श्रीमान् महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल ज्यू,

गएको जुन २१ का दिन यहाँसित भेट्ने र बेपत्ता छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०१४ लाई संशोधन गर्न प्रस्तावित विधेयकमाथि आफ्ना दृष्टिकोणहरू राख्ने अवसर दिनुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद।

उक्त कानूनमा संशोधनका लागि मसौदा तयार गरिनु स्वागतयोग्य कदम हो। यद्यपि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसित मिल्दो बनाउनका लागि यसलाई अझ बलियो पार्न आवश्यक छ। हालको मसौदा कानून विशेषत वरिष्ठ तहमा रहेका व्यक्तिहरूबाट हुने यातना र मानवताविरुद्धका अपराध जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय अपराधहरूविरूद्ध मुद्दा चलाउन अप्ठ्यारो पार्ने कानूनी छिद्रहरूलाई सम्बोधन गर्नबाट चुकेको छ। यहाँलाई अवगत नै छ, वर्तमान कानून अन्तर्राष्ट्रिय स्तर अनुसार निकै नै अपूर्ण छ भन्ने कुरा नेपालको सर्वोच्च अदालतका निर्णयहरू तथा मानवअधिकारका लागि राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्तको कार्यालयद्वारा उपलब्ध गराइएको प्राविधिक प्रतिवेदनमा पनि प्रतिविम्बित भएको छ। संशोधनले यी सबै चासोहरूलाई ध्यानमा राख्‍न आवश्यक छ।

नेपाल सरकारले हाललाई सङ्क्रमणकालीन न्यायसित सम्बन्धित दुईवटा आयोगहरूको म्याद थप गरेको छ र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतासित मेल खाने बनाउन र सर्वोच्च अदालतका निर्देशनहरूको पालना गर्नका लागि भविष्यमा थप संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छ। यी दुई आयोगहरू बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग एवं सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ले हालसम्ममा ६०,००० भन्दा बढी उजुरी प्राप्त गरिसकेका छन्। तर द्वन्द्वका कुनै पक्षबाट पीडित व्यक्तिहरूले पनि यी आयोगहरूबाट न्याय नपाएको कारण पीडित र पीडितका परिवारजनहरू यी आयोगहरूसित निराश भएका छन् भन्ने हाम्रो चासो हो। उनीहरूको खास चिन्ता चाहिँ हालका आयोगहरू अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार स्वतन्त्र वा निष्पक्ष छैनन् भन्ने हो। बरु ती आयोगहरूको गठन चाहिँ विभिन्न राजनीतिक दल र सेनाको अभिरूचि अनुसार भएको हो भन्ने उनीहरू ठान्दछन्।

प्रस्तावित विधेयकले गहिरोसँग जरा गाडिसकेको दण्डहीनताका बारेमा अभिव्यक्त चासोहरूलाई राम्रोसित सम्बोधन गरेको छैन, जबकि यसले उचित ढङ्गले मुद्दा चलाइसकेपछि अपराधको गाम्भीर्य अनुसारको कारवाही सुनिश्चित गर्नुपर्ने हो। प्रस्तावित कानूनका बारेमा कैयन् समूहहरूले आफ्नो चासो अभिव्यक्त गर्दै तपाईँलाई पत्र लेखिसकेका छन्, त्यसैले हामी ती बुँदाहरूमा धेरै केन्द्रित हुँदैनौँ।

काठमाडौँमा हाम्रो भेटका क्रममा हामीले विश्वव्यापी अधिकारक्षेत्रको सीमाहरूका बारेमा पनि छलफल गर्‍यौँ र यातना जस्ता अपराधको आरोपमा अन्य देशमा नेपाली नागरिकहरू गिरफ्तार हुने र उनीहरू विरूद्ध मुद्दा चलाइन सक्ने सम्भावना कसरी कम वा बढी हुन सक्छ भनेर पनि चर्चा गर्‍यौँ। अन्तर्राष्ट्रिय कानून अन्तर्गत यससम्बन्धी विस्तृत व्याख्याका लागि परिशिष्ट स‌ंलग्न गरिएको छ।

