Nepal's Prime Minister K.P. Sharma Oli addresses the 73rd session of the United Nations General Assembly, Thursday, Sept. 27, 2018, at the United Nations headquarters. 

© 2018 AP Photo/Frank Franklin II

एक दशकभन्दा अघि माओवादी द्वन्द्व समाप्त भएपछि नेपाली नेतृत्व वर्गले गतिशील, लोकतान्त्रिक र उदार समाजको निर्माण गर्ने प्रण गरेका थिए । उनीहरूका गतिविधि र हालसालै संसदमा पेस गरिएका अनेक ऐन-कानुनका विधेयक हेर्दा आधारभूत नागरिक अधिकार र राजनीतिक अधिकारलाई कमजोर र खोक्रो बनाउने प्रयत्न भइरहेको प्रतीत हुन्छ । यसको पछिल्लो उदाहरण राष्ट्रिय मानव अधिकार ऐन (सन् २०१२) को प्रस्तावित संशोधन हो ।

नेपाल सदस्य रहेको राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार आयोगको चालिसौँ सत्रमा जेनेभामा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले गर्वका साथ भन्नुभएको थियो, 'नेपालको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पेरिस प्रिन्सिपल्सको पालना गर्छ ।' आयोगले 'ए' स्तरको राष्ट्रिय मानव अधिकार निकायका रूपमा वर्षौंदेखि मान्यता पाउनुले त्यसलाई पुष्टि गरेको उहाँको भनाइ थियो ।

दुर्भाग्यवश, यो प्रस्तावित संशोधन संसदले पारित गरे परराष्ट्रमन्त्रीको उक्त कथन सत्य नरहन सक्छ । पेरिस पि्रन्सिपल्स १९९३ मा पारित अन्तर्राष्ट्रिय सहमति हो, जसले राष्ट्रिय मानव अधिकार निकायहरूको स्तर निर्धारण गर्छ । यसमा विश्वभरका लोकतान्त्रिक मुलुकहरूले समर्थन गरेका ६ बुँदा छन्, जसले यी मानव अधिकार निकायहरू स्वायत्त रहने र यिनले नागरिक अधिकारको प्रबर्द्धन र संरक्षणलाई सुनिश्चित गरेका छन् । ती ६ बुँदा हुन्— फराकिलो कार्यक्षेत्र, सरकारबाट स्वायत्तता, स्वतन्त्रता, बहुलवाद, स्रोतसाधनको पर्याप्ततार छानबिनको अधिकार । राष्ट्रिय मानव अधिकार ऐनको प्रस्तावित संशोधनमा दुइटा पक्षले गम्भीर चासो जगाउँछन् ।

पहिलो, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कुनै कानुनी मुद्दा अघि बढाउन सक्छ कि सक्दैन भनी निर्देशित गर्ने अन्तिम अधिकार नयाँ कानुनले महान्यायाधिवक्तालाई दिनेछ । यो २०१२ देखि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सञ्चालनको मुख्य सिद्धान्त रहिआएका स्वायत्तता र स्वतन्त्रताका सिद्धान्तहरूको खिलाफ छ । आयोगमा यस किसिमको सीमा लाद्नुको कुनै जायज कारण छैन । आयोगलाई कमजोर बनाउने तथा मानव अधिकारसित सम्बन्धित कुन मुद्दा अदालतमा पुग्छन् भन्ने कुरा सरकारको नियन्त्रणमा पुर्‍याउने बाहेक यसले अरू केही गर्दैन ।
 
दोस्रो, नयाँ कानुनले वर्तमान ऐनको एउटा प्रावधान हटाउनेछ, जसले आयोगलाई देशभर 'क्षेत्रीय, उपक्षेत्रीय तथा सम्पर्क कार्यालय' खोल्ने अधिकार दिएको छ । यसले काठमाडौँ बाहिर बस्ने नेपाली नागरिकको आयोगसम्मको पहुँचलाई सीमित बनाउँछ र अधिकांश नागरिकको मानव अधिकारको संरक्षणलाई पनि कमजोर बनाउँछ । आयोगलाई आफ्ना काम गर्न पर्याप्त स्रोत उपलब्ध हुनुपर्ने पेरिस प्रिन्सिपल्सको बुँदासित यो स्पष्ट रूपमा बाझिन्छ । 'नेपालले लोकतान्त्रिक राजनीतिक रूपान्तरणको विशिष्ट र मौलिक उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ,' पराराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भन्नुभएको थियो, 'हाम्रा सबै नागरिकलाई समान अधिकार सुनिश्चित गर्ने हाम्रो अभिलाषा नै यो प्रक्रियाको केन्द्रमा रहेको छ ।'
 
