Skip to main content

नेपाल

Protesters chanting slogans take part in a general strike organized by the Nepal Federation of Indigenous Nationalities (NEFIN) criticizing the draft of the new constitution in Kathmandu, Nepal, on August 23, 2015. 

© 2015 Reuters

 

अप्रिल २५ र मे १२ का विनाशकारी भूकम्पहरूका कारण करीब ९ हजार जनाको ज्यान गयो र करीब २० हजार जना घाइते भए। पहिल्यैदेखि कमजोर रहेका मुलुकका भौतिक पूर्वाधारहरूमा क्षति पुगेका समेत कारणबाट उद्धार र राहतका कामहरू शुरू हुनमा नै ढिलाइ भयो।

भूकम्प गएको केही महिना भित्रैमा सत्तासीन प्रमुख राजनीतिक दलहरूले नयाँ संविधानको मस्यौदा तयार गर्ने काममा छ वर्षदेखि रहेको गतिरोध समाप्त भएको घोषणा गरे। नयाँ संविधानमा अन्य सुधारका अतिरिक्त मुलुकका कैयन् अल्पसङ्ख्यक जनजाति समुदाय र तल्लो भनिएका जातहरूका लागि समान अधिकार र सकारात्मक कदमहरू समाविष्ट छन् र यसले मृत्युदण्डलाई पनि गैरकानूनी घोषणा गरेको छ।

तर एक साताका लागि मात्र सार्वजनिक परामर्शका लागि राखिएको नयाँ संविधानले नेपालको दक्षिणी तराई क्षेत्रका ऐतिहासिकरूपले सीमान्तकृत समुदायहरूका लामो समयदेखिका गुनासाहरूलाई सम्बोधन गरेन र त्यहाँ महिनौँ लामो विरोध र हिंसा शुरू भयो। नयाँ संविधानले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि शिक्षा र काममा पूर्ण पहुँच दिने कुराको प्रत्याभूति पनि दिन सकेन।

२००६ मा समाप्त भएको एक दशक लामो गृहयुद्धका बेलाका अन्यायहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनमा सरकारले केही प्रगति गरे पनि उक्त आयोगलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारका मापदण्ड र अभ्यासहरूको दाँजोमा पुर्‍याउन भने सकेन। द्वन्द्वकालका मुद्दाहरूको सुनुवाइमा अदालतहरूको ढिलाइ कायमै रह्यो।

भूकम्पपछिको पुनरुत्थान

अप्रिल र मेको भूकम्पका कारण करीब २८ लाख मानिसलाई मानवीय सहायताको आवश्यकता पर्‍यो। मृत्यु हुने र घाउचोट लागेका दशौँ हजार मान्छे बाहेकका लाखौँ मानिस विस्थापित भए र धेरैको बास अस्थायी शिविर र कच्ची छाप्राहरूमा हुन पुग्यो। धेरै प्रभावित समुदायको बसोबास दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रमा भएकाले उनीहरूले आपतकालीन निवास र अरू राहत सहयोग नगण्य मात्र प्राप्त गरेका छन्। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, महिला र बालबालिका लगायतका कमजोर समुदायका सदस्यहरू विशेष जोखिममा छन्।

भूकम्प पछिको सहयोग स्वरूप सरकारले चार अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढीको राशी प्राप्त गरे पनि यो रिपोर्ट लेख्दासम्म कुनै पनि रकम निकासा भएको छैन र पुनर्स्थापनका प्रयत्नहरू सुस्त नै छन्।

संविधान सम्बद्ध राजनीतिक अस्थिरता

नेपालको गृहयुद्ध समाप्त गर्ने २००६ को युद्धविराम सम्झौतामा रहेको र नेपालको अन्तरिम संविधानमा पनि उल्लिखित एउटा प्रतिबद्धता अनुसार नयाँ संविधानमा अन्य कुराका अतिरिक्त तराई क्षेत्रका परम्परागतरूपमा सीमान्तकृत समुदायहरूका लागि समानता र शासनप्रणालीमा फराकिलो भूमिका उपलब्ध गराइने सहमति भएको थियो।

