नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) का लडाकूहरूबीचको छ वर्षदेखिको शान्ति प्रकृया सन् २०१२ मा आएर अलपत्र पर्यो र सन् २००६ को बृहत शान्ति सम्झौतामा जनाइएका मानव अधिकारका प्रतिबद्धताहरू पनि अपूरै रहे।
सन् १९९६ देखि २००६ सम्मको एक दशक लामो द्वन्द्वका समयमा भएका अपराधहरूमा मुछिएकाहरूका लागि आममाफी सिफारिस गर्न सशक्तिकृत गरिने भनिएको बेपत्ता व्यक्तिहरूको खोजविन तथासत्य निरूपणरमेलमिलाप आयोग गठन गर्न सरकारले निरन्तररूपमा वकालत गरे तापनि युद्धकालीन अपराधका सम्बन्धमा दण्डहीनता भने कायम रह्यो।सरकारले मानव अधिकार हननमा संलग्न भनेर शङ्का गरिएका सरकारी कर्मचारी र सुरक्षा फौजका सदस्यहरूको पदोन्नति पनि गर्यो।सरकाले मार्चमा राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार सम्बन्धी उच्चायुक्तको कार्यालय बन्द गर्नुले सरकार जिम्मेवारी पूरा गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धताबाट पछि सरेको सङ्केत गर्दछ।
नयाँ संविधान तयार गर्ने जिम्मेवारी पाएको संविधानसभा यसको अवधि बढाउने सम्बन्धमा देखिएको राजनीतिक गतिरोधका बीच गत मेमा भङ्ग भयो। राष्ट्रको संसदको रूपमा कार्य गरिरहेको संविधानसभाको अवसानले राज्यलाई विधायकविहीन बनाएको छ। गत सेप्टेम्बरमा सरकारले चुनावको मिति र शर्त नै उल्लेख नगरी नयाँ संविधानसभाको चुनावको घोषणा गर्यो।
कमजोर शासन व्यवस्था, भ्रष्टाचार तथा दण्डहीनतालगायतका राजनीतिक समस्याले विद्यमान राजनीतिक अस्थायित्व तथा शान्ति व्यवस्थामा देखिएका समस्याहरूलाई थप जटिल बनाएको छ।
विगतका भएका दुर्व्यवहारका सम्बन्धमा उत्तरदायित्व
जबरजस्ती बेपत्ता पार्ने कार्य, यातना, बलात्कार तथा गैरन्यायिक हत्या लगायतका युद्धकालका अपराधहरूलाई सरकारले सन् २०१२ मा सम्बोधन गर्न सकेन। सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय कानून अन्तर्गत अपराध ठहर्ने घटनाका लागि आममाफी प्रदान गर्न सक्ने स्वविवेकीय अधिकार रहेको राजनीतिक रूपले नियुक्त गरिने बेपत्ता व्यक्तिहरूको खोजविन तथासत्य निरूपणरमेलमिलाप आयोगको गठनका लागि जोड दियो।
विधायिका नरहेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषदले विवादास्पदरूपमा सो सम्बन्धी विधेयक कार्यान्वयनको सहमतिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठायो। आजसम्म कुनै पनि राष्ट्रपतिले यस्तो अधिकारको प्रयोग गरेका छैनन्। सत्यनिरूपणतथा मेलमिलाप आयोगको गठनसन् २००६ को बृहत शान्ति सम्झौताको एक भागको रूपमा रहेको थियो। तर मानवता विरोधी अपराधका लागि आममाफी दिने कार्यले अन्तर्राष्ट्रिय कानून तथा नेपालको सर्वोच्च अदालतकानिर्णयहरूको उल्लङ्घन गर्छ र यसले मेलामिलापको प्रक्रियालाई कमजोर बनाउँछ।
मानव अधिकार विरोधी घटनाहरूमा आरोपित व्यक्तिहरूलाई सुरक्षा प्रदान गर्ने कार्यलाई सेनाले जारी राख्यो। जबरजस्ती बेपत्ता पार्ने तथा यातना दिने दर्जनौँघटनाहरूमा मुछिएका कर्नेल राजु बस्नेतलाई ब्रिगेडियर जनरलको पदमा बढुवा गर्नका लागि गत जुलाईमा सेनाले सिफारिस गर्यो। अक्टोबरमा मन्त्रिपरिषदले सो सिफारिसमा सहमति प्रदान गर्यो।