हामी यसप्रकारका छलफललाई निरन्तरता दिने अवसरको प्रतीक्षामा छौँ र यहाँका कुनै पनि जिज्ञाशाको जवाफ दिन सदा तत्पर छौँ।

सधन्यवाद

क्लाइभ बल्डविन्

वरिष्ठ कानूनी सल्लाहकार

ह्युमन राइट्स् वाच

परिशिष्टः विश्वव्यापी अधिकारक्षेत्र तथा सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी नेपालको मसौदा कानून

विश्वव्यापी अधिकारक्षेत्र भनेको के हो?

विश्वव्यापी अधिकारक्षेत्र एउटा कानूनी सिद्धान्त हो, जसमा कुनै राज्यले संसारको कुनै पनि ठाउँमा कुनै व्यक्तिले गरेका निश्चित प्रकारका अपराधहरूको छानबिन र अभियोजन आफ्नो आन्तरिक फौजदारी न्यायिक प्रणालीबाट गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाएको हुन्छ। यो युद्ध अपराध, मानवताविरुद्धको अपराध, जातीय नरसंहार, यातना तथा कसैलाई बलपूर्वक बेपत्ता बनाउने जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय अपराध मानिने केही अपराधहरूमा सीमित हुन्छ। यातना विरुद्धको महासन्धि जस्ता केही अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूमा हस्ताक्षर गर्ने राज्यहरूले विश्वव्यापी अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत त्यस्ता अपराधहरूमा संलग्न भएको शङ्का लागेका व्यक्तिहरू आफ्नो क्षेत्रमा आएका बेला आफ्ना अदालतहरूले मुद्दा चलाउनेसक्ने हिसाबले कानूनहरू पारित गर्न आवश्यक हुन्छ।

यसको अर्थ नेपाल लगायत कुनै पनि देशका त्यस्तो कुनै अपराधमा संलग्न भएको शङ्का भएका नागरिक विश्वव्यापी अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत आफ्नो अदालतलाई यस्ता व्यक्तिहरूको अभियोजनको अधिकार दिएको देशमा पुगेमा निजलाई त्यसै देशमा गिरफ्तारीर गरिने र मुद्दा चलाइने जोखिम हुन्छ। यस किसिमका अपराधका लागि निजको जिम्मेवारी दर्शाउने खालका प्रमाण त्यस्तो देशका प्रहरी तथा अभियोजन अधिकारीहरूले प्राप्त गरिसकेको अवस्थामा त्यस्तो कारवाही हुने सम्भावना अझ बढी हुन्छ।

दोस्रो देशसँग सुपुर्दगी सन्धि भएका देशका नागरिकहरूलाई दोस्रो देशमा गरिफ्तारीमा पर्ने जोखिम हुन्छ भने अन्य देशहरूले विश्वव्यापी अधिकारक्षेत्रसम्बन्धी कानूनको प्रयोग गरेर प्रत्यर्पणका लागि अनुरोध गर्न सक्छन्।

नेपाली सेनाका कर्णेल कुमार लामालाई संयुक्त अधिराज्यको न्यायाधिकरण क्राउन प्रोसिक्युशन सर्भिसले चलाएको मुद्दा यसको एउटा उदाहरण हो। लामालाई नेपालमा एक दशकसम्म चलेर २००६ मा टुङ्गिएको सशस्त्र द्वन्द्वमा यातना दिने अपराध गरेको आरोप थियो। लामालाई लागेका आरोपहरूबाट छुटकारा मिले पनि तापनि उनको मुद्दाले के स्पष्ट पार्छ भने आफ्नो देशमा न्याय पाउने कुनै उपाय नदेखेमा पीडित व्यक्तिहरूले संसारभर नै न्यायको खोजी गरिरहेका हुन्छन् र अत्यन्त गम्भीर अपराधको आरोप लागेका व्यक्तिहरूलाई अन्य देशहरूमा गिरफ्तार गरिने र मुद्दा चलाइने जोखिम सधैँ हुन्छ। यसले के पनि देखाउँछ भने यातना जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय अपराधको अभियोग छ भने धेरै टाढाका अभियोजन अधिकारीहरू पनि, धेरै अघिका मुद्दा उठाउनका लागि तयार रहेका हुन्छन्।

