(ब्रसेल्स) – नेपालका अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरू स्तरयुक्त र समावेशी शिक्षा प्राप्त गर्नमा गम्भीर व्यवधानहरू बेहोरिरहेका छन्, ह्युमन राइट्स् वाचले आज भनेको छ।

कानून र नीतिमा प्रगति भए पनि अपाङ्गता भएका धेरैजसो बालबालिकालाई सरकारले अलग्गै कक्षाकोठामा छुट्याएर राख्ने गरेको छ। अपाङ्गता भएका र नभएका बालबालिकालाई सँगै राखेर पढाइने समावेशी शिक्षा दिनसक्ने गरी शिक्षकहरूको तालीम अझै हुन सकेको छैन। अपाङ्गता भएका दशौँ हजार बालबालिका विद्यालय बाहिरै रहेका छन्।

“शिक्षामा पहुँच लगायतका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारको प्रवर्धनका लागि कैयन् नयाँ नीतिहरू भए तापनि नेपालका अपाङ्गता भएका बालबालिकाले स्तरयुक्त र समावेशी शिक्षा पाइरहेका छैनन्,” ह्युमन राइट्स् वाचका अपाङ्गता अधिकार फेलो अल्पना भण्डारी भन्नुहुन्छ। “सामुदायिक विद्यालयहरूले अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई अरूबाट नछुट्याई, अरू बालबालिकासितै कक्षाकोठामै सिक्नका लागि आवश्यक सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ।”

मे २०१८ मा नेपालका पाँच वटा जिल्लाका १३ वटा सामुदायिक विद्यालयहरूमा गरिएको अनुसन्धानमा ह्युमन राइट्स् वाचले पाए अनुसार अपाङ्गता भएका र नभएका विद्यार्थीहरूलाई छुट्याएर राख्नाले अपाङ्गता भएका धेरै बालबालिकालाई शिक्षाको अधिकारबाट बञ्चित गराएको छ। ह्युमन राइट्स् वाचले अपाङ्गता भएका ८० जना विद्यार्थी, तिनका परिवारजन, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि कार्यरत संस्थाहरूका प्रतिनिधि, शिक्षक, प्रधानाध्यापक, सरकारी अधिकारी तथा राष्ट्रसङ्घीय कार्यालयका कर्मचारीहरूसित अन्तर्वार्ता गरेको थियो।

यो रिपोर्ट २०११ को अगस्टको ह्यूमन राइटस् वाचको रिपोर्ट 'खोसिएको भविष्यः अपाङ्गता भएका नेपाली बालबालिकाको शिक्षामा रहेका व्यवधानहरू' मा आधारित थियो, जसले नेपालका अपाङ्गता भएका धेरै बालबालिकाहरूले विद्यालयमा पहुँचका लागि र स्तरयुक्त शिक्षाका लागि व्यवधानहरू बेहोर्नु परिरहेको कुरा उल्लेख गरेको थियो। त्यसबेलादेखि नेपालले अपाङ्गता भएका बालबालिकाको शिक्षामा पहुँचसित सम्बन्धित कानून र नीतिहरूमा परिमार्जन गरेको छ र त्यसबाट केही बालबालिका लाभान्वित पनि भएका छन्। यद्यपि अपाङ्गता भएका हजारौँ बालबालिका शिक्षा प्राप्त गर्नमा उल्लेखनीय व्यवधानहरू बेहोरिरहेका छन्।

काठमाडौँको एउटा सामुदायिक विद्यालयमा बहिरोपन भएका बालबालिका र उनीहरूका शिक्षक स्रोत कक्षामा अलग्गै। मे २०१८, ह्युमन राइट्स् वाच

© 2018 Human Rights Watch

संयुक्त राष्ट्रसंघ र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको अनुमान अनुसार नेपालमा ५ देखि १४ वर्ष बीचका अपाङ्गता भएका बालबालिकाको सङ्ख्या ६०,००० देखि १८०,००० सम्म छ। २०११ को एउटा रिपोर्टमा ह्युमन राइट्स् वाचले नेपालमा कम्तीमा २०७,००० बालबालिकालाई अपाङ्गता भएको अनुमान गरेको थियो। २०१६ को युनिसेफको अध्ययन अनुसार अपाङ्गता भएका बालबालिका मध्ये ३०.६ प्रतिशत, अर्थात् ५ देखि १२ वर्ष बीचका १५,००० देखि ५६,००० बालबालिका स्कूल जाँदैनन्।

मूलधारका सामुदायिक विद्यालय मध्ये ज्यादै कमले मात्र अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई भर्ना लिन्छन्। देशमा भएमा ३०,००० भन्दा बढी विद्यालयमध्ये ३८० वटामा मात्र “स्रोत कक्षा” भनिने व्यवस्था छ, जहाँ खास किसिमको अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई सँगै राखेर (उदाहरणका लागि अन्धोपन भएका बालबालिकासित त्यस्तै किसिमका समस्या भएका बालबालिका वा बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकासित त्यस्तै किसिमका समस्या भएका बालबालिकासित) पढाइन्छ। ह्युमन राइट्स् वाचले भ्रमण गरेका विद्यालयहरूमा प्रायः स्रोत कक्षामा ७ देखि १७ वर्षसम्मका बालबालिका थिए र केही त २० वर्ष नाघेका पनि थिए। प्रायः बालबालिका यी कक्षाहरूमा वर्षौँसम्म रहन्छन्, यद्यपि केही विद्यार्थीहरू सीमित सहयोग पाएर ठूलो कक्षामा मूलधारका कक्षामा सर्न सफल हुन्छन्।

नेपालमा डाउन सिन्ड्रोम लगायतका बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि शैक्षिक पाठ्यक्रम छैन। विद्यालय जानेहरूले आधारभूत सीप मात्र सिक्छन्, जो मूलतः आफ्नो हेरचार कसरी गर्ने भन्नेमा सीमित हुन्छ। ह्युमन राइट्स् वाचका अनुसार बालबालिकाको अपाङ्गता अनुसारको शिक्षा नदिनु भेदभावजनक कार्य हो।