गत सेप्टेम्बरमा सरकारले कुबेरसिंह रानालाई अतिरिक्त प्रहरी निरीक्षकको पदबाट प्रहरी महानिरीक्षकको पदमा पदोन्नति गर्यो। कुबेरसिंह राना नेपालको दक्षिणी भागको धनुषा जिल्लाबाट अक्टोबर २००३ मा पाँच जना विद्यार्थीहरूलाई जबरजस्ती बेपत्ता पारिएको तथा गैरन्यायिक हत्या गरिएको भन्ने सम्बन्धमा फेब्रुअरी २००९ मा सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेशबमोजिम चलिरहेको फौजदारी अनुसन्धानमा मुछिएका व्यक्ति हुन्।
माओवादी लडाकूहरूको समायोजन
गत अक्टोबरमा सरकारले १,४५० जना पूर्व लडाकूहरूलाई नेपाली सेनामा समायोजन गर्ने कार्य पूरा गर्यो। बढीमा ६,५०० पूर्व लडाकूहरूलाई नेपाली सेना अन्तर्गत रहने गरी विशेषरूपमा स्थापना गरिने गैरलडाकू भूमिका रहेको सैनिक निर्देशनालयमा समायोजन गरिने भनी सबै राजनीतिक दलहरूले नोभेम्बर २०११ मा गरेको सहमति बमोजिम उक्त समायोजन गरिएको हो।
सुकुम्बासीहरू बलपूर्वक हटाइए
गत मेमा राजधानीको नगरपालिका तथा सशस्त्र प्रहरी बलले योजनाबद्ध शहरी विकास आयोजनाको मार्ग प्रसस्त गर्न बागमती नदी किनारक्षेत्रमा रहेकोबसोबासलाई बलपूर्वक हटाउने कार्य सुरु गर्यो। संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा तयार गरिएको विशेष मापदण्ड तथा आवश्यक प्रकृया पूरा नगरीकनै बलपूर्वक बसोबास खाली गराउन चालिएको उक्त उक्त कार्यले करीब आधा सङ्ख्यामा रहेका बालबालिका सहित ८०० जनालाई बासस्थानविहीन बनायो। उक्त योजनाबद्ध आयोजनाको लागि काठमाडौँमा १२,००० जति व्यक्तिहरूलाई पर्याप्त तथा दिगो वैकल्पिक वसोवासको सुनिश्चित नगरीकनै हटाउने सम्बन्धित अधिकारीहरूको योजना रहेको छ।
महिलाहरूको अधिकार
युवतीहरूको ओसारपसार, बलात्कार, यौनजन्य आक्रमण, घरेलु हिंसा तथा दाइजोसँग सम्बन्धित हिंसाहरू गम्भीर चासोको रूपमा रहेका छन्।
बसाइँसर्नेहरूको अधिकार
हजारौं नेपालीहरू वर्षेनी मुख्यरूपले निर्माण तथा घरेलु रोजगारीको लागि खाडीक्षेत्र तथा मलेशिया जान्छन्। उनीहरूले आफ्नो मुलुकमा पठाएको पैसा नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको करीब २० प्रतिशत हुनजान्छ। गत अगष्टमा सरकारले ३० वर्षभन्दा कम उमेरका महिलाहरूलाई कामको लागि खाडी राष्ट्रहरूमा जान प्रतिबन्ध लगाएको छ। घरेलु नेपाली कामदारहरूलाई ज्याला प्रदान नगरिने, अत्याधिक कार्यबोझ लादिने तथा शारीरिक तथा यौनदुर्व्यवहार गरिने लगायतकाकैयन् घटनाहरूको कारणले गर्दा उक्त प्रतिबन्ध लगाइएको थियो।
महिलाहरूलाई लगाइएको सो प्रतिबन्धका कारणले उनीहरू अनियमित मार्ग भई बाहिर जाने तथा उनीहरूमाथि शोषण हुन सक्ने खतरा बढ्न सक्नेछ भन्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय अधिकार समूहरूले बताएका छन्। उनीहरूले सो प्रतिबन्ध खारेज गर्न तथा तालीम तथा भर्नाको समयमा अझ राम्रो सुरक्षा प्रदान गर्न माग गरेका छन्। नेपाली निर्माण कामदारहरूले भर्नाको समयमा हुने ठगी तथा अत्याधिक ऋणको मारमा पार्ने महँगो शुल्कको समस्यासँग पनि जुध्नु पर्छ। यसका कारणबाट विदेशमा काम गरेको समयमा उनीहरू दुर्व्यवहारको स्थितिमा फस्न सक्ने उच्च खतरामा पर्न सक्छन्। भर्ना गर्ने कम्पनीको प्रभावकारी अनुगमनलाई भ्रष्टाचारले अवरोध खडा गर्दछ। गत अक्टोबरमा भर्ना कम्पनीहरूबाट घुस लिँदै गरेको फेला परेपछि श्रममन्त्री कुमार बेलबासेले पदबाट राजीनामा गरे।