आजभोलि युरोपेली देशहरू लगायत विश्वका कैयन् देशहरूमा विशेषज्ञ प्रहरी र अभियोजन एकाइहरूको विकास गरिएको छ जो आफ्नो देशमा अन्तर्राष्ट्रिय अपराध गरेको शङ्का गरिएका व्यक्तिहरू विरुद्ध प्रमाण जुटाउने र मुद्दा चलाउने काममा केन्द्रित हुन्छन्। परिमार्जित सञ्चारका कारण उनीहरूलाई संसारभरका देशहरूबाट प्रमाण जुटाउन र आफ्नो देशमा को आएको छ भन्ने थाहा पाउन सजिलो भएको छ।

के कुनै विदेशी अदालतले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी नेपाली कानून र रेकर्डका बारेमा ध्यान दिन्छ?

कुनै विदेशी अदालतले कुनै नेपाली नागरिकलाई नेपालमा गरेको कुनै अन्तर्राष्ट्रिय अपराधका लागि मुद्दा चलाउने वा प्रत्यर्पण गर्ने भन्ने अनुरोधका बारे विचार गर्दा नेपाली कानून तथा रेकर्डका बारेमा त्यसबेला विचार गर्छ जब उसलाई त्यस व्यक्तिको मुद्दा अपराध भएकै देशमा हेरिनु उचित हुन्छ भन्ने लाग्छ। यस क्रममा नेपालको न्यायप्रणालीसँग उच्च जिम्मेवारीको ओहोदामा रहेका व्यक्तिहरूलाई समेत त्यस्ता अपराधका लागि उचित किसिमले मुद्दा अघि बढाउने चाहना, तत्परता र क्षमता छ वा छैन भन्ने कुरा विचार गर्छ। यस प्रयोजनका लागि नेपाली न्यायप्रणाली अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुरुप छ छैन भन्ने निर्णय गर्नका लागि यस्ता अदालतहरूले हेर्ने कानूनी तथा तथ्यगत विषयहरूमध्ये निम्न ६ वटा बुँदा विशेष महत्त्वपूर्ण छन्।

आन्तरिक कानूनमा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी कानूनको समावेशीकरण

यसक्रममा अदालतले नेपालले आफ्नो कानूनमा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान (ICC) तथा यातनाविरुद्धको महासन्धि आदिले मानेको अन्तर्राष्ट्रिय परिभाषासित मिल्नेगरी ती गम्भीर अपराधहरूलाई विशेष प्रकारका अपराध मानेको छ कि छैन भन्ने हेर्छ। उदाहरणका लागि अदालतले नेपालले युद्ध अपराध, मानवताविरोधी अपराध तथा यातनालाई आफ्नो कानूनअन्तर्गत अपराध मानेको छ कि छैन, र नेपाली न्यायप्रणालीमा त्यस्ता अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूविरुद्ध मुद्दा चलाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुरामा पनि ध्यान दिन्छ।