विनाशकारी भूकम्पपछि वास्तविक सार्वजनिक परामर्श बिनै र जनताका गुनासाहरूलाई सम्बोधन नै नगरी मुख्य दलहरू संविधानको मस्यौदामा सहमत भएपछि नेपालको दक्षिण र सुदूर पश्चिम क्षेत्रका समुदाय लगायतका धेरै समूहहरूले हडतालको घोषणा गरे, सडकहरू बन्द गरे र कतिपय ठाउँमा त लगातार हप्तौँसम्म दैनिक जनजीवन नै ठप्प पारे।

विरोध प्रदर्शन हिंसात्मक हुँदा सेप्टेम्बरमा ९ जना प्रहरी सहित ४५ जनाको मृत्यु भयो। प्रतिक्रियास्वरूप सरकारले केही जिल्लामा सेना परिचालन गर्‍यो  र अन्यत्र कर्फ्यु जारी गर्‍यो। अधिकांश प्रदर्शनकारीहरूको मृत्यु सुरक्षाबलले अत्यधिक शक्ति प्रयोग गरेका कारण भएको थियो।

हालसम्म जारी रहेको विरोध प्रदर्शनका कारण व्यापार र परिवहनमा असरदार नाकाबन्दी भयो। भूपरिवेष्ठित नेपालका लागि आउने अधिकांश सामग्री भारतसितको सिमानाका व्यापारिक नाकाबाट आयात हुने भएकाले नोभेम्बरसम्ममा इन्धन र औषधीको आपूर्तिमा कमी आइसकेको थियो। नेपालमा आर्थिक प्रतिबन्ध लगाएको भनेर नेपाल सरकारले भारतलाई आरोप लगायो जसलाई भारतले खण्डन गर्‍यो। चीनबाट केही सामग्रीको आपूर्ति भए पनि देशव्यापी माग पूरा गर्नसक्‍ने परिमाणमा भएन।

नागरिकताको अधिकारको अस्वीकृति

त्रुटिपूर्ण नागरिकता ऐनका कारण अनुमानतः ४० लाख मानिसहरू कानूनी हैसियत बिनै रहेका छन् र राज्यविहीनताको जोखिममा छन्। सुधारको प्रतिबद्धताका बावजूद धेरै व्यक्ति, खासगरी महिला, विवाहेतर सम्बन्धबाट जन्मिएका बालबालिका र शरणार्थी वा अङ्गीकृत नागरिकका सन्तानहरू सवारी चालक प्रमाणपत्र, राहदानी, बैंक खाता, मताधिकार, उच्च शिक्षा तथा सरकारद्वारा सञ्चालित कल्याणकारी कार्यक्रमको लाभ पाउनबाट वञ्चित हुन्छन्। यस कानूनका कारण खासगरी महिलालाई परिवारका पुरुष सदस्यले सहयोग गर्न नचाहेको अवस्थामा वा ऊ सहयोग गर्न उपस्थित नभएको अवस्थामा धेरै अप्ठ्यारो पर्छ। संविधानको नागरिकता सम्बन्धी प्रावधानले यस समस्यालाई समाधान गर्दैन र बरु गैरनेपाली बाबुबाट जन्मेका बालबालिकाका लागि अतिरिक्त व्यवधानहरू खडा गर्छ।

पहिलेका दुर्व्यवहारहरूको जवाबदेहीता

गृहयुद्धका बेला दुवैतर्फबाट भएका गम्भीर दुर्व्यवहारका लागि न्याय दिने बारेमा सम्बन्धित निकायहरूले नगण्य प्रगति गरे। एक दशक लामो द्वन्द्वमा कम्तीमा १३ हजार व्यक्ति मारिएका थिए र १,३०० भन्दा बढी जबरजस्ती बेपत्ता पारिएका थिए।