अपाङ्गहरूको अधिकार
अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूका पक्षमा नीतिहरूको विकास गरिएको भए तापनि ती नीतिहरू लागू नभएको तथा त्यसको अनुगमन नभएको कारणबाटउनीहरूलेशिक्षापाउनका लागि धेरै अवरोधहरूसँग जुध्नु परेको छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी महासन्धीमा नेपालले हस्ताक्षर गरेको छ र नेपाल सरकारले सार्वजनिक रूपमा अपाङ्गता भएका र सबल बालबालिकाहरू उनीहरूको समुदायमा सँगसँगै पाठशाला जान प्रोत्साहन गर्ने समाहित शिक्षा प्रणालीको प्रबर्द्धन गर्छ। यद्यपि व्यवहारमा भने धेरै पाठशालाहरू पहुँचबाहिर रहेका छन् र फरकफरक सिकाइको आवश्यकता भएका विद्यार्थीहरूकालागि हालको पाठ्यक्रम अपर्याप्त पनि छ। यसको अतिरिक्त कान नसुन्ने, आँखा नदेख्ने वा शारीरिक वा बौद्धिक क्षमता कमजोर भएका बालबालिकहरूको लागि बेग्लै पाठशाला चलाउने र मूलधारका पाठशालाहरूमा अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको लागि छुट्टै कक्षा चलाउने चलन नेपालमा अहिले पनि विद्यमान छ।
यौन झुकाव तथा लैङ्गिक पहिचान
पुरुष समलिङ्गी, महिला समलिङ्गी, द्विलिङ्गी तथा तेस्रो लिङ्गीहरूलाई समानता प्रदान गर्ने दिशामा नेपाल सरकारले ठूलो फड्को मारेको छ। सरकारको सन् २०११ को जनगणनाले नागरिकहरूलाई पुरुष, महिला वा तेस्रो लिङ्गीको रूपमा आफूलाई पहिचान गराउन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो यद्यपि स्वतन्त्र पर्यवेक्षकहरूले जनगणनाको तथ्याङ्कलाई दाँज्न समस्या रहेको बताएका छन्।
गत मेमा गृहमन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतको सन् २००७ को निर्णयबमोजिम हुने गरी स्वयं व्यक्तिले दिएको पहिचानको आधारमा नागरिकताको प्रमाणपत्रमा पुरुष, महिला वा अन्य को रूपमा पहिचान लेख्न सक्ने अनुमति प्रदान गर्ने निर्देशिका जारी गर्यो। तर यो प्रतिवेदन तयार गर्दाको बखतसम्म सो निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याइएको छैन। गत अगष्टमा मानव अधिकारका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्च आयुक्तको कार्यालयले आफू पुरुष हो वा महिला हो भनी पहिचान नदिने व्यक्तिहरू लगायतका नागरिकहरूलाई आफ्नो लिङ्गको पहिचान आफैँदिन सक्ने अनुमति प्रदान गरिनेछ भन्ने सरकारको घोषणालाई स्वागत गरेको छ।
राज्यविहीनता
महिलाहरूलाई परिवारका पुरुष सदस्यहरूले सहयोग गर्न इन्कार गरेको वा सहयोग गर्ने कोही नभएको अवस्थामा उनीहरूलाईनागरिकताको कानूनी प्रमाण प्राप्त गर्न समस्या पार्ने किसिमका नागरिकतासम्बन्धी कानूनी जटिलता कायम नै रह्यो। नागरिकताको प्रमाणपत्र बिना नेपाली महिलाहरूले वैवाहिक सम्पत्ति, उत्तराधिकार वा भूमिकालागि आफ्नो अधिकारकाबारेमा बोल्न सक्दैनन्। अझ भन्ने हो भने अहिलेको कानूनले गैरनेपाली बाबुबाट जन्मिएकाबालबालिकाहरूलाई नागरिकता प्रदान गर्न इन्कार गर्दछ, जसकाकारण उनीहरू राज्यविहीन हुन पुग्छन्। उक्त समस्याहरूलाई सम्बोधन नगरीकनै प्रस्तुत गरिएको नागरिकतासम्बन्धी २०१२ कोमस्यौदा संविधानसभाको विगठन पछि अड्किएको छ।