२०१० मा नेपालले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि अनुमोदन गर्‍यो, जसले समावेशी र स्तरयुक्त शिक्षाको पनि प्रत्याभूति दिएको छ। अपाङ्गता भएका र नभएका बालबालिकाले आवश्यक सुविधा भएका  समावेशी कक्षा कोठामा सँगसँगै सिक्न पाउनुपर्छ। अनुसन्धानले देखाए अनुसार समावेशी विधिले सबै विद्यार्थीको सिकाइमा बल पुर्‍याउँछ र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका बारेमा प्रचलित धारणाहरू बदल्न मदत गर्छ।

बहिरोपन भएकी सुनिता १५ वर्षकी भइन्। उनी ललितपुरको एउटा सामुदायिक विद्यालयमा रहेको स्रोत कक्षामा पढ्छिन्। “म अरू कक्षामा कहिल्यै गएकी छैन,” उनले भनिन्, “मलाई पनि अरूसित बसेर पढ्न मन लाग्छ। सबै साथीहरू सँगसँगै पढ्न रमाइलो हुन्छ नि।”

भ्रमण गरिएका मूलधारका अधिकांश विद्यालयमा ब्रेल, अडियो उपकरण आदि जस्ता सुलभ सिकाइ सामग्रीहरूको प्रयोग कसरी गर्ने र परीक्षालाई कसरी सुगम बनाउने भन्नेजस्ता विषयमा तालीमप्राप्त शिक्षकहरूको अभाव छ। कक्षाकोठाहरूमा उपयुक्त पूर्वाधारहरूको कमी छ।

गोरखा जिल्लाको एउटा सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकले बताए अनुसार उनको विद्यालयमा ह्वीलचेयर गुडाउन मिल्ने व्यवस्था नभएकै कारण एकजना अपाङ्गता भएका पूर्व विद्यार्थीले घुँडा र हात टेकेर एउटा कक्षा र अर्को कक्षा गरेर सात वर्ष बिताए।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार प्रवर्धन गर्न तथा उनीहरूका लागि शिक्षाको अवसर फराकिलो पार्नका लागि नेपाल सरकारले २०११ देखि नै सुधारका कार्यक्रमहरू थालेको छ। २०१५ मा जारी भएको संविधानले शिक्षालाई आधारभूत अधिकार मानेको छ र निःशुल्क र अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, निःशुल्क माध्यमिक शिक्षा तथा ब्रेल लिपि र साङ्केतिक भाषामा निःशुल्क शिक्षाको अधिकार उपलब्ध गराएको छ।

नेपालले २०१७ मा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि समावेशी शिक्षा नीति अवलम्बन गरेको छ। उक्त नीतिका अनुसार बालबालिकाले कुनै भेदभावबिना, आफ्नै समुदायमा पढ्न पाउनुपर्छ। तर त्यसले अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई अलग्गै शिक्षा दिन पनि स्वीकृति दिएको छ।

सन् २०३० सम्ममा अपाङ्गता अनुकूल शैक्षिक पूर्वाधार र सुविधाहरूको सिर्जना गर्नतथा शिक्षक तालीममा सुधार गर्न एवं लचिलो पाठ्यक्रम विकास गर्नका लागि नेपाल सरकार एउटा समावेशी शिक्षा गुरूयोजना विकास गरिरहेको छ। तर सरकारले अहिलेसम्म पनि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा मिल्नेगरी कुनै कानून र नीतिमा स्पष्ट शब्दमा गुणस्तर र समावेशी शिक्षा के हो भनेर परिभाषित गर्न र त्यो कसरी उपलब्ध गराउने भनेर भन्न सकेको छैन।

नेपालको मुख्य शैक्षिक सुधार भनेको २०१६ देखि २०२३ सम्मको विद्यालय क्षेत्र विकास योजना हो, जसले बाल शिक्षादेखि माध्यमिक शिक्षा सम्म समेट्छ। यसको पहिलो पाँच वर्षको बजेट ६.४६ अर्ब अमेरिकी डलर रहेको छ। यसको ११ प्रतिशत खर्च विश्व वैंक, एसियाली विकास बैंक र युरोपियन युनियन लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरूले उपलब्ध गराएका छन्। यो एउटा पुरानो सुधार योजनामा आधारित रहेको योजना हो, जसले अपाङ्गता भएका बालबालिकाको शिक्षा सुनिश्चित गर्नका लागि पर्याप्त काम गरेन भन्ने ठहर सरकारले गरेको थियो।

विद्यालयहरू सबै बालबालिकाका पहुँचमा होऊन्, अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई मूलधारकै कक्षाकोठामा पढाइयोस् र सबै शिक्षकहरू समावेशी शिक्षा दिन सक्नेगरी तालीमप्राप्त होऊन् भन्ने कुरा सरकारले सुनिश्चित गर्नुपर्छ, ह्युमन राइट्स् वाचले भनेको छ।

सरकारले व्यक्तिगत सिकाइलाई पनि उपयुक्त सुविधा र सहयोग दिएर मदत पुर्‍याउनु पर्छ। यो सहयोग भनेको पाठ्यपुस्तकलाई ब्रेल लिपिमा लैजाने काम, अडियो, भिडियो तथा पढ्न सजिला पाठ्य सामग्री, सुनाइसित सम्बन्धित अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि साङ्केतिक भाषा निर्देशन एवं बालबालिकालाई आफ्नो स्याहार, व्यवहार, र कक्षा कोठामा चाहिने अन्य सहायताका लागि सहायक कर्मचारी आदिको सुविधा उपलब्ध गराउनु हो।

काठमाडौँ, जोरपाटीको एउटा सामुदायिक विद्यालयमा स्रोत शिक्षक साङ्केतिक भाषा प्रयोग गरेर विद्यार्थीहरूलाई सिकाउँदै । मे २०१८, ह्युमन राइट्स् वाच

© 2018 Human Rights Watch

“नेपाल सरकार र यसका अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूले अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको शिक्षा लगायतको शिक्षालाई एउटा स्पष्ट प्राथमिकताको विषय बनाएका भए तापनि यो परिकल्पनालाई यथार्थमा परिणत गर्नका लागि उनीहरूले धेरै काम गर्नुपर्छ,” भण्डारीले भन्नुभयो। “अपाङ्ता भएका बालबालिका पछाडि नछुटून् भन्नका लागि मूलधारका कक्षाकोठामा पढ्न चाहने बालबालिकालाई सहयोग, शिक्षक तालीम तथा लचिलो पाठ्यक्रम आदिको ठूलो आवश्यकता छ। ”

अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि नेपालको शिक्षा प्रणाली

२०१८ को जुलाई अघि अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई पढाउनका लागि मूलधारका विद्यालयहरूले शिक्षा मन्त्रालयमा अनुदान माग गर्न सक्थे। अगस्ट २८ देखि यता विद्यालयहरूले स्थानीय सरकारसित रकमको माग गर्न सक्छन्। तर कुनै विद्यालयले कुनै खास किसिमको अपाङ्गता भएका विद्यार्थीको निश्चित सङ्ख्या पुर्‍याएपछि मात्र अनुदान पाँउछ। अनुदानको यो संरचनाका कारण बालबालिकाहरूलाई अपाङ्गताका आधारमा (फरक-फरक कक्षाकोठाहरूमा) विभाजन गरिएको छ। कुनै पनि विद्यालयमा एउटा कुनै एउटा अपाङ्गताका लागि आर्थिक स्रोत छ भने पनि त्यहाँ अर्को किसिमको अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई पढाउन पैसा नपुगिरहेको हुन सक्छ।

अपाङ्गता अनुसार कक्षा विभाजन गर्दाका समस्याहरू

गोरखा जिल्लाकाको एउटा विद्यालयका प्रधानाध्यापकले ह्युमन राइट्स् वाचलाई बताए अनुसार उनको विद्यालयमा बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि स्रोत कक्षाकोठा छ तर त्यसमा शारीरिक अपाङ्गता भएकाहरूको पहुँच छैन, र त्यसले दृष्टि वा श्रवणसित सम्बन्धित अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई कुनै सुविधा दिन सक्दैन। त्यसरी नै अन्धोपन वा दृष्टिसित सम्बन्धित अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि स्रोत कक्षा भहेको महोत्तरीको एउटा सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकका अनुसार उनको विद्यालयमा बौद्धिक अपाङ्गता भएका वा सुनाइसित सम्बन्धित अपाङ्गता भएका बालबालिकाले भर्ना पाउँदैनन्, किनभने विद्यालयमा उपयुक्त शैक्षिक सामग्री, साङ्केतिक भाषा अनुवादक र तालीमप्राप्त शिक्षकहरू छैनन्।

महोत्तरीकै एउटा अर्को विद्यालयका शिक्षकले बताए अनुसार उनको विद्यालयमा दृष्टिसम्बन्धी अपाङ्गता भएका १० जना विद्यार्थी छन्। एउटी बालिकामा अन्धोपनका साथै मानसिक स्वास्थ्यसित सम्बन्धित अपाङ्गता पनि छ, जसका कारण उनी कक्षामा यता उता गरिरहन्छिन्। ती शिक्षकका अनुसार उनले कुनै पनि शैक्षिक प्रगति हासिल गर्न नसक्ने ती विद्यार्थीलाई सिकाउन सक्नेगरी तालीम र सीप हासिल गरेकी छैनन्।

कुनै खास किसिमको अपाङ्गता भएका बालबालिकाले छरछिमेकका विद्यालयमा पढ्न पाएनन् भने ती बालबालिकाहरू टाढाका विद्यालयमा जान वाध्य हुन्छन्, जो कहिलेकाहीँ त उनीहरूको घरबाट ५०० किलोमिटरसम्म पनि टाढा हुन्छन्।

महोत्तरीको एउटा विद्यालयमा पढ्ने अन्धोपन भएकी १० वर्षीया सीता भन्छिन् :

म होस्टलमा बस्छु ... म स्कूल जान्छु ... मलाई घरको न्यास्रो लाग्छ तर मलाई स्कूल पनि मन पर्छ। मेरो घर नजिक (अन्धोपन भएका बालबालिकालाई पढाउने) स्कूल छैन। आमाले मलाई तैँले घरमा केही सिक्न सक्दिनस् भन्ने भयो। त्यसैले पनि मैले स्कूल गएर धेरै पढ्नु छ।

सेरेब्रल पाल्सी भएका श्याम साना कक्षामा छँदा काठमाडौँमा आफ्नो घर नजिकैको विद्यालयमा पढ्थे । उनी छैठौँ कक्षाको अन्त्यतिर हुँदा भने शिक्षकहरूले उनका बाबुआमालाई श्यामलाई अन्यत्रै लैजान प्रेरित गरे, किनभने त्यस विद्यालयमा सातौँ र त्यस माथिका कक्षाहरू माथिल्लो तलामा थिए। अहिले श्याम आफ्ना बाबुका साथ लागेर बसमा दुई घन्टाको एकोहोरो बाटो धाएर जोरपाटीस्थित मूलधारको सामुदायिक विद्यालयमा पढ्छन्, जहाँ सेरेब्रल पाल्सी, डाउन सिन्ड्रोम र शारीरिक अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई पनि पढाइन्छ।

काठमाडौँ, जोरपाटीको एउटा सामुदायिक विद्यालयको खेल मैदानमा बालबालिका। मे २०१८, ह्युमन राइट्स् वाच

© 2018 Human Rights Watch

पृथक्करण

ह्युमन राइट्स् वाचले भ्रमण गरेका केही विद्यालयमा फरक फरक कक्षाका विद्यार्थीहरू एउटै स्रोत कक्षामा पनि बसेका थिए। अरूमा भने फरक फरक कक्षाका विद्यार्थी फरक फरक स्रोत कक्षामा थिए। स्रोत कक्षाहरूमा श्रवण क्षमतासित सम्बन्धित अपाङ्गता भएका बालबालिका साङ्केतिक भाषा सिक्छन् भने दृष्टि क्षमतासित सम्बन्धित अपाङ्गता भएका बालबालिका ब्रेल लिपि सिक्छन् ।

ह्युमन राइट्स् वाचले अन्तर्वार्ता गरेका बालबालिकाले छुट्टै राखिएर होइन, अरू बालबालिकासितै मिसिएर मूलधारका कक्षा कोठाहरूमा पढ्ने रहर व्यक्त गरे। ललितपुरको एउटा सामुदायिक विद्यालयमा बहिरोपन भएका विद्यार्थीकोको स्रोत कक्षामा पढ्ने १५ वर्षकी सुनिताले भनिन्:

म कक्षा ५ मा पढ्छु... म अरू कक्षामा कहिल्यै गएकी छैन। मलाई पनि अरूसित बसेर पढ्न मन लाग्छ... अरूसँग सँगै पढ्न रमाइलो हुन्छ। ६ कक्षामा पुगेपछि म पनि साथीहरूसितै पढ्न चाहन्छु। मैले अरूलाई साङ्केतिक भाषा सिकाउन पाएँ भने मेरो सबैसित कुराकानी पनि हुन्छ। ठूली भएपछि मलाई शिक्षक बन्न मन छ किनभने म सुन्न नसक्ने बालबालिकालाई पढाउन र सिकाउन चाहन्छु।

शिक्षा मन्त्रालयका समावेशी शिक्षा नीतिको विकासमा संलग्न एकजना अधिकृतका अनुसार स्रोत कक्षाहरूले साना बालबालिकालाई छ कक्षाका आसपासमा मूलधारका कक्षाकोठामा जान मद्दत गर्ने प्रारम्भिक वातावरण प्रदान गर्छन्। तर केही प्रधानाध्यापक, शिक्षक, अपाङ्गता सम्बन्धी अधिकारका पैरवीकर्ताहरू र अपाङ्गता भएका बालबालिकाका बाबुआमाहरूका अनुसार पहुँचको असुविधा र अन्य आवश्यक सुविधाहरूको अभावका कारण सबै बालबालिकाहरू ठूला भएपछि मूलधारका कक्षामा सर्दैनन्।

केही अलि उमेर भएका बालबालिका कक्षा ८ सम्मको आधारभूत शिक्षाको पूरै अवधिभर स्रोत कक्षामै राखिएका छन्। केही अभिभावकहरूले भने अनुसार, उनीहरूका बालबालिका मूलधारका विद्यालयमा माथिल्लो कक्षामा नचढेपछि उनीहरू तिनलाई अलग्गै रहेका विशेष विद्यालय वा व्यावसायिक विद्यालयमा लैजान वाध्य हुन्छन्। ह्युमन राइट्स् वाचले भ्रमण गरेका केही विद्यालयमा अलि उमेर भएका केही बालबालिका मूलधारका कक्षामै अध्ययन गरिरहेका थिए।

ललितपुरको एउटा विद्यालयमा पढ्ने १६ वर्षकी गीता मूलधारको कक्षामा गइन्। उनी भन्छिन्, “म १६ वर्षकी भएँ। म कक्षा १० मा पढ्छु... र म कान सुन्दिनँ। म कक्षा ७ मा मूलधारको कक्षामा भर्ना भएकी थिएँ। मलाई अरू सबैसित सँगसँगै बसेर पढ्न मन पर्छ किनभने त्यसरी सँगसँगै पढ्न रमाइलो हुन्छ र एक अर्काबाट सिक्न पनि सकिन्छ।” मूलधारको कक्षामा पढ्दा गीतालाई साङ्केतिक भाषाका एकजना शिक्षकले मदत गर्छन्।

भौतिक सुविधाको अभाव

भ्रमण गरिएका अधिकांश विद्यालयहरूमा अपाङ्गता भएका विद्यार्थीको पहुँच सीमित भौतिक सुविधामा मात्र थियो। यस्ता विद्यालयमा प्रवेश द्वार, कक्षा कोठा, तथा शौचालय पनि सजिला थिएनन् । यस्तो अवस्थामा ह्वील चेयरको प्रयोग गर्ने विद्यार्थीहरू विद्यालयमा बस्न सक्दैनन्। सेरेब्रल पाल्सी भएका र ह्वील चेयर प्रयोग गर्ने २० वर्षका युवकका बाबु भन्छन्:

मैले मेरो छोरालाई एक वर्ष काठमाडौँको एउटा सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा भर्ना गरेँ र उसले छैठौँ कक्षा उत्तीर्ण गर्‍यो। तर शिक्षकहरूले भने, “तपाईँको बच्चा अपाङ्ग छ र उसलाई अपाङ्गता नभएकाहरूसित मिलेर बस्न गाह्रो हुन्छ। उसलाई अपाङ्गता भएका बालबालिकाले पढ्ने विद्यालयमा लैजानुहोस्। सातौँ कक्षा तेस्रो तलामा छ र तपाईँको बच्चा त्यहाँ पुग्न सक्दैन। ”

२०१५ को भूकम्पपछि बनेका दुईवटा लगायत ह्युमन राइट्स् वाचले भ्रमण गरेका १३ वटा विद्यालय मध्ये जोरपाटी स्थित एउटा विद्यालयमा मात्र ह्वील चेयर लैजाने सुविधा थियो । उक्त विद्यालयमा सजिलो प्रवेशद्वार छ, भित्री भर्‍याङहरू छैनन्, अपाङ्गता अनुकूल शौचालय छ र विनाव्यवधान ह्वीलचेयर गुडाउन सकिने समथर खेल मैदान छ। उक्त विद्यालयका ३५४ जना विद्यार्थीमध्ये २७ जना ह्वीलचेयरको प्रयोग गर्छन् । प्रधानाध्यापकका अनुसार उक्त विद्यालयमा विद्यार्थीहरूलाई कक्षा कोठामा व्यक्तिगत हेरचाहमा वा आवागमनमा वा अरू काममा प्रत्यक्ष मदत गर्ने सहयोगी वा कुनै पनि विशेष व्यक्तिगत सहयोग दिइँदैन। बरु शिक्षकहरू अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई मदत गर्न अन्य विद्यार्थीलाई प्रेरित गर्छन्।

अपाङ्गता अधिकारका पैरवीकर्ताहरू दावी गर्छन्, अधिकांश विद्यालयमा भौतिक सुविधाहरूको अभाव छ। गोरखामा बस्ने अपाङ्गता अधिकारका एकजना पैरवीकर्ता तथा नेपाल अपाङ्गता महासंघका प्रतिनिधि जिल्लाका करीब ४५० वटा प्राथमिक र माध्यमिक विद्यालयमध्ये कुनैमा ह्वीलचेयर प्रयोग गर्ने विद्यार्थीहरूका लागि सुविधा छ भन्ने कुरा आफूलाई थाहा नभएको बताउँछन्।

अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानून र नेपाली कानून अनुसार विद्यालय लगायतका सार्वजनिक भवनहरूहरू अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले पहुँच पाउन सक्ने युनिभर्सल डिजाइन सिद्धान्त अनुरूप बनेका हुनुपर्छ। युनिभर्सल डिजाइन भनेको कुनै पनि उत्पादन, परिवेश, कार्यक्रम र सेवामा कुनै अनुकूलन वा विशेष डिजाइन गर्नु नपरी सबैले सम्भव भएसम्म अधिकतम सहजताका साथ गर्नसक्नेगरी तयार गरिएको ढाँचा हो। यसमा आवश्यकता अनुसार विशेष अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि सहयोगी उपकरणहरू संलग्न गरिएको हुनुपर्दछ। नेपाल अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ ले सार्वजनिक प्रयोजनका लागि बनेका शैक्षिक संस्था, आवासीय भवन, कार्यस्थल, सडक तथा परिवहन सुविधाहरू लगायतका निर्माणमा पहुँचको मापदण्ड तोकेको छ। राष्ट्रिय भवन निर्माण संहिता अनुसार पनि सबै सार्वजनिक भवन र सुविधाहरू अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहुँचमा हुन आवश्यक छ।

एसियाली विकास बैकको २०१७ को प्रतिवेदन अनुसार २०१५ को मूकम्पले ९२ प्रतिशत सामुदायिक विद्यालयहरूमा क्षति पुर्‍यायो। फलतः मुलुकभरका अपाङ्गता भएका र नभएका धेरै बालबालिका स्कूलबाट बाहिरिन पुगे। नयाँ बनेका वा मरम्मत सम्भारको काम भएका विद्यालयहरूले नेपाल राष्ट्रिय भवन निर्माण संहिता तथा पहुँचको निर्देशिका पालना गर्नु र तिनीहरू अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि अन्तर्गतको पहुँचको दायित्व अनुसार बन्न जरुरी छ।

महोत्तरीको एउटा सामुदायिक विद्यालयको कक्षाकोठामा विद्यार्थीहरू। मे २०१८, ह्युमन राइट्स् वाच

© 2018 Human Rights Watch

यद्यपि, ह्युमन राइट्स् वाचले भ्रमण गरेका नवनिर्मित दुईवटा विद्यालय भवनहरूमा नेपाल राष्ट्रिय भवन निर्माण संहिता तथा युनसभर्सल डिजाइन सिद्धान्तको परिपालना भएको छैन। पहिलो, गोरखा जिल्लाको विद्यालयमा प्रवेशद्वारमै सिँढीहरू छन्। त्यहाँ र्‍याम्प वा लिफ्ट छैन र भित्रको भर्‍याङ बाहेक माथिल्ला तलाहरूमा उक्लिने उपाय अरू छैन। ललितपुरमा सामुदायिक विद्यालयका एकजना प्रधानाध्यापकले स्वीकार गरे अनुसार विद्यालयले भौतिक पहुँच सम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गरेको छैन र निर्माणाधीन अतिरिक्त भवनमा पनि प्रवेशद्वारमा एउटा र्‍याम्प हुनेछ तर भित्रपट्टि माथिल्लो तलामा जाने एउटा भर्‍याङ मात्र बनाउने योजना छ।

उपयुक्त सुविधाहरूको अभाव

अपाङ्गता भएका बालबालिकहरू नियमित कक्षामा अपाङ्गता नभएका बालबालिकाहरू सँगसँगै पढ्ने केही विद्यालयहरूमा पनि ह्युमन राइट्स् वाचले भ्रमण गर्‍यो । तर ह्युमन राइट्स् वाचले भ्रमण गरेका अधिकांश विद्यालयहरूमा अपाङ्गता भएका बालबालिकाले स्तरयुक्त शिक्षा पाऊन् भन्ने सुनिश्चित गर्नका लागि पर्याप्त सुविधा उपलब्ध गराइएको थिएन।

विद्यालयहरूमा ब्रेल लिपिमा लेखिएका पर्याप्त किताब, श्रव्य सामग्री वा पढ्न सजिला सामग्री छैनन्। विद्यालयहरूमा बालबालिकालाई मूलधारको शिक्षा दिनका लागि आवश्यक पर्ने शिक्षण सहायक जस्ता कर्मचारी पर्याप्त छैनन्। शिक्षण सहायकहरू प्रमाणपत्रधारी शिक्षक होइनन् तापनि उनीहरू बालबालिकाका व्यवहारगत समस्याहरूलाई तर्कसङ्गत ढङ्गले सम्बोधन गर्न, उनीहरूलाई व्यक्तिगत हेरचाहमा मदत गर्न वा अन्य आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन्।

सामान्यतया बहिरा बालबालिकालाई पढाउने विद्यालयमा एकजना मात्र साङ्केतिक भाषाका शिक्षक हुन्छन्, जो स्रोत कक्षामा काम गर्छन्। त्यहाँको पाठ्यक्रममा करीब ५,००० शब्द हुन्छन् जुन मूलधारका विद्यालयमा पढाइने शब्दावलीका तुलनामा ज्यादै कम हो।

शब्दहरूको कमी सँगसँगै दृश्य सामग्रीहरूको अभावको अर्थ बहिरा बालबालिकाले पनि मूलधारका कक्षा कोठामा पूर्ण शिक्षा नपाउनसक्छन् भन्ने हो। ह्युमन राइट्स् वाचले भ्रमण गरेको एउटा विद्यालयका एकजना साङ्केतिक भाषा शिक्षकले भने,

कक्षामा ४६ जना विद्यार्थी छन् ती मध्येमा एक जना बहिरा छन्। दृश्य सामग्रीहरूको अभाव र साङ्केतिक भाषाका सीमित शब्दावलीका भरमा बहिरा बालबालिकालाई पढाउनु अप्ठ्यारो काम हो। शिक्षकले पढाउँदै गर्दा कुनै पाठमा नयाँ शब्दहरू आएका बेला त्यो शब्दको अर्थ लगाउनु र पाठको व्याख्या गर्नु गाह्रो काम हो।

बहिरोपन भएकी १८ वर्षकी विद्यार्थी सम्झना आफ्नो अनुभव सुनाउँछिन् -

कहिलेकाहीँ कक्षामा पढाएको पाठ बुझ्न गाह्रो हुन्छ। म केही बुझिनँ भने साङ्केतिक भाषा सरसित सोध्छु। शिक्षकले बुझाउन कोशिश गर्नुहुन्छ तर म शब्द नै बुझ्दिनँ। आफूले देख्‍ने र बुझ्ने कुराका आधारमा सिक्न पाइयो भने सिकाइ रमाइलो हुने त हो।

