महाराष्ट्र पोलीसांनी भारतातील महत्वाचा दहशतवाद प्रतिबंधक कायदा, अवैध कारवाया (प्रतिबंध) कायदा (यूएपीए) व भारतीय दंड विधानातील विविध कलमांतर्गत सुधा भारद्वाज, गौतम नवलखा, व्हरनॉन गोन्सालविस, अरूण फरेरा, आणि वरावर राव यांना अटक केली. त्याचवेळी, पोलीसांनी देशभरात धाडी घातल्या ज्यामध्ये दलित विचारवंत के. सत्यनारायण व आनंद तेलतुंबडे, नागरी हक्क कार्यकर्ते स्टॅन स्वामी, व पत्रकार क्रांती टेकुला व के. व्ही. कुमारंथ यांच्या घरांचाही समवेश होता.
“मानवाधिकार कार्यकर्त्यांना अलिकडेच झालेल्या अटकेवरून सरकार मोठ्या प्रमाणावर भाषण स्वातंत्र्यावर घाला घालून, संपूर्ण भारतात भीतीचे वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे,” असे मीनाक्षी गांगुली, ह्युमन राईट्स वॉचच्या दक्षिण आशिया संचालक म्हणाल्या. “अधिकारी पुन्हा मानवाधिकार समर्थकांना आणि गरीब व उपेक्षित समाजातील व्यक्तींना ते त्यांचे काम करत आहेत म्हणून लक्ष्य करत आहेत.”
कार्यकर्ते व विचारवंतांनी 29 ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली ज्यामध्ये घेण्यात आलेल्या व्यक्तींना सोडून द्यावे व अटकेविषयी स्वतंत्र तपास केला जावा अशी मागणी करण्यात आली. “मतभिन्नता लोकशाहीच्या सुरक्षिततेसाठी आवश्यक आहे,” असे मत व्यक्त करत सर्वोच्च न्यायालयाने कार्यकर्त्यांना 6 सप्टेंबरला पुढील सुनावणीपर्यंत पोलीस कोठडीत नाही तर नजरकैदेत ठेवण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारचे स्पष्टीकरण मागवणारी नोटीसही बजावली.
पोलीसांचा आरोप आहे की कार्यकर्त्यांनी दलितांना, ज्यांना पूर्वी “अस्पृश्य” मानले जायचे, 31 डिसेंबर 2017 रोजी झालेल्या मोठ्या सार्वजनिक सभेत भडकावले ज्यामुळे दुसऱ्या दिवशी दंगे होऊन त्यात एक व्यक्ती ठार तर काही जखमी झाले. शेकडो दलित महाराष्ट्रातील भीमा कोरेगाव येथे 200 वर्षांपूर्वी लढाईमध्ये ब्रिटीशांच्या महार रेजिमेंटने तत्कालीन शासनकर्ते पेशव्यांचा पराभव केला होता. त्याचा वर्धापनदिन साजर करण्यासाठी शेकडो दलित महाराष्ट्रातल्या भीमा कोरेगावमध्ये 1 जानेवारी रोजी जमले होते. हिंदू राष्ट्रवादी गट व भारतीय जनता पक्षाच्या (भाजपा) कथित समर्थकांनी या सोहळ्याला विरोध केला. त्यापैकी काही जणंच्या हातात भगवे ध्वज होते, ब्रिटीशांचा विजय साजरा करणे हे देशविरोधी असल्याचे त्यांचे म्हणणे होते. दलित मोर्चाच्या आयोजकांचे म्हणणे होते की त्यांना भारतातील दलित व मुस्लिमांवर हल्ले करणाऱ्या व्यापक विचारसरणीविरुद्ध मोहीम हवी होती.
या कार्यकर्त्यांनी भारतातील दलित व आदिवासींसह अतिशय गरीब व उपेक्षित समुदायांच्या अधिकारांचे रक्षण करण्यासाठी दीर्घकाळ काम केले आहे. कवी, पत्रकार, व वकील म्हणून त्यांनी सरकारी धोकांवर उघडपणे टीका केली आहे व म्हणूनच ते नेहमी अधिकाऱ्यांचे लक्ष्य ठरतात.
