल्या. “अधिकाऱ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या एखाद्या चळवळीला वैचारिक पाठिंबा देण्यासाठी दंड करू नये व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे संरक्षण करावे या निर्देशांचे पालन केले पाहिजे.”
महाराष्ट्रातील बरेच दलित व आदिवासी कार्यकर्ते व कबीर कला मंचाच्या सदस्यांना, अशाच आरोपांखाली याआधीही अटक करण्यात आली आहे. कबीर कला मंचाच्या सहा सदस्यांना 2011 मध्ये यूएपीए अंतर्गत अटक करण्यात आली होती. जानेवारी 2013 म्ध्ये, मुंबई उच्च न्यायालयाने निकाला दिला होता की एखाद्या अवैध संघटनेच्या सदस्यत्वाचा भाषण स्वातंत्र व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य यासारख्या मूलभूत स्वातंत्र्याच्या संदर्भात अर्थ पाहिला पाहिजे, व कारवाई करण्यासाठी केवळ “निष्क्रिय सदस्यत्व” पुरेसे नाही.
ढवळे यांना 2011 साली यूएपीए अंतर्गत अटक व राजद्रोहासाठी अटक करण्यात आली होती, माज्ञ तुरुंगात 40 महिने घालवल्यानंतर त्यांना सोडून देण्यात आले. त्यांच्या सुटकेच्या निकालात नमूद करण्यात आलं होतं की पोलीस अटक, जप्ती व पुरावा गोळा करणे यासाठीच्या कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करण्यात अपयशी ठरले आहेत. न्यायालयाने नमूद केले की: “समाजातले वाईट प्रघात अधोरेखित करून, परिस्थिती बदलण्याच्या गरजेवर जोर देऊन, ते दहशदवादी संघटनेचे सदस्य आहेत असे गृहित कसे धरता येईल?”
भारतीय न्यायालयांनी निकाल दिलेला आहे की विशिष्ट तत्वज्ञान उघड करणारे साहित्य बाळगले हा गुन्हा ठरू शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने असाही निकाल दिला आहे की “जोपर्यंत एखादी व्यक्ती हिंसेचा अवलंब करत नाही किंवा लोकांना हिंसा करायला उद्युक्त करत नाही किंवा हिंसेद्वारे किंवा हिंसा भडकवून सार्वजनिक अराजकता निर्माण करत नाही तोपर्यंत केवळ प्रतिबंधित संघटनेचा सदस्य आहे म्हणून एखादी व्यक्ती गुन्हेगार ठरत नाही.”
हा निकालांनंतरही, मार्च 2017 मध्ये, जी. एन. साईबाबा, या कार्यकर्त्या व शिक्षकाला यूएपीएअंतर्गत, त्याच्या घरी आढलेले दस्तऐवज व व्हीडिओंच्या आधारे दोषी ठरविण्यात आले. न्यायालयाने दिलेल्या निकालात तो माओवादी आघाडीचा संघटनेचा एक सदस्य असल्याचा एक पुरावा होता. त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाला अपील केले आहे.
ऍमनेस्टी इंडिया इंटरनॅशनल व ह्यूमन राईट्स वॉच यांनी भारत सरकारला वारंवार कळकळीची विनंती केली आहे की संघटनांवर घातलेल्या कोणत्याही निर्बंधामुळे आंतरराष्ट्रीय मानवी हक्क कायद्यांतर्गत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, संघटन व शांततापूर्ण सभा यांचे उल्लंघन होत नाही. त्यांनी अवैध कारवाया (प्रतिबंध) कायदा रद्द करण्याचीही मागणी केली आहे, याच्या तरतूदींमध्ये “दहशतवादाची” ढोबळ व अतिव्यापक व्याख्या वापरण्यात आली आहे, आरोप निश्चित करण्यापूर्वी 180 दिवसांपर्यंत पोलीस कोठडीत ठेवण्याचे अधिकार आहेत, जामीनावर मर्यादा आहेत, व काही परिस्थितींमध्ये अपराध गृहित धरला जातो.
“उपेक्षित वर्गाच्या हक्कांविषयी व सरकारद्वारे केल्या जाणाऱ्या छळाविरुद्ध बोलणाऱ्यांना लक्ष्य करण्याऐवजी, सरकारने प्रभावित समुदांच्या तक्रारींची दखल घेतली पाहिजे,” असे गांगुली म्हणाल्या.