दृष्टिविहीन वा दृष्टि क्षमता कम भएका बालबालिकाले स्रोत कक्षामा ब्रेल लिपि सिक्छन्, तर ब्रेल लिपिमा सीमित सङ्ख्यामा मात्र पाठ्यपुस्तक पाइन्छन् र अडियो र डिजिटल फर्म्याटमा त अझ कम सामग्री पाइन्छ्न्। ललितपुरको एउटा मूलधारको कक्षाकोठामा पढ्ने एक१७ वर्षीय दृष्टिविहीन किशोरी आफ्नो अनुभव यसरी सुनाउँछिन्-

मेरो समस्या भनेको ब्ल्याकबोर्डमा लेखेको कुरा देख्न नसक्नु हो। ब्ल्याकबोर्डमा लेखेका कुरा बुझ्नका लागि मैले साथीहरूको भर पर्नु पर्छ। ब्रेललिपिमा लेखिएका किताब उति पाइँदैनन्। यस विद्यालयमा दृष्टिविहीन बालबालिकाले धेरै सिक्ने मौका पाउन सक्छन्। शिक्षकहरू सहयोगी छन् र मेरा साथीहरू पनि ।

काठमाडौँका दृष्टिविहीन बालक सुमन (१४) एउटा मूलधारको विद्यालयमा पढ्छन्। उनको विद्यालयका एकजना शिक्षक ब्रेल लिपि जान्दछन् र दृष्टिविहीन विद्यार्थीलाई सहायता गर्छन् । विभिन्न कुरा सिक्नका लागि सुमन घरमा प्रविधिको प्रयोग गर्छन्, तर उनको विद्यालयमा भने त्यस्तो कुनै सुविधा छैन।

मैले एउटा गैससबाट डिजिटल ट्याब्लेट पाएको हुँ... म घरमा मोबाइल फोनको पनि प्रयोग गर्छु। म ट्याबको प्रयोग किताब पढ्नका लागि गर्छु... मैले प्रयोग गर्ने एप्लिकेशनमा स्वरको सुविधा छ। म सुनेर पढ्न सक्छु। मैले मेरा शिक्षकहरूसित पनि डिजिटल सिकाइका बारेमा कुरा गरेँ। उहाँहरूले पनि त्यो प्रविधि अपनाउन सकिएला कि भन्ने आशा व्यक्त गर्नुभयो।

शिक्षण सहायकहरूको सेवा जस्ता आधारभूत सुविधाहरूको अभावका कारण पनि परिवारहरूले धेरै जिम्मेवारी बेहोर्नुपर्छ । केही परिवारका सदस्यहरू अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई विद्यालय लैजानका लागि भएको रोजगारी छाड्न र घरमा भएका अरू बालबच्चाको स्याहार नै गर्नबाट पछि हट्न पनि वाध्य भएका छन्। सेरेब्रल पाल्सी भएका आठकक्षामा पढ्ने ह्वील चेयर प्रयोग गर्ने विद्यार्थीका पिता हरिले छोरो ८ वर्षको हुँदादेखि नै उसलाई दिनभर साथ दिनका लागि काम छाडेका हुन्। श्याम जाने गरेको सामुदायिक विद्यालयमा उसलाई विभिन्न कक्षाहरूबीच आवतजावत गर्न र खानमा सहयोग गर्ने कोही छैन। उनका बाबु बताउँछन् :

मेरो छोरो मोटोघाटो छ, उसको स्याहार कसले गर्छ र? म उसको स्याहार गर्नकै लागि दिनहुँ विद्यालय आउँछु। विद्यालयले उसको सुविधाका लागि कुनै मदत गरेको छैन... ऊ जुनसुकै बेला लड्न सक्छ।

विद्यालयका प्रधानाध्यापक भन्छ्न, शिक्षक-कर्मचारीहरूले श्यामको होमवर्क र क्लासवर्कमा श्यामलाई मदत गर्न उनका साथीहरूलाई प्रेरित गर्छन्।

परीक्षाका लागि उपयुक्त सुविधाको अभाव

ह्युमन राइट्स् वाचले भ्रमण गरेका विद्यालयहरूले अपाङ्गता भएका विद्यार्थीहरूका लागि परीक्षामा ज्यादै कम मात्र सुविधा उपलब्ध गराएका छन्, जब कि अधिकांशमा अर्को कक्षामा उत्तीर्ण हुन वा उच्च माध्यमिकमा वा विश्वविद्यालयमा भर्ना हुन ती परीक्षाहरू दिनै पर्छ। दृष्टिसित सम्बन्धित अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई उपलब्ध गराइने लेखन सहायक जस्ता सुविधा प्रायः अप्रभावकारी रहेका छन्। लेखन सहायकहरू प्रायः सानो कक्षामा पढ्ने विद्यार्थीलाई लिइन्छ र उनीहरूले कुनै पारिश्रमिक पाउँदैनन्।

काठमाडौँको एउटा सामुदायिक विद्यालयको मूलधारको कक्षामै बसेर एकजना दृष्टिविहीन छात्र ब्रेल लिपिको किताब पढ्दै। मे ९, २०१८

© 2018 Human Rights Watch

एउटा उदाहरण, दृष्टिसित सम्बन्धित अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि विज्ञान र गणितको परीक्षा दिने उनीहरूको पहुँच भएको कुनै सहज विधि उपलब्ध छैन। परीक्षामा चित्र वा रेखाचित्रहरूको विवरण दिनुपर्ने हुन्छ जुन कुरा दृष्टिविहीन बालबालिका देख्न नै सक्दैनन्।

महोत्तरीको एउटा सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा १० मा पढ्ने दृष्टिविहीन विद्यार्थी निशा भन्छिन्:

मलाई १० कक्षाको परीक्षा लेख्‍नमा लेखन सहायकले मदत गरे। लेखन सहायकले प्रश्न पढिदिन्थे, म जवाफ भन्थेँ र उनी त्यो लेखिदिन्थे। मैले पनि लेखन सहायकमा भर नपरी आफ्नो परीक्षा आफैँ लेख्न मिल्ने भए कस्तो राम्रो हुँदो हो! हामीलाई गणित र विज्ञानको परीक्षा दिन अप्ठ्यारो हुन्छ किनभने त्यहाँ ज्यामिति पढ्नुपर्छ र प्रश्नहरू पनि चित्र सहितका हुन्छन् र म ती कुरा देख्न सक्दिनँ।