सुधा भारद्वाज, 57, या कामगार नेत्या, मानवाधिकार वकील, व छत्तिसगढ राज्यातील पिपल्स युनियन फॉर सिव्हील लिबर्टीज या संस्थेच्या महासचिव आहेत. त्यांनी कामगारांचे अधिकार, जमीन अधिग्रहणामुळे प्रभावित उपेक्षित समुदायांसाठी अनेक वर्षे काम केले आहे, व छत्तिसगढमध्ये सुरक्षा दलांकडून होणाऱ्या अत्याचारांवर कडाडून टीका केली आहे.
अरूण फरेरा, 48, हे मुंबईत राहणरे कार्यकर्ते, व्यंगचित्रकार व वकील आहेत ज्यांना 2007 साली हत्या, फौजदारी कट, दंगल पसरवणे, हत्यार बाळगणे, व यूएपीएच्या इतर तरतुदींअंतर्गत अटक करण्यात आली होती. त्यांची 2011 पर्यंत विविध प्रकरणांमधून मुक्तता करण्यात आली व जामीनावर सुटका करण्यात आली. मत्र त्यांना तुरुंगाच्या दारातच पुन्हा अटक करण्यात आली व त्यांच्यावर नवीन खटले जाखल करण्यात आले. शेवटी 2014 साली त्यांची सर्व आरोपांमधून मुक्तता करण्यात आली. त्यांनी तुरुंगात घालवेल्या काळाबद्दल, कथित छळाबद्दल, अधिकारी नागरी हक्क कार्यकर्त्यांना लक्ष्य करण्यासाठी दहशतवाद-प्रतिबंधक कायद्याशी संबंधित गुन्ह्यांचा वापर करतात याचे तपशीलवार वर्णन करणारी एक स्मरणिका लिहीली.
व्हरनॉन गोन्सालविस, 60 हे मुंबईतील कार्यकर्ते आहेत व त्यांनी कामगारांच्या अधिकारांसाठी काम केले आहे. त्यांना 2013 साली शस्त्रास्त्र कायदा व यूएपीए कायद्यांतर्गत दोषी ठरविण्यात आले. त्यांना जेवढी शिक्षा झाली तेवढा तुरुंगवास आधीच भोगल्यामुळे त्यांची सुटका करण्यात आली.
गौतम नवलखा, 65 हे दिल्लीतील पत्रकार आहेत जे पिपल्स युनियन फॉर डेमोक्रॅटिक राईट्सचे सचिव होते व इकॉनॉमिक अँड पॉलिटिकल विकली या नियतकालिकाचे संपादकीय सल्लागार होते. त्यांनी जम्मू व काश्मीर राज्यांमध्ये होणाऱ्या मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाविषयी लिहीले आहे, व भारद्वाज, फरेरा, व गोन्सालविस यांच्यासह यूएपीएवर उघडपणे टीका करतात.
वारावर राव, 78 हे तेलंगण राज्यातील कवी व नागरी हक्क कार्यकर्ते आहेत, त्यांनी रिव्होल्यूशनरी रायटर्स असोसिएशनची स्थापना केली. त्यांना पूर्वीही बऱ्याच वेळा अटक करण्यात आली आहे, ज्यामध्ये आंध्रप्रदेश राज्य सरकार पाडण्याचा कट रचण्याचा आरोपही त्यांच्यावर करण्यात आला होता, मात्र नंतर त्यांच्यावरील सर्व आरोप मागे घेण्यात आले.
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने महाराष्ट्र राज्याचे मुख्य सचिव व पोलीस महासंचालक यांना नोटीस पाठवली आहे, ज्यामध्ये या अटक सत्रादरम्यान पोलीसांनी प्रमाणभूत संचालन प्रक्रियेचे पालन करण्यात आले नाही ज्यामुळे, “हे त्यांच्या मानवाधिकारांचे उल्लंघन होऊ शकते” असे म्हटले आहे. आयोगाने त्यांच्याकडून चार आठवड्यात अहवाल मागवला आहे.