नेपालले द्वन्द्वका बेला "बेपत्ता" भएका वा मारिएका व्यक्तिका परिवारहरूलाई अन्तरिम क्षतिपूर्तिका रूपमा नगद र जिन्सी उपलब्ध गराए तापनि यौन हिंसा र यातनाबाट पीडित व्यक्तिहरूले राज्यबाट कुनै क्षतिपूर्ति पाएका छैनन्।

मार्च २०१५ मा नेपालको सर्वोच्च अदालतले २०१४ को सत्य, मेलमिलाप तथा बेपत्तासित सम्बन्धित ऐनका समस्याग्रस्त प्रावधानहरू विरुद्ध आदेश जारी गर्दै आममाफीको प्रावधानलाई खारेज गरिदियो र कारवाहीको शिफारिस गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा रहेकोमा जोड दिँदै कानूनका त्रुटिहरू सच्याउनका लागि सरकारलाई निर्देशन दियो।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन अनुसार फेब्रुअरी २०१५ मा सरकारले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगका लागि संस्थागत संरचना तयार गर्‍यो  र सर्वोच्च अदालतको निर्देशनका बावजूद ऐनमा संशोधन नै नगरी केही आयुक्तहरूको नियुक्ति पनि गर्‍यो। यो रिपोर्ट लेख्दासम्म आयोगको काम स्थगित नै छ।

तिब्बती शरणार्थीहरूको अधिकार

नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीहरूको समुदायका राजनीतिक विरोधहरू र तिब्बती संस्कृति र धर्मको प्रवर्धन गर्ने उनीहरूका गतिविधिहरूमा लागेको प्रतिबन्ध कायमै रह्यो। उनीहरू विरुद्ध नेपाली सुरक्षाकर्मीहरूबाट भइरहेको शक्तिको अत्यधिक प्रयोग, स्वेच्छाचारी कैद, हिरासतमा दुर्व्यवहार, धम्की, त्रास तथा अनुचित निगरानीमा निरन्तरता रह्यो।

प्रवासी कामदारहरू

वर्षेनी ठूलो सङ्ख्यामा नेपाली प्रवासीहरूले मुलुक बाहिर काम खोज्ने भए तापनि उनीहरूको सहयोग र सुरक्षाका लागि सरकारले खासै केही गरेको छैन। कतारमा सयौँ नेपाली र अन्य कामदारहरूको मृत्यु भएको भन्ने २०१४ का रिपोर्टहरू पछि सरकारले प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्था लागु गर्ने प्रयास गरे तापनि यो रिपोर्ट लेखिँदासम्म तिनको उपयुक्त कार्यान्वयन भएको छैन।

नेपालले खाडीका मुलुकहरूमा घरेलु कामदारका रूपमा जान चाहने ३० वर्ष मुनिका महिलाहरूमाथि लगाएको प्रतिबन्ध कायमै राखेको छ। सुरक्षाकै चासोस्वरूप लगाइएको भए पनि उक्त प्रतिबन्ध विभेदकारी छ र त्यसले रोजगारीको आवश्यकता भएका महिलाहरूलाई अनियमित माध्यमहरू अपनाउन बाध्य बनाएर शोषणको अझ ठूलो जोखिममा पार्छ।

भूकम्पपछि मानव बेचबिखन बढ्ने सम्भावना बढ्यो। तर महिला र बालबालिकामा बढेको जोखिमका बारेमा सरकार र सुरक्षा निकायहरूको ध्यान पुगेका कारण केही सम्भावित जोखिमहरूलाई नियन्त्रण गर्न मदत पुग्यो ।

