नेपाल

सन् २०२४ मा नेपालमा दुइपटक सरकार फेरियो । २०८० फागुनमा नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेपाली काँग्रेससँग गठबन्धन तोड्दै नेकपा एमालेलाई सरकारमा मुख्य साझेदार दल बनाउँदा पहिलोपटक सरकार फेरियो । २०८१ असारमा नेपाली काँग्रेस तथा नेकपा एमालेले आफूबीच गठबन्धन गर्दै दाहाललाई हटाएर नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाएसँगै सरकार दोस्रोपटक फेरियो ।

संघीय संसदले गत साउनमा पारित गरेको चीरप्रतिक्षित संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धी विधेयकले

सरकारी सुरक्षा बल र माओवादी विद्रोहीबीच २०५२ सालदेखि २०६३ सालसम्म चलेको द्वन्द्वका समयमा भएका व्यापक मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाबारे सत्य निरुपण, न्याय एवं परिपूरणसम्बन्धी कार्यलाई अघि बढाउन सघाउनसक्ने सकारात्मक प्रावधानहरू समेटेको छ । तर त्यसमा विद्यमान केही पक्षले भने गम्भीर अपराधका लागि जवाफदेहितालाई अवमूल्यन गर्नसक्ने सम्भावना छ ।  

द्वन्द्वकालिन अपराधका लागि न्यायको अभावले नेपालमा व्यापक दण्डहीनताको संकट उब्जाएको छ जसका कारण मानव अधिकार, सुशासन तथा विधिको शासनको अवमूल्यन भइरहेको छ । एकातिर हालै मात्रै अधिकार उल्लङ्घनको दोष लागेका प्रहरी अधिकृतहरूलाई जवाफदेही बनाइएन भने अर्कातिर भ्रष्टाचारको आरोपमाथि भएका अनुसन्धानमा राजनीतिक हस्तक्षेप भयो ।

नेपालको कूल जनसंख्याको करिब ४० प्रतिशत मानिस १८ वर्षभन्दा कम उमेरका छन् तर राज्यको सामाजिक सुरक्षा बजेटको करिब ४ प्रतिशत मात्रै बालबालिकाहरूप्रति लक्षित छ । नेपालमा सफलता पुष्टि भइसकेको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम बालसंरक्षण अनुदानले हाल पाँच वर्षभन्दा कम उमेरका बालबच्चाहरूको सानो संख्यालाई मात्रै सुविधा उपलब्ध गराइरहेको छ । कार्यक्रम लागु भएका स्थानमा यसको सफलता तथा लोकप्रियताका बाबजुद यस मानव अधिकारलाई २०८१ सालको बजेटमा सामेल गरिएन ।

लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल तथा ट्रान्सजेन्डर (एलजीबीटी) व्यक्तिहरूको संरक्षणका लागि प्रगतिशील अदालती निर्णयका लागि नेपालले व्यापक प्रसंशा कमाएको छ । तर समलिङ्गी विवाह दर्ता गराउने अदालती आदेशलाई अझैसम्म पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गरिएको छैन भने स्वानुभूतिका आधारमा व्यक्तिले आफ्नो लिङ्ग परिवर्तन गर्न पाउने भन्ने २०८१ साउनमा आएको सर्वोच्च अदालतको महत्त्वपूर्ण निर्णयको प्रभाव पनि अत्यन्तै साँघुरो रहने देखिएको छ ।

बाल अधिकार

नेपालमा बाल विवाह एक गम्भीर समस्या रहेकै छ – ३३ प्रतिशत किशोरीहरू तथा ९ प्रतिशत किशोरहरूको विवाह १८ वर्ष उमेर पुग्नुअघि नै हुने गरेको छ ।

