(काठमाडौँ) – नेपालको एक दशक लामो द्वन्द्वकालमा सुरक्षा निकायका सदस्य र माओवादी लडाकू दुवैथरीले महिला र बालिकाहरूलाई बलात्कार र अरू किसिमका यौन उत्पीडनको शिकार बनाए, आज प्रकाशित ह्युमन राइटस् वाचको आज प्रकाशित रिपोर्टले भनेको छ।
मौन र बिर्सिइएकाहरू : नेपालको द्वन्द्वकालका यौन हिंसा पीडित व्यक्तिहरू शीर्षकको उक्त ७८ पृष्ठको रिपोर्टले २००६ मा शान्ति सम्झौताबाट टुङ्गिएको द्वन्द्वका क्रममा सरकारी फौजहरू तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) का लडाकूहरूले गरेको यौन हिंसाको अभिलेख गरेको छ। पीडितहरू एक्ल्याइएका तथा न्याय र निदान खोज्न असमर्थ भएका भएकाले यी मध्येका धेरै अपराधहरूको कुनै रिपोर्ट भएन। नेपाल सरकारले दीर्घकालीन स्वास्थ्यसेवा तथा जीविकोपार्जनका लागि सहयोग लगायत यौन हिंसा र यातनाका पीडितहरूको गम्भीर आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर तत्कालै साथै क्षतिपूर्ति कार्यक्रमको विकास गर्नु पर्छ र उक्त अपराधहरूका बारेमा तुरुन्तै रिपोर्ट गर्न र न्यायको माग गर्नका लागि महिलाहरूलाई प्रोत्साहित गर्नु पर्छ।
“दश वर्षभन्दा लामो समयदेखि यी महिलाहरू मौन छन् र डरसरी बाँचेका छन् तर अत्याचारीहरू भने खुल्लमखुल्ला हिँडिरहेका छन्,” ह्यमुन राइटस् वाचका दक्षिण एसिया निर्देशक मीनाक्षी गांगुली भन्नु हुन्छ। “यौन उत्पीडनको शिकार भएका महिलाहरूका लागि न्याय र क्षतिपूर्ति दिलाउने काम गृहयुद्धसित सम्बन्धित लामो समयदेखि बाँकी रहेको काम हो।”
१९९६ देखि २००६ सम्म चलेको द्वन्द्वका बेला भएका यौन दुर्व्यवहारका घटनाहरूको अभलेख गर्नका लागि ह्युमन राइट्स वाचले नेपाली गैरसरकारी संस्था एडभोकेसी फोरमको सहयोगमा ५० जनाभन्दा महिलाहरूसँग अन्तर्वार्ता गर्यो।
महिलाहरूले त्यसबेलाको तनावपूर्ण परिस्थितिको वर्णन गरे, जुनबेला सर्वसाधारण जनता गाँस र बास लगायतका सहयोगको माग गर्ने माओवादी र त्यस्तो सहयोग गर्नेलाई दण्ड दिने सुरक्षा सेनाको दुईतर्फी पेलाइमा परेका थिए। केही महिलाले सुरक्षा निकायका सदस्यहरूले महिला लडाकूहरूलाई गिरफ्तार गरिसकेपछि बलात्कार गरेको, र साथै माओवादीका समर्थक वा माओवादी भनेर शङ्का गरिएका व्यक्तिहरूका महिला नातेदारहरूलाई पनि लक्ष्य गरेको बताए। अन्य महिलाहरूका अनुसार माओवादी लडाकूहरूले आफूलाई समर्थन गर्न अस्वीकार गर्ने तथा विद्रोही गतिविधिमा सहयोगका लागि आफूले जबरजस्ती भर्ना गरेका महिलालाई बलात्कार गरे। केही महिला त यौन दुर्व्यवहारको शिकार हुँदा १८ वर्ष मुनिका, नाबालक नै थिए।
रिपोर्टका अनुसार धेरै महिलाहरूलाई अत्यन्त गहिरो सामाजिक कलङ्क र हिंसा गर्ने व्यक्तिहरूले प्रतिशोध लेलान् भन्ने डरको मिश्रणले द्वन्द्वकालमा यस्ता अपराध हुनासाथ रिपोर्ट गर्नबाट रोक्यो र त्यसले अहिले पनि दुर्व्यवहारका बारेमा बोल्न धेरैलाई रोकेको छ। यी महिलाहरूका लागि मनोवैज्ञानिक, सामाजिक र चिकित्सकीय सहयोगको ठूलो आवश्यकता छ।