यस बाहेक, लेखन सहायकको गाडी भाडा र खाई खर्च पनि परीक्षार्थीको परिवारले नै बेहोर्नुपर्छ। शिक्षक र अपाङ्गता अधिकारकर्मीहरू भन्छन्, बहिरोपन भएका र सीमित शब्दावलीको प्रयोग गरेर पढाइएका विद्यार्थीहरूका लागि परीक्षामा कुनै किसिमको परिवर्तन गरिएको छैन।

बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिका

बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाले प्राज्ञिक शिक्षा पाउँदैनन् र माध्यमिक कक्षामा वा विश्वविद्यालयमा भर्ना हुने अवसर पाउने पनि नगण्य छन् । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ अनुसार “उमेर अनुसारको बौद्धिक विकास हुन नसकेको तथा त्यसकै कारण उमेर र परिवेश अनुसारको काम गर्न नसकेको” अवस्थालाई बौद्धिक अपाङ्गता मानिन्छ। शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले २०१५ मा बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूका लागि पाठ्यक्रम बनाएको छ। उक्त पाठ्यक्रमले बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई स्रोत कक्षा वा विशेष विद्यालयहरूमा १० वर्षसम्म जीवनोपयोगी व्यावहारिक शिक्षामा सीमित राखेको छ। यसमा व्यक्तिगत सरसफाइ, दाँत माझ्ने, शौचालयको प्रयोग गर्ने, लुगा लगाउने र आफैँ खाने जस्ता कुराहरू संलग्न हुन्छन्। चौध-पन्ध्र वर्ष उमेर पुगिसकेका बालबालिका भने मैनबत्ती बनाउन, सिलाउन वा कागजका बुट्टा बनाउने काम ‘ओरिगामी’ गर्न पनि सिक्न गर्छन्।

महोत्तरीको एउटा सामुदायिक विद्यालयका स्रोत कक्षाका शिक्षकको कथन छ,

बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि तयार गरिएको पाठ्यक्रम विद्यालयले सरकारबाट प्राप्त गरेको छैन। म बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिका लाई पढाउँदा चित्रहरूको प्रयोग गर्छु। बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई उनीहरूको सिकाइको शैलीसित मिल्दोजुल्दो सरल पाठ्यक्रमबाट सिकाउन सम्भव छ।

तालीमप्राप्त शिक्षकहरूको अभाव

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ (खण्ड २३.२) ले स्तरीय शिक्षामा बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाको पहुँच बढाउने उद्देश्यले उनीहरूलाई पढाउने शिक्षकहरूलाई विशेष तालीम दिने कुरा उल्लेख गरेको छ तर यसले समावेशी शिक्षाका शिक्षकहरूलाई तालीम दिने बारेमा केही बोलेको छैन। यसले विविधतायुक्त कक्षाकोठाको सिकाइलाई लाभ पुर्‍याउनका लागि समावेशी शिक्षामा संलग्न सबै शिक्षकलाई तालीम दिन भन्दा विशेष शिक्षकहरूको विकास गर्न बढी ध्यान दिएको छ। मूलधारको विद्यालयका एकजना शिक्षकका अनुसार उनले अपाङ्गता भएका बालबालिकाका बारेमा अहिलेसम्ममा पाएको एउटा मात्र तालीम अनुशासन र कक्षाकोठा व्यवस्थापनमा केन्द्रित थियो र त्यो एउटा गैरसरकारी संस्थाबाट आयोजित थियो।

शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्र, पहिलाको राष्ट्रिय शिक्षा विकास केन्द्र (एनसीईडी), ले शिक्षक तालीम उपलब्ध गराउँछ। उक्त केन्द्रका उपनिर्देशक उपेन्द्र दाहालले ह्युमन राइट्स् वाचलाई बताए अनुसार स्रोत कक्षामा वा विशेष विद्यालयमा काम गर्ने विशेष शिक्षा शिक्षकहरूलाई सरकारले एक महिनाको व्यावसायिक विकास तालीम उपलब्ध गराउँछ। दाहालले ह्युमन राइट्स् वाचलाई दिएको जानकारी अनुसार केन्द्रले हाल पाँच दिनको पुनर्ताजगी तालीम दिएको छैन । उक्त केन्द्रले कहिलेकाहीँ कुनै अपाङ्गता विशेषसित सम्बन्धित, उदाहरणकारूपमा अटिजम भएका बालबालिकालाई कसरी सिकाउने भन्नेजस्ता एक-दुई दिने तालीम उपलब्ध गराउने गरेको छ।

काठमाडौँको एउटा सामुदायिक विद्यालयको मूलधारको कक्षामै बसेर एकजना दृष्टिविहीन छात्र ब्रेल लिपिको किताब पढ्दै। मे ९, २०१८

© 2018 Human Rights Watch

ह्युमन राइट्स् वाचले प्राप्त गरेको जानकारी अनुसार केही स्रोत शिक्षकहरूले एक महिना भन्दा कमको मात्र तालीम पाएका थिए। गोरखाको एउटा सामुदायिक विद्यालयमा बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई पढाउने शिक्षक कुमार भन्छन्:

म स्रोत शिक्षक भएको तीन वर्ष भयो। मैले शिक्षा विभाग (हाल शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्र) बाट नौ दिनको मात्र तालीम पाएको छु। त्यस बाहेक मैले एउटा स्थानीय गैरसरकारी संस्था, गोरखा नेत्रहीन सङ्घबाट तालीम पाएको छु। बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई कसरी पढाउने भन्ने बारेमा मलाई केही थाहा छैन। मलाई यी विद्यार्थीलाई पनि पढाउन मन छ तर आफूले जानेका कुरा उनीहरूलाई कसरी सिकाउने भन्ने चाहिँ मलाई थाहा छैन।