बालपोषण अनुदान पनि भनिने बालसंरक्षण अनुदानअन्तर्गत हाल नेपालका ७७ मध्ये २५ जिल्लामा ५ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबच्चाहरू तथा देशभरि नै ५ वर्षभन्दा कम उमेरका दलित समुदायका बालबच्चाहरूका परिवारलाई अनुदान रकम उपलब्ध गराइन्छ । यसलाई थुप्रै नेपाली नागरिक समाज संस्था तथा युनिसेफ, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंक तथा युरोपियन युनियन जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका नीति विज्ञहरूको समर्थन प्राप्त छ । तैपनि यसलाई सर्वव्यापी बनाउने प्रतिबद्धतालाई एकपछि अर्को सरकारले कार्यान्वयन गर्नबाट चुकेका छन् ।

विभिन्न अध्ययनले बालसंरक्षण अनुदानको परिवर्तनकारी प्रभावमाथि प्रकाश पारेका छन् । यसले जन्मदर्ता दर बढाउँछ, आहार तथा लत्ताकपडासम्म पहुँच सुधार्छ तथा जबर्जस्ती श्रमतर्फ धकेलिने बालबालिकाहरूको संख्या घटाउँछ । यस कार्यक्रमले नागरिकमाझ सरकारबारे अवाधाराणालाई पनि सुधार गर्छ भन्ने शोधले देखाएको छ ।

सन् १९९० को दशकमा सर्वव्यापी वृद्धभत्ता कार्यक्रम लागु गरेर नेपालले दक्षिण एसियामा सामाजिक सुरक्षा प्रत्याभूति गर्नमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेको थियो । नेपालको भावी समृद्धि सुनिश्चित गर्ने हो भने बालबालिकाहरूको सामाजिक सुरक्षामा लगानी गर्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ । नेपालको संविधानले सम्पूर्ण बालबालिकाका लागि सामाजिक सुरक्षाको अधिकारसहित सामाजिक तथा आर्थिक अधिकार प्रत्याभूति गरेको छ र यसका साथै बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ ले थप अधिकार प्रत्याभूति गरेको छ

न्याय तथा जवाफदेहिता

द्वन्द्वकालीन उल्लङ्घन तथा दुर्व्यवहारका पीडित तथा तिनका परिवारहरू वर्षौँदेखि अत्यन्त कष्टमाझ बाँच्दै आएका छन् । उनीहरूमध्ये कतिजना मानसिक आघात तथा शारीरिक चोटपटकका शिकार छन् र उपचारको अत्यन्तै खाँचोमा छन् । यसअघिको कानुनमा रहेको आममाफीको प्रावधानले नेपाली तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मापदण्ड उल्लङ्घन हुने हुनाले सर्वोच्च अदालतले २०७१ मा खारेज गरिदिएको थियो । संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐन पनि भनिने हालै पारित बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप ऐनले ती अभावलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्य राखेको छ । नयाँ ऐनमा थुप्रै सकारात्मक प्रावधान सामेल छन् तर केही खण्ड भने फेरि पनि केही अपराधीलाई कारबाहीबाट जोगाउने उद्देश्यले तर्जुमा गरिए झैँ प्रतित हुन्छन् ।

यस ऐनमा द्वन्द्वकालमा गरिएका अपराधका घटनालाई ‘मानव अधिकार उल्लङ्घन’ वा ‘मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन’ भनी दुइ प्रकारमा वर्गीकरण गरिएका छन् । मानव अधिकार उल्लङ्घन भनेर वर्गीकरण गरिएका अपराधलाई आममाफी दिन सकिनेछ भने ‘मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन’ भनेर वर्गीकरण गरिएका अपराधमाथि मुद्दा चलाउन र दण्डसजाय तोक्न विशेष अदालतमा सिफारिस गर्न सकिनेछ । यी परिभाषा नेपाली वा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसँग मेल खाँदैनन् र यिनले आममाफीका प्रावधानमा समेट्न नहुने युद्ध अपराध तथा मानवताविरुद्धका अपराधजस्ता जघन्य अपराधलाई छुटाउने सम्भावाना छ । यसले प्रभावकारी उपचार तथा परिपूरणजस्ता पीडितका अधिकारलाई उल्लङ्घन गर्न सक्छ ।  