महाराष्ट्र पोलीसांनी या प्रकरणामध्ये इतरही बऱ्याच कार्यकर्त्यांना अटक केली जी राजकीयदृष्ट्या प्रेरित असल्याचे दिसते, असे ह्युमन राईट्स वॉच व ऍमनेस्टी इंटरनॅशनल इंडियाने म्हटले आहे.
महाराष्ट्र पोलीसांनी, 6 जून रोजी सुरेंद्र गडलिंग, रोना विल्सन, सुधीर ढवळे, शोम सेन व महेश राऊत यांना यूएपीए व भारतीय दंड विधानाच्या विविध कलमांतर्गत अटक केली. अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणी आणखी नऊ लोकांची नावे समाविष्ट केली आहेत, जे कबीर कला मंचचे सदस्य आहेत, हा पुण्यातील गायक, कवी व कलाकारांचा एक गट आहे.
“भारतामध्ये पोलीसांनी दहशतवाद प्रतिबंधक कायद्यांचा सरकारचे टीकाकार व सामाजिक कार्यकर्त्यांविरुद्ध वारंवार वापर केला आहे, व बऱ्याचदा त्यांनी त्याच लोकांविरुद्ध विविध खटले दाखल करून त्यांना लक्ष्य केले आहे,” असे आकार पटेल, कार्यकारी संचालक, ऍमनेस्टी इंडिया म्हणाले. “अधिकारी सातत्याने माओवाद्यांनी व्यक्त केलेली काळजी म्हणजे हिंसाचारातील गुन्हेगारी सहभाग तसेच त्याला सहानुभूती मानू नये या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांकडे दुर्लक्ष करत आले आहेत.”
महाराष्ट्रातील ढवळे व कबीर कला मंचच्या सदस्यांसह बरेच दलित व आदिवासी कार्यकर्ते याच आरोपांवरून पूर्वी अटक करण्यात आले आहेत. जानेवारी 2013 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने निर्णय दिला की एखाद्या अवैध संघटनेच्या सदस्यत्वाचा भाषण व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य यासारख्या मूलभूत हक्कांच्या संदर्भात विचार केला जावा, व कारवाई करण्यासाठी “निष्क्रीय सदस्यत्व” पुरेसे नाही..
भारतीय न्यायालयांनी निकाल दिले आहेत की केवळ एका विशिष्ट विचारसरणीचे समर्थन करणारे साहित्य बाळघणे हा अपराध होऊ शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने असाही निकाल दिला आहे की “एखादी व्यक्ती जोपर्यंत हिंसा करत नाही किंवा लोकांना हिंसा करण्यासाठी उद्युक्त करत नाही किंवा हिंसेने किंवा हिंसेला चालना देऊन सामाजिक अराजता निर्माण करत नाही तोपर्यंत केवळ एखाद्या प्रतिबंधित संघटनेचा सदस्य असल्यामुळे ती गुन्हेगार ठरणार नाही.”
ह्युमन राईट्स वॉच व ऍमनेस्टी इंटरनॅशनल इंडिया यांनी वारंवार भारत सरकारला कळकळीची विनंती केली आहे की संघटनांवर कोणतेही निर्बंध घालताना त्यांचे अभिव्यक्ती, संघटन, शांततामय मार्गाने सभा घेणे या अधिकारांचे उल्लंघन होणार नाही याची खात्री करावी तसेच यूएपीए रद्द करावा.
“भारत सरकारने भारतातील स्पष्टवक्ता व वैविध्यपूर्ण नागरी समाज ही लोकशाहीची चाचणी असल्याचे नेहमी म्हटले आहे,” असे पटेल म्हणाले. “म्हणूनच सरकारने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य व शांततामय मार्गाने सभा घेण्याच्या अधिकाराचे रक्षण केले पाहिजे व कार्यकर्त्यांना कोणत्याही भीतीशिवाय बोलता आले पाहिजे.”