“त्यो बेला मैले आफूलाई साँच्चै नै असहाय ठानेँ,” एउटी महिलाले भनिन्। “जतिसुकै रोए पनि, चिच्याए पनि, बिन्तिभाउ गरे पनि केही लागेन। उनीहरू जे जे गरे सबै मेरो इच्छ विपरित गरे।”
अन्तर्वार्ता गरिएकी महिला एउटा दुर्गम गाउँकी हुन्, जहाँ सितिमिति सरकारको कुनै उपस्थिति देखिँदैन। त्यहाँ पर्याप्त स्वास्थ्य उपचार र अरू सेवाहरू उपलब्ध हुने त कुरै भएन। ह्युमन राइटस् वाचका अनुसार युद्ध समाप्त भए पनि धेरै पीडित व्यक्तिहरूले असुरक्षाको गहिरो अनुभूति गरेका छन् र डरका कारण उनीहरूको रिपोर्ट गर्ने तथा आफूले भोगेको कष्टको समाधान पाउने क्षमता नै कम भएको छ। धेरै महिलाहरूले द्वन्द्वकालमा बलात्कारमा परेकै कारण घरेलु हिंसामा पनि पर्नु परेको बताए।
धेरै द्वन्द्व पीडित व्यक्तिहरूका लागि न्याय र जवाफदेहिता उपलब्ध गराउने विषयमा सरकार र राजनीतिक दलहरूले सार्वजनिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि यौन हिंसाका पीडितहरूका लागि कुनै प्रावधान राखिएको छैन। सरकारले मारिएका वा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारहरूलाई अन्तरीम क्षतिपूर्ति दिने अन्तरीम राहत कार्यक्रममा उनीहरूलाई भने समावेश गरेको छैन।
यौन हिंसामा संलग्न व्यक्तिहरूले क्षमादान पाउने छैनन् भन्ने कुरा सरकारद्वार तयार गरिएको सत्य तथा मेलमिलाप आयोग ऐनले स्पष्ट शब्दमा भनेको छ। तर सम्बन्धित अधिकारीहरूले अहिलेसम्म पनि हिंसामा संलग्न व्यक्तिहरूको अर्थपूर्ण छानबिन र सुनवाइ तथा पीडितहरूका लागि प्रभावकारी क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्न सकेका छैनन्।
“यदि सरकार द्वन्द्वकालका यौन हिंसाका घटना र त्यसका परिणामहरूप्रति गम्भीर छ भने यसले यौन हिंसा पीडित व्यक्तिहरूलाई समेत क्षतिपूर्तिको प्याकेजको सहभागी गराउनु पर्छ, ” गांगुलीले भन्नु भयो। “अन्तरीम राहत उपलब्ध गराउने काममा अपनाइएको पूर्ण मौनताले दण्डहीनताको बलजफ्ती संस्कारसित मिलेर पीडितहरूलाई अझ लुक्नु पर्ने गराउँछ।”
त्यस बाहेक, यौन हिंसाको उजुरीका लागि लगाइएको ३५ दिनको सीमा बलात्कारको रिपोर्ट गर्नमा रहेको अत्यन्त अतार्किक र अस्वीकार्य प्रावधान हो। कैयन् पीडितहरूले त समय सीमा नाघिसकेको भएकाले उनीहरूलाई प्रहरीमा उजुरी दिने नै होइन भनिएको पनि बताए।सत्य तथा मेलमिलाप आयोग होस् वा अर्को कुनै स्वतन्त्र आयोग होस्, सरकारले द्वन्द्वसित सम्बन्धित बलात्कार र अरू किसिमका यौन हिंसाका आरोपहरूको छानबिन सुनिश्चितगर्नु पर्छ।
नेपाल सरकारले स्थानीय महिला अधिकार समूहहरू तथा द्वन्द्व प्रभावित समुदायका महिलाहरूको सहभागितामा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको क्षतिपूर्ति कार्यक्रम विकास गर्न पर्छ। द्वन्द्वकालका बलात्कार पीडित महिलाहरूलाई न्यायको खोजीमा बाधा पुर्याउने व्यवधान र अभावहरूलाई हटाउनका लागि आवश्यक वृहत्तर संरचनाको अङ्गका रूपमा सरकारले कानूनी, नीतिगत र कार्यक्रमगत परिवर्तनहरू अवलम्बन गर्नु पर्छ।