ऐनका अनुसार दुवै वर्गका अपराध ‘नि:शस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदाय विरुद्ध लक्षित गरी वा योजनावद्ध रुपमा’ गरिएको हुनुपर्ने छ । यसले धेरै मुद्दाहरूलाई आपराधिक जवाफदेहिताबाट मात्रै हैन कि परिपूरणजस्ता अन्य प्रावधानबाट पनि छुटाउने सम्भावना छ । महान्यायाधिवक्ताले दण्डको ७५ प्रतिशतसम्म माफ गर्न सिफारिस गर्न पाउने प्रावधानलाई यथार्थमा आममाफीकै छद्म रूप मान्न सकिन्छ ।  

यो ऐन धेरै बुँदामा अस्पष्ट छ । न्याय व्यवस्थापनमा संलग्न सबै संस्थाहरूले यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा नेपालको संविधानको प्रकाशमा व्याख्या गर्नु आवश्यक छ । दाताहरू तथा नेपाल राज्यको प्रशासनले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई समर्थन गर्नका निम्ति स्थापित मापदण्डहरू पालना गर्ने तथा राजनीतिक एवं अन्य प्रकारका अवान्छित हस्तक्षेपविरुद्ध संरक्षण गर्ने प्रकृतिको कोष व्यवस्थापन प्रक्रिया निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

आप्रवासी कामदार

कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा करिब २७ प्रतिशत योगदान दिने आप्रवासी कामदारहरू नेपाली अर्थतन्त्रका मियो हुन् । भर्ती खर्च तिर्नका लागि प्राय: अत्यन्तै उच्च ब्याज दरमा अनौपचारिक ऋण लिने यी कामदारहरूले प्राय: विदेशी रोजगारदाता तथा स्थानीय भर्ती एजेण्टहरूबाट ज्याला चोरी, रोजगारीका शर्त उल्लङ्घन, यौन हिंसा तथा असुरक्षित कार्यस्थलका कारण मृत्यु र दीर्घरोगजस्ता शोषण एवं उत्पीडन भोग्छन् ।

यौनिक झुकाव तथा लैङ्गिक पहिचान

नेपालले एलजीबीटी अधिकारको मामिलामा निरन्तर प्रगति गरिरहेको छ तर यस क्षेत्रमा पनि व्यापक नीतिगत सुधार आवश्यक छ । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपश्चात सिद्धान्तत: समलैङ्गिक विवाह दर्ता गर्न मिल्छ । स्थानीय अधिकारी तथा तल्ला अदालतहरूले कुनै कुनै घटनामा समलैङ्गिक विवाह दर्ता गर्न अस्वीकार गरेका छन् तर त्यस्ता निर्णयविरुद्ध कानुनी निवेदनहरू सफल पनि भएका छन् ।

सिद्धान्तत: नेपालमा पारलैङ्गिक (ट्रान्सजेण्डर) व्यक्तिले स्वघोषणाको प्रक्रियामार्फत् आफ्नो कानुनी लिङ्ग फेर्न पाउँछन् तर लैङ्गिक वर्गका थप विकल्प ‘अन्य’ भन्ने तेस्रो वर्गसम्म मात्रै सीमित छ । आधिकारिक प्रक्रियाको अभावमा पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूले प्राय: चिकित्सा परिक्षणमार्फत् प्रमाणीकरणका माग सामना गर्ने गरेका छन् । गत साउनमा सर्वोच्च अदालतले पारलैङ्गिक महिला तथा कानुन विद्यार्थी रुक्सना कपालीलाई चिकित्सा परिक्षणमार्फत् प्रमाणीकरणका बेगरै कानुनी मान्यता दिइनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णय कपालीका लागि मात्रै लागु हुन्छ तर यसले अन्य मुद्दाका लागि पनि महत्त्वपूर्ण नजिर स्थापित गरेको छ ।