रोम विधानअन्तर्गत मानवताविरोधी अपराधको परिभाषा यसप्रकार छ, “कुनै पनि गैरसैनिक जनसङ्ख्यालाई लक्षित गरी जानाजान गरिएको निम्न सूचीमा भएको कुनै पनि प्रकारको व्यापक र प्रक्रियागत आक्रमण: क. हत्या; ख. पूर्ण नरसंहार; ग. दासता; घ. बलजफ्ती स्थानान्तरण वा निर्वासन; ङ. अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका आधारभूत नियमहरूको प्रतिकूल हुनेगरी गरिएको कैद वा मान्छेको भौतिक स्वतन्त्रताको हनन; च. यातना; छ. बलात्कार, यौन दासता, बलजफ्ती गराइएको देहव्यापार, बलजफ्ती गराइएको गर्भधारण, बाध्यात्मक बन्ध्याकरण, वा यत्तिकै तुलनात्मक गम्भीरता भएका यौन हिंसाका रूपहरू; ज. पहिचान गर्न सकिने कुनै पनि समूहविरुद्द वा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअन्तर्गत विश्वव्यापी रूपमा आक्रमणका लागि अमान्य मानिएका राजनीतिक, जातिगत, राष्ट्रिय, सांस्कृतिक, धार्मिक, यौनगत आदि आधारमा सामूहिक उत्पीडन; झ. व्यक्तिलाई बेपत्ता बनाउने कार्य; ञ. रङ्गभेदजन्य अपराध; ट. नियतपूवर्क चर्को कष्ट वा गम्भीर शारीरिक चोटपटक अथवा मानसिक वा शारीरिक स्वास्थ्यमा गम्भीर हानी गर्ने समान प्रकृतिका अन्य अमानवीय गतिविधि।”

माथि उल्लेख गरिएका अपराधहरूका प्रयोजनको लागि “कुनै पनि गैरसैनिक जनसङ्ख्याप्रति लक्षित आक्रमण” को अर्थ यस्तो आक्रमण गर्ने कुनै राज्य वा साङ्गठनिक नीतिअनुसार वा त्यस नीतिलाई अगाडि बढाउने अभिप्रायले कुनै पनि सर्वसाधारण जनसङ्ख्याविरुद्ध बरोबर आक्रमणद्वारा गरिने व्यवहारहरूको सिलसिला (course of conduct) भन्ने बुझिन्छ।

अत्यन्त वरिष्ठ व्यक्तिलाई मुद्दा चलाउने क्षमता

नेपालको न्यायिक प्रणालीको अर्को मुख्य परीक्षण भनेको युद्ध अपराधका लागि आशङ्का गरिएका अत्यन्त वरिष्ठ व्यक्तिलाई मुद्दा चलाउने क्षमता छ छैन र मुद्दा चलाइन्छ चलाइँदैन भन्ने हो। यसको एउटा सङ्केत नेपालले आदेशको उत्तरदायित्वसित सम्बन्धित आपराधिक सिद्धान्तलाई अङ्गीकार गरेको छ कि छैन भन्ने हो। अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी कानूनमा यसले मातहतका व्यक्तिले युद्ध अपराध वा मानवताविरुद्धका अपराध गरेमा उनीहरूका सैन्य तथा गैरसनिक कमाण्डरहरूमाथि त्यस्तो अपराधको जिम्मेवारी सिर्जना गर्छ, जुन उनीहरूलाई थाहा थियो वा थाहा हुनुपर्थ्यो, जुन रोक्नका लागि उनीहरूले अपनाउनुपर्ने उपयुक्त उपाय अपनाएनन् वा अपराधको लागि जिम्मेवार व्यक्तिलाई मुद्दा चलाउनका लागि हस्तान्तरण गरेनन्।

यसको अर्को आधार भनेको कानून वा व्यवहारमा वरिष्ठ अधिकारीहरूलाई मुद्दा चलाउनबाट उन्मुक्ति दिने कुनै प्रावधान छ कि छैन भन्ने हो।

