गत भदौमा भएका विरोध प्रदर्शनीमा प्रहरीको गोलीप्रहारबाट १९ प्रदर्शनकारीको हत्या भएपछि नेपाललाई हिंसाले गाँज्यो र त्यसपछिको बेथिति तथा आगजनीले केपी ओली नेतृत्व सरकार ढाल्यो । प्राय: युवावयका र ‘जेनजी’ नामसहित भेला भएका प्रदर्शनकारीहरू सरकारले लागू गरेको व्यापक सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धको अन्त्य माग गर्दै संघीय संसद भवनतर्फ अघि बढे । केही दिनभित्रै नयाँ निर्वाचन सम्पन्न गराउने जनादेशसहित पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकारको मन्त्रीपरिषदले शपथग्रहण गर्यो ।
पीडितहरूका समूहहरूले संक्रमणकालिन न्यायिक निकायमा नियुक्त व्यक्तिहरू अयोग्य भएको तथा उनीहरूमा राजनीतिक निष्पक्षता नभएको कारण देखाई अस्वीकार गरेकाले सन् १९९६ देखि २००६ बीच भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाका लागि न्याय सम्पादन कार्यमा भएको प्रगति हाल ठप्प भएको छ । जवाफदेहिता तथा सुरक्षा क्षेत्रमा सुधारको अभावमा हिरासतमा यातनासहितका उत्पीडनका घटनाले निरन्तरता पाएका छन् ।
हाल देशका १० प्रतिशतभन्दा कम बालबालिकाले लाभ लिइरहेको र सफल प्रमाणित भइसकेको बालसंरक्षण अनुदानलाई विस्तार गर्नबाट नेपाल सरकार चुकेको छ ।
दलित तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायहरूले भोग्ने विभेद जारी नै छन् ।
प्राणघातक विरोध प्रदर्शनी
भदौ २३ गते राजनीतिमा भ्रष्टाचार तथा २६ विभिन्न सामाजिक सञ्जाल साइटमाथि सरकारले लागू गरेको बन्दविरुद्ध आयोजना भएको युवा प्रदर्शनीका क्रममा प्रहरीले अत्याधिक तथा प्राणघातक बल प्रयोग गरेको थियो संघीय संसदबाहिर गोलीप्रहारबाट १९ जनाको ज्यान गएको थियो र कोशी प्रदेशको इटहरीमा प्रहरी कारबाहीमा थप २ जनाको हत्या भएको थियो । सयौँजना घाइते भएका थिए ।
त्यसको भोलिपल्ट गोलीप्रहारका घटनाका कारण क्रोधित मानिसहरूको भीड काठमाडौँ तथा देशभरीका सहरका सडकमा उत्रिए । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पदबाट राजिनामा दिए । भदौ २४ गते देशभरी राजनीतिकर्मीका घर, प्रहरी चौकी, व्यवसायहरू, विद्यालयहरू, सञ्चारगृहका कार्यालय, जेलहरू तथा संघीय संसद, सर्वोच्च अदालत तथा थुप्रै मन्त्रालयसहित सरकारी भवनहरूलाई लक्षित गर्दै आगजनीका घटना भए । दुई दिनको हिंसामा कम्तिमा ७६ जनाले ज्यान गुमाए ।
नेपाली सेनाको राजनीतिक भूमिकाबारे तथा अन्य विषयबारे धेरै दिन लामो अनिश्चितापछि भदौ २७ गते राष्ट्रपतिले सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्रीको भूमिकामा शपथग्रहण गराए र संसद विघटन गरियो । कार्की नेतृत्वको सरकारले हिंसाबारे अनुसन्धान गर्न न्यायिक छानबिन आयोग नियुक्त गर्यो तथा भ्रष्टाचारका आरोपबारे अनुसन्धान गर्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनायो । २०८२ साल फागुनमा नयाँ निर्वाचन हुने निर्धारण गरिएको छ ।
बालअधिकार