सरकारले कुनै पनि सत्य निरूपण आयोग सहित शान्ति प्रक्रियामा महिलाका लागि एउटा भूमिका सुनिश्चित गर्नु पर्छ र उक्त आयोग अन्तर्राष्ट्रिय स्तर अनुकूलको हुनु पर्छ।
“यौन हिंसासित जोडिएको कलङ्कका कारण यसबाट पीडित भएका व्यक्तिहरूका लागि रिपोर्ट लेखाउने काम धेरै अप्ठ्यारो हुन्छ,” गांगुलीले भन्नु भयो। “नेपाल सरकारले पीडितका बाटामा रहेका व्यवधानहरूलाई हटाउन र यौन दुर्व्यवहारका घटनाको रिपोर्टिङलाई सम्भाव्य र सहज बनाउन आवश्यक छ।”
यौन दुर्व्यवहारबाट पीडित व्यक्तिहरूका छानिएका अभिव्यक्तिहरूः (सम्भावित प्रतिरोधबाट जोगाउनका लागि नाम फेरिएको)
“उनीहरूले मलाई फूटबललाई जसरी लात्तीले हानेर यता र उता लडाए। पहिलो मान्छेले बलात्कार गर्दा म बेहोस थिएँ। घरभित्र चार कि पाँचजना मान्छे थिए र मलाई कति जनाले बलात्कार गरे भन्ने मैले थाहा पाइँन।”
- श्रीमानले माओवादीलाई समर्थन गरे भनेर २००४ मा सैनिकहरूबाट बलात्कृत माधवी
“मेरो कपाल लामो थियो र उनीहरूले मलाई त्यसैमा समातेर घिसारे। अनि उनीहरूले मलाई भुइँमा पछारे र लात्तले हाने। मैले मेरो एउटा यार्लिङ एउटा मेरा टाउकामा लात्तले हान्ने मान्छेको बूटमा अड्किएको देखेँ। उनीहरूले मेरा लुगा च्याते, भित्री लुगा पनि छाडेनन्।”
- श्रीमान माओवादी लडाकू भएका कारण २००१ मा बलात्कृत नन्दिता
“ती मध्ये कसैले कहिल्यै कुनै सजाय पाए कि पाएनन् मलाई थाहा छैन। मलाई कब्जामा लिने माओवादी समूहमा खास कमाण्डर थिएन... म कति असहाय भएकी थिएँ भन्ने अहिले बयान गर्नै गाह्रो छ। जतिसुकै रोए कराए पनि, बिन्तीभाउ गरे पनि केही लागेन। तिनीहरूले सबै कुरा मेरो इच्छा विपरित गरे।”
- उनीहरूका कार्यक्रममा मा भाग लिन नमानेकोले २००४ मा माओवादीद्वारा अपहरित र बलात्कृत मीना
“इमरजेन्सीको बेलाको कुरा हो। साह्रै डरसरीको वातावरण थियो। हामीले प्रहरी, डाक्टर कसैलाई पनि केही भन्ने हिम्मत गरेनौँ। मैले उनलाई स्याहारेँ। उनको अवस्था एकदमै डरलाग्दो थियो। कहिले रिसाउँथिन्, कहिले रुन्थिन्। दुई महिनासम्म मैले नै हेरेँ। उनको शरीरभरि चोटैचोट थिए। उनी एकदम कमजोर भएकी थिइन्। मैले उनलाई अस्पताल लगेँ त्यहाँ उनलाई तीन बोतल सलाइन चढाइयो। तर हामीले बलात्कारका बारेमा केही भनेनौँ।”
- २००२ मा सुरक्षाकर्मीहरूको सामूहिक बलात्कारको शिकार भएकी विपासाका पति।
“कहिलेकाहिँ उहाँ (उनको श्रीमान) धेरै रिसाएका बेला त्योकुरा झिक्नुहुन्छ र मलाई चरित्रहीन आइमाई भन्दै घरबाट निस्किन भन्नुहुन्छ। त्यो घटना पछि त उहाँको व्यवहार नै फेरिएको छ। त्यस अघि त हामी खुसी थियौँ, पछि सबै अर्कै भयो। मलाई त आफैँ खत्तम भएजस्तो लाग्छ...।”
- माओवादीबाट २००६ मा बलात्कृत सन्तोषी।