अन्तर्राष्ट्रिय अपराधमा मुद्दा चलाउनका लागि कुनै पनि समयसीमा हुनु हुँदैन।

अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको सदस्यता

निकृष्ट अपराधहरूका लागि जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई उत्तरदायी ठहर्‍याउने कुरामा नेपाल गम्भीर छ छैन भन्ने कुराको एउटा महत्त्वपूर्ण मापदण्ड यसले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी न्यायलाई प्रबर्धन गर्ने सन्धिहरूमा हस्ताक्षर गरेको छ कि छैन, त्यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरू, विशेषतः अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा संलग्न भएको छ कि छैन र आफ्नो कानूनलाई त्यस अनुसार स्तरीकरण गरेको छ कि छैन भन्ने हो।

न्यायाधीश र अभियोजन अधिकारीहरूको स्वतन्त्रता

अत्यन्त गम्भीर अपराधमा मुद्दा चलाइने कुराको एउटा मुख्य सङ्केत भनेको न्यायिक प्रणाली स्वतन्त्र र निष्पक्ष छ कि छैन र त्यस्ता मुद्दामा संलग्न अभियोजन अधिकारी र न्यायाधीशहरू स्वतन्त्रतापूर्वक निर्णय लिन समर्थ छन् कि छैनन् भन्ने हो।

यस्तो अवस्था छैन भन्ने एउटा सङ्केत सरकारकामन्त्रीहरू, वा वरिष्ठ सैनिक अधिकारीहरूले मनमानी ढङ्गले, औपचारिक वा अनौपचारिक रूपमा कुनै मुद्दा चलाउने निर्णयमा वा कुनै मुद्दामा न्यायाधीश तोक्ने कुरामा हस्तक्षेप गर्ने अवस्था पनि हो।

अर्को महत्त्वपूर्ण तत्त्व न्यायाधीश, अभियोजन अधिकारी, साक्षी तथा प्रतिवादीहरूका लागि पर्याप्त सुरक्षाको व्यवस्था हो जसले अभियोजन र सुनुवाइमा निर्णय लिँदा परिणामप्रति निर्भय रहन सघाउ पुर्‍याउँछ।

अपराध अनुसारको सजाय

कुनै व्यक्ति अन्तर्राष्ट्रिय अपराधका लागि दोषी सावित भइसकेपछि उसले पाउने सजाय घटनाको विशिष्ट परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर अपराधसित अनुपातिक हुनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार यातनाको एउटै घटना भए पनि कति कैद गर्ने भन्ने मापदण्ड हुन आवश्यक छ।

अत्यन्त गम्भीर अपराधमा मुद्दा चलाउनमा नेपालको रिकर्ड

अदालतहरूले हेर्ने अन्तिम बुँदा भनेको युद्ध अपराध, यातना, मानवताविरुद्धको अपराध तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय अपराधहरूमा मुद्दा चलाउनमा नेपालको न्यायिक प्रणालीको रिकर्ड कस्तो छ र खासगरी अत्यन्त गम्भीर अपराधका लागि सबभन्दा जिम्मेवार व्यक्तिलाई उपयुक्त सुनुवाईका आधारमा मुद्दा चलाइयो कि चलाइएन भन्ने हो।

यी बुँदाहरूमा नेपालको रिकर्ड के छ र के सङ्क्रमणकालीन कानूनको मस्यौदाले त्यसलाई सम्बोधन गरेको छ?

नेपाली कानूनमा युद्ध अपराध, मानवता विरुद्धका अपराध वा यातनाका लागि कुनै विशेष अपराधको व्यवस्था छैन। सर्वोच्च अदालतले नेपाली न्याय कानूनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको पालना गर्न पहिले नै आदेश दिएको हो। तर अहिलेको मसौदाले त्यसलाई पनि सम्बोधन गरेको छैन र युद्ध अपराध र मानवताविरुद्धका अपराधलाई परिभाषित गर्नबाट पन्छिएको छ।नेपालका महान्यायाधिवक्ताले सङ्क्रमणकालीन कानूनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र सर्वोच्च अदालतको निर्देशनअनुरुप हुने गरी संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ तर हालसम्म पनि उक्त आयोगहरू अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार अपराधहरूलाई परिभाषित नगर्ने कानूनहरूबाट नै छन्।