बालविवाह अझैपनि एक गम्भीर समस्या रहेको छ । ३३ प्रतिशत बालिका तथा ९ प्रतिशत बालकहरूले अझैपनि १८ वर्षको उमेर पुग्नुअघि नै विवाह गर्ने गरेका छन् ।
नेपाल सरकारको कूल सामाजिक सुरक्षा बजेटको जम्माजम्मी ४ प्रतिशत मात्रै बालबालिकाका लागि छुट्ट्याइन्छ । बालपोषण अनुदान पनि भनिने बालसंरक्षण अनुदानले ५ वर्ष मुनि उमेरका बालबालिका भएका परिवारलाई मासिक भुक्तानी प्रदान गर्ने गर्छ । यो रिपोर्ट लेख्दाको समयमा नेपालका ७७ मध्ये २५ जिल्लामा र देशभरीका ५ वर्ष मुनि उमेरका दलित बालबालिकाका लागि यो अनुदान उपलब्ध थियो । तर यसले देशका सबै बालबालिकामध्ये ९ दशमलव ५ प्रतिशत बालबालिकालाई मात्रै समेटेको छ । अनुदानका लागि योग्य ठहरिएका परिवारले दुई बालबालिकासम्म जनही मासिक ५ सय ३२ रुपैयाँ (अमेरिकी ३ डलर ८५ सेन्ट) रकम प्राप्त गर्दछन् । बालसंरक्षण अनुदानले बालबालिकाका अधिकार तथा हितमा तथा अनुदान प्राप्त गर्ने परिवारमा सरकारबारे सार्वजनिक अवधारणामा सुधार ल्याएको छ भन्ने विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । नेपालको जनसंख्याको करिब ४० प्रतिशत १८ वर्षभन्दा कम उमेरको छ ।
बालसंरक्षण अनुदानलाई थुप्रै नेपाली नागरिक समाज संस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय नीति विशेषज्ञहरूको समर्थन प्राप्त छ । तर पनि एक पछि अर्को सरकारले यस अनुदानलाई सर्वव्यापी बनाउने आफ्नो प्रतिबद्धतालाई पालना गरेका छैनन् ।
जवाफदेहिता तथा न्याय
सन् १९९६ र २००६ बीच माओवादी विद्रोही तथा सुरक्षा बलहरूबीच भएको द्वन्द्वका समयमा गरिएका मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा उत्पीडनका घटनाहरूका लागि जवाफदेहिता तथा क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्ने तर्फ भएको प्रगतिलाई नेपालका दुई संक्रमणकालिन न्याय आयोगमा भएका विवादास्पद नियुक्तिहरूले कमजोर बनाएका छन् ।
धेरै संख्याका अभिलेखन गरिएका तथा जघन्य प्रकृतिका अपराध तथा दुर्व्यवहारका लागि पनि दण्डहीनताको अवस्था कायमै छ किनभने एकपछि अर्को सरकारले अपराधीहरूलाई जोगाउने प्रयत्न गर्दै आएका छन् । २०८१ भदौमा संघीय संसदले पारित गरेको एक ऐनलाई पीडितका समूहहरूले धेरै समयदेखि थाँती रहेको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई पुनरारम्भ गर्नका लागि उचित आधारका रूपमा स्वीकारेका थिए । तर २०८२ साल जेठमा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा नवनियुक्त आयुक्तहरूको योग्यता तथा राजनीतिक स्वतन्त्रता नभएको भन्दै पीडितहरूले सर्वत्र विरोध गरेका थिए ।
अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता
प्रस्तावित नयाँ कानुनहरू तथा हाल कायम कानुनअन्तर्गत सरकारका कार्यले नेपालमा विद्यमान तुलनात्मक रूपमा स्वतन्त्र तथा उदार सार्वजनिक बहसलाई जोखिममा पारेको छ ।
भदौमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले दर्ता हुन नआएका २६ सामाजिक सञ्जाल साइटमाथि थोरै समयका लागि प्रतिबन्ध लगाएको थियो जसको प्रतिक्रियामा भएका प्राणघातक विरोध प्रदर्शनीका कारण एक हप्तापछि उनको सरकार नै ढलेको थियो । विधिसम्मत अनलाइन अभिव्यक्तिमा संलग्न पत्रकार तथा नागरिकहरूमाथि अभियोग लगाउन ठगी रोक्ने उद्देश्यसहित बनाइएको भनिने विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐनको प्रयोग जारी रहेको थियो ।
महिला तथा बालिकाका अधिकार
आफ्नो नाममा सन्तानलाई नागरिकता दिलाउने अधिकारलाई सीमित गर्दै नेपालका नागरिकतासम्बन्धि कानुनहरूले महिलाविरुद्ध विभेदलाई निरन्तरता दिएका छन् । आफ्ना बुवाको नेपाली नागरिकता पुष्टि गर्न नसकेकाले दसौँ लाख नेपालीहरू नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नबाट वञ्चित भएका छन् भन्ने अनुमान गरिन्छ ।
नेपालमा बलात्कारका पीडितले त्यस्ता अपराधबारे उजुरी गर्न दुईदेखि तीन वर्ष मात्रैको समय पाउँछन् । संयुक्त राष्ट्र संघका महिला अधिकार विशेषज्ञहरूले नेपाललाई सबै प्रकारका लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध विस्तृत कानुन निर्माण तथा कार्यन्वयन गर्न तथा यस्ता प्रकारका हदम्यादलाई हटाउन जोड दिएका छन् ।
अप्रवासी कामदार
अन्य देशमा रोजगारमा संलग्न नेपालीहरूबाट भित्रिने रेमिट्यान्स नेपाली अर्थतन्त्रको एक मुख्य आधार हो । नेपाली आप्रवासी श्रमिकहरूले रोजगारका लागि विदेश जानका निम्ति अत्यन्तै चर्को ब्याजदरमा अनौपचारिक ऋण लिने गर्छन् । विदेश पुगिसकेपछि उनीहरूले यहाँका वैदेशिक रोजगार एजेण्ट तथा उता विदेशका रोजगारदाता दुवैबाट वेतन चोरी, रोजगार करार उल्लंघन, यौन हिंसासहित विभिन्न उत्पीडन सामना गर्छन । असुरक्षित कार्यस्थलका कारण हुने दीर्घरोग र मृत्युबारे समाचार आइरहेकै छन् ।
नेपालले अझैपनि विदेशका घरपरिवारमा काम गर्नका लागि चाहिने श्रम स्वीकृति सीमित संख्यामा मात्रै जारी गरिरहेको छ जसबाट महिला श्रमिकहरू ठुलो अनुपातमा प्रभावित हुन्छन् । नेपाली महिलाहरूको सुरक्षाका लागि यस्ता नियम बनाइएका भएता पनि आर्थिक चापका कारण धेरैले अनौपचारिक माध्यमबाट यस्तो रोजगार खोज्ने सम्भावना हुन्छ जसले उनीहरूलाई बेचबिखन, शोषण तथा उत्पीडनको झनै ठुलो जोखिममा पारिदिन्छ ।
यौनिक झुकाव तथा लैङ्गिक पहिचान
नेपालले अन्तरिम आधारमा समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिने सर्वोच्च अदालतको महत्त्वपूर्ण निर्णय आदिसहित लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल तथा ट्रान्सजेण्डर व्यक्तिहरूका लागि तुलनात्मक रूपमा प्रगीतिशील कानुनी संरक्षण निर्माण गरेको इतिहास छ । तर यी निर्णयहरूलाई सरकारी अधिकारीहरूले एकरूपताका साथ् कार्यान्वयन भने गर्दैनन् । उदाहरणका लागि, २०८२ सालमा आफ्नो विवाह दर्ता गर्न पुगेको एक लेस्बियन जोडीले दुर्व्यवहार, ढिलासुस्ती, अस्वीकृति सामना गर्नुपरेको थियो । उनीहरूलाई प्रहरीको भागिदारीमा जबर्जस्ती छुट्टयाइएको थियो र परिवारले वैरभावसहित व्यवहार गरेको थियो जसकारण उनीहरूले झनै धेरै कष्ट सहनुपरेको थियो ।