तिब्बती शरणार्थीहरू
चीनको बढ्दो दवाबसँगै सरकारले तिब्बतीहरूलाई भारत प्रवेश गर्ने सुरक्षित मार्गमा रोक लगाएको छ। सन् २०१२ मा अधिकारीहरूले तिब्बती तथा तिब्बती मूलका नेपालीहरूलाई शान्तिपूर्ण सभा गर्न रोक लगाउने तथा सर्वोच्च अदालतको आदेशको समेत उल्लङ्घन गर्दै प्रदर्शनकारीहरूलाई थुनामा राख्ने कार्य गरे।
नयाँ वर्षलगायतका अन्य पर्वहरू खुल्लारूपमा मनाउन पाउने तिब्बतीहरूको अधिकारमाथि लगाइएको प्रतिबन्धलाई सरकारले निरन्तरता दियो। गत मार्चमा चीनिया शासनविरुद्धको तिब्बती आन्दोलनको ५३ औं वार्षिककोत्सव मनाउन काठमाडौँमा गरिएको प्रदर्शनबाट १०० जति तिब्बतीहरू पक्राउ गरिए। छजना सोही दिन रिहा गरिए भने एकजनालाई सार्वजनिक अपराध ऐन अन्तर्गत अभियोगलगाइएको छ। यो प्रतिवेदन तयार गर्दासम्म प्रहरीले उसकाकृयाकलापहरूको अनुसन्धान गरिरहेको छ।
गत सेप्टेम्बरमा दक्षिण तथा मध्य एशिया हेर्ने संयुक्त राज्य अमेरीकीसहायक मन्त्री रोबर्ट ओ. ब्लेक र तिब्बती शरणार्थीको काठमाडौँमा भएको भेटघाट पश्चात् सो भेटघाट हुनु अघि नै सोको सम्बन्धमा नेपाली अधिकारीहरूलाई किन जानकारी नगराएको भनी सरकारले संयुक्त राज्य अमेरीकाको राजदूतावासलाई सोधपुछ गर्यो।
प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय पक्षहरू
भौगोलिकरूपमाभारत र चीन जस्ता एशियाकादुई शक्तिहरूको बीचमा अवस्थित रहेको नेपालले संवेदनशील र सन्तुलनकारी भूमिका निर्वाह गर्नु पर्छ। नेपाली राजनीतिमाथि दबदबापूर्ण प्रभाव छोड्ने कार्यलाई भारतले निरन्तरता दिएका कारणकहिलेकाही भारतका सम्बन्धमा नकारात्मक सार्वजनिक धारणा बन्ने गरेको छ। नेपालको ठूला भौतिकपूर्वाधारका विशेषगरी जलविद्युत, आयोजनाहरूमा लगानी गर्नका लागि भारतले चीनसँग प्रतिष्पर्धा गरिरहेको छ।
हालैका वर्षहरूमा पूर्वाधार विकासकालागि चाहिने आर्थिक स्रोत तथा नेपाली सेनाको सहयोगका लागि नेपालले चीनबाट बढ्दोमात्रामा आर्थिक सहयोग लिइरहेको छ। यसको बदलामा नेपाल सरकारले तिब्बत तथा ताइवानमाथि चीनको सार्वभौमिक अधिकार रहेको छ भन्ने बेइजिंगको एक चीन नीतिलाई स्पष्टरूपमा समर्थन गरेको छ। नेपालले देशभित्र चीनविरोधी गतिविधिहरूलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ यद्यपि यस्तो प्रतिबन्धलाई समर्थन गर्ने कुनै पनि विशेष कानून रहेको छैन।
गत मार्चमा नेपाल सरकारले मानव अधिकारसम्बन्धी उच्च आयुक्तको कार्यालयको समयावधि थप गर्न अस्वीकार गर्यो। काठमाडौँमा रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमको कार्यालयमा एक जना मानव अधिकार अधिकृतलाई राख्नकालागि मानव अधिकारसम्बन्धी उच्च आयुक्तको कार्यालयले गरेको अनुरोधलाई समेत सरकारले मानेन।
गत सेप्टेम्बरमा संयुक्त राज्य अमेरीकाले सत्ताधारीमाओवादी दललाई आतङ्ककारी संगठनहरूको आफ्नो सूचिबाट हटाएको छ जसले नौ वर्षसम्म रहेको प्रतिबन्ध पश्चात् अमेरीकी निकायहरूलाई माओबादी दल तथा यसका सदस्यहरूसँग कानूनीरूपमा अन्तरकृया गर्न अनुमति प्रदान गरेको छ।