  • नेपालले युद्ध अपराध, मानवताविरुद्धका अपराधहरू, यातना तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय अपराधहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय परिभाषाहरूसित मिल्ने गरी आन्तरिक कानूनमा अपराधको रुपमा समेट्नुपर्छ।

नेपाली कानूनले यस्ता अपराधहरूका लागि आदेशको उत्तरदायित्वका सिद्धान्त स्थापना गरेको छैन। मसौदा कानूनले पनि यो कुरा समेटेको छैन। मसौदा कानूनले यस्ता अपराधहरूमा कुनै हदम्याद लागु हुनेछैन भनेको भए तापनि सम्भव भएसम्म ३५ दिन भित्रमा प्रहरीले मुद्दाहरू आयोगलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भनेको छ।

  • मस्यौदा कानूनले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार आदेशको उत्तरदायित्वका सिद्धान्तहरू अङ्गीकार गर्नुपर्छ। ३५ दिने समयसीमा खारेज हुनुपर्छ वा ३५ दिनको सीमाभित्र सम्बोधन नभएका छानबिन र अभियोजनहरूले पनि निरन्तरता पाउने कुरा स्पष्ट गरी उल्लेख हुनुपर्छ।

सन् २००५ देखि नै पछिल्ला सरकारहरूले नेपालले रोम विधानलाई अनुमोदन गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको सदस्यता लिने कुरा बताएका छन्। यसका लागि रोम विधान लागु गर्ने कानून अङ्गीकार गर्न आवश्यक हुन्छ। मसौदा कानून यस विषयमा मौन छ।

  • सरकारले रोम विधानलाई यथासक्य चाँडो स्वीकार गर्ने कुरा घोषणा गर्नुपर्छ र त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको अधिकारक्षेत्रलाई सन् २००२ देखि लागु हुने गरी विस्तार गरिदिन्छ, जुन रोम विधानअन्तर्गत विस्तार गर्न मिल्ने सबैभन्दा सुरुको समय हो। मसौदा कानूनलाई यो कुरा झल्किने गरी र रोम विधानलाई कार्यान्वयन गर्न सजिलो पार्ने गरी संशोधन गरिनुपर्छ।

नेपाली न्यायाधीशहरूले विभिन्न किसिमका राजनीतिक दवाबहरू बेहोर्नुपर्छ। धेरैले राजनीतिक दवाबका विरुद्धमा निकै कठोर प्रतिरोधक्षमता प्रदर्शन गरेका छन्। तर पनि न्यायपालिकाले बेहोर्नु परेको राजनीतिक हस्तक्षेपका बारेमा न्यायाधीश र वकीलहरूले निरन्तर रूपमा रिपोर्ट पनि गरिरहेका छन्। यस्ता घटनाहरूमा न्यायाधीश र अभियोजन अधिकारीहरूको कानूनी र व्यावहारिक स्वतन्त्रतालाई जोगाउने बारेमा प्रस्तावित कानूनले केही गरेको देखिँदैन।

मसौदा कानूनले आयोगहरूलाई अभियोजनका लागि मुद्दाहरू सिफारिस गर्ने विशेष अधिकार दिएको छ।

मसौदा कानूनले सरकारलाई हस्तक्षेप गर्ने र मुद्दा फिर्ता लिने अधिकार दिएको छ। मसौदा कानून अन्तर्गत मुद्दा चलाउने वा फिर्ता लिने भन्ने सम्बन्धमा महान्यायाधिवक्ताको विशेष भूमिका छ। यद्यपि सरकारी नियन्त्रण र हस्तक्षेपबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्ने विषयमा कानूनले केही बोलेको छैन।

मसौदा कानूनमा नेपालका सबै व्यक्ति, र सेना लगायत सबै संस्थाहरूले नियमित अदालतका निर्णय पालना गर्न आवश्यक छ भन्ने विषयमा केही उल्लेख छैन।