बाल विवाह र बाल अधिकार

नेपालमा बालविवाहको ठूलो समस्या छ। यहाँ ४१ प्रतिशत बालिकाहरूको विवाह १८ वर्ष नपुग्दै हुन्छ, १० प्रतिशतको १५ वर्ष नपुग्दै हुन्छ र त्यस्ता विवाहहरू प्रायः अनुपयुक्त परिस्थितिमा हुन्छन्। बालविवाह अवैध हो र यस समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरकारले कार्ययोजना बनाइरहेको भए तापनि बालविवाह रोक्ने र विवाहित बालबालिकालाई सहयोग गर्ने दिशामा सरकारी सम्बन्धित निकायहरूले हालसम्म केही गरेका छैनन्।

यौनिक झुकाव र लैङ्गिक पहिचान

फेब्रुअरीमा २००७ को सर्वोच्च अदालतको आदेशानुसारको एउटा समितिद्वारा प्रकाशित लामो समयदेखि विलम्बित रहेको एउटा रिपोर्टले सरकारले समलिङ्गी सम्बन्धलाई स्वीकार गर्नुपर्ने सिफारिस गर्‍यो । सर्वोच्च अदालतको निर्णय र आदेश अनुरूप अगस्टलेखि सरकारले तीनवटा लिङ्ग, महिला, पुरुष र अन्य भनेर राहदानी जारी गर्न थालेको छ।

त्यति हुँदा हुँदै पनि, गैरसरकारी संस्थाहरूले रिपोर्ट गरे अनुसार आवेदनको प्रक्रिया हचुवा किसिमको छ र अधिकांश तेस्रो लिङ्गी आवेदकहरूले प्रक्रियाकै क्रममा भेदभाव र दुर्व्यवहारको सामना गर्नुपर्छ। उनीहरूको वैधानिकरूपले चिनिएको लैङ्गिक स्थितिमा परिवर्तनको स्वीकृतिका लागि सरकारी कर्मचारीले "चिकित्सकीय प्रमाण" पेश गर्नुपर्ने लगायतका माग गर्छन्।

सेप्टेम्बरमा जारी भएको संविधानले तीनवटै लिङ्गका व्यक्तिहरूलाई नागरिकता उपलब्ध भएको कुरा स्पष्ट पारेको छ र कानून र सामाजिक न्याय भन्दा अघि समानाताको धारामा "लैङ्गिक र यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरू" को अधिकारको सुरक्षा गरेको छ।

मुख्य अन्तर्राष्ट्रिय पात्रहरू

अप्रिल २५ को भूकम्प पछि भारतले तत्कालै मानवीय उद्धार सहायता उपलब्ध गराउन शुरू गर्‍यो र त्यसपछि तुरुन्तै संयुक्त अधिराज्य, संयुक्त राज्य अमेरिका र चीन अगाडि आए। वर्षौँको भूकम्प तत्परताको तयारीका बावजूद संयुक्त राष्ट्रसंघ प्रतिक्रिया जनाउन ढिलो भयो। राहतका प्रयत्नहरूमा सहभागी हुने संयुक्त अधिराज्य र अरूको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेकोमा सरकारको तीब्र आलोचना भयो।

नेपालको संविधानको मस्यौदा तयार गर्ने निरन्तरको प्रक्रियामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय सामान्यतया मौन नै रह्यो। विस्तृत र पारदर्शी नागरिक परामर्शका लागि भारत, अमेरिका, बेलायतले गरेको आग्रह सरकारले सुनेको नसुन्यै गरिदियो।

नेपाल र चीनका सीमा सुरक्षा बलहरू बीचको सहकार्यका कारण नेपालले तिब्बती शरणार्थीहरूलाई चीनतिरै फर्काइदिने सम्भावना बढेको छ। अनियमित ढङ्गले सीमा नाघेर नेपाल छिर्न खोज्ने तिब्बतीहरूलाई चिनियाँ अधिकारीहरूले नियमितरूपले कैद तथा शारीरिक दुर्व्यवहार गरिरहेका छन्।