अनुगमन

२०१८ को शुरुसम्म विद्यालयको अनुगमनका लागि सङ्घीय, जिल्ला र क्षेत्रीय निकायहरू जिम्मेवार थिए। २०१८ को मध्यमा आएर विकेन्द्रीकरण मार्फत शिक्षाको बजेट नगरपालिका र गाउँपालिकामा गएपछि त्यो जिम्मेवारी स्थानीय सरकारहरूमा सरेको छ।

शिक्षा मन्त्रालयका एकजना अधिकृतका अनुसार अनुगमनकर्ताहरूले विद्यालयको बजेट कार्यान्वयन, विद्यार्थीहरूको उपस्थिति, शिक्षण विधि, पोशाक, विद्यालयको सरसफाइ, खानेकुराको गुणस्तर तथा आवासीय विद्यालयका हकमा आवास सुविधासित सम्बन्धित कुराहरूको अनुगमन गर्छन्।

स्रोत कक्षा सहितका विद्यालयहरूका लागि अनुगमनका क्रममा विद्यालयहरूले स्रोत कक्षाका लागि तोकिएका मापदण्डहरू पूरा गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने पनि हेरिन्छ। त्यसमा एक जना पूर्णकालीन स्थायी शिक्षक र आवश्यक न्यूनतम विद्यार्थी सङ्ख्या, तथा “न्यूनतम अनुकूलताको अवस्था” पनि हेरिन्छ, जसमा छुट्टै कक्षा कक्षाकोठा, छात्राहरूका लागि छुट्टै शौचालय, विद्यालयको प्रवेशद्वारमा र्‍याम्प तथा स्पष्ट परिभाषा नभए तापनि अपाङ्गता अनुकूल कक्षा कोठा पर्छन्।

सिफारिसहरू

नेपाल सरकारले गर्नु पर्ने कामहरू:

  • अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि अन्य बालबालिकासित समानताका आधारमा र अपाङ्गता अधिकार महासन्धिसित अनुकूल हुनेगरी मूलधारका सामुदायिक विद्यालयहरूमा गुणस्तरीय समावेशी कक्षाहरूको प्रत्याभूति गर्ने।
  • मूलधारका कक्षाहरूमा बालबालिकाको अधिकतम समावेशीकरण सुनिश्चित गर्ने र अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई अलग कक्षामा छुट्याएर राख्ने अभ्यास छाड्ने। कुनै पनि व्यक्तिलाई उसका लागि सबभन्दा उपयुक्त भाषा तथा सञ्चार र ढाँचाबाट, उसको प्राज्ञिक र सामाजिक क्षमतालाई अधिकतम प्रष्फुटित गराउनसक्ने वातावरणमा, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी महासन्धिको नीतिसित अनुकूल हुनेगरी शिक्षा दिनुपर्छ।
  • अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको वैयक्तिक सिकाइ आवश्यकता अनुसार उनीहरूका लागि उपयुक्त सुविधा सुनिश्चित गर्नुपर्छ। यसमा ब्रेल लिपिका पाठ्यपुस्तक तथा अन्य सामग्री, डिजिटल, श्रव्यदृश्य सामग्री, तथा सजिलोसित पढ्न सकिने सामग्री, सुनाइसित सम्बन्धित अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि साङ्केतिक भाषामा निर्देशन, तथा बालबालिकालाई व्यवहार, आफ्नो स्याहारसम्भार तथा अन्य कुरामा सहयोग गर्ने सिकाइ सहायकहरू पर्दछन्।

व्यक्तिगत सहयोगको आवश्यकता पर्ने वा ससाना समूहमा पढाइसम्बन्धी सहयोग चाहिने बालबालिकाहरू विद्यालयको वातावरणमा पूर्णरूपमा अरू विद्यार्थीसित समावेश छन् भन्ने सुनिश्चित गर्ने।

  • सबै विद्यालयहरू भौतिकरूपमा सुगम होऊन् भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्ने। सबै पुनर्निर्मित वा नवनिर्मित विद्यालयहरूले राष्ट्रिय भवन निर्माण संहिता तथा युनिभर्सल डिजाइन सिद्धान्तहरू पालना गरेको सुनिश्चित गर्ने।
  • परीक्षा र मूल्याङ्कन प्रणालीहरू लचिला तथा सिक्ने व्यक्ति तथा तिनको प्राज्ञिक प्रगति तथा सिकाइ आवश्यकताप्रति संवेदनशील होऊन् भन्ने सुनिश्चित गर्ने।
  • शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रलाई सबै शिक्षकहरूलाई समावेशी शिक्षासित सम्बन्धित सेवा-पूर्व तालीम तथा निरन्तर तालीमका साथै सबै बालबालिकाको विविधतायुक्त सिकाइ आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने तालीम दिने कार्यादेश दिने।
  • प्रकाशित सामग्रीहरूलाई दृष्टिसम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि उपयुक्त ढाँचामा पुनर्उत्पादन तथा जिम्मेवार ढङ्गले वितरण गर्न अनुमति दिने माराकेश सन्धिलाई अनुमोदन गर्ने।
  • अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरू विद्यालयमा भर्ना होऊन् एवं मूलधारका कक्षाका अन्य बालबालिकासित बराबर हैसियतमा गुणस्तरीय शिक्षाका लागि आवश्यक सुविधा पाऊन् भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न अनुगमनलाई सशक्त बनाउने।
  • मुलुकभरमा स्कूल भित्र र बाहिर रहेका अपाङ्गता भएका विद्यार्थीको सङ्ख्या एवं तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने र उनीहरूको अपाङ्गताको प्रकार, ठाउँ र अन्य तथ्याङ्क अनुसार विभाजन गर्ने। तथ्याङ्कमा आधारित रहेर शिक्षा सम्बन्धी नीतिऽ योजना र कार्यक्रमहरू तय गर्ने।

वहुपक्षीय तथा द्वीपक्षीय दाताहरूले गर्नुपर्ने कुरा

  • अपाङ्गता भएका बालबालिकाको समावेशीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्ने र उनीहरू मूलधारको कक्षामा बसेर उपयुक्त सुविधा र तालीमप्राप्त शिक्षक-कर्मचारीहरूबाट लचिलो पाठ्यक्रम पढ्न पाऊन् भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्ने।
  • उमेर, लिङ्ग र अपाङ्गताका आधारमा अपाङ्गता भएका बालबालिकाको तथ्याङ्क सङ्कलनलाई सबल बनाउने।