मसौदा कानून न्यायाधीश, अभियोजन अधिकारी, पीडित र साक्षीहरूको सुरक्षाका बारेमा पनि मौन छ।

  • मसौदा कानूनले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय स्वतन्त्र कार्यालय हो र मुद्दाहरूलाई प्रभावित पार्नमा सरकारको कुनै पनि भूमिका रहन सक्दैन भन्ने स्पष्ट पार्नुपर्छ। यसले मुद्दा चलाउने नचलाउने भन्ने निर्णय गर्ने वा मुद्दा टुङ्याउने वा मुद्दा फिर्ता गर्ने विषयमा सरकार, मन्त्रीहरू र मन्त्रालयहरूको कुनैपनि भूमिकालाई हटाउनुपर्छ।

मसौदा कानूनले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तथा अदालतहरूले आयोगको अनुमोदन बिना नै अन्तर्राष्ट्रिय अपराधहरूका मुद्दाहरू हेर्न र छानविन गर्न तथा मुद्दा चलाउन सक्छन् भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

मसौदा कानूनले कुनै खास अपराधिक मुद्दामा गरिने अभियोजन वा निर्णयलाई प्रभाव पार्ने अनुचित प्रयासहरू लगायत न्यायपालिका, अभियोजन अधिकारी तथा महान्यायाधिवक्ताको स्वतन्त्रतामा गरिने हस्तक्षेपलाई अपराधिक कसुरको रूपमा स्थान दिनुपर्छ।

नेपालका हरेक व्यक्ति र संस्थाले नियमित अदालतका निर्णयहरूको पालना गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मसौदा कानूनले स्पष्ट पार्नु पर्छ र त्यसो नगर्नुलाई अपराधभित्र राख्नुपर्छ।

मसौदा कानूनले अन्तर्राष्ट्रिय अपराधका लागि व्यक्तिहरूले कैद सजाय छल्न सक्ने कुरा बताएको छ।

  • यातनाको कुनै खास घटनादेखि लिएर अन्तर्राष्ट्रिय अपराधहरूका लागि कैद नै उपयुक्त सजाय हो र सजाय अपराधसित आनुपातिक हुनुपर्छ भन्ने कुरामा मसौदा कानून स्पष्ट हुनुपर्छ। नेपाली अदालतहरूले अपराधको सजायमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा कानूनले खुलाएको हुनुपर्छ।

नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्वपछि यातना, युद्ध अपराध वा मानवता विरुद्धको अपराधजस्ता कसुरमा एउटा पनि मुद्दाले सफलता पाएको देखिएको छैन। तल्ला अदालतहरूले छानबिन गर्ने आदेश दिए तापनि सेना र अन्यले त्यस्ता आदेशहरूको अवज्ञा गरेका छन्। नेपाली अधिकारीहरूले अदालतमा अनिर्णित रहेका मुद्दाहरू सङ्क्रमणकालीन न्यायको संरचनाबाट मात्र हेरिनुपर्छ भन्ने दावी गरेका छन्। नियमित अदालतहरूमा वर्षौँदेखि धेरै मुद्दाहरू अनिर्णित छन्। मसौदा कानूनले यो कुरालाई सम्बोधन गर्दैन र अभियुक्तको पश्चाताप, पीडितसितको मेलमिलाप तथा फेरि त्यस्तो अपराध नगर्ने प्रतिबद्धताले मुद्दा चलाउने कि नचनलाउने भन्ने निर्णयमा प्रभाव पार्ने कुरा प्रभाव पार्छ।

  • मसौदाले पश्चाताप, मेलमिलाप र फेरि त्यस्तो अपराध दोहोरिने जोखिमको कुरालाई मुद्दा चलाउने नचलाउने भन्ने निर्णय गर्नका लागि नभई अपराध साबित भएपछि सजाय दिनका लागि मात्र सान्दर्भिक हुने गरी राख्नुपर्छ।