सरकारका अन्य काम यी आश्वासनभन्दा फरक देखिएका छन् । संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी आयोगलाई निर्देशित गर्ने कानुन, विशेषतः मानवता विरुद्धका अपराध तथा युद्ध अपराधका अत्यन्त गम्भीर दुर्व्यवहारमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई दण्डमुक्तिको सुविधालाई अस्वीकार्य भनेर सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशको चार वर्षभन्दा बढी भइसके पनि आवश्यक संशोधन भएको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारका आधारभूत मापदण्ड हासिल गर्ने दिशामा नेपालको संक्रमणकालीन ऐन कहाँ चुकेको छ भन्नेबारे संयुक्त राष्ट्र संघले पनि एउटा विस्तृत विवरण तयार गरेको छ ।
 
यो प्रक्रियाले पीडितहरूलाई न्याय दिलाउनेसित भन्दा शङ्का गरिएका दोषीहरूको अधिकारको रक्षासित बढी सरोकार राखेको देखिन्छ । संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियाको आधारभूत मापदण्ड अनुसार अभियुक्तहरूलाई नेपालकै अदालतमा मुद्दा नचलाएसम्म मानव अधिकार हननका दोषीहरू विश्वव्यापी अधिकार क्षेत्रबाट मुक्त छैनन् । यसको अर्थ उनीहरूमाथि अन्तर्राष्ट्रिय अपराधका लागि अरू देशमा मुद्दा चलाइन सक्छ ।
 
वर्तमान सरकार सत्तामा आएदेखि कम्तीमा ६ जना पत्रकार आफ्नो पेसागत काम गरिरहेकै बेला पक्राउ परेका छन् । यी गिरफ्तारी अनलाइन ठगी रोकथामका लागि तर्जुमा गरिएको विद्युतीय कारोबार ऐन -२००६) को भाग ४७ को दुरुपयोग गरेर गरिएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा सामाजिक सञ्जाल गतिविधिका कारण कम्तीमा १९ व्यक्ति पक्राउ परेका छन् । यसरी पक्राउ परेका प्रायः सबै नागरिक र पत्रकारहरू कथित भ्रष्टाचारका घटनाका बारेमा चर्चा गरिरहेका थिए ।
 
सरकारले संसद समक्ष पेस गरेको नयाँ सूचना प्रविधि विधेयक अझ कठोर देखिन्छ । यसले सामाजिक सञ्जालमा कसैको चरित्रहत्या वा राष्ट्रिय सुरक्षालाई हानि गर्ने 'अनुपयुक्त' पोस्ट गरेबापत पाँच वर्षसम्म कैद सजाय हुनसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

चाहे त्यो मानव अधिकार आयोगको स्वायत्तताप्रतिको हालको आक्रमण होस् वा मानव अधिकारको अतिक्रमणको अभियोग लागेका शक्तिशाली व्यक्तिहरूको हितका लागि संक्रमणकालीन न्यायमाथिको नियन्त्रणको प्रयास होस् वा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको आक्रमण होस्, सरकार मानव अधिकारको संरक्षणमा कमजोर रहेको छ । सरकारले विश्वसनीयता

र विधिको शासनलाई नियतपूर्वक कटौती गरिरहेको छ र दण्डहीनतालाई बढावा दिइरहेको जस्तो देखिन्छ ।

गतवर्ष न्युयोर्कमा संयुक्त राष्ट्र संघको साधारणसभामा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भन्नुभएको थियो, 'विकास, लोकतन्त्र र मानव अधिकारप्रतिको सम्मान अन्तरनिर्भर र पारस्परिक सम्बन्धका आधारमा बलिया हुने कुरा हुन् भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण हो ।'
नेपालीहरू पुस्तौँदेखि प्रजातन्त्र र मानव अधिकार संरक्षणका लागि प्रयत्नरत छन् । सरकारले नागरिकहरूको उक्त अभिलाषालाई कमजोर बनाउन होइन, तिनको प्राप्तिकालागि काम गर्नुपर्छ ।